परराष्ट्र नीति : समृद्धिबाट शक्तितिर

श्याम रिमाल
वैदेशिक मामिलामा हामीले इच्छा गरे पनि, नगरे पनि हामी विश्वका महान् मानिस हौँ र हामीले ठूलो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ भन्ने सोचाइ राख्नुपर्छ । हामी त्यो ठूलो भूमिका निर्वाह गर्न सक्छौँ या सक्दैनौँ भन्ने कुरा छनोट गर्नका लागि हामीलाई खुला अवसर छैन ।” (थियोडर रुजबेल्ट, अमेरिकाका २६औँ राष्ट्रपति ।) यही असोज ६ गते परराष्ट्रमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएका नारायण खड्कासँग तीन पटक प्रतिनिधि सभाका सदस्य, संसद्मा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिका सदस्य, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष, सहरी विकासमन्त्री र पार्टी विदेश विभाग प्रमुखजस्ता अनुभव छन् । अर्थशास्त्रमा विद्यावारिधि प्राप्त उहाँका पार्टी र पार्टीबाहिरको राजनीति, अर्थतन्त्र, विदेश मामिला विषयमा बेलाबेलामा धारणा आइरहेका हुन्छन् । सरकारले प्रतिगमनविरोधी दलहरूको गठबन्धनभित्रकै उपयुक्त व्यक्तित्वलाई विदेशमन्त्रीमा नियुक्त गरेर ढिलै भए पनि प्रशंसा पाएको छ । विगतमा वैदेशिक सम्बन्धको अलिकति पनि अनुभव नभएका पात्रलाई नियुक्त गरिने परिपाटी भएका स्थितिमा नेपाली काँग्रेसबाट निर्वाचित सांसद डा. खड्काको यो नियुक्ति दोषमुक्त रह्यो ।
नेपालको जुनसुकै सरकारले परराष्ट्र नीति तथा सम्बन्ध सन्तुलित नै बनाउने कुरा गर्छ । परराष्ट्रमन्त्रीले पनि छिमेकीसँगको सम्बन्ध बराबर दूरीमा राखेर नै अघि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्छन् । तथापि नेपालका प्रजातान्त्रिक वा वामपन्थी विचारधारा राख्ने सरकार वा तिनका विदेश मामिलामन्त्रीको व्यवहारमा भने कुनै राष्ट्रप्रति केही न केही मात्रामा बढी झुकाव र केहीप्रति उदासीनता देखिइहाल्छ । डा. खड्काले नेपालको ९४औँ परराष्ट्रमन्त्रीमा बहाली गरेलगत्तै नेपालको राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखेर चीन, भारतसहित विश्वका सबै मुलुकसँग सुमधुर र सन्तुलित सम्बन्ध कायम गरिने जानकारी दिनुभयो । नेपालको राष्ट्रिय हित र स्वार्थ प्रवद्र्धन गर्न सबै राजनीतिक दलसँग विचार विमर्श गरी अघि बढ्ने तथा सबै राजनीतिक दलको सहमतिका आधारमा मुलुकको परराष्ट्र नीति सञ्चालन गरिने पनि उहाँले बताउनुभयो । गत साउन २४ गते सरकारले सार्वजनिक गरेको संयुक्त सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रममा पनि परराष्ट्र सम्बन्ध सञ्चालनमा राष्ट्रिय सहमति कायम गर्ने भन्ने स्पष्ट उल्लेख छ । त्यस्तै राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न एवं जनताको समृद्धिका लागि स्वतन्त्र र सन्तुलित परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्ने भन्ने पनि सो कार्यक्रममा परेको छ । सन्तुलित परराष्ट्र नीति नेपालको थेगोजस्तो भइसकेको छ र पनि यसमा व्यावहारिक रूपले आश्वस्त पार्ने काम सरकार र सम्बन्धित विभागीय मन्त्रीको हुने गर्छ । प्रत्येक राष्ट्रको परराष्ट्र नीतिको मुख्य ध्येय आफ्नो राजनीतिक स्वाधीनता, प्रभुसत्ता र सुरक्षा कायम राख्नु तथा विश्वशान्ति एवं सहयोग बढाउनु नै हुन्छ र हुनुपर्छ । यसमा सन्तुलितको अर्थ बिलकुल निष्क्रिय हुनु हुँदैन । दुई ढुङ्गाले चेपिएको तरुल होइन, गतिशील पुल बन्न सक्नुपर्छ ।
सर्सती हेर्दा बीआरआई, चीनसँगको सीमा, ईपीजी, चुच्चे नक्सा, एमसीसी, आईपीएस, सार्क, तालिबानी सरकारलाई हेर्ने दृष्टिकोण, राजदूत नियुक्ति, भुटानी र तिब्बती शरणार्थी, गोरखा सैनिक, वैदेशिक रोजगारी, पर्यटनमा सुधार, खोप कूटनीतिजस्ता विषय नेपालको परराष्ट्र सम्बन्धका ताजा विषय हुन् । आर्थिक, प्राविधिक सहयोगको आदान–प्रदान तथा वैदेशिक लगानीको आकर्षणका अलावा जलवायु परिवर्तन, साइबर सेक्युरिटी, आतङ्कवाद नियन्त्रणजस्ता विषय पनि जल्दाबल्दा मुद्दाका रूपमा पर्छन् । भर्खर गठन भई आन्तरिक राजनीतिका विविध झमेला व्यवस्थापन गर्नतिर ध्यान दिइरहेको वर्तमान सरकारलाई बाह्य राजनीतितिर हेर्न अहिले त्यति फुर्सद छैन । कोभिड–१९ को सामना गर्न स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या राज्यमन्त्री र संयुक्त राष्ट्रसङ्घ महासभामा भाग लिन परराष्ट्रमन्त्रीमा नियुक्ति भएको हो, नत्र गठबन्धनको जटिलताले यी नियुक्ति अझ पछि धकेलिन सक्थे । खासगरी छिमेकी मुलुक र सार्कको भूराजनीति कसरी अघि बढिरहेको छ भन्नेतिर वर्तमान परराष्ट्रमन्त्रीको ध्यान केन्द्रित हुने नै छ ।
