प्लास्टिकविरुद्ध अभियान (सम्पादकीय)

वातावरण प्रदूषणको एक कारक मानिएको पातलो प्लास्टिक झोला प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाइने भएको छ । एक पटक मात्र प्रयोग गर्न मिल्ने ४० माइक्रोनभन्दा पातला प्लास्टिक झोलामुक्त नेपाल बनाउने उद्देश्यले सरकारले अभियान नै सञ्चालन गर्ने भएको हो । यो अभियान सञ्चालनका लागि वातावरण विभागले कार्ययोजना तयार गरेको छ । प्लास्टिकजन्य सामग्रीको प्रयोगबाट मानव, जीवतन्तु, वनस्पति, प्रकृति तथा भौतिक वस्तुमाथि प्रतिकूल प्रभाव परी वातावरणको लाभदायी प्रयोगमा समस्या सिर्जना भइरहेको विभिन्न प्राविधिक तथा वैज्ञानिक अध्ययन अनुसन्धानबाट स्थापित भएको तथ्य हो । विश्वमा प्लास्टिकको व्यावसायिक उत्पादन सुरु भएको साढे छ दशक मात्रै भए पनि यस अवधिमा आठ अर्ब टनभन्दा बढी प्लास्टिकजन्य सामग्री उत्पादन भइसकेका छन् । यसको आधा पछिल्लो डेढ दशकमा उत्पादन भएको छ ।

प्लास्टिकजन्य वस्तुको उत्पादन तीव्र गतिमा बढिरहनु र त्यसमध्ये थोरै मात्र पुनःप्रयोगमा ल्याउन सकिनुले चिन्ता बढेको हो । सस्तो, सजिलो र उपयोगी भए पनि प्लास्टिक अहिले सबैको टाउको दुखाइको विषय बनेको हो । काठमाडौँ उपत्यकामा प्रतिदिन २० लाख प्लास्टिका झोला खपत भइरहेको अनुमान छ । यी सबै ४० माइक्रोनभन्दा पातला छन् । उपत्यकामा दैनिक सङ्कलन हुने करिब साढे पाँच सय टन फोहोरमा एकतिहाई नकुहिने फोहोर हुन्छन् । यसमध्ये धेरैजसो प्लास्टिक रहने गरेको छ । चिन्ताको विषय पुनःप्रयोग गर्न नसकिने पातलो प्लास्टिक झोला नै हुन् । त्यसैले विभिन्न मुलुकले खास तौल वा मोटाइभन्दा कमका प्लास्टिक झोलाको प्रयोगलाई प्रतिबन्ध लगाउँदै आएका छन् । नेपालमा पनि प्लास्टिक झोला प्रतिबन्धको चर्चा र प्रयास दुई दशकअघिदेखि नै थालिएको भए पनि पहिलो पटक सरकारले २०७२ सालको वैशाख १ गतेदेखि लागू हुने गरी पातलो प्लास्टिक झोला उत्पादन, आयात, भण्डारण, बिक्री वितरण र प्रयोग गर्न प्रतिबन्ध लगाएको थियो । तर यसको केही समयपछि आएको विनाशकारी भूकम्पका कारण यो कार्यान्वयन हुनसकेन । अरू समयमा पनि पटक पटक सरकारले पातलो झोला प्रतिबन्ध लगाउने घोषणा गरे पनि सफल हुन सकेको छैन । पटक पटकको आदेश कार्यान्वयनमा नआएको र सरकारले विभिन्न समयमा कार्यक्रम बनाएर पनि कार्यान्वयन नगरेको भन्दै सर्वाेच्च अदालतले गत साउन अन्तिमतिर चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा व्यवस्था गरिएको ४० माइक्रोनभन्दा पातलो प्लास्टिक झोला उत्पादन, आयात र बिक्रीवितरणमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउन १० दिनभित्रै कार्ययोजना तयार गर्न आदेश जारी गरेको थियो । यही सन्दर्भमा वातावरण विभागले कार्ययोजना तयार गरेको हो ।

भदौ २८ गते वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ४० माइक्रोनभन्दा पातलो प्लास्टिक झोलाको उत्पादन, आयात, बिक्री वितरण, भण्डारण र प्रयोगमा पूर्ण रूपले रोक लगाउन राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरिसकेको छ । यसबाहेक प्लास्टिक झोला नियमन तथा नियन्त्रण निर्देशिका, २०६८, वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ ले पनि प्लास्टिक झोला प्रयोगलाई नियन्त्रण गर्ने प्रयास गरेको छ । तर यिनको कार्यान्वयन भने हुन सकेको छैन । मानव स्वास्थ्य, वातावरण र सहरी सौन्दर्यमा पर्ने नकारात्मक प्रभावलाई अन्त्य गर्न तथा मानव अस्तित्वलाई जोगाउन प्लास्टिकजन्य सामग्री प्रयोगमा रोक लगाउनुपर्ने आवश्यकता छ । पातला प्लास्टिक सामग्री पुनःप्रयोग गर्न नसकिने र बढी प्रदूषक भएकाले यसलाई प्रतिबन्ध लगाउन ढिलाइ गर्नुहुँदैन । तत्कालका लागि ४० माइक्रोनभन्दा कम मोटाइका प्लास्टिक झोलामा रोक लगाउनु उचित हुन्छ । यी झोलाको विकल्पमा बाक्लो प्लास्टिक झोला वा कागज वा कपडाको थैलाको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । वैकल्पिक झोला उत्पादन प्रोत्साहन गर्न सरकारले नयाँ मेसिन खरिदका लागि पुँजीगत अनुदान र प्राविधिक सहयोग दिने व्यवस्था छ । यो कार्ययोजना प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न तीनैवटा सरकारअन्तर्गत अनुगमन संयन्त्र बनाइने तथा मुख्यसचिवको संयोजकत्वमा केन्द्रीय अनुगमन समिति बनाइने कार्ययोजनामा उल्लेख छ । यो अभियान सफल बनाउन स्पष्ट लक्ष्य, त्यसका लागि दृढ इच्छाशक्ति र प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्छ । सबभन्दा महìवपूर्ण कुरा त उपभोक्ता स्वयंले प्लास्टिक झोला बहिष्कार गर्नुपर्छ ।