प्रशासन सुधार आयोगको पुनः आवश्यकता

गोपीनाथ मैनाली

प्रशासन सुधारको आन्तरिक संयन्त्र स्वयं व्यवस्थापन हो । प्रशासकीय प्रणालीभित्रबाट सुधार, परिमार्जन र परिवर्तनका निरन्तर प्रक्रिया स्वचालित गरिएको सुधार स्थायी र स्वामित्वबोधी हुन्छ । व्यवस्थापन स्वयंले आफू कार्यपरिवेश र सेवाग्राहीको सम्भावना, सीमा, आवश्यकता र अपेक्षा पनि बुझ्न सक्छ । यस परिवेशमा सुधारले निरन्तरको गति समात्छ । बाह्य समाजबाट मागिएको, सुझाइएको सुधारलाई व्यवस्थापनले सम्मति नदिँदा विस्तारै पन्छिन पुग्छ, प्रतिरोध गर्छ र प्रशासन पुनः पछिल्तिर धकेलिन्छ । त्यसैले प्रशासन सुधारका आयोग, कार्यदल, समितिजस्ता तदर्थ प्रक्रियालाई त्यति राम्रो मानिँदैन । फेरि प्रशासनका पार्टपुर्जाहरू योग्यता, क्षमता, सीप र अनुभवका संयोजित रूप भएकोले पनि तदर्थ संरचनाबाट सुधारका उपाय खोजिनु राम्रो हँुदैन ।
खास अवस्थामा प्रशासनमा सानातिना सुधार गरेर पुग्दैन । प्रशासनिक परिवर्तनको खाका नै कोर्नुपर्छ र यसका लागि सुधार आयोग नै आवश्यक पर्छ । राष्ट्रको जीवनमा त्यस्ता परिस्थिति पनि आउँछन्, जसलाई सम्बोधन गर्न परम्परागत सीप, शैली, सोच र संरचनाबाट माथि उठ्नुपर्छ । जब ठूलै राजनीतिक परिवर्तन हुन्छ, राज्यदर्शनमा परिवर्तन आउँछ, ठूला विपद् वा विपद्को सामना गर्नुपर्छ, प्राविधिक परिवर्तन आउँछ वा यस्तै पारिवेशिक कारणले प्रशासन परिवर्तनको माग गर्छ । त्यतिबेला प्रशासन सुधार मात्र गरेर पुग्दैन, ठूलै परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ । व्यवस्थापनभित्रबाट गरिएका स–साना सुधारले खासै अर्थ राख्दैनन् । यस्तो अवस्थामा प्रशासनको स्वरूप, संरचना, कार्यभूमिका, कार्यशैली र कार्यसंस्कृति परिवर्तन गर्न बाह्य झड्का दिनुपर्ने हुन्छ । विकसित लोकतन्त्रका सबल प्रशासन यसैगरी माझिँदै आएका छन् ।

नेपालमा प्रजातन्त्र प्राप्तिपछिको ‘बुच कमिसन’ले प्रशासनको संरचना, सङ्गठन, भूमिका, पद–नाम, भर्ना छनोट लगायतलाई परिवर्तन गर्न सुझाव दियो । यसअघि भारतीय प्रशासक गोविन्द नारायणले दिएका स–साना कार्यविधिगत सुझाव पर्याप्त भएनन् र बुच कमिसन नै गठन गर्नुप-यो । पहिलो जनआन्दोलनपछि मुलुक उदार राजनीतिक प्रणालीमा प्रवेश ग-यो, सानातिना सुधार स्वयं प्रशासनिक नेतृत्वले गर्नसक्थ्यो तर आमूल परिवर्तन आवश्यक थियो । प्रथम निर्वाचित प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वको उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार आयोगले दिएका सुझावले प्रशासन, योजना प्रणाली, सेवाग्राही–प्रशासन सम्बन्ध र राज्यको कार्यक्षेत्र परिवर्तन गर्न पुग्यो । प्रथम पुस्ताको सुधार (परिवर्तन) कार्यक्रम यसैको जगमा उभिएर गरिएको थियो । विश्वव्यापी रूपमा आएको सरकारको पुनर्बोधको अवधारणालाई आफ्नो प्रशासनमा लागू गर्न संयुक्तराज्य अमेरिकामा अलगोरको नेतृत्वले राष्ट्रिय उपलब्धि प्रतिवेदन (एनपीआर) दिएको थियो । सरकार पुनर्बोधको अवधारणा विकासले विश्वका बौद्धिकजगत् र नीतिशिल्पीलाई रन्थन्याएको थियो । एनपीआरमार्फत अमेरिकी प्रशासन परिवर्तन गरियो । नब्बेको दशकमा मूल प्रवाहीकरणको अवधारणा शासकीय कार्यसूची बन्यो । नेपालमा पनि शासकीय सुधारको कार्यचित्र समेटिएको जेनेट टेको प्रतिवेदनका सुझाव ग्रहण गरी सामाजिक वञ्चितीमा परेका वर्गलाई सार्वजनिक प्रशासनमा समावेश गर्ने काम निजामती सेवा ऐनको दोस्रो संशोधन, २०६४ बाट गरियो । जेम्स कालाघानको सरकारदेखि वित्तीय सङ्कटमा परेको बेलायतमा वित्तीय सुधार उपकरण (एफएमआइ)को जगमा नेक्स्टेप एजेन्सी हुँदै नागरिक बडापत्रसम्म आइपुग्दा जोन मेजरले प्रशासकीय प्रणालीमा आमूल परिवर्तन गरेका थिए । बेलायतको यो सुधार अभियानले विश्वलाई नै फन्को मा-यो ।

