मूल्यवृद्धि नियन्त्रणमा चुनौती

योगेन्द्र तिमिल्सिना

अत्यावश्यक खाद्यवस्तुहरू चिनी, दाल, तेल, हरियो तरकारीलगायतमा दस प्रतिशतदेखि सत प्रतिशतसम्म र निर्माण सामग्रीमा ५० प्रतिशतसम्म मूल्यवृद्धि भएको कुरा सञ्चारमाध्यममा आएका छन् । आवश्यक वस्तुहरू लुकाएर बजारमा कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने र तिनको मूल्यवृद्धि गर्ने, रिलेबेलिङ गरी कतिपय वस्तुको उत्पादन मिति र मूल्य परिवर्तन गर्नेजस्ता विभिन्न गैरकानुनी कार्य गरी गुणस्तरहीन वस्तु बिक्री गर्ने गरिएको तथ्य अनुगमनबाट पुष्टि भएको छ । यस्ता क्रियाकलापबाट उपभोक्ता ठगिने मात्र नभई उनीहरूको स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर पर्नेसमेत हुन्छ ।
मुलुकमा सङ्घीय सरकार छ, प्रादेशिक र स्थानीय सरकारहरू पनि छन् । यी सबै तह जनताको हित र मुलुकको विकासका निम्ति स्थापित भएका हुन् । विषयगत व्यवस्थापन र अनुगमन गर्ने वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागजस्ता सरकारी निकाय पनि छन् । उपभोक्ता हित संरक्षणको निम्ति प्रयासरत उपभोक्ता अधिकार तथा अनुसन्धान मञ्च र उपभोक्ताको हितको निगरानी राख्ने मानव अधिकार सङ्घ तथा स्वतन्त्र सामाजिक अभियन्ताका समूह पनि छन् र पनि निरन्तरको मूल्यवृद्धिलाई कसैले रोक्न सकेको छैन ।

वस्तु र सेवाको मूल्य निरन्तर उकालो लाग्ने मुख्यतः केही कारण छन्ः (१) स्थानीय बजार अनियन्त्रित भएर, (२) कच्चा पदार्थ, ज्याला र मेसिन औजारको मूल्य बढेर, (३) अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कायम भएको वस्तु र सेवाको मूल्यस्तर नै उच्च भएर र (४) मुद्राको मूल्य वा क्रयशक्ति घटेर । पहिलो नम्बरबाहेकका अरू कारणहरू प्राविधिक हुन् अर्थात् यी कारणहरू अन्तर्राष्ट्रिय बजार, केन्द्रीय बैङ्कको मौद्रिक नीति र सरकारको वित्तीय नीतिमा भर पर्ने कुरा हुन् । अन्तर्राष्ट्रिय बजार हाम्रो नियन्त्रणभन्दा बाहिर हुन्छ तर मौद्रिक नीति र वित्तीय नीति हाम्रो नियन्त्रणभित्रै हुन्छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले ल्याउने मौद्रिक नीतिले ब्याजदर तलमाथि पार्नसक्ने हुँदा त्यसबाट वस्तु र सेवाको मूल्यलाई प्रभाव पार्न सक्छ । त्यस्तै, सरकारबाट आउने वित्तीय नीतिले करका दरमा परिवर्तन ल्याउने हुँदा त्यसमार्फत पनि मूल्य प्रभावित हुन सक्छ ।

बजारका पनि आफ्ना सिद्धान्त र केही नियम हुन्छन् । जब सिद्धान्त र नियमले काम गर्न सक्तैनन्, बजार अनियन्त्रित हुन जान्छ । हाम्रो बजार किन अनियन्त्रित हुन्छ भन्ने विषय उठाउनु यहाँ सान्दर्भिक छ । पहिलो कुरा, बजार राजनीतिक स्थिरतासँग सम्बन्धित हुन्छ । राजनीतिक स्थिरता कायम भएन भने करका दरमा पटक–पटक परिवर्तन आई त्यसले मूल्यलाई अस्थिर र कृत्रिम बनाउँछ । व्यापारीले कर बढेका कुरा उठाउँछन् र त्यसैलाई आधार मानी वस्तु र सेवाको मूल्य अस्वाभाविक रूपले बढाउन थाल्छन् । अस्थिर राजनीतिक अवस्थामा राजनीतिक पूर्वाग्रह र आग्रहका कारण आ–आफ्नो दलीय स्वार्थ अनुकूल वस्तु र सेवाको मूल्यवृद्धिलाई उचित वा तर्कपूर्ण ठह¥याइँदा बजार अनियन्त्रित हुन्छ । मूल्य अनुगमन र बजार हस्तक्षेप गर्ने प्रक्रिया नियमित छैन, मौसमी पाराको छ । चाडपर्वको समयमा बजार अनुगमन हुन्छ, त्यसपछि सालभर अनुगमन गर्ने निकाय निस्क्रिय भइदिन्छ ।
खुला राजनीतिक प्रणालीमा सरकारी अनुगमन व्यवस्था नियमित, मजबुत र व्यवस्थित भएन भने मूल्यवृद्धि मात्तिएको हात्तीझैँ ध्वंश मच्चाउँदै जथाभावी दगुर्छ र सर्वसाधारणको घरभित्र पस्छ । खरिदकर्ता र विक्रेता बजारका दुवै खेलाडीहरू सङ्गठित र सक्षम छन् भने प्रतिस्पर्धात्मक बजारमा वस्तु र सेवाको मूल्य माग र आपूर्तिको सन्तुलनबाट स्वतन्त्र रूपमा बजारले आफैँ निर्धारण गर्छ । आपूर्तिको अवस्था कमजोर भएको हाम्रोजस्तो मुलुकमा यो सम्भव छैन । मागको तुलनामा आपूर्ति कमजोर हुनेबित्तिकै उपभोक्ता वर्ग कमजोर हुन्छ र व्यापारीले आफूखुसी मूल्यवृद्धि गरिरहन्छन् । त्यस्तै, आपूर्ति बढी भएका बखत वस्तु सुरक्षित भण्डारण गरी राख्ने र बजारको मागअनुरूप सन्तुलन कायम गर्न आपूर्ति बढाउने व्यवस्था पनि भरपर्दो छैन । यस्तो अवस्थामा व्यापारीले कुनै न कुनै निहुँमा आफूखुसी मूल्य निर्धारण गरिरहन्छन् ।