अहिले चीनलाई अमेरिकी नेतृत्वमा नाटो, क्वाड, जी सेभेन, इन्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजी, अकस आदिका माध्यमबाट घेर्ने काम भइरहेकाले चीनसँगको सम्बन्ध अघि बढाउन सरकारलाई फुकीफुकी चल्नुपर्ने अवस्था छ । यस्तो स्थितिमा बीआरआई परियोजना अघि बढाउन सरकार निष्क्रिय हुने सम्भावना त्यत्तिकै छ । यति नै बखत चीनसँगको सीमा अध्ययन गरिँदैछ र त्यसले दिने प्रतिवेदनले ल्याउन सक्ने हलचलको सामना पनि गर्नुपर्ने हुन्छ । चीनसँगको सीमा विवाद सामसुम पार्ने र भारतसँगको कालापानी विवादलाई अगाडि ल्याइरहन वर्तमान सरकारलाई कठिन नै हुनेछ । विश्वमञ्चमा सैन्य र आर्थिक हिसाबले शक्ति हासिल गरिरहेको र शक्तिशाली राष्ट्रसँग सम्बन्ध हासिल गरिरहेको भारतसँग चीनलाई नचिढ्याई सम्बन्ध अगाडि बढाउन सरकारले निकै मेहनत गर्नुपर्ने देखिन्छ । सन् १९५० को नेपाल–भारत मैत्री तथा शान्ति सन्धि, सीमा, जलस्रोत, सीमा वारपार सुरक्षा, आतङ्कवाद, व्यापार आदि अनेक विषयमा विवाद रहेको भारतसँगको सम्बन्ध अकण्टक अघि बढाउन दुवै पक्ष सम्मिलित प्रबुद्ध व्यक्ति समूहले तयार पारेको प्रतिवेदन करिब दुई वर्षदेखि ग्रहण गर्न आनाकानी गरिरहेको छिमेकीलाई प्रतिवेदन ग्रहण गर्न लगाउन नेपाल सरकारले कूटनीतिक चातुर्य प्रयोग गर्नु आवश्यक छ । प्रतिवेदनले भारतको आन्तरिक राजनीतिमा पनि प्रभाव पार्ने निश्चित भएकाले यसलाई भारतले अस्वीकार गरेको हो भन्ने भनाइलाई चिरेर भारतीय पक्षलाई मनाउन सकेमा यो नै सरकारको छिमेकी नीतिमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन ठूलो उपलब्धि हुनेछ ।
सन् २०१४ मा काठमाडौँमा भएको १८औँ सार्क सम्मेलनपछि १९औँ सम्मेलन २०१६ मा पाकिस्तानमा हुनुपर्नेमा भारत–पाकिस्तान विवादले रोकिँदा क्षेत्रीय सम्पर्क सञ्जाल अघि बढ्न सकेको छैन । विश्व शक्ति बन्ने दाउमा रहेका सार्कका आणविक राष्ट्रहरूको ध्यान ‘गरिबहरूको क्लब’लाई उन्नत बनाउनेतिर नजान पनि सक्छ । यसमाथि अफगानिस्तानमा भएको सत्तापलटले सार्क प्रक्रियालाई अघि बढाउन अवरोध सिर्जना गरेको छ । अफगानिस्तानको स्थिति कसरी निम्तियो र त्यसको बाछिटाबाट नेपाललाई कसरी सुरक्षित राख्ने भन्नाका लागि नेपालले आफ्नो आन्तरिक सुरक्षा नीति पनि मजबुत पार्नुपर्ने देखिन्छ । मुलुकको पहिचान बचाउने नाममा भएका उग्र धार्मिक गतिविधि, विखण्डनकारी प्रयास, आतङ्ककारी गतिविधि र अनेक आवरणका समूहका चाललाई सुरक्षा निकायले बेलैमा चिन्नु जरुरी छ । परराष्ट्र मन्त्रालयलाई उच्च प्रविधियुक्त बनाउने परराष्ट्रमन्त्रीको घोषणा स्वागतयोग्य छ । हालसम्मका सन्धि सम्झौता, वैदेशिक सम्बन्धसँग सम्बन्धित कागजपत्र र इतिहाससँग सम्बन्धित सम्पूर्ण दस्तावेज खोजी गरी डिजिटलाइज गर्न मन्त्रालयको ध्यान जाने नै छ । राष्ट्रिय स्वार्थबाहेक कुनै पनि देशको छुट्टै परराष्ट्र नीति हुँदैन भन्ने मान्यतालाई मूर्तरूप दिन नवनियुक्त परराष्ट्रमन्त्रीले आफ्नो अनुभव प्रयोग गर्नुहुने नै छ । अब वैदेशिक सन्तुलनबाट समृद्धि र समृद्धिबाट शक्ति हासिल गर्नेतिर पनि हाम्रो वैदेशिक नीति परिलक्षित हुनुपर्छ । परराष्ट्र नीति र सम्बन्ध सञ्चालन गर्न रातारात राजनीतिक दलहरूसँग बैठक बस्ने परम्परा त्यागी कूटनीतिज्ञ, पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका जानकार, प्राध्यापक, बुद्धिजीवी आदिसँग नियमित छलफल, अन्तक्र्रिया, गोष्ठी, सम्मेलन गर्ने परिपाटी बसाउनु सहयोगीसिद्ध नै हुने छ ।