अहिले कुनै न कुनै नाममा सबैजसो मुलुकले सेवा वडापत्र र एजेन्सीकृत सेवा व्यवस्थापन अभ्यास गरिरहेका छन् । ज्ञान र प्रविधिको लगातारको विस्फोटमा टेकेर सार्वजनिक व्यवस्थापन सुधारमा समाहित गर्ने बाराक ओबामाको प्रतिबद्धतालाई अनिश चोपराको आविष्कारमुखी सरकार प्रतिवेदनमार्पmत कार्यान्वयन गरियो । अहिले विश्वलाई नै ‘स्टेम’ सिकाइ प्रणालीले प्रभाव पारिरहेको छ । यी केही साङ्केतिक दृष्टान्त मात्र हुन्, जसले प्रशासन परिवर्तनको पृष्ठाधार तयार गरेका थिए ।
नेपाल अहिले प्रशासनिक परिवर्तनको पर्खाइमा छ । अझ भनौँ, प्रशासनिक परिवर्तन ढिला भइसक्यो । नेपालमा केही अघिबाट राज्यस्वरूप बदलिएकोले राज्यको पुनर्संरचनापछि प्रशासन परिवर्तन आवश्यक मात्र होइन, परिवर्तनको पूरक भाग नै हो । प्रशासनिक परिवर्तनबिना राज्य पुनर्संरचना पूर्ण हँुदैन । राजनीतिक व्यवस्थापन मात्र पुनर्संरचना होइन, पुनर्संरचनाको समग्र अर्थ नागरिक सेवा व्यवस्थापन, आर्थिक र नीति निर्णयको पनि पुनर्संरचना हो ।

प्रशासनिक परिवर्तन यसको कार्यप्रणाली, कार्यभूमिका र कार्यसंस्कृतिको माग यसअघि यति धेरै कहिल्यै अनुभव गरिएको थिएन । प्रशासनमाथि पटक–पटक आफ्नै अभिभावकबाट तीखो आलोचना भएको छ । सबैभन्दा बढी माया पाउनुपर्ने आफ्नै सेवाग्राही पनि प्रशासनबाट पटक्कै खुसी छैन, बरु आलोचना नै पाएको छ । जानकारी र ज्ञानको खानी भएर पनि प्रशासन विज्ञ र व्यावसायिक बन्न सकेन । सदाचारिताका प्रश्न पनि उसैमाथि तेर्सिएका छन् । प्रशासन कार्यमुखी भएन, वृत्तिमुखी भयो, वृत्तिलाई व्यावसायिकताका अर्थमा नभई बढुवाका अर्थमा बुझ्न थालियो । यस अवस्थामा प्रशासनभित्र डीएनए परिवर्तनको अन्वेषण गर्न प्रशासन सुधार चाहिएको छ ।

