जोखिमपूर्ण नबनुन् विद्यालय

डा. प्रकाश बुढाथोकी

कोभिड–१९ ले आक्रामक, सङ्क्रामक र घातक रूप देखाउँदै विश्वका सबै महादेश र अधिकांश मुलुकको यात्रा तय गरिसकेको छ । अछूतो रहने प्रयास कतै पनि र कसैले पनि सफल पार्न सकेनन् । महामारी कहिलेसम्म, कति समय रहन्छ भन्ने यकिन छैन । जेनतेन पाठ्यपुस्तक केन्द्रित सिकाइलाई निरन्तरता दिइरहेका बहुसङ्ख्यक सामुदायिक विद्यालयलाई कोभिड–१९ ले थला पारेपछि २०७६ चैत १२ गतेदेखि नेपालमा शिक्षाको लय बिग्रिरहेको छ । वैकल्पिक उपायहरूका बारेमा योजना र अभ्यास नभएका शिक्षक, विद्यालय र सरोकारवालालाई फलामको चिउरासरह भई मारमा विद्यार्थी परेका छन् ।

पहिलो लहरमा करिब १० महिना बन्द रहेका विद्यालयले बालबालिकालाई सिकाइसँग जोड्ने प्रयास सकसपूर्ण र निष्प्रभावी थिए । तर कोभिड मत्थर भएजस्तो हुँदा पुनः भौतिक रूपमा सञ्चालन गरिनुले वैकल्पिक उपायहरू थन्क्याइए । दोस्रो लहरसँगै २०७८ वैशाख १३ गतेदेखि विद्यालय पुनः बन्द भए । कोरोना भाइरसको महामारीबीच नै सरकारले विद्यालय खोल्ने निर्णय गरिसकेको छ । सम्भावित तेस्रो लहरमा बालबालिका सङ्क्रमित हुने प्रक्षेपण, अस्पतालहरूलाई २० प्रतिशत शøया छुट्टयाउने निर्देशन तथा विद्यार्थीहरूमा विद्यमान त्रासले राम्रोसँग सञ्चालन हुनसक्नेमा शङ्का छ । शिक्षण संस्थाहरू एकपछि अर्काे स्थानीय तहले निर्णय गर्दै खुल्दै गर्दा साना कक्षाका बालबालिकाले त झनै लगाएको मास्क साटासाट गर्ने तथा एउटै बोतलबाट पानी पिउने गरेको देखिएको छ ।

सरकारले अनुमति दिएपछि विद्यालय भौतिक रूपमा पठनपाठन गर्ने गरी खुल्दै गर्दा सुरक्षा मापदण्ड कागजी रूपमा मात्रै सीमित बनेका छन् । कक्षाकोठा र फर्निचरको व्यवस्थापनसँगै प्रवेशद्वारमा स्यानिटाइज र ज्वरो नाप्ने, बसमा भौतिक दूरी, सिफ्ट वा आलोपालोमा पढाउने, नर्सदेखि आइसोलेसनको व्यवस्था गर्ने व्यवहारतः भएका छैनन् । अनिवार्य मास्क, एक बेञ्चमा दुई जना र कोठामा आधा, पकेटमा स्यानिटाइजर बोक्ने, खाजा र पानीको आफैँले व्यवस्था गर्ने, नभए क्यान्टिन र क्याफ्टेरियाको स्वस्थता, कक्षा ब्रेक नगर्नेजस्ता मापदण्डमा ध्यानै नदिँदा शैक्षिक संस्थाहरू कोरोनाको हब बन्ने आशङ्का बढेको छ ।

