संविधान कार्यान्वयनका चुनौती

प्रेमलकुमार खनाल

२०६२/६३ सालको युगान्तकारी परिवर्तनबाट प्राप्त भएका उपलब्धिहरू–लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, सङ्घीयता, धर्म निरपेक्षता, समावेशिता, कानुनी शासन, समाजवादउन्मुख राज्य प्रणालीलाई संस्थागत गर्न २०७२ साल असोज ३ गते संविधान सभाबाट नयाँ संविधान जारी भएको थियोे । यो छ वर्षको अवधिमा संविधान कार्यान्वयनबाट महìवपूर्ण उपलब्धि हासिल भएका छन् भने सँगसँगै यसको रक्षामा समेत गम्भीर प्रकारका चुनौती खडा भएका छन् ।
वर्तमान संविधान संविधानवादको सिद्धान्तमा आधारित संविधान हो । संविधानवाद आधुनिक लोकतान्त्रिक राज्य प्रणालीको नवीनतम प्रणाली हो । संविधानवादले कानुनबमोजिम राज्य सञ्चालन हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राखेको हुन्छ । संविधानवादले नागरिककोे स्वतन्त्रता र अधिकारलाई सुनिश्चित गरेको हुन्छ । यस्तै, संविधानवादले कानुनी शासन र राष्ट्रियताको संरक्षण, संवद्र्धनलाई विशेष जोड दिएको हुन्छ । शक्ति पृथकीकरण नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्तलाई अङ्गीकार गरेको हुन्छ । सरकारलाई जनताप्रति उत्तरदायी तथा जवाफदेही भएर राज्य सञ्चालन गर्न दिशाबोध गरेको हुन्छ । संविधानवादमा राज्यले जनताको सेवा र हितलाई अधिकतम ध्यान दिई राज्यबाट सेवा प्रवाह गरेर जनताका मौलिक हक र मानव अधिकारको सुनिश्चितता गरिएको हुन्छ । संविधानवादलाई चार प्रकारले वर्गीकरण गरिन्छ । पहिलो– राजनीतिक संविधानवाद, दोस्रो– कानुनी संविधानवाद, तेस्रो– आर्थिक संविधानवाद र चौथो– सामाजिक–आर्थिक संविधानवाद । आर्थिक संविधानवादको अवधारणा देशको सन्तुलित आर्थिक विकाससँग सम्बन्धित छ । यस अवधारणामा देशमा उपलब्ध स्रोतसाधनको उपयोग र बाँडफाँट समानता र समन्यायमा आधारित हुने मान्यता राखिएको हुन्छ । यसका साथै संवैधानिक अङ्गहरू मार्फत सामाजिक र आर्थिक न्याय प्रदान गर्ने तथा आर्थिक पारदर्शिता कायम गर्न जोड दिइन्छ ।
विकासको अधिकारलाई सुनिश्चित गरेर आर्थिक–सामाजिक न्याय प्रदान गरिन्छ । यस्तै, सामाजिक–आर्थिक संविधानवाद अन्तर्गत समाजका जाति, जनजाति, पिछडिएको वर्ग, महिला, दलितलाई लोककल्याणकारी राज्यको अवधारणाअनुरूप राज्यको स्रोत र साधनको न्यायोचित वितरणमा जोड दिइन्छ । समावेशी लोकतन्त्रअन्तर्गत आर्थिक समावेशिताको सिद्धान्तलाई सकारात्मक विभेदका साथ आर्थिक–सामाजिक न्याय प्रदान गरिन्छ ।
राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक क्षेत्रका संविधानवादका उपरोक्त अवधारणाका आधारमा नेपालको संविधानले संविधानवादका सिद्धान्तलाई अङ्गीकार गरेको छ । समकालीन विश्वमा जारी भएका संविधानमध्ये नेपालको संविधान उत्कृष्ट संविधानको रूपमा रहेको छ । यो संविधानको छ वर्षको यात्राको क्रममा संविधानवादको कसीबाट हेरेर संविधानको कार्यान्वयनमा प्राप्त भएका उपलब्धिलाई मूल्याङ्कन गर्न आवश्यक छ र भए–गरेका कमी–कमजोरीबारे समीक्षा गर्न पनि उत्तिकै जरुरी भएको छ ।
संविधान जारी भएपछि सार्वभौमसत्ताको प्रयोग, सङ्घीय शासन प्रणालीअनुरूप सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचनबाट सरकारको गठन, संविधानअनुसार अदालत र संवैधानिक अङ्गहरूको गठन, संविधानमा उल्लेख भएबमोजिम जनताका मौलिक हकहरू सुनिश्चित गर्न कानुनको निर्माण र संविधानको भावनाअनुरूप कानुनहरूको संशोधन गरी गणतान्त्रिक व्यवस्थालाई सुनिश्चित गर्न भएका कार्य महìवपूर्ण उपलब्धिको रूपमा रहेका छन् । संविधान विपरीत प्रधानमन्त्रीबाट प्रतिनिधि सभाको दुई–दुई पटक गरिएको विघटन र यस घटनामा राष्ट्रपतिजस्तो संस्था विवादित बन्नु गम्भीर चुनौतीको रूपमा खडा भएको छ । संविधान