शिक्षक सेवा आयोगको स्वायत्तता

ताराप्रसाद ओली

विकास र समृद्धिको आधार गुुणस्तरीय शिक्षा नै भएको कुरामा विवाद हुन सक्दैन । योग्य, दक्ष र सक्षम शिक्षकले मात्र गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न सक्छन् । योग्य शिक्षकको परिपूर्ति गर्नका लागि स्वतन्त्र र स्वायत्त संस्थाको जरुरत पर्छ । नेपालको सन्दर्भमा योग्य शिक्षक छनोटको क्षेत्राधिकार शिक्षक सेवा आयोगको हो तर शिक्षक सेवा आयोगले निष्पक्षतापूर्वक कार्यसम्पादन गर्न नपाएका गुनासाहरू बेलाबखत आइरहेका छन् । शिक्षक सेवा आयोगले संवैधानिक आयोगको मान्यता पाउन नसक्दा आयोगका कामकारबाही अपेक्षाकृत प्रभावकारी हुन सकेका छैनन् ।

राजनीतिक हस्तक्षेप
हालका पदाधिकारीहरू नियुक्त हुनुअगाडि शिक्षक सेवा आयोग महिनाँैसम्म पदाधिकारीविहीन बन्न पुगेको थियो । लामो समयसम्म शिक्षकको नियुक्ति, बढुवा तथा अध्यापन अनुमति–पत्रलगायतका थुप्रै कामकाज ठप्प भए । शिक्षक सेवा आयोगका पदाधिकारीहरूको नियुक्तिसम्बन्धी प्रक्रिया शिक्षा मन्त्रालयको दराजमा कैयौँ महिना थन्कियो । ओली सरकारको बहिर्गमन तथा देउवा सरकारको आगमनपश्चात् मात्र कमिटीको सिफारिस कार्यान्वयन हुन सक्यो । स्थापनाकालदेखि नै शिक्षक सेवा आयोगलाई कार्यकर्ता व्यवस्थापन गर्ने थलोका रूपमा विकास गर्न खोजिएका कारणले निकै लामो समयसम्म आयोगमा पदपूर्ति हुन सकेन ।
राजनीतिक हस्तक्षेप र कमजोर कानुनी हैसियतका कारणले आयोगका कामकारबाहीहरू पनि निर्विवाद र त्रुटिरहित हुन सकेका छैनन् । २०७० सालको विज्ञापनमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले हस्तक्षेपसमेत गर्नुपरेको स्मरणीय छ । विगतमा क्षमता, योग्यता र दक्षताका आधारमा नभई राजनीतिक आबद्धता, आर्थिक चलखेल तथा भनसुनका आधारमा जिल्लास्तरमा शिक्षकको नियुक्ति गर्ने परिपाटी थियो । बहुदलीय प्रजातन्त्रको स्थापनाका लागि योगदान दिएको भन्दै २०४८ सालको अन्तरिम सरकारको बेला झन्डै २० हजार शिक्षक स्वतः स्थायी भए । २०६३ सालमा फेरि आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको नाममा पहिले भर्ती गरिएका झन्डै १५ हजार अस्थायी शिक्षकले स्थायी हुने अवसर पाए । २०५२ सालमा १४ हजार ३९७ रिक्त पदका लागि गरिएको विज्ञापनमा ८४ हजार उम्मेदवारलाई लिखित परीक्षामा उत्तीर्ण गराइयो । परीक्षा र मूल्याङ्कन प्रक्रियामै गम्भीर विवाद उत्पन्न भएपछि अन्तर्वार्ताको नतिजा शिक्षक सेवा आयोगमार्फत २०६० सालमा निकालियो । जिल्लास्तरीय शिक्षक छनोट समितिले गरेको बदमासीलाई शिक्षक सेवा आयोगले चोख्याइदियो । २०५८ सालमा स्थापित शिक्षक सेवा आयोगले २०७० सालसम्म खुला प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षा नै सञ्चालन गराउन सकेन । चरम राजनीतिक हस्तक्षेपको मारमा परेको आयोगले अझै पनि वार्षिक कार्यतालिका बनाएर नियमित रूपमा कार्यसम्पादन गर्न सकेको छैन ।