शिक्षा मन्त्रालयको विद्यालय पुनः सञ्चालन कार्यढाँचा–२०७७ मा भएको अनिवार्य मापदण्डको व्यवस्थामा मास्क अनिवार्य ८५ प्रतिशत, सेनिटाइजर तथा हातधुने व्यवस्था ६३, भौतिक दूरी ३९ प्रतिशत, सिफ्टमा पढाउने १०, ज्वरो मापन ७, सुरक्षित शौचालय ५ र मेडिकल रुमको व्यवस्था भएको १ प्रतिशतमा मात्र फेलापरेको थियो । सात वटै प्रदेशका सामुदायिक र निजी विद्यालयका करिब साढे छ हजार अभिभावकमा गरेको अध्ययनको निष्कर्षमा दोस्रो लकडाउनअघि, लकडाउन अवधिमा र त्यसपछि पनि विद्यालयमा स्वास्थ्य मापदण्ड पालना नभएको र नहुने पनि भनिएको छ । धेरै अभिभावकले विद्यालयमा स्वास्थ्य मापदण्ड पूर्ण रूपमा पालना नभएको गुनासो थियो । त्यस्तै, अध्ययनले अनलाइनलगायतका वैकल्पिक माध्यमको पठनपाठन प्रभावकारी नभएको निष्कर्ष छ । त्यसो त, शिक्षा मन्त्रालयले सबै प्रकारका शिक्षण संस्थाले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयद्वारा तय गरिएको जनस्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड र विद्यालय सञ्चालन कार्यढाँचा–२०७७ पूर्ण रूपमा अनुसरण गर्न पटक–पटक अपील गरेको छ ।

बढ्दैछ स्क्रिन डिसअर्डर अनलाइन शिक्षासँगै इन्टरनेटको माध्यमबाट नयाँ किसिमका सूचनाहरूको सङ्कलन गर्ने, नयाँ सीप सिक्ने तथा पठनपाठनका क्रियाकलापलाई प्रभावकारी बनाउने काम राम्रो हो । यद्यपि, लामो समय बिताउने, एकैछिन इन्टरनेटबाट टाढा हुँदा के के न छुटेजस्तो अनुभव हुने, छटपटी, अरू काममा जागर नचल्ने, आफ्ना दैनिक गतिविधिमा समेत प्रभावकारिता कम हुँदै जाने जटिलतामा आत्तिने, धेरै कुरा गुमाएजस्तो, शारीरिक दुःखाइ, आक्रामक व्यवहार, उदासीनताको अवस्था इन्टरनेट वा स्क्रिन डिसअर्डर हो । प्रवृत्ति बढ्दै गए व्यक्ति नियमित काम गर्न असमर्थ हुन थाल्छ । लतका कारण व्यक्ति पारिवारिक र साथीभाइको सम्बन्धलाई परित्याग गरी समाज र परिवारमा समायोजन हुन कठिनाइ अनुभव हुने गर्छ । केहीमा मानसिकका साथै शारीरिक लक्षणहरू हात, नाडी, शरीरका नसाहरू दुख्ने, आँखा सुक्खा, दृष्टि तिरमिराउने, घाँटी र टाउकोको पछाडिको भाग घिच्रो गर्धन दुख्ने, मस्तसँग सुत्न नसक्ने र वजन अत्यधिक बढ्ने वा घट्ने सम्भावना हुन्छ । तसर्थ ५, ६ वर्षभन्दा सानाको मस्तिष्क वृद्धि, विकासका लागि विद्युतीय सामग्री टाढा राख्नुपर्छ । कोमल अवस्थाका बालबालिकालाई अनलाइनको साटो घरायसी वातावरणमा व्यवहार कुशल सीप दिनुपर्छ ।