विपरीत गरिएको संसद् विघटनको निर्णयलाई अदालतले गरेको न्यायिक फैसलामा पनि अनेक प्रश्न उठाएर अदालतको गरिमालाई खल्बल्याउने काम भएको छ । यस्तै, जनताको सार्वभौम थलो संसद्का नियमित काम कारबाहीलाई यतिबेला प्रमुख प्रतिपक्षले सिर्जना गरेको अवरोधका कारण अनिर्णयको बन्दी बनेको छ । यसले गर्दा संसद्ले नियमित रूपमा सम्पादन गर्ने काम सम्पन्न नहुँदा ‘बजेट होलिडे’को अवस्थासमेत आयो । यस किसिमका गतिविधिले लोकतन्त्र, कानुनी शासन र संविधानवादलाई स्थापित गर्ने र यसको सुदृढीकरण गर्नमा गम्भीर प्रकारका चुनौती खडा भएको छ ।
मुलुकको राष्ट्रियतालाई सुदृढ र सबल बनाउन अझै धेरै काम गर्न बाँकी नै छ । राष्ट्रियतामा आँच पुग्ने गरी विगतमा जथाभावी रूपमा विदेशी नागरिकलाई वितरण गरिएको नागरिकताको व्यवस्थालाई संविधानभित्र नै समावेश गर्ने जुन काम भयोे, यसले मुलुकमा जनसङ्ख्या अतिक्रमण बढ्दै गएको र आदिवासीहरूको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार कुण्ठित भएको छ । खुकुलो तवरले विदेशी नागरिकले अङ्गीकृत नागरिकता पाउने र अङ्गीकृत नागरिकका पहिलो सन्तानले नै वंशजको नागरिकता पाउने जुन स्थिति छ, यसले मुलुकको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकताको रक्षा गर्न गम्भीर चुनौती खडा गर्दै लगेको छ । विगतका असमान सन्धि सम्झौताहरू सार्वभौमसत्ता सम्पन्न मुलुकको हिसाबले समानता र राष्ट्रिय हितअनुरूप सुधार हुन नसक्नु तथा असंलग्नताको सिद्धान्त र राष्ट्रिय हित तथा सुरक्षामा गम्भीर आँच पुग्ने गरी थप सम्झौता गर्नु तथा देशको सीमा अतिक्रमणका घटनाले मुलुकलाई विदेशीको चलखेलको भूमि बनाउने काम भएको छ । नेपालको प्राकृतिक स्रोत साधनमा विदेशीको हस्तक्षेप र पकड बढाउने गतिविधिका काम भइरहेका छन् । यस किसिमका गतिविधि संविधानको भावना विपरीतका हुन् । यस्तै, प्राकृतिक स्रोतसाधनको परिचालन र उपयोगमा व्यक्ति र निजी कम्पनी लाभान्वित हुने गरी स्वीकृति दिनु आर्थिक–सामाजिक संविधानवादको बेवास्ता गरिएको देखिन्छ ।
मुलुकमा सङ्घीय शासन प्रणालीको सुरुआत भएको छ । स्थानीय विकास, सन्तुलित विकास र सिंहदरबारको अधिकार जनताको घरदैलोमा पु¥याउने सङ्घीय शासन प्रणालीको मूल मर्म हो । यद्यपि, व्यवहारमा सङ्घीय प्रणाली खर्चिलो बन्दै गएको छ । खर्च धान्न राज्यको स्रोतसाधनले नभ्याउने र साधारण प्रशासनिक खर्चसमेत धान्न नसकेर विदेशी ऋण लिनुपर्ने स्थिति आइपरेको छ । स्थानीय विकास र जनताको जीवनस्तर वृद्धिका लागि चाहिँ स्रोतसाधन नै हुन नसक्ने स्थितिले सङ्घीयताको मूल मर्म र भावनामा प्रहार भएको छ । अहिले सङ्घ र प्रदेशमा गरी ८८४ जना सांसदको जुन व्यवस्था छ, यो सङ्ख्या नेपालजस्तो सानो देशका लागि धेरै र अत्यन्तै खर्चिलो भएको छ ।
धेरै पद सिर्जना गरेर राज्यको स्रोतसाधन र सुविधा उपलब्ध हुने परिपाटीले मान–सम्मान र सुविधा प्राप्तिका लागि सांसद, मेयर हुन अपहत्ते गर्ने परिपाटीले राजनीतिलाई विकृत बनाउँदै लगेको छ । सङ्घीय शासन प्रणाली खर्चिलो हुन्छ भनेर सङ्घीयतालाई असफल बनाउने गतिविधि पनि बडी रहेका छन् । सङ्घीय शासन प्रणालीको सुरुआत भएको छ वर्ष भइसक्दा पनि सङ्घीयताको व्यवस्थापन गर्ने तीन वटा तहका लागि निजामती सेवा ऐन र अन्य प्रशासनिक ऐन–कानुन निर्माण नहुँदा कर्मचारीतन्त्र स्थिर र उच्च मनोबलका साथ परिचालित हुन सकेको छैन । जनताका मौलिक हक अधिकारको सुनिश्चितताको कोणबाट हेर्दा नेपालको संविधान उत्कृष्ट रहेको छ । संविधानमा ३१ प्रकारका मौलिक हकको व्यवस्था छ तर जनताले शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, खाद्यान्न, रोजगारीलगायतका मौलिक हकको व्यावहारिक रूपमा कति उपयोग गर्न पाएका छन् ?
