वृद्धवृद्धाको कष्टकर जीवनयापन

रत्न प्रजापति

दोलखाका ९० वर्षीय वीरबहादुर सुनुवार काम खोज्दै काठमाडौँमा भौँतारिएको समाचार केही दिनअघिको एक दैनिकमा छापिएको थियो । समाचार पढ्नेको मन एकातिर खिन्न हुन्छ भने अर्कोतिर उत्साहित पनि हुन्छ । ९० वर्षीय वृद्धको काम गर्ने जाँगरले जोसुकैलाई उत्साहित बनाउँछ नै । तर त्यो जाँगरभित्र के कस्तो बाध्यता छ भन्ने कुराले भने चिन्तित तुल्याएर संवेदनशील पनि बनाउँछ । वास्तवमा वीरबहादुर सुनुवारभित्र जति काम गर्ने जाँगर छ, त्योभन्दा बढी काम गर्नैपर्ने बाध्यता छ । काम नगरी खानै नपुग्ने र बाँच्नै नपाइने बाध्यताले गर्दा उनी ९० वर्षको उमेरमा लौरो टेक्दै काम खोज्न हिँडेका हुन् । यसले एकातिर देशमा बेरोजगारीको स्थिति विकराल रहेको देखाउँछ भने अर्कोतिर सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था कमजोर अथवा अव्यवस्थित छ भन्ने पनि देखाउँछ ।

वीरबहादुर सुनुवारजस्तै वृद्धावस्थामा पनि काम खोज्दै हिँड्नुपर्ने अथवा काम गर्नैपर्ने बाध्यतामा धेरै नेपाली छन् । संसारकै गरिब देशहरूमध्येको एक हो नेपाल । जहाँ पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार अझै १८.७ प्रतिशत जनता गरिबीको रेखामुनिको जीवनयापन गर्दैछन् भने बहुआयामिक गरिबी १७.४ प्रतिशत रहेको छ । देशको अर्थतन्त्र विदेशमा कार्यरत नेपाली कामदारले पठाएको रेमिट्यान्स, विदेशी दाताले दिएको आर्थिक सहयोग र ऋणले चलेको छ । देशका ३८.४ प्रतिशत घरपरिवारको आम्दानीको मुख्य स्रोत वैदेशिक रोजगारी रहेको छ । यिनको घरको चुलो विदेशमा कार्यरत कामदारले पठाएको रेमिट्यान्सले नै बल्छ । खासमा देशको अर्थतन्त्र पनि यही रेमिट्यान्सले धानिएको छ । देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २५.७ प्रतिशत हिस्सा रेमिट्यान्सले ओगटेको छ ।

काम नगरी खान र बाँच्न नपाउने बाध्यता भोगिरहेका वृद्धवृद्धाहरूको सङ्ख्या धेरै छ । सहरका सम्पन्न घरपरिवारका वृद्धवृद्धालाई अपवाद मान्ने हो भने ग्रामीण क्षेत्रका अधिकांश विपन्न घरपरिवारका वृद्धवृद्धा आफ्नो स्वास्थ्य र शारीरिक क्षमताअनुसारको काममा लागेकै देखिन्छन् । यो उनीहरूको रहर नभएर बाध्यता हो । केही हदसम्म उनीहरूको जीवनको नियमितता पनि हो । ग्रामीण क्षेत्रका अधिकांश युवा रोजगारीको खोजीमा विदेशिएकाले त्यहाँको आर्थिक क्रियाकलाप महिला र वृद्धवृद्धामै निर्भर छ । राष्ट्रिय जनगणना २०६८ को तथ्याङ्कले पनि ६०–६४ वर्ष उमेर समूहका ६७.३ प्रतिशत र ६५ वर्ष र सोभन्दा माथिका ५८.७ प्रतिशत जनसङ्ख्या आर्थिक दृष्टिकोणले सक्रिय रहेको देखाएको छ । तुलनात्मक रूपमा हेर्दा ग्रामीण क्षेत्रका ६०–६४ वर्ष उमेर समूहका ५८.३ र ६० वर्ष र सोभन्दा माथिका ४६.१ प्रतिशत जनसङ्ख्या आर्थिक दृष्टिकोणले सक्रिय देखिन्छन् भने सहरी क्षेत्रका सोही उमेर समूहका क्रमशः ४७.५ प्रतिशत र ३९.० प्रतिशत जनसङ्ख्या आर्थिक दृष्टिकोणले सक्रिय रहेका देखिन्छन् । यसै तथ्याङ्कको आधारमा पनि अधिकांश नेपाली वृद्धावृद्धा क्रियाशील नै रहेको देखाउँछ ।

