सङ्घीयतामा सञ्चार नियमन

तारानाथ दाहाल
स्वतन्त्र सञ्चारको हकलाई प्रायः सबै लोकतान्त्रिक देशमा सुरक्षित गर्ने गरिएको देखिन्छ । नेपालजस्तो नयाँ संविधान भएको देशमा सञ्चारको हकलाई छुट्टै मौलिक हकका रूपमा स्थापित गरिएको छ भने भारतलगायतका पुराना संविधानहरूमा विचार तथा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताअन्तर्गत नै प्रेस स्वतन्त्रतालाई समेटिएको छ ।
नेपालजस्तै केही सङ्घीय व्यवस्था भएका देशहरूको सञ्चार नियमनको प्रबन्ध केलाउँदा – प्रायः सबै देशमा मिडियाको नियमन सङ्घीय मामिलाका रूपमा रहेको देखिन्छ । किनकि यो मौलिक हकसँग सम्बन्धित विषय भएकाले देशका सबै नागरिकका लागि समान रूपमा राज्यले परिपूर्ति गर्नुपर्ने दायित्वका रूपमा लिइएको पाइन्छ । जस्तो कि, अमेरिकी संविधानको पहिलो संशोधनले नै मिडिया र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको विषय सङ्घीय सरकारले नै पूर्णतः संरक्षण गर्नुपर्ने भएकाले राज्य (प्रदेश)हरूले यससम्बन्धी विभिन्न कानुन बनाउन नपाउने व्यवस्था गरेको थियो । युरोपियन सङ्घीय देशहरू जर्मनी र फ्रान्सको परम्परा र संवैधानिक अभ्यास हेर्दा पनि मिडिया नियमनको विषय सङ्घीय तहमै भएको देखिन्छ ।
दक्षिण एसियाको परम्परा हेर्दा भारत र पाकिस्तान यस क्षेत्रका सङ्घीय संरचना अभ्यास गर्ने पुराना देश हुन् । यी दुवै देशमा सञ्चार अन्तर्वस्तुको नियमन सङ्घीय तहबाटै भएको पाइन्छ । भारतमा ‘मिडिया लाइसेन्स’ र ‘बिजनेस’सँंग सम्बन्धित केही विषयमा प्रदेश र स्थानीय तहले सहजीकरण गर्ने कानुनहरू देखिन्छन् । पाकिस्तानमा पनि रेडियो, टीभी र अनलाइन माध्यमहरूको नियमन सङ्घीय तहबाट मात्र गरिँदै आएको र पत्रपत्रिकासंँग सम्बन्धित केही विषय प्रदेश र स्थानीय तहले सहजीकरण गर्ने गरेको छ । स्थानीय तहले सञ्चार नियमनसम्बन्धी कानुनी अधिकार प्रयोग गरेको प्रचलन भारत र पाकिस्तानमा पाइँदैन । भारतको महाराष्ट्र प्रदेश र हालै पाकिस्तानको सिन्ध प्रान्तले पत्रकारको सुरक्षासँंग सम्बन्धित ऐन बनाएको देखिन्छ । यी दुवै ऐन पत्रकार र सञ्चारमाध्यमका अन्य कर्मचारीमाथिको बढ्दो हमलालाई न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले बनाएको पाइन्छ । यी दुवै प्रान्तीय ऐनहरू मिडियाको दर्ता, नवीकरण वा त्यसका अन्तर्वस्तु आदि क्षेत्रमा प्रवेश गरेको भने छैनन् ।
सञ्चारका जुनसुकै माध्यम भए पनि तिनको स्वतन्त्रताको सीमा बराबर नै हुन्छ । र, तिनमा नियमन गर्नुपर्ने क्षेत्रहरू पनि मूलतः एकै प्रकारको नै हुन्छ । प्रविधिका कारणले प्रसारण क्षेत्रलाई फ्रिक्वेन्सी व्यान्डविथ वा स्पेक्टर्म स्पेसमा आधारित हुने र यो प्रविधि असीमित नभई सीमित मात्र हुने तथा यो प्रविधि राष्ट्रिय स्रोतका रूपमा राज्यले स्वामित्व पाउने प्रविधि भएकाले यसको बाँडफाँटको