संसदीय सर्वोच्चताको चिन्ता

शिवप्रसाद भट्टराई

देशको गरिमामय संसद् जनप्रतिनिधिमूलक सर्वोच्च संस्था हो । देश र जनताको हितमा समर्पित भएर सर्वोत्कृष्ट रचनात्मक भूमिका निर्वाह गर्न निरन्तर अग्रसर हुनुपर्ने यस किसिमको सर्वाेच्च संस्थाका गतिविधि भने सन्तोषप्रद देखापर्न सकिराखेको छैन । देश र जनहितका पक्षमा अडिग रहेर विविध विषय र सन्दर्भहरूमा बौद्धिक व्यायाम र रचनात्मक विचार विनिमय गर्न अग्रसर हुनुभन्दा प्रतिशोधग्रस्त चिन्तनले संसद्को समग्र गतिविधि नै ठप्प पार्ने प्रयासकै फलस्वरूप आज आम जनमानसमा संसद्को सर्वोच्चताप्रति नै विविध किसिमका आशङ्का उत्पन्न गराउँदै गएको छ ।

राजनीतिको मेरुदण्ड मानिएका दलहरूमा धेरै समयदेखि नै लोकतान्त्रिक चेतना–चिन्तनभन्दा राजनीतिक स्वार्थपरक, दलगत र वैयक्तिक लाभमा आधारित अनेकौँ किसिमका विचलन देखापर्दै आएका हुन् । यसकै प्रतिफलस्वरूप अब आफूले भनेजस्तो हुनुपर्ने अन्यथा कुनै पनि स्थितिमा सदन सञ्चालन हुन नदिने मनशायग्रस्त उग्रता प्रेरित वामाङ्गी सोचमा आधारित व्यवहार संसद्मा देखापर्नुलाई ठूलै विडम्बनाको विषय मान्नुपर्छ । सम्मानित सर्वाेच्च अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको विषयसमेत अघि सारेर संसद्मा आवाज उठाउनु, सभामुखमाथि भौतिक आक्रमण गर्नेजस्तो धम्की दिनु, मर्यादापालकको काँधमा चढ्नु र उनीहरूलाई टोक्नुजस्ता गतिविधि निश्चय पनि संसदीय मर्यादाभित्र पर्ने विषय हुँदै होइनन् ।

लोकतान्त्रिक राजनीतिलाई सही गन्तव्य प्रदान गर्ने महìवपूर्ण आधार नै राजनीतिक दल र संसद्को रचनात्मक भूमिका हो । यसका लागि सबै राजनीतिक दल र सांसदको सशक्त किसिमको सर्वोत्कृष्ट रचनात्मक भूमिका अपेक्षित रहन्छ नै । त्यस परिप्रेक्ष्यमा विरोधका लागि विरोध र प्रतिशोधग्रस्त चिन्तनमा दल, संसद् र लोकतन्त्रकै संरक्षण हुन सक्दैन भन्ने यथार्थप्रति सबैले हेक्का राख्नुपर्ने आवश्यकता प्रष्टिएको छ । साँच्चै नै प्राप्त राजनीतिक उपलब्धिको रक्षा गर्ने हो भने देशमा देखापरेका यावत् समस्याप्रति सबै राजनीतिक दल एकै ठाउँमा उभिएर व्यावहारिक किसिमले विश्वसनीय समाधान निकाल्न अग्रसर हुनुपर्छ । यस क्रममा कसैले कसैलाई पनि निषेध गरेर अघि बढ्ने सोच राख्नु हुँदैन । विधिको शासन र संसद्को सर्वोच्चताप्रति सबै समर्पित हुन सक्नुपर्छ । विरोध, प्रतिशोध र निषेधको राजनीतिले वैमनश्यता मात्र उत्पन्न गर्छ । यस्तो कार्यले कसैको पनि हित संरक्षित हुन सक्दैन ।

