नीति निर्माणमा संस्थागत प्रयास

जेके (झमकुमार) विश्वकर्मा

नीति निर्माणमा नेपालले संस्थागत प्रयास अगाडि बढाएको छ । नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान नेपाल सरकारको विशेषज्ञ समूह अर्थात् राज्यका नीतिहरूको अनुसन्धान तथा समीक्षा गर्ने र राज्यलाई नीति मार्गदर्शन गर्ने सरकारी संस्था हो । अङ्ग्रेजी भाषामा यसलाई पोलिसी रिसर्च इन्ष्टिच्युट भनेर नामकरण गरिएको छ । राज्यका विभिन्न विकास निर्माणसँग सम्बन्धित योजना कार्यान्वयन, सार्वजनिक सेवा प्रवाह, राज्य संयन्त्र तथा विभिन्न सङ्घसंस्था सञ्चालनदेखि वैदेशिक मामिलाको सञ्चालनलाई नियन्त्रण, नियमन र सञ्चालन गर्नका लागि नीतिको आवश्यकता पर्छ । नीतिहरू अध्ययन, अनुसन्धान र प्रमाणमा आधारित भए भने मात्रै चीरस्थायी हुन्छन्, कार्यान्वयनको तहमा जान सक्छन् र लक्षित उद्देश्य पनि हासिल गर्न सकिन्छ । यही मान्यतामा आधारित भएर राज्यले अख्तियार गर्ने आन्तरिक र बाह्य नीति मामिलामा सहयोग र मार्गदर्शन गर्न १० असोज २०७५ मा नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानको स्थापना भएको हो । यो सरकारको विशेषज्ञ समूह भएर पनि अनुसन्धानको मामिलामा यसले स्वायत्त रूपमा काम गर्छ ।

अवधारणाको विकास
संसारका विकसित र विकासको मार्गमा लम्किरहेका देशहरूमा विकास निर्माण, सार्वजनिक सेवा प्रवाहलगायतको विषयमा नीति निर्माणमा अलग अभ्यास छ । नीति परिमार्जनदेखि विदेश नीति निर्माण तथा सञ्चालनलगायतका विविध सवालमा सरकारलाई मार्गदर्शन गर्न क्षेत्रगत रूपमै थिङ्क ट्याङ्क रहेका हुन्छन् । ती संस्थाले अध्ययन तथा अनुसन्धानको माध्यमद्वारा सरकारलाई आवश्यक नीति मार्गदर्शन गर्छन् । नेपालमा पनि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मामिला, विशेष गरी नीति निर्माणको सवालमा सरकारलाई मार्गदर्शन तथा पृष्ठपोषण गर्न एक विशेषज्ञ समूह अर्थात् ‘थिङ्क ट्याङ्क चाहिन्छ भनेर बेलाबेलामा चर्चा परिचर्चा हुने गरेको थियो । नीति राम्रा बन्ने तर त्यसको कार्यान्वयनको पाटो फितलो हुने विद्यमान अवस्थामा सुधार ल्याउनु आजको सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो । यसै तथ्यलाई महसुस गरेर हुनसक्छ सरकारले विक्रम सम्बत २०६९ सालमा पनि नीतिको मामिलामा सरकारलाई मर्गदर्शन गर्न एक विज्ञ समूहको गठन भएको थियो । तथापि, सरकारको उक्त प्रयासको कुनै परिणाम देख्न सकिएन । दीर्घकालीन, अल्पकालीन तथा तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने आन्तरिक तथा वैदेशिक नीति मामिलामा सरकारलाई सुझाव दिने वा मर्गदर्शन गर्ने एक विशेषज्ञ समूह चाहिन्छ भन्ने कुरामा भने तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली विश्वस्त भएको हुनुपर्छ । त्यसैको परिणाम स्वरूप विकास समिति ऐन २०१३ अन्तर्गत ‘नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान विकास समिति (गठन) आदेश, २०७५ बमोजिम नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानको स्थापना भएको हो । प्रतिष्ठानले गठन आदेशमा तोकिएको कार्यादेश र कार्यक्षेत्रभित्र रही कार्यसम्पादन गर्छ । अध्ययन तथा अनुसन्धानबाट प्राप्त निष्कर्षको आधारमा नीति सिफारिससहितको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा पेस गर्छ ।

