मन्त्री :पात्र परिवर्तन वा प्रवृत्ति

बेनीबहादुर कार्की

विश्वका सबै राजनीतिक प्रणालीमा देश चलाउने मन्त्रिपरिषद्ले नै हो । राजनीतिक प्रणाली हेरी मन्त्रिपरिषद्को प्रमुख कार्यकारी प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था हुन्छ । कार्यकारी अधिकार राष्ट्रपतिमा रहने प्रणालीमा राष्ट्रपति मातहत नै कार्यकारी संरचना रहन्छ । सामान्यतया प्रधानमन्त्री मातहत उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री, राज्य वा सहायक मन्त्री सबै पर्छन् । यही भएर नै होला, हाम्रै देशका सन्दर्भमा जहिले पनि मन्त्री बन्न मारा मारै चलेको हुन्छ । सात सालपछि नै नेपालमा मन्त्री बन्न मरिहत्ते गरेका अनेक उदाहरण भेटिन्छ । नेपालमा सङ्घीय सरकारको सबै कार्यकारी अधिकार प्रधानमन्त्रीमार्फत मन्त्रीमै निहित छ । मन्त्री बन्नु नै राजनीतिको अन्तिम ध्येयजस्तो भएको छ । मन्त्री भन्नु एक हिसाबले प्रधानमन्त्री पनि हो । मन्त्रिपरिषद्को नीतिगत निर्णयका कारण नीतिगत भ्रष्टाचार अनेक प्रकरणहरू आउने गर्छन् । नयाँ संविधानपछिका सात वर्षमा पनि मन्त्री बन्नका लागि उस्तै प्रवृत्ति देखिन्छ । मूल प्रश्न हो मन्त्री देशको सेवाका लागि वा केका लागि ? गत असार अन्तिममा नयाँ सरकार बनेपछि सानो आकारको मन्त्रिपरिषद्ले मुलुक सञ्चालन भइरहेको छ । छ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् एक प्रकारले अधुरो नै छ । त्यसैले मन्त्रिपरिषद् विस्तारको समाचारले मिडियामा प्राथमिकता पाइरहेको छ । हुन पनि धेरैवटा मन्त्रालय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा स्वयंले चलाइरहनुभएको छ । धेरैवटा मन्त्रालय उहाँकै मातहतमा हुँदा असजिलो त पक्कै भएको छ । मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिने प्रयास त भ्यागुताको धार्नी नपुगसरह भएको छ । ढिलो चाँडो यो पूरा त होला नै किन पनि भने गठबन्धन सरकारका आफ्नौ बाध्यता र सीमा हुन्छन् । ती बाध्यता र सीमा प्रधानमन्त्री देउवाका सामुन्ने पनि नहुने कुरा भएन ।

मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा प्रधानमन्त्रीले गठबन्धन दल र नेतृत्वबाट सहयोग पाउने कुरामा महìवपूर्ण छ । जिम्मेवारी सबैले लिनुपर्ने हुन्छ । गठबन्धन संस्कारमा सामूहिक जिम्मेदारीको कुरा पनि आउँछ कतिपय राजनीतिक सन्दर्भमा । कुरा जति गरे पनि मूल प्रश्न अहिले मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा भएको ढिलाइ नै हो । मन्त्री बन्न र मन्त्रालय छान्न यत्रो महाभारत किन ? सम्मान मात्र हो भने जुनसुकै मन्त्रालयमा रहेर नेपाल र नेपाली जनताको भलो हुने काम गरे हुन्छ । मन्त्री निश्चित रूपले मुलुककै सेवाका लागि हुनुपर्छ । शक्ति प्रदर्शन, भ्रष्टाचार र अनियमितताको मुहान हुनु हुँदैन ।

मुहान नै फोहोर भएपछि नदीको पानी सफा खोज्नु मूर्खता हुन्छ । यही बहानामा प्रशासन संयन्त्रले तर मारिरहेको हुन्छ । दोष मन्त्रीलाई लगाउने, तर भने आफू पनि सोहोर्ने ? सर्पको खुुट्टा सर्पले मात्र देख्छ भनेझैंँ नेताको कमजोरी कर्मचारीलाई थाहा नहुने कुरै हुँदैन । यता मन्त्री उता सचिव । यहीँबाट गलतको सुरुवात हुन्छ । त्यसले मन्त्री बन्न मारामार हुँदाहुँदा सुशासनका गम्भीर पक्षमा विवेचना हुनै पर्छ र हालैमा प्रदेश २ को मुख्यमन्त्री कार्यालयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छापा मारेको छ । अख्तियार चोखो भएन भने यसमा पनि गोबरमाटी लाग्ने छ । प्रदेश सरकारले भ्रष्टाचार गरेको छैन भने झन् सफा हुने अवसर मिल्नेछ । त्यसैले उहाँले टाउको दुखाउनु पर्दैन । यसअघिका धेरै मुद्दा फिका भएझैँ यो पनि हात लाग्यो शून्य नहोस् । सही छानबिन होस् । प्रदेश २ मा पनि अन्यत्रजस्तै मन्त्री बन्न मारामार हुनेको कमी कहिल्यै रहेन ।