आयोगको औचित्य
स्तरीय शिक्षाका लागि योग्य शिक्षक न्यूनतम सर्त हो । सार्वजनिक शिक्षामा प्रतिस्पर्धात्मक प्रणालीको विपरीत नियुक्त भएका शिक्षकको वर्चस्वका कारण शिक्षाको गुणस्तर खस्कँदो क्रममा छ । सरकारी तलब खाने करिब डेढ लाख शिक्षकमध्ये झन्डै दुई तिहाइ शिक्षक प्रतिस्पर्धाबिना अथवा नाम मात्रको प्रतिस्पर्धाद्वारा नियुक्त भएका छन् । नेपालमा शिक्षक नियुक्ति, बढुवा तथा सरुवा प्रक्रिया निकै अपारदर्शी छ । विद्यालयमा आयोगद्वारा सिफारिस गरिएका भन्दा पहुँचका आधारमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिबाट नियुक्त हुने शिक्षकको सङ्ख्या धेरै छ । विद्यालयमा अस्थायी, राहत, करार, अनुदानलगायतका शिक्षक नियुक्त गर्दा आयोगद्वारा निर्दिष्ट, सिद्धान्त, कार्यविधि एवं पाठ्यक्रमको पालना गरिएको पाइँदैन । चोरबाटोबाट प्रवेश गरेका शिक्षक नै आन्तरिक प्रतिस्पर्धाका नाममा स्थायी हुने क्रमले निरन्तरता पाएको छ । स्थानीय तवरमा बदनियतपूर्वक छानिएका शिक्षकभन्दा आयोगले सिफारिस गरेको जनशक्ति निश्चय नै क्षमतावान् छ । तसर्थ शिक्षक सेवा आयोगलाई संवैधानिक आयोगका रूपमा मान्यता दिएर एकद्वार प्रणालीद्वारा शिक्षक नियुक्त गर्नु आवश्यक छ ।
नेपालको संविधानको धारा २४३ ले शिक्षक सेवा आयोगलाई संवैधानिक मान्यता प्रदान गरेको छ । सामुदायिक विद्यालयमा स्थायी शिक्षकको सिफारिस गर्ने जिम्मेवारी संविधानले नै शिक्षक सेवा आयोगलाई तोकेको छ तर १३ वटा संवैधानिक आयोगको गठन गरिँदा पनि शिक्षक सेवा आयोगलाई समेटिएको छैन । शिक्षा क्षेत्र प्राथमिकताक्रमको पुछारमा रहेकै कारण आयोगले संवैधानिक आयोगको मान्यता पाउन नसकेको स्पष्ट छ । दलहरूले शिक्षकलाई राजनीतिक लाभका लागि प्रयोग गर्ने दूूषित मनसाय राखेकै कारण शिक्षक सेवा आयोगलाई संवैधानिक आयोग नबनाएको देखिन्छ । आयोग मन्त्रालय तथा विभागको मातहतमा रहँदा यसका कामकारबाहीहरू गतिशील हुन सकेका छैनन् । समयानुकूल परिवर्तन हुने प्रयास गरेको भए पनि आमरूपमा आयोगले गहिरो विश्वास आर्जन गर्न सकेको छैन । आयोगका पदाधिकारीहरूको नियुक्ति तथा बर्खास्तीका विषयहरू कठोर नहुँदा उनीहरूले निर्भीक भएर काम गर्न सक्ने स्थिति छैन । पढाउने काम कम र राजनीति बढी गर्ने शिक्षक नेताहरूले आयोगलाई संवैधानिक आयोग बनाउने विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिएका छैनन् । शिक्षक महासङ्घ, सङ्घ, सङ्गठनहरूले पनि यो मुद्दालाई प्राथमिकताका साथ उठाएका छैनन् । शैक्षिक क्षेत्र सुधारका लागि शिक्षक सेवा आयोगलाई संवैधानिक आयोगका रूपमा विकास गरिनुको
