अर्थतन्त्रमा सुधारको सङ्केत (सम्पादकीय)

अघिल्लो आर्थिक वर्षमा ऋणात्मक आर्थिक वृद्धिमा खुम्चिएको मुलुकी अर्थतन्त्र विस्तारै सुधारको दिशातिर जाने सङ्केत देखिन थालेको छ । डेढ वर्षअघिको कोरोना (कोभिड–१९)का कारण गरिएको बन्दाबन्दीसँगै अर्थतन्त्र पूर्णतया बिरामी परेको भनियो । तथापि कोरोना सुरुअघि नै अर्थतन्त्रमा खासै उत्साह थिएन । पुँजीगत खर्च सुक्दै गएको थियो भने साधारण खर्चले नेटो काट्दै थियो । लगानीमा नयाँ आयाम थपिएको थिएन । सत्तारुढ दलबीच विवादको भुमरीले अर्थतन्त्रलपाई पूरै प्रभावित पारेको थियो । त्यस्तैमा विश्वभर आएको कोरोना महामारीले २०७६ सालको चैत ११ पछि त देश बन्दाबन्दीमै गयो । आर्थिक वर्षको पछिल्लो तीन चार महिनाको बन्दाबन्दीले यातायात, उद्योग र पर्यटन क्षेत्र थला परे । फलस्वरूप त्यो आर्थिक वर्ष नै अर्थतन्त्र ओरालो लाग्यो र अर्को वर्ष पनि खासै उत्साहजनक हुन सकेन । एसियाली विकास बैङ्क (एडीबी)ले सन् २०२२ मा नेपालले अर्थतन्त्र चार दशमलव एक प्रतिशत बढ्ने प्रक्षेपण हालै गरेको छ । चालू सन् २०२१ मा नेपालको वृद्धिदर दुई दशमलव तीन प्रतिशत रहने एडीबीको अनुमानका बीच आगामी आर्थिक वर्षमा वृिद्ध हुने चार दशमलव एक प्रतिशतको अनुमानले अर्थतन्त्रमा स्पष्ट सुधारको सङ्केत देखिनु सुखद पक्ष हो ।

प्राप्त आधार भूत तथ्याङ्कका आधारमा एडीबीले सन् २०२२ को वृद्धिदर उचाइतिर जाने देखाएको हुनुपर्छ । एडीबीले एसियाली मुलुकहरूको अर्थतन्त्रका चित्रलाई एसियन डेभलपमेन्ट आउट लुकका मार्फतबाट बर्सेनि प्रक्षेपण गर्ने गर्छ । अन्य एसियाली देशमा जस्तै नेपालको पनि विकास साझेदार एबीडीले कोरोनाविरुद्ध सरकारको क्रियाकलाप र प्रतिबद्धताका आधारमा अर्थतन्त्रको प्रक्षेपण गरेको हो । यताका दिनमा नेपालमा खोपको पहुँच विस्तार हुँदैछ । यसले कोरोना सङ्क्रमणको दर तल्लो बिन्दुमै रहेका बेला एडीबीका अनुमानसँग ताजा गतिविधिको समेत विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ । सरकारको खोप विस्तारको अभियानले गति लिँदैछ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयकाअनुसार पूर्ण खोप लगाउनेको सङ्ख्या असोज ५ गतेसम्म ७८ लाख ९० हजार ३७५ पगेको छ । यसैगरी पूर्ण मात्रामा एक मात्रा मात्र लगाउनेको सङ्ख्यालाई जोडेर हेर्ने हो भने एक करोड ४१ लाख ५३ हजार नेपालीमा कुनै न कुनै खोपको पहुँच पुगेको छ । यसै गतिमा खोपको पहुँच बढ्दै गयो भने केही महिनामा पूर्ण खोपका अवस्था आउन सक्ने देखिन्छ । पूर्ण खोपले नागरिकलाई सुरक्षित मात्र बनाउने छैन, अर्थतन्त्रमा आयामहरूलाई चलायमान बनाउन समेत सहयोग गर्ने निश्चित छ ।

वर्तमान गठबन्धन सरकारले प्रतिस्थापन गरेको बजेट विधेयक अहिले संसदीय प्रक्रियामै छ । गत जेठमा संसद् विघटन भएको बेला ल्याइएको अध्यादेश बजेटलाई प्रतिस्थापन गर्नेक्रममा सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०७८।७९ मा सात प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य लिएको छ । आलोचकहरूले सात प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिलाई महìवाकाङ्क्षी समेत भन्ने गरेका छन् । तर यताका दिनमा खोपको पहुँचसँगै अर्थतन्त्र विस्तारै चलायमान हुँदै गएको छ । यातायात, होटल, रेष्टुरालगायत पर्यटन क्षेत्र क्रमश ः गतिशील भएको छ । कोरोनाले साँघुरिएको अर्थतन्त्रका आयामहरू विस्तारै फराकिला हुँदै जानु रोजगारी र उत्पादन बढाउनु हो । एडीबीले पनि यिनै तथ्यका आधारमा आगामी वर्ष नेपालको अर्थतन्त्रमा अझ बढी राम्रो हुने अपेक्षा गरेको हो । एडीबीले गर्ने प्रक्षेपणमा तीन चार महिना अगाडिका तथ्याङ्क र अवस्था आधार भएको हुन सक्छ । ती आधारमा पनि अर्थतन्त्र सुधारमा जाने स्पष्ट सङ्केत छ भने यताको दुई महिनामा त खोप पहुँचले कोरोना सङ्क्रमणलाई दैनिक एक हजार हाराहारीमै सीमित गराउँदै छ ।
गतवर्ष दैनिक नौ दश हजार पुगेको र तीन महिनाअघि पनि दैनिक चार हजार हाराहारीमा पुगेको कोरोना सङ्क्रमण अहिले अर्थतन्त्र खुला हुँदा पनि एक हजार हाराहारीमा मात्र रहनु भनेको कोरोनाविरुद्ध लडाइँ सफलतातिर जानु हो । यसले अर्थतन्त्रलाई थप सक्रिय बनाउन आधार सिर्जना भएको छ । अर्थतन्त्रलाई उच्च आर्थिक वृद्धितिर लैजान चाँडो बजेट पारित गरी पुँजीगत खर्च कार्यान्वयनमा तीव्रता दिनुपर्नेछ । सरकारले एक खर्ब पुँजीगत खर्च गर्दा निजी क्षेत्रमा चार खर्बको अर्थतन्त्र स्थापना हुने मान्यता छ । तीन खर्बभन्दा बढीको पुँजीगत खर्च हुन सक्यो भने निश्चय नै यो प्रक्रियाले अर्थतन्त्रलाई लक्षित आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न बल मिल्नेछ ।