संसदीय मर्यादा र सीमारेखा

डा. डिला सङ्ग्रौला

इतिहासमा नेपाली जनताले पहिलो पटक आफैँले लेखेको नेपालको संविधान (२०७२)ले संसद् विघटनको परिकल्पना नै गरेको छैन । संविधानको यो अकाट्य सत्यलाई तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले स्वीकार्न सक्नुभएन । अन्ततः उहाँले संसद्को गला रेट्ने असफल प्रयास गर्नुभयो । त्यो पनि एक पटक होइन, दुई–दुई पटक । तर हाम्रो न्यायालयले त्यसलाई स्वीकार्न सकेन । संविधानले नै नस्वीकारेका कुरा न्यायालयले स्वीकार गर्ने कुरै थिएन ।
यो संविधान र संसद्माथि सुरुदेखि नै ‘दुश्मनी’ साँध्दै आउनुभएका ओलीका लागि ती आत्मघाती कदम थिए, जसले उहाँलाई सत्ताको मैदानबाट नराम्ररी हुत्याइदियो । ‘दुईतिहाई’को दम्भका ओलीको त्यो एउटा आलेकाँचो बचकना थियो । उट्पट्याङ पाराले देश चल्दैन । संवैधानिक सर्वोच्चतालाई स्वीकार गरेको हाम्रो राजनीतिक व्यवस्थामा ओलीका यस्ता उट्पट्याङ हर्कतले उहाँलाई सत्ताच्यूत मात्रै गरेन, आखिर उहाँको दुईतिहाईको दम्भ पनि चकनाचुर भयो । एउटा कमजोर जग र ओलीका ती कलुषित सपनामा जोडिएका माओवादी पनि उहाँको ‘नेकपा’बाट अलग भयो । त्यति मात्रै होइन, ओलीका ती छलकपटलाई दशकौँसम्म सहयात्रा गरेका माधव नेपालहरूले ढिलै भए पनि चिन्ने मौका पाए र अलग भए ।

क्षणका क्षण पलाएको दम्भ अनि कपटपूर्ण मनोदशाले ओली अन्ततः आफ्नै खाडलमा भासिनुभयो । यो हरेक राजनीतिक दम्भले निम्त्याउने अवश्यंभावी परिणाम हो । वर्षौंदेखिको राजनीतिक अस्थिरता अनि लोकतन्त्रमाथि पटक–पटकको आक्रमणपछि नेपाली जनताले आफ्नो संविधान आफैँ लेख्ने अवसर पाए संविधान सभामार्फत । यो संविधान विश्वकै लोकतान्त्रिक र उत्कृष्ट संविधानमध्येको पनि हो । पटक–पटक हुने संसद्को अस्तित्व हरणको प्रयास अनि ती खतराहरूलाई छेक्नका लागि हामी जनताका प्रतिनिधिले संविधान लेख्दा नै संसद् विघटनको परिकल्पनालाई अस्विकार गरेका हौँ । एउटा सत्य के पनि हो भने, संविधानलाई एमालेले पनि स्वीकार गरेकै हो, भलै ओलीजस्ता केही पात्रले त्यसलाई खेलौना जस्तो बनाउन खोजेको देखियो ।