व्यवस्थापन राज्य संयन्त्रबाट गरिने गरिन्छ । त्यसैले प्रसारण क्षेत्रको नियमन केही हदसम्म पत्रपत्रिका वा इन्टरनेटमा आधारित माध्यमभन्दा फरक रूपमा लिइन्छ । हुनतः पछिल्लो समयमा इन्टरनेटका कारण फ्रिक्वेन्सीको सीमितताको घेरामा मात्र प्रसारण सीमित हुन नपर्ने अवस्था पनि आइसकेको छ । सञ्चारमाध्यमको व्यवस्थापन, सञ्चालन वा नियमनको विषय प्रविधिसँग अत्यन्त एकीकृत हुन्छ । प्रविधिमा भइरहेको दु्रततर परिवर्तन र विकासले सञ्चारमाध्यमसँग सम्बन्धित नीति, कानुन र मान्यतामा पनि प्रविधिको सन्दर्भसँगै फेरबदल आइरहनुपर्ने बाध्यता छ ।
प्रसारणमाध्यमको स्पेक्टर्म स्पेस केही हदसम्म भौगोलिक सीमामा आधारित हुने भए पनि सङ्घीय देशहरूमा यसमाथिको दाबी सङ्घीय सरकारको मात्र रहने अभ्यासमा विश्वव्यापी रूपमा एकरूपता छ । रेडियो फ्रिक्वेन्सीको निर्धारण र वितरण केन्द्रीय सरकारको नियमनकै विषय मानिएको दखिन्छ । त्यसैले यस प्रविधिमा आधारित प्रसारण माध्यमको नियमन पनि सङ्घीय सरकार मातहत नै हुने र उसले ऐनअनुसार प्रत्यायोजित गरेका जिम्मेवारीको कार्यान्वयनका लागि प्रादेशिक सरकारहरूले पनि आवश्यक कानुनी र संस्थागत संयन्त्र बनाएको देखिन्छ । संविधान, कानुन र संस्थागत नियमनका संरचना तर्जुमा गर्दा मिडियामा बहुलवादको प्रवद्र्धनलाई मुख्य आधार बनाएको देखिन्छ । अमेरिका मिडियामा न्यूनतम नियमनको अवधारणा राख्छ भने युरोपियन देशहरू दिगो, बहुलवाद र सार्वजनिक उत्तरदायित्वको अवधारणबाट प्रेरित छन् । युरोपियन युनियनअन्तर्गतको युरोपियन ब्रोडकास्टिङले आफ्ना सदस्य देशको कर्तव्यका रूपमा निर्देशित गर्दै सार्वजनिक प्रसारण सेवा स्थापना र सञ्चालनका अनिवार्य आधारभूत नियमहरू तोकिदिएको छ ।
सङ्घीय देशमा सञ्चारमाध्यमको सञ्चालन तथा सञ्चारमाध्यमका सामग्रीहरूको सीमा बन्देजजस्ता विषयको निमयन केन्द्रीय अर्थात् सङ्घीय मामिला नै रहेको पाइयो । अमेरिकी संविधानको पहिलो संशोधनले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई असर पार्ने गरी कुनै कानुन बनाउन नपाउने सुनिश्चितता गरेको थियो । सो व्यवस्था सुरुमा सङ्घीय तहका लागि मात्र लागू भएको थियो तर पछि सर्वोच्च अदालतको व्याख्याबाट सबै राज्यका लागि पनि बाध्यकारी दायित्व बनाइयो । र, यसलाई संयुक्तराज्य अमेरिकाभरिका लागि प्राकृतिक अधिकारका रूपमा स्थापित गरियो ।
अमेरिकामा फेडरल कम्युनिकेसन कमिसनले प्रसारण क्षेत्रका सबै माध्यमको नियमन गर्छ । त्यहाँ पत्रपत्रिका र अनलाइनलाई दर्ता, नवीकरण आदि गर्नुपर्ने व्यवस्था छैन । अर्को सङ्घीय देश क्यानडामा पनि सङ्घीय निकाय टेलिकम्युनिकेसन तथा ब्रोडकास्टिङ अथोरिटीबाट नै देशभरि प्रसारण क्षेत्रको नियमन हुन्छ । युरोपका प्रमुख दुई सङ्घीय देश फ्रान्स र जर्मनीमा पनि नियमनकारी संस्थाका रूपमा सङ्घीय निकायहरू नै