कार्यादेश तथा कार्यक्षेत्र
नेपालमा विश्वविद्यालय तथा गैरसरकारी संस्थाहरूले विविध विषयमा अध्ययन अनुसन्धान गरिरहेका हुन्छन् । तथापि, राज्यका अल्पकालीन, दीर्घकालीन तथा सर्वकालीन नीतिमा राष्ट्रिय हित, सुरक्षा, सार्वभौमसत्ता लगायतका सवाल पनि जोडिने भएको हुँदा सो सम्बन्धमा सूचना तथा तथ्य तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने र पर्याप्त अध्ययन तथा अनुसन्धान गरेर प्राप्त निष्कर्षका आधारमा सरकारलाई सिफारिस गर्ने कुरा धेरै नै गहन र संवेदनशील हुन्छ । यस्ता गहन र संवेदनशील विषयमा अध्ययन गरेर सरकारलाई नीति सिफारिस गर्ने कुरा गैरसरकारी संस्था र बाह्य लगानीबाट सम्भव हुन्न र गरिनु हुन्न पनि । यसै तथ्यलाई आत्मसात् गर्दै नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानको परिकल्पना गरिएको हो । ‘नेपालको आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, विकास, निर्माण, सुरक्षा, परराष्ट्र सम्बन्ध तथा शासकीय सुधार क्षेत्रका विभिन्न पक्षमा नेपाल सरकारले अपनाउने वा अपनाएका विभिन्न नीतिको अध्ययन, विश्लेषण र अनुसन्धान गरी गर्नुपर्ने सुधारको सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्न’ नीति अनुसन्धान प्रष्ठिानको स्थापना गरिएको कुरा गठन आदेशमा उल्लेख गरिएको छ ।

प्रतिष्ठानको महत्त्व
नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानको महत्त्वलाई दुई वटा आयामबाट प्रष्ट्याउन सकिन्छ– मौजुदा नीतिको अध्ययन, अनुसन्धान तथा समीक्षा गर्ने र परिवर्तित सन्दर्भमा के कस्ता नयाँ नीति चाहिन्छ भन्ने विषयमा अनुसन्धान गरेर सरकारलाई सिफारिस गर्ने । पहिलो आयामअन्तर्गत, नेपालमा अहिलेसम्म निर्माण भएका नीतिहरूमध्ये अधिकांश नीतिहरू पुरातन शैली, कर्मचारीतन्त्रीय ज्ञान र केही मात्रामा राजनीतिक दृष्टिकोणमा आधारित भएर बनेका छन् । ती नीतिहरूमा एकातर्फ समुदायमा आधारित, प्राज्ञिक तथा बौद्धिक ज्ञानको पृष्ठपोषण हुन सकेको छैन भने अर्कोतर्फ नीतिर्निर्माणमा अनुसन्धान पनि हुन सकेको छैन । जबसम्म नीति अनुसन्धानमा आधारित हुनसक्दैन तबसम्म नीतिमा सामुदायिक, प्राज्ञिक, बौद्धिक ज्ञानको सम्मिश्रण हुनसक्दैन । नीतिमा सरोकार राख्ने सबैको ज्ञान र विज्ञान सम्मिश्रण भयो भने मात्रै त्यस्तो नीतिमा सबैको स्वामित्व र अपनत्व स्थापित हुन्छ । त्यसैगरी, नीति कार्यान्वयनको अवस्था कस्तो छ, नीति कति प्रभावकारी छन्, कुन नीतिको आवश्यकता र औचित्य छ वा छैन, नीतिलाई समाजको माग र राज्यको आवश्यकताअनुसार समयसापेक्ष र गतिशील बनाउन के कति परिमार्जन गर्नुपर्ने छ भन्ने सवालको निष्कर्षमा पुग्न अनुसन्धानमूलक पद्धतिबाट नीतिको समीक्षा गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन अत्यन्तै कम मात्रामा भएको पाइन्छ । त्यसैले नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले सार्वजनिक नीतिमा सम्बद्ध व्यक्ति तथा समुदायको स्वामित्व र अपनत्व स्थापित हुनेगरी नीतिमा सबै ज्ञानको सम्मिश्रण गराउने तथा कार्यान्वयनयोग्य नीति निर्माणको मानक स्थापित गर्ने र मौजुदा नीतिको अनुसन्धानमूलक समीक्षा गरी सरकारसमक्ष नीतिको निरन्तरता, परिमार्जन वा खारेजीको वा नयाँ नीति निर्माणका लागि सिफारिस गर्छ ।
दोस्रो आयामअन्तर्गत, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिको तीव्र विकास, विश्वव्यापीकरण, बजारीकरणलगायतका कारण वस्तु तथा सेवा, प्रविधि, विचार, पुँजी मात्रै नभएर अतिवादी विचारको पनि तीव्र रूपमा विश्वस्तरमै प्रसारण तथा विस्तार भइरहेको छ । समाज तथा आम नागरिकका आवश्यकता विस्तार हँुदैछन् भने आन्तरिक र बाह्य सुरक्षाका नयाँ नयाँ चुनौतीहरू थपिदैछन् । जलवायु परिवर्तन, खाद्यन्न सङ्कट, कार्बन उत्सर्जन, आतङ्कवादी गतिविधि, साइबर हमला, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा संरक्षणवाद, शक्ति राष्ट्रहरूको बिचमा विभिन्न गठबन्धनको सिर्जना, आणविक हतियार निर्माणमा होडबाजी, सैनिक शक्तिको विस्तार, सीमा विवादलगायतका कारणले हरेक राष्ट्रका आन्तरिक र बाह्य चुनौतीका दायरा फराकिलो हँुदै गएका छन् । त्यसमा पनि नेपालको भूराजनीति तथा छिमेकी र पश्चिमा देशहरूको आ–आफ्नै स्वार्थका कारण आन्तरिक तथा बाह्य सुरक्षामा थुप्रै चुनौती सिर्जना भएका छन् । नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले यी र यस्तै तत्काल सिर्जना हुने वा भविष्यमा आउन सक्ने चुनौतीको अनुसन्धानमूलक पद्धतिबाट पहिचान र प्रक्षेपण गरी उपयुक्त नीति निर्माण वा निर्णयका लागि नेपाल सरकारसमक्ष नीति सिफारिस गर्छ ।