गरिबी र अभावले पिल्सिएका वृद्धवृद्धा खाने र लाउने कुराको जोहोकै लागि मात्रै पनि बिहानदेखि बेलुकासम्म काममा खट्न बाध्य छन् । खेतबारी खन्ने, हलो जोत्ने र भारी बोक्ने वृद्धवृद्धा गाउँघरतिर प्रशस्तै छन् । ढुङ्गा गिट्टी कुट्ने, रिक्सा चलाउने, ठेलागाडा ठेल्ने र निर्माणस्थलमा काम गर्ने वृद्धवृद्धा सहरतिर पनि सर्वत्र भेटिन्छन् । वृद्धावस्थामा पनि यसरी सकीनसकी काममा खटिनुपर्ने बाध्यताले धेरै नेपालीलाई गाँजेको छ । आराम गर्ने बेलामा पनि काम गर्नुपर्ने बाध्यताले वृद्धावस्था थप कष्टकर भएको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । तर अझै सरकारले यस्तो बाध्यतामा परेका वृद्धवृद्धाको सेवा, सुविधा र सुरक्षाका लागि ठोस पहल गर्न बाँकी नै छ । उनीहरूबाट राज्यलाई सकेको योगदान गराउने नीति पनि सरकारले अँगाल्न सकेको छैन । राज्यका विभिन्न क्षेत्र र पदमा रहेर महìवपूर्ण योगदान गरी अवकाश प्राप्त गरेका विशिष्ट व्यक्तिहरू पनि वृद्धावस्थामा निष्क्रिय बनेका छन् । तिनको अवकाशप्राप्त जीवनबाट प्राप्त हुनसक्ने उल्लेख्य योगदानको अवसरबाट पनि राज्य चुकेको छ ।

वृद्धवृद्धाको सवालमा सरकार निरपेक्ष बसेको चाहिँ भन्न मिल्दैन । सरकारले ज्येष्ठ नागरिक ऐन २०६३, ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी नियमावली २०६४ लगायतका कानुनी व्यवस्था गरेर वृद्धवृद्धाको हक र हितको संरक्षणका साथै उनीहरूको सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था पनि गरेको छ । नेपालको संविधान (२०७२) को धारा ४१ मा पनि ‘ज्येष्ठ नागरिकको हक’ शीर्षकमा ‘ज्येष्ठ नागरिकलाई राज्यबाट विशेष संरक्षण तथा सामाजिक सुरक्षाको हक हुनेछ’ भन्ने उल्लेख गरिएको छ । तर कार्यान्वयन पक्ष भने फितलो भएको, कर्मचारीतन्त्रले सहयोग नगरेको, झञ्झटिलो सरकारी प्रक्रिया र चेतनाको कमीले राज्यले प्रदान गर्ने सबै प्रकारका सेवा र सुविधाबाट सबै वृद्धवृद्धा समान रूपमा र सहज रूपमा लाभान्वित हुन भने सकेका छैनन् ।

वृद्धभत्तालाई अनुत्पादक क्षेत्रमा गरिएको खर्च ठान्ने गलत विश्लेषणले गर्दा हिजोका उत्पादनशील र घर, परिवार, समाज र देशलाई यथेष्ट योगदान गरिसकेका वृद्धवृद्धा अन्यायमा पर्दैै आएका छन् । राज्यको सामाजिक दायित्वलाई पनि आर्थिक विषयसँग मात्रै जोडेर हेर्ने प्रवृत्तिका कारण वृद्धभत्ता वृद्धिको विषय सधैँ विवादमा पर्ने गरेको छ । अझ कतिपयले यसलाई राजनीतिक मुद्दासमेत बनाउने प्रयत्न गर्दै आएका छन् । वृद्धभत्ताले विशेषगरी ग्रामीण क्षेत्रका गरिब घरपरिवारका वृद्धवृद्धाको जीवनयापनलाई सहज र सुरक्षित बनाउन अत्यन्तै महìवपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएको यथार्थलाई बिर्सनै सकिँदैन । वीरबहादुर सुनुवारजस्तै ९० वर्षको उमेरमा लौरो टेक्दै काम खोज्दै हिँड्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थालाई न्यून गर्न पनि वृद्धभत्ताले सघाएको मान्न सकिन्छ । तर अब सरकारले वृद्धभत्ता मात्रै वितरण गर्ने होइन, नीतिगत व्यवस्था नै गरेर वृद्धवृद्धालाई उनीहरूको उमेर, सीप, क्षमता, दक्षता र अनुभवअनुसारको काम दिएर उनीहरूलाई अझै क्रियाशील बनाउने, उत्पादनशील बनाउने र आयआर्जनको मार्गप्रशस्त गर्नुपर्ने खाँचो छ ।