प्रवेशपत्र देखाएर खोप
सुरक्षा उपाय अपनाउन, जनस्वास्थ्य मापदण्ड लागू गर्न नसक्ने भएकाले विद्यार्थीहरू मानसिक तनावमा रहेको भन्दै विद्यार्थी सङ्गठनहरूले कोरोना जोखिम बढेको भन्दै विद्यार्थीलाई देशका सबै परीक्षा केन्द्र र तोकिएका स्थानमा प्रवेश–पत्र देखाएर खोप लगाउने व्यवस्था गर्न माग गरेका थिए । पहिला खोप त्यसपछि परीक्षा, ‘नो भ्याक्सिन नो इक्जाम’ भन्दै नाराबाजी पनि भएका थिए । भोलिपल्ट मन्त्रालयको निर्णयानुसार त्रिविलगायत विश्वविद्यालयका विभिन्न तहको परीक्षामा सामेल हुने करिब ६० हजारलाई प्रवेश–पत्र देखाइ कोरोना खोप दिने निर्णय गरेको थियो । खोप कार्यक्रम देशभर सञ्चालनमा छ । गएको पुसदेखि नै फाइजर र मोर्डना खोप बालबालिकामा लगाइँदै आएको छ ।
सीसीएमसी निर्देशक समितिको २०७८ साउन १५ को निर्णयबमोजिम सीसीएमसीले २०७८ भदौ १ गतेदेखि स्मार्ट लकडाउनसम्बन्धी कार्यविधि कार्यान्वयनमा ल्याएको हो । मुलुकभर लागू एकै प्रकृतिको लकडाउन वा बन्दाबन्दीको अर्थ, बुझाइ र कर्यान्वयन प्रक्रियामा परिमार्जन गर्न स्मार्ट अवधारणा आएको हो । सबै भौगोलिक क्षेत्र, क्रियाकलापमा सम्यक न्याय हुन नसक्ने, अवस्थाको विश्लेषण नगरी हचुवाका भरमा आदेश जारी गर्नुले उठ्ने विरोधका स्वरलाई पनि मत्थर गर्छ । स्मार्ट लकडाउन कार्यविधिमा जिल्ला, स्थान विशेषको सङ्क्रमण, उपलब्ध पूर्वाधार, जनसङ्ख्या आदिका आधारमा लकडाउन जरुरी छ, छैन र छ भने कस्तो प्रकारको लकडाउन गर्ने भन्ने वैज्ञानिक तथ्याङ्कका आधारमा सफ्टवेयरले नै निकाल्ने गर्छ । रेड, एम्बर, यलो र ग्रीन जोनमा क्रमशः कडा, मिश्रित, मध्यम र नरमस्तरको लकडाउन कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था छ । लकडाउनको प्रकृतिअनुसार के कस्ता क्रियाकलापहरू निषेध तथा सञ्चालन गर्नेबारेमा पनि मन्त्रालयअनुसारका गतिविधि कार्यविधिमा स्पष्ट उल्लेख छ ।

रातो क्षेत्रमा प्रधानाध्यापकसहित केही शिक्षक आलोपालो विद्यालय आउने र विद्यार्थीलाई वैकल्पिक माध्यमबाट पठनपाठन गराउने, गाढा पहँेलोमा ५० प्रतिशत शिक्षक विद्यालयमा उपस्थित भएर विद्यार्थीलाई समूहअनुसार सिकाइ सहजीकरण गर्ने, हल्का पहेँलो क्षेत्रमा शिक्षक विद्यालयमा उपस्थित भई विद्यार्थीलाई स–सानो समूह बनाएर मात्रै सिकाइ सहजीकरण र हरियो क्षेत्रमा विद्यालय पुनः सञ्चालन कार्यढाँचाअनुसार भौतिक उपस्थितिमा नै पठनपाठन सञ्चालन गर्न सकिनेछ । तर हरसमय जनस्वास्थ्यका मापदण्ड अपनाउनै पर्छ ।

दैनिक जीवनयापन कोरोनासँगसँगै चलायमान बनाउनुपर्ने आजको बाध्यता हो । विद्यालयले अनलाइन कक्षा सञ्चालन नेपालजस्तो भौगोलिक विकटता, आर्थिक विपन्नता भएको देशका अभिभावक र विद्यार्थीका लागि अनलाइन कक्षा विकल्प बन्न सकिरहेको छैन । बालबालिकाको सिकाइलाई निरन्तरता दिन विद्यालय, स्थानीय तहअनुसार सकारात्मक तथा सबल पक्षको खोजी गर्दै मापदण्डसहित पठनपाठन सञ्चालन गर्न सकिन्छ । तथापि जनस्वास्थ्यका मापदण्ड व्यवहारतः लागू गर्न गराउन तथा अपनाउन नसक्ने अवस्था भए नसोचेको धनजनको क्षति रोक्न भौतिक उपस्थितिको कक्षा सञ्चालन बन्द गरिनुपर्छ ।