प्रतिष्ठानका चुनौती
आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सामरिक, सांस्कृतिक, विकास, निर्माण, सुरक्षा, परराष्ट्र सम्बन्ध तथा शासकीय सुधारलगायतका विभिन्न क्षैत्रमा सरकारलाई नीति मामिलामा मार्गदर्शन गर्ने भएको हँुदा नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान एक विशिष्ट र अपरिहार्य अनुसन्धानमूलक संस्था हो । तथापि, शैशव अवस्थामै रहेको प्रतिष्ठान चुनौतीरहित संस्था भने होइन । यसका प्रमुख चुनौतीहरूमा पहिलो, यो संस्थाको संस्थागत विकासको सबैभन्दा ठूलो चुनौती भनेको कानुनको अभाव हो । यससँग सम्बन्धित कानुन निर्माणकै प्रक्रियामा छ, राष्ट्रिय सभाबाट पारित विधेयक लामो समयदेखि प्रतिनिधिसभाबाट पारित हुनै बाँकी छ । दोस्रो, क्षमता विकास, राज्यले पर्याप्त लगानी नगरी सम्भव छैन । तेस्रो, यो संस्थाले आफ्नो औचित्यलाई पुष्टि गर्न आफ्ना काममा गुणस्तर र प्रभावकारिता कायम राख्न सक्नुपर्छ, जुन भौतिक पूर्वाधार र वित्तीय लगानीसँग गाँसिएको हुन्छ । त्यसैगरी, राज्यकै कतिपय महìवपूर्ण निकायहरूमा रहेको भ्रमपूर्ण बुझाई चौथो चुनौतीको रूपमा रहेको छ । पाँचौँ चुनौती स्थायित्व हो । स्थापनाको चौथो वर्षमा प्रवेश गरिरहेको यति गहन संस्थामा तीन पटक नेतृत्व परिवर्तन भइसकेको छ । संस्थाको संस्थागत विकास र क्षमता विकासलगायत प्रभावकारिता र गुणस्तरीयता कायम गर्दै तोकिएअनुसारको जिम्मेवारी पूरा गर्न नेतृत्वको स्थायित्व महìवपूर्ण हुन आउँछ । अन्त्यमा, विश्वव्यापी अभ्यास, नेपालको आवश्यकता, कार्यक्षेत्र, कार्यादेश र जिम्मेवारीका हिसाबले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत रहेको नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान अपिरिहार्य संस्था हो । यो संस्थाको आवश्यकता र औचित्यलाई भने संस्था स्वयंले योगदानका माध्यमबाट पुष्ट्याइ गर्दै जान सक्नुपर्छ ।