मन्त्रिपरिषद् चोखो नहुँदासम्म सरकारले सुशासन दिन सक्दैन । घुस खानु आमाको रगत खानुसरह हो भनेर मन्त्री आफैँले कसम खाएर कुर्सीमा बसेर काम गर्न सुरु गर्ने हो भने कस्को बाबुको तागत हुन्छ भ्रष्टाचार गर्न र आरोप लगाउन । सबैसँंग जोडिएको पहिलो प्रश्न आफ्नै नैतिकता हो । तर दुर्भाग्य अपवादबाहेक सबैले नैतिकतालाई खोपामा राखेर आफ्नो स्वार्थमा काम गर्ने गरेको अवस्था छ । भ्रष्टाचार र बेरुजुको नाता गहिरो छ । नैतिक राजनीतिक प्रवृत्ति नभएकोले विगत नेपालमा थेगिनसक्ने गरी भ्रष्टाचारउन्मुख भयो । नेपाल र नेपालीको हितमा काम गर्ने र आफ्नो स्वार्थमा नगर्ने हो भने मन्त्रालय तोक्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई दिए तत्कालै मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउनेछ । मन्त्रीले आफ्नो निजी स्वर्थमा काम नगर्ने हो भने दमदार वा दामदार मन्त्रालय रोज्ने के काम ? यति धेरै माथापच्ची गरिरहनै पर्दैन । यसो गर्न सके पाँच दलका शीर्ष नेताहरूको पनि रातारात उचाइ बढ्नेछ ।
भाषण सबैका मीठा, काम सबैका तीता भएकाले नेपाली जनता निराश हुँदैछन् । जुन जोगी आए पनि कानै चिरेका हुन् भन्ने अवस्था आउनु हुँदैन । हिजोका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सरकारले दुई पटक संसद्समेत विघटन गरेर धेरै नराम्रा काम गरेकाले जनताले आरोप लगाएको खण्डन गर्ने ठाउँ भएन । त्यो सरकारलाई विस्थापित गरेर गठन भएको वर्तमान पाँच दलीय सरकारले पनि दल फुटाउने अध्यादेश र खारेज गर्ने काम गरेको भन्ने आरोप लागिरहेको छ । सही उद्देश्यका लागि अध्यादेश थियो भन्ने कुरा काम गरेर देखाउने बेला यही हो । मन्त्रीका नाममै कुरा अड्काउने बेला होइन ।

मन्त्री पदको गरिमा भने नेपामा कायम गर्न कठिन भएको छ । कुनै बेला मन्त्रीको गरिमा थियो तर मन्त्रीले मन्त्री जसरी काम गर्न नसकेपछि गरिमा कायम हुन सकेको छैन । मन्त्री भन्ने बित्तिकै नागरिकमा उच्च सम्मान आउनु पर्छ । समाजले घृणाले हेर्न अवस्था आउनु हुँदैन । मन्त्री पदको गरिमा किन घट्यो होला ? यो भनाइ वा धारणा गलत हो भने भनेर होइन, राम्रो काम गरेर देखाएर यो धारणामा परिवर्तन ल्याउन सक्नुपर्छ । होइन भने आफ्नो आत्मआलोचना गरेर मन्त्रीले आफैँ सुध्रिन सक्नुपर्छ । यसो नगर्ने हो भने आफू, समाज र समग्रमा मुलुकलाई नै बर्बादी गर्नुबाहेक अरू केही हुँदैन । कुनै व्यक्तिले मन्त्री भएर गर्ने गल्तीले राजनीतिक प्रणालीमा प्रतिकूल असर नपरोस् । मुलुक हाँक्ने चालक गलत बाटोमा हिँंडेपछि गाडी दुर्घटना हुनबाट कसैले रोक्न सक्दैन । हिजोको पञ्चायत र बहुदलमा पनि त्यही मन्त्रीका अनेक कमजोरी भए । अहिलेको गणतन्त्रमा सुध्रने मौका हो ।

कतिपयको भनाइमा मन्त्री बन्ने प्रक्रिया धनबल र डनबलमा निर्भर भएको छ । यो भनेको मन्त्री बन्नका लागि गरिने निर्वाचन प्रणालीमा दोष छ । अब खर्च गर्न नसक्ने इमानदार मानिसले निर्वाचन नै लड्न नसक्ने अवस्था आउँदै छ । समाजमा रहेका योग्य र इमानदार मानिस ओझेलमा पर्ने अवस्था आउनु विडम्बना छ । गलत गरेर कमाएको धनले निर्वाचन जितेर फेरि मन्त्री हुने अनि कमाउने खालको चक्रिय अवस्था सिर्जना भयो भने त्यसले लोकतन्त्रलाई दिगो बनाउन सक्दैन । जनताको हितमा काम हुन सक्दैन । सीधैँ ओझेलमा पर्ने परिस्थिति बनेको छ । गलत तरिकाले निर्वाचन जितेर सांसद र सोही आधारले मन्त्री बनेका सांसदले गलत गरेर पैसा कमाउनु बाध्यता हुन्छ । सांसद नभएको मानिस मन्त्री भए पनि छ महिना मात्र हो । सोपछि त फेरि सांसद नै हुनुपर्ने बाध्यता हुन्छ । यो भनेको उही रूप हुनु न हो । यसरी भ्रष्टाचारको सुरुवात हुन्छ र यही कारणले भ्रष्टाचार मौलाएको छ । यो प्रवृत्तिबाट बाहिर आउन नयाँ संस्कार र नैतिकताको खाँचो छ ।

रोग लाग्यो भने औषधि गर्नुपर्छ । राजनीतिमा औषधि भनेको नयाँ सोच हो । नयाँ सोचको नेतृत्व हो । नयाँ सोच, चिन्तन र प्रवृत्तिको नेतृत्वको सम्भावना लोकतन्त्रमा जहिले पनि हुन्छ । पात्र होइन, प्रवृत्ति परिवर्तनले मात्र मुलुक अगाडि बढ्न सक्छ । लोकतन्त्र दिगो भई मुलुक समृद्धिको युगमा प्रवेश गर्छ । मन्त्री बन्न नै मरिहत्ते गर्ने हो भने मुलुकले पात्र परिवर्तन गर्ला तर प्रवृत्ति पुरानै दोहो-याउँछ ।