सङ्घीयता लागूपछि तहगत सरकारमा प्रणाली निर्माण भइसकेको छैन । मौजुदा प्रणाली पनि परिवर्तन भइनसकेको र अपेक्षित प्रणालीमा पुग्न नसकेको अवस्था अहिलेको हो । तीन तहको निजामती सेवालाई व्यवस्थित गर्ने कानुन चार वर्षअघि नै बनिसक्नुपर्ने थियो । निर्वाचित पदाधिकारीहरू नयाँ प्रणाली निर्माणबिना झण्डै तदर्थ संरचनाबाट आफ्नो पहिलो अवधि समापन गर्दैछन् । उनीहरूले निर्वाचकप्रति गरेका वाचा के भए भन्ने सहज अनुमान गर्न सकिन्छ । समायोजन गरिएका भनिएका कर्मचारीहरू ‘समायोजित’ भएका छैनन् । समायोजनको पूर्ण अर्थ वृत्ति गतिशीलता, भविष्यको प्रत्याभूति, अवसर र पहिचानको समन्यायिक वितरण हो । त्यो नभएसम्म कर्मचारीको मन समायोजित हुने देखिएन । कुनै मन्त्री वा सचिवको आदेश/निर्देश, पत्र/परिपत्रले समायोजन हुन सक्दैन । साविक स्थानीय निकायका कर्मचारी पनि समायोजित मनस्थितिमा छैनन् । उनीहरूका लागि पनि समायोजन भनेको पहिचान गुमेको समाहितीकरण (एस्सीमिलेसन) जस्तो भएको छ, सम्मीलन भएको छैन । यस्ता विषयलाई तार्किक निष्कर्षमा पु-याउन केन्द्रीय कर्मचारी व्यवस्थापन निकायको रूपमा रहेको सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सकेन । एउटा आग्र्रहमुक्त र सोचयुक्त आधार निर्माण गर्न प्रशासन सुधार आयोग नै जरुरी देखिएको छ ।

निकै महìवका साथ कार्यान्वयनमा ल्याइएको समावेशिताको सिद्धान्त आशयअनुरूप कार्यान्वयनमा आएको छैन । सबै भाषा, संस्कृति, पहिचान र विशिष्ठतालाई मूल्यबोध गर्ने शासकीय प्रणाली प्रशासनको व्यवहारले नै निर्माण गर्ने हो । सांस्कृतिक रूपमा दक्ष प्रशासन राष्ट्रिय भावनाको ‘स्टील फ्रेम’ बन्न सक्छ । संविधानले समाजको वास्तविक ‘विम्ब’ राज्य प्रणालीमा देखियोस् भनेको छ । निजामती सेवा उम्दा प्रतिभाहरूको वृत्ति चयनमा पर्न छाडेको छ । औसत दिमागहरूको हावी भएपछि परिवेशले ल्याएका चुनौती तत्काल सम्बोधन गर्ने सामथ्र्य प्रणाली नदेखाउन सक्छ । राज्यले आफ्नो संरचना बाहिरका पात्रको क्षमता परिचालन गरी आर्थिक समृद्धिको मार्ग प्रशस्त गर्न चाहेको छ । त्यसो गर्न संविधानले राज्य प्रणालीलाई निर्देश गरेको छ ।

विश्वव्यापीकरणले शासन, प्रशासन, नीति, व्यवस्थापन, संवाद, जिम्मेवारी, स्वभाव र शैलीमा नयाँ–नयाँ मानक स्थापित र परिमार्जित गर्दै लगेको छ । राष्ट्रसङ्घ, मुद्राकोषजस्ता बहुराष्ट्रिय संस्थाहरू मात्र होइन, कर्पोरेट हाउस र ठूला कम्पनीका सिइओहरू अन्तर्राष्ट्रिय नीति गृह बन्दैछन् । उछालकारी ज्ञान र प्रविधिसँग अनुकूलित हुन नसक्दा प्रशासन स्वतः गतावधिक हुन पुग्छ । प्रशासन आफैँ परिवर्तनको द्योतक बन्नुपर्नेमा अरूबाट प्रवर्तित मानक र प्रविधिलाई उपयोग गर्न नसक्ने अवस्थामा पुग्दा प्रणालीप्रतिको भरोसा टुट्दै जान्छ । अनुभव, उत्साह र सीपले सज्जित हुनुपर्ने प्रशासनमा संस्थागत सम्झना र न्यूनतम मूल्यवृत्तिसमेत नहुँदा प्रशासन कर्मचारीतन्त्रको अभेद्य विधिबाहेक केही देखिँदैन । त्यसैले अहिलेको अवस्था धेरै समय रहनु हुँदैन । फेरि पनि के चाहिँ भुल्नुहुँदैन भने शासकीय व्यवस्था परिवर्तनका लागि प्रशासनबाहेक अर्को प्रवेश बिन्दु हुन सक्दैन । जसका लागि परिवर्तनको बाह्य झड्का चाहिएको छ । राष्ट्रसङ्घले भनेझै चुनौती राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय तहमा छ, सतर्कतापूर्ण नीति छनोटको क्षमता प्रशासनमा नभिœयाएर सुक्खै छैन । यी र अनगिन्ती यस्तै कारणले शक्तिमान र सोचयुक्त प्रशासन सुधार आयोग अहिलेको आवश्यकता हो ।