विकल्प छैन ।

ऐनको अपरिहार्यता
शिक्षक सेवा आयोग शिक्षा ऐन, २०२८ बमोजिम गठित कानुनी संस्था मात्र हो । ऐनको दफा ११ (ख) का अनुसार सामुदायिक विद्यालयमा नेपाल सरकारबाट स्वीकृत दरबन्दीअनुसार रिक्त शिक्षक तथा कर्मचारीको नियुक्ति तथा त्यस्तो पदमा नियुक्त शिक्षक तथा कर्मचारीको बढुवा गर्न सिफारिस गर्ने प्रयोजनका लागि शिक्षक सेवा आयोग गठन गरिने व्यवस्था गरिएको छ । आयोगको गठन तथा कामकारबाही सञ्चालन गर्नका लागि विधायिकाद्वारा निर्मित ऐन छैन । शिक्षा ऐनको दफा १९ बमोजिम जारी गरिएको शिक्षक सेवा आयोग नियमावली, २०५७ को अधीनमा रही आयोगले आफ्ना कामकारबाहीहरू सञ्चालन गरिरहेको छ । शिक्षक सेवा आयोग यतिसम्म निरीह छ कि नियम बनाउने अधिकारसमेत आयोगलाई प्रत्यायोजन गरिएको छैन । संवैधानिक निकायका रूपमा मान्यता नपाउँदा मन्त्रिपरिषद्ले बनाएका नियमहरूका आधारमा कार्यसम्पादन गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ । प्रत्यायोजित व्यवस्थापनअन्तर्गत निर्मित कानुनहरू केवल कार्यविधिगत पक्षमा मात्र सीमित रहन्छन् । सार्वभौमसत्तासम्पन्न विधायिकाले बनाएको ऐनका आधारमा काम गर्न पाएको अवस्थामा मात्र आयोगका कामकारबाही तुलनात्मक रूपमा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र निर्भीक रूपमा सम्पन्न हुन सक्छन् ।

पाठ्यक्रम परिमार्जन
शिक्षक सेवा आयोग पाठ्यक्रमको सन्दर्भमा निकै अस्थिर रहँदै आएको छ । कुनै अध्ययन तथा विस्तृत छलफलबिना हचुवाका भरमा पाठ्यक्रम परिमार्जन हुँदै आएको छ । हरेक विज्ञापनपिच्छे फरक–फरक पाठ्यक्रमका आधारमा परीक्षा लिने क्रम रोकिएको छैन । शिक्षकको गुणस्तरभन्दा शिक्षाको गुणस्तर कहिल्यै माथि हुन सक्दैन । योग्य, दक्ष, सक्षम र सीपयुक्त शिक्षकको व्यवस्था नभएसम्म गुणस्तरीय शिक्षाको नारा केवल गफमा मात्रै सीमित हुनेछ । योग्य शिक्षक पदपूर्तिको आधार आयोगद्वारा निर्मित पाठ्यक्रम नै हो । आयोगले शिक्षा क्षेत्रमा उत्कृष्ट प्रतिभाले स्थान पाउने गरी पाठ्यक्रम निर्माण गर्न सकेको छैन । यसअगाडि केवल एक सय पूर्णाङ्कको लिखित परीक्षाको भरमा पदपूर्ति हुँदै आएको थियो । वस्तुगत परीक्षातर्फ ‘नेगेटिभ मार्किङ’को व्यवस्थासमेत थिएन । जसका कारण प्रतिस्पर्धा निकै सङ्कुचित रहन पुगेको थियो ।