अहिले संसद्मा प्रमुख विपक्षी दलका रूपमा भूमिका निर्वाह गरिरहेको नेकपा (एमाले) ले हिजो आफ्नो दलमा रहेका र हाल दल परिवर्तन गरेका १४ जना सांसदलाई कारबाही गरेको सूचना टाँस नगर्ने हो भने वा सभामुखले आफ्नो पदबाट राजीनामा नगर्ने हो भने उहाँका विरुद्ध महाभियोगको प्रस्तावसमेत ल्याउन सक्ने विषयमा देश–विदेशका विविध सञ्चार माध्यममा चर्चा–परिचर्चा चलाइएको छ । अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको विषयका सम्बन्धमा सूचना टाँस गर्ने विषय त्यति सहज रूपमा देखा पर्दैन । सभामुखले खुसीराजीले राजीनामा गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषय पनि उहाँकै स्वेच्छामा निर्भर रहने विषय हो । उहाँले राजीनामा नगर्नुभएको स्थितिमा उहाँमाथि महाभियोगको प्रस्ताव ल्याउने चर्चा–परिचर्चा चलिरहेको परिप्रेक्ष्यमा त्यो प्रस्ताव सहजै पारित हुन नसक्ने र मात्र यसले ‘लहरो तन्दा पहरो गर्जिने’ किसिमको अर्को भयावह स्थिति उत्पन्न नगर्ला भन्न सकिने अवस्था देखिँदैन । यसैबीच, सभामुखबाट बैठक सुचारु रूपमा सञ्चालन हुन दिन पटक–पटक आह्वान गर्दा पनि एमालेले पटक–पटक संसद्मा अवरोध उत्पन्न गर्दै आएको स्थिति छ । हिजो झण्डै दुईतिहाई जनअभिमतका आधारमा सत्ताको नेतृत्व गरेको एमालेको अवस्था आज त्यति सहज र सबल देखापर्दैन । यसभित्र अझै पनि असन्तुष्टिका तीव्र स्वरहरू देखापरेका छन् । यो दलबाट अभैm केही व्यक्ति बाहिरिने निश्चितप्रायः देखिएको छ । सत्तारुढ नेपाली काँगे्रसभित्र पनि विविध किसिममका असन्तुष्टिका स्वर घनीभूत हुँदै गएका छन् । विगतमा प्रमुख राजनीतिक शक्तिका  रूपमा आफ्नो वर्चस्व कायम गर्दै आएका यी दुवै राजनीतिक शक्तिको स्थिति आज त्यति सहज देखापर्दैन । समय र राजनीतिक परिवेशअनुरूप अनेकौँ दलसँग साँठगाँठ मिलाएर आज नेपाली काँगे्रसले सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको अवस्था छ । यो स्थितिमा सत्तरुढ अन्य दलबाटै उसले राम्रो सहयोग र समर्थन भने पाउन सकिरहेको अवस्था देखिँदैन । प्रधानमन्त्रीले सत्तामा सामेल भएका सबैलाई मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने प्रयोजनका लागि आ–आफ्नो दलका सांसदको नामावली दिन पटक–पटक अनुरोध गर्दागर्दै दुई महिनाको समयावधि नाघिसकेको छ । बाध्यताको उपजको रूपमा परराष्ट्रमन्त्री नियुक्त गरिएको छ । यो अवस्थाले मन्त्रिपरिषद्ले कहिले पूर्णता प्राप्त गर्ने हो भन्ने विषय अझै पनि अन्योलग्रस्त बनेको छ । यसले सत्तारुढ दलभित्रको सम्बन्ध कति विश्वसनीय र भरपर्दो छ भन्ने तथ्यलाई राम्ररी उजागर गरिरहेको अवस्था पनि छ । आफूलाई नेता वा प्रणेताका रूपमा स्थापित गर्नेक्रममा देखिएका यस किसिमका परिदृश्य पनि लोकतन्त्र र संवैधानिक सर्वोच्चता प्रतिकूलका परिदृश्यका रूपमा परिभाषित हुन पुगिरहेका छन् । सदनमा पेस भएको संशोधित बजेट पारित हुन नसक्दा उत्पन्न भएको गम्भीर सङ्कटलाई अवरोधकै बीच प्रतिस्थापन विध्येयक पास गरेर गाँठो फुकाइएको छ।
आज संसद्ले नै आफैँभित्र संसदीय मर्यादा खोजिरहेको अवस्था छ । यस किसिमको अवस्था सिर्जना हुन पुग्नु स्वयंमा राजनीतिक दलहरूकै लागि लज्जास्पद विषय हो । यसो हुनुका पछाडि विगतमा देखापरेका दलहरूको लोकतन्त्रप्रतिको सदाशय र सदिच्छायुक्त प्रभावशील भूमिकाभन्दा बढी व्यक्तिगत पद र प्रतिष्ठा प्राप्तिप्रतिको जुँगाको लडाइँ नै हो । यो लडाइँ आज प्रतिशोधयुक्त लडाइँका रूपमा विकसित हुन पुगिरहेको स्पष्ट देखिन्छ । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थायित्व र स्थिरताप्रति नै विविध किसिमका बाधा उत्पन्न हुँदै गएका छन् । यी परिदृश्यका सापेक्षतामा देश र जनताका आकाङ्क्षा र आवश्यकतालाई राम्ररी मनन गरी सम्पूर्ण राजनीतिक दलले नेपालको लोकतान्त्रिक राजनीतिलाई सही गन्तव्य प्रदान गर्न समय छँदै स्व–स्वार्थप्रेरित भावोत्तेजक भूमिकाभन्दा लोकतन्त्रकाप्रति अत्यन्त सजग र सचेत रही सही किसिमले रचनात्मक भूमिका निर्वाह गर्न सक्नुपर्ने आवश्यकता प्रष्टिएको छ ।

संसद्मा प्रतिनिधत्व गर्ने सबै राजनीतिक दल र सडकमा सङ्घर्षरत अन्य राजनीतिक शक्ति र समूहका बीच पनि आवश्यक समन्वय स्थापित गरी अघि बढ्नुपर्ने आजको राष्ट्रिय आवश्यकताको विषय बनेको छ । यसक्रममा देखिएका परिदृश्यलाई समयमै सम्बोधन गरी अघि बढ्न नसकिएको अवस्थामा देश थप अनिश्चितताको भुमरीमा फस्ने र यसबाट देश र जनता अझ प्रताडित हुनसक्ने सम्भावनालाई अस्वीकार गर्न सकिँदैन । आफूलाई लोकतन्त्रको पर्याय मान्दै आएको, अनेकौँ पटक लोकतन्त्र स्थापनाको सार्थक नेतृत्व पनि गर्दै आएको र अहिलेको अवस्थामा समेत सरकारको नेतृत्व गर्दै आएको नेपाली काँग्रेसले यस दिशामा बढी जिम्मेवारीबोध गरी आफूलाई परिचालित गर्नु आवश्यक छ । आजको जटिल राजनीतिक परिवेश र परिस्थतिका बीच काँग्रेसको नेतृत्व क्षमताको परिशीलन पनि नेपाली जनताले गरिरहेका यथार्थको कसीमा यो वर्तमान समय–सन्दर्भको युगीन आवश्यकता र माग पनि बनेको छ । यस कार्यमा नेपाली काँगे्रसले के–कस्तो सफलता वा असफलता हासिल गर्न सक्छ भन्ने कुरा आउँदा दिनले उजागर गर्ने नै छन् ।