रहेका छन् । फ्रान्समा सन् १८८१ मा नै छापा माध्यमलाई सरकारको नियन्त्रणबाट मुक्त गरी यसलाई विचार प्रवाह र प्रकाशन स्वतन्त्रताको विषयका रूपमा स्वीकार गरियो । यो मान्यतालाई भने सन् १८८२ मा कानुन बनाएर सुनिश्चित गरियो । छापाबाहेक प्रसारण माध्यमको नियमनका लागि राष्ट्रपतिकै अध्यक्षतामा रहने स्वायत्त केन्द्रीय श्रव्य–दृश्य परिषद् नै बनाइयो । अमेरिकामा पनि सङ्घीय सञ्चार आयोग छ – जसले प्रसारण क्षेत्रको नीति तर्जुमा र  िनयमन गर्छ ।
भारतमा मिडियाको विषयवस्तु नियमन मूलतः प्रेस काउन्सिलले गर्छ । भारतमा मिडिया नियमनका लागि प्रमुख कानुनका रूपमा प्रेस काउन्सिल अफ इन्डिया एक्ट – १९७८ लाई लिइन्छ । छापा पत्रपत्रिकामा र न्युज एजेन्सीका लागि यो ऐनको कार्यक्षेत्र तोकिएको छ । रेडियो र टेलिभिजन प्रसारणका विषयवस्तु नियमन गर्न केन्द्रीय फिल्म प्राधिकरण बोर्डको व्यवस्था छ तर पत्रकार र पत्रकारिताको विषयमा यस बोर्डले कुनै निर्देशिका बनाउन सक्दैन । केबल टेलिभिजन नेटवर्क ऐन १९९५ ले कुनै पनि प्रसारकले प्रेस काउन्सिलले बनाएको आचारसंहिता उल्लङ्घन गर्न नपाउने प्रावधान राखेको छ ।
भारतमा प्रदेशहरूको तहमा केन्द्रीय ऐनहरूअनुसार कार्यान्वयन नियमावली वा निर्देशिका बनाइएका छन् । मिडिया पर्सन र मिडिया संस्थाको सुरक्षा ऐन २०१६, नाम दिएको महाराष्ट्रका प्रदेश ऐन खासगरी पत्रकारको जीवनको सुरक्षा र प्रेस इक्विपमेन्टहरूको ड्यामेजको क्षतिपूर्तिसम्बन्धी विषयमा केन्द्रित छ । यसलाई भारतको मिडियाजगत्ले निकै स्वागत गरे पनि यसको प्रभावकारिता भने त्यति देखिन सकेको छैन । यस्तै प्रकारको ऐन झारखण्ड प्रदेशमा पनि प्रस्तावित छ– विधेयकमा रूपमा । भारतको जस्तै नयाँ अभ्यास पाकिस्तानमा पनि अगाडि बढेको छ । सन् २०२१ को मार्चमा सिन्ध प्रदेशले यस्तै प्रकारको सुरक्षा ऐन जारी गरेको छ । मिडियाका विषयवस्तुको नियमनका सिद्धान्तहरू देशभरि रहेका सबै प्रविधिमा आधारित सञ्चारमाध्यम र सञ्चारकर्मी सबैका लागि बराबर छन् । सञ्चारमाध्यमको विकास र प्रवद्र्धन तथा पत्रकारको भौतिक सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्ने विषयमा भने प्रदेशहरूले पनि कानुनी दायित्व लिएको पाइयो । पत्रपत्रिकाको दर्ता, नवीकरणजस्ता विषय नियमनको क्षेत्रबाट हट्दै गएको र अनलाइन माध्यमलाई पनि दर्ता नवीकरणका दायित्वमा ल्याउन आवश्यक नदेखिएको अभ्यास प्रायः देशहरूमा छ । प्रवाह हुने सामग्रीसँग सम्बन्धित नियमनमा भने फरक÷फरक नभई पत्रपत्रिका, अनलाइन, रेडियो र टेलिभिजनका लागि एकै प्रकारको नियमनले हुने प्रचलन देखिन्छ तर प्रसारण क्षेत्रका लागि भने विज्ञापनको समय र बालबालिकालाई हानि पुग्ने सामग्री तथा यौनजन्य सामग्री प्रसारणका लागि समय–सीमालगायतका नियमनका अवस्था फरक–फरक रूपमा गरिएको देखिन्छ ।