लोकतान्त्रिक मुलुकमा जब राजनीतिक अस्थिरता आउँछ, मूल्य नियन्त्रण गर्ने सरकारी निकायहरू अल्छे, निष्क्रिय र देखावटी मात्र हुन्छन् । उनीहरूले अनुगमन त गर्छन् तर त्यस्तो अनुगमन झाराटार्ने मात्र हुन्छ । सरकारी प्रतिवेदनमा कैफियत देखाएर मात्र बजार अनुगमन हुँदैन । उच्च नैतिकता र मनोबल भएका कर्मचारीहरूबाट मात्र यो काम सम्भव हुन्छ । यता बजारका धूर्त व्यापारीहरू कानुनलाई तकियामुनि राखेर सबैखाले दाउपेच मिलाएर बसेका हुन्छन् । व्यापारीहरू सङ्गठित हुन्छन् तर उपभोक्ता असङ्गठित मात्र होइन, असक्षम, अल्छे र कमजोर पनि हुन्छन् । उपभोक्ता प्रतिस्पद्र्धात्मक बजार खोजेर हिँड्दैन, जहाँ आफूलाई पायक पर्छ, महँगो पर्ने भए पनि त्यहीँ सरसामान खरिद गर्ने गर्छ । त्यसैले उपभोक्ताको हित संरक्षणको निम्ति निकटतम सरकारी सुरक्षा आवश्यक हुन्छ ।

राजधानीको सिमानामा पर्ने नुवाकोट सीमाको रानीपौवाबाट बालाजु वा कालीमाटी आइपुग्दा दस रुपियाँमा खरिद गरेको एक मुठा मुला पचास रुपियाँ पर्ने कसरी हुन्छ ? उत्पादक, सङ्कलक, ढुवानीकर्ता, थोक बिक्रेता र खुद्रा बिक्रेता गरी पाँच तह पार गरेपछि मात्र उक्त मुला ग्राहकको घर नजिक पुग्छ । प्रत्येक च्यानलमा दस रुपियाँ थपिँदै जाँदा उत्पादन मूल्य दस रुपियाँ पर्ने मुला ग्राहकसम्म पुग्दा पचास रुपियाँको हुन्छ । त्यस्तै, सिरहाका गाउँमा फलेको आँप काठमाडौँमा आइपुग्दा प्रतिकिलो तीस रुपियाँबाट एक सय पचासदेखि एक सय असी रुसिपयाँसम्म पुग्छ । अनि चितवनको गाउँमा प्रतिकिलो तीस/चालीस रुपियाँ पर्ने लामो बोडी काठमाडौँको बजारमा आइपुग्दा प्रतिकिलो एक सय पचास वा दुई सय रुपियाँ पुग्छ । यसरी जति धेरै तह बढ्छन्, वस्तुको मूल्य त्यति नै बढ्दै जान्छ ।

लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्था भएको मुलुकमा सरकारले उत्पादक, वितरक, एजेन्ट र खुद्रा व्यापारीमाथि ठाडो हस्तक्षेप गरी बजार नियन्त्रण गर्नु उपयुक्त हुँदैन । वस्तु र सेवाको निरन्तर आपूर्तिको निम्ति स्थापित नियम, कानुनसम्मत मूल्य निर्धारण र नियन्त्रणको नीतिगत व्यवस्था गरी सोहीअनुसार अनुगमनलाई व्यवस्थित र नियमित बनाउनुबाहेक अरू कुनै प्रभावकारी कदम चाल्न सकिने देखिँदैन । आपूर्ति र मूल्यलाई नियन्त्रणमा राख्न आधारभूत रूपमा दुइटा काम अत्यावश्यक छन् । पहिलो, विद्यमान मध्यस्थको च्यानल छोटो पार्ने अर्थात् उत्पादक, थोक व्यापारी र खुद्रा व्यापारीजस्ता अत्यावश्यक च्यानल मात्र कायम गराउने व्यवस्था गर्ने । दोस्रो, प्रत्येक च्यानलले तोकिएअनुसारको मार्जिन राखी बिक्री गरेको छ, छैन भन्ने कुरा नियमित र भरपर्दो किसिमले अनुगमन गर्ने व्यवस्था मिलाउनु आवश्यक छ ।
यस्तो व्यवस्थाको निम्ति स्थिर र बलियो सरकार, नियमन गर्न आवश्यक पर्याप्त कानुन र उच्चमनोबल भएका कर्मचारीबाट अनुगमन गर्नु/गराउनुका साथै अनुगमन नियमित र प्रभावकारी हुनु आवश्यक छ । मौसमी अनुगमन र कागज–पत्रको परीक्षणबाट मात्र बजार अनुगमन प्रभावकारी हुन सक्तैन ।