विद्यमान पाठ्यक्रममा वस्तुगत र विषयगत परीक्षाका लागि दुई सय पूर्णाङ्क छुट्ट्याइएको छ । कुनै अध्ययन अनुसन्धानबिना प्रत्येक पटक पाठ्यक्रम र परीक्षाको ढाँचा फेरिएको हुन्छ । दक्ष शिक्षक पदपूर्तिका लागि कम्तीमा तीन सय पूर्णाङ्कको लिखित परीक्षाको आवश्यकता पर्छ । शिक्षण एक सीपयुक्त कला पनि हो । घोकेर लेख्ने परिपाटीको अन्त्य नभएसम्म शिक्षा क्षेत्रले दक्ष शिक्षक प्राप्त गर्न सक्दैन । प्रचलित कानुनमा प्रयोगात्मक परीक्षाको व्यवस्था गरिएको भए पनि यसको व्यावहारिक प्रयोग गरिएको छैन । प्रयोगात्मक परीक्षा लिने वा नलिने विषय आयोगको स्वेच्छिक विषयका रूपमा लिइएको छ । कुनै प्रकृतिको परीक्षा लिने वा नलिने विषय आयोगको स्वेच्छिक अधिकारमा छोडिनु आफैँमा अनौठो र हास्यास्पद विषय हो । कुनै शिक्षकले कसरी शिक्षण गर्छ, कुन शिक्षण विधि प्रयोग गर्छ, कस्ता–कस्ता शैक्षिक सामग्रीको प्रयोग गर्छ, विद्यार्थीको रुचि, क्षमता, स्तर र आवश्यकताअनुसार शिक्षण गर्छ कि गर्दैन भनेर शिक्षक छनोटको क्रममा परीक्षण नै गरिँदैन । प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षा र शिक्षक लाइसेन्सका लागि आयोगले तयार पारेको पाठ्यक्रम समयानुकूल र वैज्ञानिक बनाउनेतर्फ आयोगले ध्यान दिन आवश्यक छ ।
नेपालको संविधान र शिक्षा ऐनले विद्यालय शिक्षालाई आधारभूत र माध्यमिक तह गरी दुई तहमा विभाजित गरेको छ । विद्यालय शिक्षामा पाँच तहका शिक्षक कार्यरत छन् । साबिक बालविकास, प्रावि, निमावि, मावि तथा उमाविका शिक्षक कार्यरत छन् । शिक्षकको पदपूर्ति कसरी हुन्छ भन्नेमा आयोग नै अस्पष्ट छ । माध्यमिक तहमा स्नातकोत्तर योग्यता अनिवार्य गरिएको अवस्थामा कानुन, विज्ञान, वाणिज्यशास्त्रजस्ता विषयका शिक्षक पाउन कठिन हुनेछ ।
योग्यताको विषय आयोगले अझै टुङ्ग्याउन सकेको छैन । शिक्षकको स्तरले विद्यार्थीको स्तरलाई अचम्मलाग्दो गरी घटाउन वा बढाउन सक्ने एक अध्ययनले देखाएको छ । केही वर्षअगाडि अमेरिकामा गरिएको एक अध्ययनअनुसार एक वर्ष उत्कृष्ट शिक्षकको कक्षामा बस्न पायो भने गुणस्तरमा औसत विद्यार्थी ८ प्रतिशत माथि उक्लिन्छ भने उही विद्यार्थीले कमसल शिक्षकको कक्षामा एक वर्ष बितायो भने उसको नतिजा ८ प्रतिशत थप कमजोर भएर आउँछ । नेपालमा यस्तो अनुसन्धान नगरिएको भए पनि अमेरिकामा गरिएको एक अर्को अध्ययनअनुसार एक उत्कृष्ट शिक्षकले एक जना विद्यार्थीलाई एक वर्षमा २० हजार डलर बढी कमाउने बनाउन सक्छ । प्रसिद्ध लेखक हर्वट स्पेन्सरले भनेका छन्, “मानिसलाई पूर्ण जीवन व्यतीत गर्नका लागि तयार पार्नु शिक्षाको कार्य हो ।” तसर्थ शिक्षालाई उच्च प्राथमिकता दिइनुपर्छ । शिक्षक सेवा आयोगले संवैधानिक आयोगको मान्यता नपाउँदा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तटस्थ भएर कार्यसम्पादन गर्न नसकेको यथार्थ हो । शिक्षक सेवा आयोगलाई विश्वसनीय र भरपर्दो संस्थाका रूपमा विकास गर्न आयोगलाई संवैधानिक आयोगको मान्यता प्रदान गर्नु जरुरी रहेको छ ।