मिडिया एउटा उद्योग पनि हो । तसर्थ यसको वित्तीय पक्ष पनि नियमनको दायरामा हुन्छ । धेरैजसो देशले मिडियाको स्वामित्व, व्यापार र प्रविधिको पक्षलाई विभिन्न कानुनबाट नियमन गरे पनि मिडियाबाट प्रवाह हुने अन्तर्वस्तुलाई नियमन गर्ने सम्बन्धमा सीमित कानुनी संयन्त्रहरू मात्र बनाएको पाइन्छ । सार्वजनिक हितको रक्षा र प्रवद्र्धनका लागि सञ्चारमाध्यमका अन्तर्वस्तु नियमन गर्नुपर्ने अवधारणा व्यापक थियो तर बजार अर्थतन्त्र र विश्वव्यापीकरणको व्यापकतासँगै यस्तो नियमनको अवधारणामा पनि लचकता आयो । स्वतन्त्र मिडियाले नै सार्वजनिक चासो र हितलाई अधिकतम सम्बोधन गर्छ । जति बढी नियमन हुन्छ, उति बढी राजनीतिक स्वार्थको भारी बोक्न मिडिया बाध्य हुन्छ भन्ने अवधारणाको स्वीकारोक्ति गरेर न्यूनतम नियमन अर्थात् अधिकतम स्वनियमनलाई प्रोत्साहन गर्न थालिएको देखिन्छ ।
लोकतान्त्रिक र सङ्घीय मुलुकमा प्रायः सञ्चारमाध्यमको अन्तर्वस्तुलाई फौजदारी कानुनले नियमन गरेको देखिँदैन । कानुन उल्लङ्घनको निक्र्योल गर्ने दायित्व स्वतन्त्र न्यायालयलाई मात्रै दिइन्छ । सजायको स्वरूपमा प्रायः जरिवाना र कतैकतै भने अनुमतिपत्र निलम्बन तथा फिर्तासम्मका कडा व्यवस्थाहरू पनि देखिन्छ तर कारावासजस्तो सजाय गर्ने प्रचलन पाइँदैन । अलोकतान्त्रिक देशहरू र कतिपय लोकतान्त्रिक देशहरूले भने राष्ट्रिय वा सामाजिक सुरक्षा वा सार्वजनिक अमनचयन, धार्मिक घृणा र समुदाय लक्षित घृणा तथा गाली बेइज्जतिजस्ता अपराधको दायरामा पारेर मिडिया अन्तर्वस्तुलाई नियमन गरेको देखिन्छ । यस्तो विषय केन्द्रीय सरकारको सुरक्षा दायित्वभित्र पारिएको देखिन्छ । मानव अधिकार अविभाज्य हुने हुनाले देशका सबै भूभागमा यसको परिपूर्ति र संरक्षणको मापदण्ड एकै प्रकारको हुने प्रचलन सङ्घीय देशहरूले विभिन्न कानुनी आधार सिर्जना गरेर सुनिश्चित गरेका छन् ।
सङ्घीय प्रणालीमा मानव अधिकार र नागरिक अधिकारको परिपूर्ति गर्ने, रक्षा गर्ने र संरक्षण गर्ने दायित्व मूलतः सङ्घीय सरकारकै हुने र उसले आफ्ना केही दायित्व प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूमा पनि प्रत्यायोजित गर्ने गरेको पाइन्छ । कुनै देशमा संविधानले नै कर्तव्य र जिम्मेवारी फरक–फरक रूपमा वितरण प्रबन्ध गरेको पनि पाइन्छ तर मुख्यतः राजनीतिक तथा नागरिक अधिकारको उपभोगमा नागरिकबीच विभेद नहोस् भनी यस्तो अविशिष्ट दायित्व केन्द्रीय सरकारकै रहने, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरू अवलम्बन गर्ने र तिनले दिने दायित्वहरू कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी सङ्घीय तहकै हुने अभ्यास देखिन्छ । सञ्चारको हकको सन्दर्भमा नागरिक हकको प्रचलनको दायित्व समान रूपमा हरेक नागरिकसम्म हुनुपर्ने ठानी केन्द्रीय सरकारकै जिम्मेवारीमा राख्ने गरिएको देखिन्छ ।