संसद् र सांसदको मर्यादा
सांसदहरू बोलिरहेको माइक खोसेर सभामुखको ‘टाउको फोड्ने’ हर्कतसम्म प्रतिपक्ष नेकपा एमालेका सांसदले गरेकै छन् । मर्यादा पालकहरूको घेरा नाघेर सभामुखलाई आक्रमणको असफल र घृणित प्रयास पनि उनीहरूले गरे । त्यो एउटा निकृष्ट व्यवहार थियो । मर्यादाको सीमारेखालाई कुल्चिरहेका उनै एमालेका सांसदले अर्कोतर्फ भने प्रतिनिधि सभाको बैठकमा नारा घन्काइरहेका छन्– संसदीय मर्यादा कायम गर ।
जुन मुद्दामा उनीहरूले संसद् अवरुद्ध गरिरहेका छन्, खासमा त्यो मुद्दाको चुरो कुरा उनीहरूले बुझेका छन् । त्यो बैठकमा बल्झाइएको र सत्तापक्षलाई देखाउनका लागि त्यहाँ पोखिएको एमालेको ‘इगो’बाहेक केही होइन । एमाले (ओली)सँग छुट्टिएर अलग राजनीतिक पार्टीमार्फत अघि बढेका माधव नेपालहरूको राजनीतिक यात्रा रोक्नका लागि एमालेले नेपालसहित १४ जना सांसदलाई कारबाही ग¥यो । त्यो कारबाहीलाई निर्वाचन आयोगले अस्वीकार गरिदियो । ओलीको कारबाहीले नेपालहरूको पद गएन, निर्वाचन आयोगले जोगाइदियो । निर्वाचन आयोग संवैधानिक अङ्ग हो । यसका निर्णयहरू स्वीकार गर्नैपर्छ । चित्त नबुझे अदालतको ढोका जहिले पनि खुल्लै हुन्छ । ओली सर्वोच्चको अदालतसम्मै पनि पुग्नुभयो तर मुद्दा अझै सर्वोच्चमा विचाराधीन छ । प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०७५ को नियम २१ का विभिन्न खण्डमा भएका व्यवस्थालाई पनि हेरौँ ः
(क) सभामुखको ध्यानाकर्षण गर्नको निमित्त उठ्नुपर्ने र सभामुखले निजको नाम बोलाएपछि वा इशारा गरेपछि मात्र बोल्नुपर्ने,
(ख) सभामुखले पद अनुकूल आचरण गरेको छैन भन्ने प्रस्तावको छलफलको क्रममा बाहेक सभामुखको आचरणको आलोचना गर्न नहुने,
(ग) सदन वा सभामुखको कुनै निर्णय बदर गरियोस् भन्ने प्रस्तावमाथि बोल्दाको अवस्थामा बाहेक सदन वा सभामुखको कुनै पनि निर्णयको आलोचना गर्न नहुने,
(घ) संविधानको धारा १०५ ले बहसमा बन्देज गरेका विषयमा छलफल गर्न नहुने,
संविधानको धारा १०५ मा भनिएको छ– नेपालको कुनै अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको सम्बन्धमा न्याय निरुपणमा प्रतिकूल असर पार्ने विषय तथा न्यायाधीशले कर्तव्य पलानाको शिलशिलामा गरेको न्यायिक कार्यको सम्बन्धमा सङ्घीय संसद्को कुनै पनि सदनमा छलफल गरिने छैन ।
अहिले संसद्मा चर्किरहेको मुख्य मुद्दा नै यही हो, जुन मुद्दामा सभामुखलाई एमालेले जबर्जस्ती घिसार्न खोजिरहेको छ । ओलीले त्यसरी कारबाही गरेको सूचना सभामुखले टाँस पनि गर्नुभएन । अनि ओलीले सभामुख र निर्वाचन आयोगलाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्चमा मुद्दा हाल्नुभएको छ । त्यो मुद्दा विचाराधीन छ । कानुनले नै बर्खिलाप गरेका कुरालाई उठाएर एमालेले अहिलेसम्म पनि हुलदङ्गा गरिरहेको छ । गत भदौ २३ गते आह्वान भएको प्रतिनिधि सभाको बैठक एक पटक पनि नियमित हुन सकेको छैन । प्रतिनिधि सभा मात्रै होइन, एमालेले राष्ट्रिय सभामा समेत यो मुद्दालाई लिएर हुलदङ्गा र अवरोध गरिरहेको छ । यो सरासर गलत हो । संसदीय मर्यादा र संसदीय पद्धतिलाई उनीहरूले ठाडो चुनौती दिइरहेका छन् ।

सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले यो विवादको समाधान गर्ने प्रयास नगर्नु भएको पनि होइन । त्यसका लागि सभामुखले बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा समेत एमाले सहभागी भएन । बरु ‘सांसदहरूलाई कारबाही गरेको सूचना टाँस गर्नुपर्ने’ वा ‘सभामुखले राजीनामा दिनुपर्ने’ जस्तो मूर्खतापूर्ण जिद्दीमा बसिरह्यो । लहडी नेता (ओली)का कारण भड्खालोमा पुगिसकेको देशलाई नेपाली काँग्रेसको नेतृत्व र अरू दलको साझा प्रयासले किनारासम्म निकाल्ने काम भयो र त्यसमा सर्वोच्च अदालतले न्याय पनि ग¥यो । फेरि एमालेका सांसदहरू त्यही ‘लहड’को पछि लागिरहेका छन् । सभामुखले कुन बेला राजीनामा गर्नुपर्छ भन्ने पनि उनीहरूलाई छ । कुन मुद्दा सभामुखले सम्बोधन गर्ने वा के कस्ता मुद्दाहरू संसदमा उठाउन पाइँदैन भन्ने पनि उनीहरूलाई राम्रोसँग थाहा छ । तर पनि उही लहड, उही मूर्खता अनि उस्तै अकर्मण्यता ! अमूर्त माग तेस्र्याएर उनीहरूले सत्तापक्षसँग ‘बदला’ लिन खोजिरहेका मात्रै छन् । सत्ता पाउँदा पनि त्यसको सुख भोगले मात्तिएका ओलीले संसद्लाई तारो बनाउनुभयो । संसद्को घाँटी निमोठ्न खोजियो । आज सत्ताबाट बाहिरिनुपर्दा फेरि त्यसको अथाहा रिस उनीहरूले संसद्कै छातीमाथि पोखिरहेका छन् । यो समग्र राजनीतिक व्यवस्था नै प्रभावित हुने मुद्दा पनि होइन र अदालतमै पुगिसकेका कारण यो संसद्सँग सम्बन्धित पनि अब रहेन । तर एउटा दलभित्रको घर झगडामा उनीहरूले संसद्को फ्लोरलाई जबर्जस्ती र घिनलाग्दो तरिकाले दुरुपयोग गरिरहेका छन् । हिजो पनि ओलीले आफ्नो दलभित्रको किचलो समाधान गर्न नसक्दा त्यसको शिकार निर्दोष संसद् र संविधान हुनुप-यो । आज पनि उनीहरूले फेरि उसैगरी जनताका प्रतिनिधिहरूको थलो जबर्जस्ती बिथोल्ने प्रयास गरिरहेका छन् । उनीहरूको यस्तो अराजक क्रियाकलापका बीचमा पनि सरकारले संसद्लाई ‘बिजनेश’ दिइरहेको छ । संसद् अघि बढिरहेकै छ ।

प्रतिनिधि सभामा अहिले जसले यस्तो हुलदङ्गा गर्दैछन्, यी उनै सांसदहरू हुन्, जसले हिजोका दिनमा ओलीले पटक–पटक संसद्को घाँटी निमोठ्न खोज्दा उहाँकै जयजयकार गरिरहेका थिए । एउटा कुनै अकण्टक व्यक्तिले संविधानका धारालाई मेटाउने प्रयास गरिरहँदा ती सांसदहरू उहाँकै हातमा हात मिलाएर ‘होस्टेमा हैँसे’ गरिरहेका थिए । ओलीले शैशवास्थामै संसद्लाई कोमामा पु¥याउँदा ती सांसदले त्यतिबेला विजयोत्सव मनाइरहेका थिए । आज उनै सांसदहरू भन्दैछन् ‘संसदीय मर्यादा कायम गर ।’ उनीहरूले कस्तो मर्यादा खोजिरहेका हुन् ?

समाधान
तर पनि हामी सबैले एक–अर्काको आलोचना गरेर, एकले अर्कालाई सत्तोसराप गरेर मात्रै यी समस्याको समाधान हुँदैन । जहाँ समस्या हुन्छ, त्यहाँ समाधान पनि सँगसँगै आएको हुन्छ । देशका यस्ता राजनीतिक समस्याको समाधानका लागि नेपाली काँग्रेसले सदा नेतृत्व गर्दै आएको छ । संविधान सभाबाट लेखिएको जनताको संविधान जोगाउन र जनताके प्रतिनिधिहरूको थलो संसद् जोगाउनकै लागि काँग्रेसले अहिले सरकारको नेतृत्व पनि गरिरहेको छ । त्यसैले अब यो समस्याको समाधानका लागि पनि सरकार अघि सर्नैपर्छ । देशको प्रमुख प्रतिपक्षले उठाएका मुद्दालाई सम्बोधन वा त्यसका लागि सहजीकरण गरिदिनु सरकारको पनि दायित्व हो । यो दायित्वबाट सरकार पन्छिनु हुँदैन । काम गर्नका लागि कहिल्यै पनि समय प्रशस्त हुँदैन । यो छोटो अवधिमा पनि काँग्रेसले धेरै काम गरेर देखाउनु छ । जति आशा नेपाली जनताले कम्युनिस्टबाट गरेका थिए, ती आशाहरू ओलीको कार्यकालमा धुलिसात भइसकेका छन् । मुर्झाएका जनताका सपनाहरू पनि काँग्रेसकै नेतृत्वमा फुल्नुपर्छ । त्यसका लागि राजनीतिक अवरोधको अन्त्यका लागि सरकारले ‘रिसाएको’ एमालेलाई पनि सहिष्णु भएर समाधानको मूलबाटोमा ल्याउनैपर्छ । यही नै लोकतन्त्रको सुन्दर पाटो पनि हो । किनभने, लोकतन्त्रको विकल्प उत्कृष्ट लोकतन्त्र
मात्र हो ।