वृद्धवृद्धा चाहे घरमा बसुन् वा वृद्धाश्रममा, उनीहरूलाई उमेर, सीप, क्षमता, दक्षता र अनुभवअनुसारको काम गर्न दिने हो भने राज्यले वृद्धवृद्धालाई वृद्धभत्ता दिने मात्रै होइन, वृद्धवृद्धाबाटै राज्यले केही प्राप्त गर्ने अवसर पनि सिर्जना हुन्छ । वृद्धवृद्धाको महìवपूर्ण ज्ञान, सीप, क्षमता, दक्षता र अनुभवलाई राष्ट्रिय विकासमा उपयोग गर्ने नीति र योजना बनाएर कार्यान्वयन गर्ने हो भने वृद्धवृद्धा राज्यका लागि आर्थिक बोझ होइन, वरदान साबित हुन सक्छन् । वृद्धवृद्धाले लौरो टेकेर काम खोज्दै सहरमा भौँतारिएको दृश्यले हरेक दिन राष्ट्रिय समृद्धिको नारा लाउने नेता र देशले अँगालेको राष्ट्रिय नीतिलाई गिज्याएको भान हुन्छ । देशको वास्तविक अवस्थाको अध्ययन नै नगरी विकास र समृद्धिको कोरा नारा लाउने नेताहरूले उनीहरूको बाध्यतालाई बुझेर शिक्षा लिनुपर्छ । देशको आर्थिक नीति पनि लाखौँ दुःखी र दीनहीन वृद्धवृद्धालाई ध्यानमा राखेर तर्जुमा गरिनुपर्छ । वृद्धवृद्धालाई दया गरेर केही हजार वृद्धभत्ता दिँदैमा राज्यको सामाजिक दायित्व पूरा भएको ठानिनु हुँदैन । वृद्धवृद्धाको ज्ञान, सीप, क्षमता, दक्षता र अनुभवलाई राष्ट्रिय विकासमा सदुपयोग गर्ने नीति पनि राज्यले अँगाल्नुपर्छ । यस्तो गर्न सकियो भने, विश्लेषकहरूको वृद्धभत्तालाई अनुत्पादक क्षेत्रको खर्च हो भन्ने विश्लेषण पनि गलत साबित हुनेछ र जीवनको ऊर्जाशील समयमा घर, परिवार, समाज र राज्यका लागि महìवपूर्ण योगदान गरिसकेका वृद्धवृद्धाबाट थप योगदान हुनेछ । यसबाट स्वयं वृद्धवृद्धासहित घर, परिवार, समाज र राज्य पनि लाभान्वित बन्ने अवसर सिर्जना हुनेछ । अनि वृद्धवृद्धाको जीवनयापन सुरक्षित र मर्यादित बनाउन मद्दत पुग्नेछ र देशको अर्थतन्त्रमा विद्यमान जोखिम न्यून गर्न पनि टेवा पुग्नेछ ।

राज्यले अँगालेको परिभाषाअनुसार ६० वर्षको उमेर पार गरेपछि वृद्ध अर्थात् ज्येष्ठ नागरिक भए पनि काम गर्नै नसक्ने अथवा काम गर्नै नहुने भन्ने होइन । वृद्धावस्था हुनेबित्तिकै कामै गर्न नसक्ने भन्ने पनि हुँदैन । स्वास्थ्यको अवस्था र शरीरको क्षमताअनुसारको काम जोसुकैले गर्न सक्छ र गर्नु पनि पर्छ । निष्क्रिय र अनुत्पादक भएर बस्नु स्वास्थ्य र आर्थिक दृष्टिकोणले पनि उचित होइन । क्रियाशील हुनु र उत्पादनशील हुनु स्वास्थ्य र आर्थिक दृष्टिकोणले आफू, आफ्नो घरपरिवार र राज्यका लागि पनि लाभदायी हुन्छ । त्यसैले देशभर तीसौँ लाखको सङ्ख्यामा रहेका वृद्धवृद्धालाई निस्क्रिय र अनुत्पादक मानेर उनीहरूलाई आर्थिक बोझ ठान्नु सट्टा उमेर, स्वास्थ्यको अवस्था, शारीरिक क्षमता र उनीहरूको ज्ञान, सीप, क्षमता, दक्षता र अनुभवअनुसार क्रियाशील र उत्पादनशील बनाइराख्ने राष्ट्रिय नीति राज्यले अँगाल्नु वाञ्छनीय हुनेछ ।