अर्कोतर्फ, हाम्रो निर्वाचन प्रणाली अत्यन्तै महँगो भएको छ । महँगो निर्वाचनका कारण भ्रष्टाचारजन्य गतिविधि झन् बढ्दै गएका छन् । यसबाट मुलुकको आर्थिक विकासमा व्यवधान खडा गरेको छ । समानुपातिक प्रतिनिधित्वको निर्वाचन प्रणालीमा पनि अहिले नै प्रश्न उठ्न थालेको छ । जातीय प्रतिनिधित्वका नाममा पैसावाल, टाठाबाठा र दलका नेता तथा परिवारका सदस्यको नै प्रतिनिधित्व हुनेखालको परिपाटी हुर्कदै गएको छ । श्रमजीवी वर्गको राज्यको नीति निर्माण र संसद्मा प्रतिनिधित्व नहुने खालको जुन व्यवस्था छ, यसले यो वर्गको उपेक्षा गरेको छ । स्थानीय तह र प्रतिनिधि सभामा पराजित व्यक्ति त्यहीँ कार्यकालमा राष्ट्रिय सभामा पुनः निर्वाचित वा मनोनयन हुने जुन अभ्यास बढेको छ, यसले लोकतन्त्रको मर्म र भावनामा प्रहार गरेको छ ।
राज्यको विधि र कानुन निर्माण गर्नका लागि सार्वभौम जनताबाट निर्वाचित पद हो सांसद । यता शासकीय प्रणालीमा मन्त्री हुन अनिवार्य रूपमा सांसद नै हुनुपर्ने योग्यता निर्धारणले मन्त्री पदप्रतिको आशक्तिले विधि र कानुन निर्माणदेखि समग्रमा संसदीय भूमिका नै प्रभावकारी बन्न सकेको छैन । जसले गर्दा कार्यपालिका नै व्यवस्थापिकाप्रति हाबी हुन थालेर शक्ति पृथकीकरण, नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्त नै प्रभावित हुनेखालको अवस्था सिर्जना भएको छ ।
युगान्तकारी परिवर्तनबाट जनता सार्वभौम हुने र जनताको सार्वभौमिकता जनताका निर्वाचित प्रतिनिधिबाट प्रयोग हुने परिपाटीको व्यवस्था संविधानले गरेको छ । मुलुकको विकास प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन योजना तर्जुमाका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगको व्यवस्था छ ।
तर योजना तर्जुमा र छनोटमा जननिर्वाचित संसद्को कुनै भूमिका नहुने, आवधिक योजना छनोटमा सरकारलाई नीतिगत मार्गनिर्देश गर्ने र योजना छनोटमा संसद्ले अनुमोदन गर्न नपाउनेखालको संरचनागत व्यवस्थाले मुलुकको आर्थिक विकासमा, सन्तुलित विकासमा र समन्यायिक विकासमा सार्वभौम जनताका प्रतिनिधिको भूमिका स्थापित हुने संवैधानिक परिपाटी छैन । सांसदहरू विधायक हुन् तर उनीहरूलाई विकास निर्माणको प्रबन्धको नेतृत्व गर्नेगरी सुुरुआत गरिएको सांसद विकास कोषको कार्यक्रमले सङ्घीय शासन प्रणालीअन्तर्गत सन्तुलित विकासका लागि योजना छनोटमा स्थानीय सरकारको अधिकारलाई ओझेलमा पारिदिएको छ ।
शासकीय व्यवस्थामा देखापरेका चुनौती र कमी–कमजोरीका बारेमा समयमै सुधार गरेर अगाडि बढ्दा मात्रै संविधानको सुन्दर पक्ष झन् चहकिलो भएर लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुदृढीकरणको आधार तयार हुन्छ । संविधानले प्रगतिशीलता, गतिशीलता र लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यतालाई अँगालेको हुँदा जनचाहनाअनुरूप संविधानको प्रयोगका सन्दर्भमा देखापरेका कमी–कमजोरीलाई सुधार गरेर नै संविधानलाई अझ बढी लोकप्रिय बनाउन सकिन्छ ।