भ्रष्टाचार नियन्त्रणको कार्यदिशा

ढुनबहादुर बुढाथोकी

भ्रष्टाचार सार्वजनिक सेवा प्रवाह र सुशासनमा गम्भीर चुनौतीका रूपमा रहेको छ । सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले व्यक्तिगत लाभका लागि सेवाग्राहीप्रति बेइमानी एवं दुराचार गर्नु वा बेमुनासिब अतिरिक्त रकम माग गर्नु भ्रष्टाचार हो । ब्ल्याक ल डिक्सनरीअनुसार सार्वजनिक जिम्मेवारी धारण गरेको अधिकारी वा सरकारी संयन्त्रमा बस्ने कर्मचारीले आफ्नो पदको गलत प्रयोग गरी आफू वा अरू कसैलाई लाभ पु¥याउनु भ्रष्टाचार हो । त्यस्तै विश्व बैङ्कले सार्वजनिक संस्थाहरूमा निजी लाभका लागि गरिने पदीय दुरुपयोगलाई भ्रष्टाचार भनेको छ । आर्थिक समृद्धि, शान्ति, सदाचार, कानुनी राज्य र सुशासनका दृष्टिकोणबाट भ्रष्टाचार क्यान्सर मानिन्छ । भ्रष्टाचारजन्य गतिविधिले न्यून आर्थिक वृद्धिदर, राजनीतिक अस्थिरता, कुशासन, अपारदर्शिता, गरिबी, असमानता, स्रोतसाधनको दुरुपयोग र बेरोजगारीलाई मलजल गर्छ । जर्जियो, ग्रेको, मार्को (२०१७)का अनुसार भ्रष्टाचारको प्रभावले पूर्वाधार निर्माणको लागत र समयावधि वृद्धि हुन्छ भने गुणस्तरीय कार्य हुन नसक्ने मात्र नभई लाभग्राहीले अपेक्षाअनुरूप लाभ समयमा प्राप्त गर्न नसक्ने अवस्था रहन्छ ।

संवैधानिक संरचना
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न गठित एक संवैधानिक निकाय हो । नेपालको संविधान २०७२ को भाग २१ धारा २३८ ले संवैधानिक निकायका रूपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग गठन गरिएको हो । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग नियमावली २०५९, भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ लगायतका कानुनले दिएको अधिकार क्षेत्रभित्र रही सार्वजनिक क्षेत्रमा हुने गरेका भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नु अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको मूल कार्य हो । आयोगले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन कायम गर्न निरोधात्मक, प्रवद्र्धनात्मक तथा दण्डात्मक रणनीति अवलम्बन गर्दै आएको छ । जहाँ दण्डात्मक रणनीतिअन्तर्गत– भ्रष्टाचारविरोधी कानुनको सुधार, गुनासो प्रणालीमा सुधार, मुद्दाको व्यवस्थापन प्रणालीमा सुधार, भ्रष्टाचारविरुद्धका कानुन कार्यान्वयन, भ्रष्टाचार निवारणमा संलग्न अन्य संस्थासँग समन्वय, भ्रष्टाचारसँंग सम्बन्धित नीति अनुसन्धानको कार्य अगाडि बढाएको छ । यसैगरी निरोधात्मक रणनीतिअन्तर्गत– भ्रष्टाचार सम्भाव्य क्षेत्रहरू पहिचान, भ्रष्टाचार कारण पहिचान, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सरकारलाई सुझाव, भ्रष्टाचारविरोधी क्रियाकलापको अनुगमन गर्छ । त्यस्तै प्रवद्र्धनात्मक रणनीतिअन्तर्गत–भ्रष्टाचारसँग लड्ने राजनीतिक इच्छा शक्तिमा अभिवृद्धि, भ्रष्टाचार निवारणका क्षेत्रमा कार्यरत नागरिक समाज र अन्य सङ्घसंस्थाको सबलीकरण, भ्रष्टाचार निवारणसम्बन्धी सचेतना विस्तारजस्ता कार्यलाई मूल रूपमा अगाडि सारिएको छ ।

मौजुदा अवस्था
अतिरिक्त दस्तुर असुली अर्थात् घुस कानुनी, सुशासन र समृद्धिको नजरियामा क्यान्सरजस्तै मानिन्छ । तथापि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गरेको ‘नेपाल भ्रष्टाचार र सुशासनको अवस्थासम्बन्धी अध्ययन, २०७५’ले मालपोत कार्यालयमा ५४.१ प्रतिशत, कार्यालयअनुसार मालपोत कार्यालयको हिस्सा ३० प्रतिशत, नापी कार्यालयको हिस्सा १५.९ प्रतिशत, नगरपालिका तथा गाउँपालिका कार्यालयको हिस्सा १४ प्रतिशत, आन्तरिक राजस्व कार्यालयको हिस्सा १२.२ प्रतिशत, खानेपानी कार्यालयको हिस्सा ६.४ प्रतिशत, जिल्ला प्रशासन कार्यालयको हिस्सा ४.८ प्रतिशत, भूमिसुधार कार्यालयको हिस्सा ४.७ प्रतिशत, जिल्ला कृषि विकास कार्यालयको हिस्सा ५.१ प्रतिशत, यातायात व्यवस्था कार्यालयको हिस्सा २.९ प्रतिशत र दूरसञ्चार कार्यालयको हिस्सा १.५ प्रतिशत रहेको देखाएको छ । त्यस्तै प्रदेशअनुसार प्रदेश नं. १ मा ५९.० प्रतिशत, प्रदेश नं. २ मा ३८.३ प्रतिशत, बागमतीमा २७.७ प्रतिशत, गण्डकीमा २१.७ प्रतिशत, लुम्बिनीमा ७३.३ प्रतिशत, कर्णालीमा २५.० प्रतिशत र सुदूरपश्चिममा ३२.२ प्रतिशत यस्तो अतिरिक्त रकम असुल गर्ने गरिएको उल्लेख गरेको छ । भ्रष्टाचारका रूप अनौठो देखिने गरेको छ । समय बढी लाग्ने कार्यालयमा तुरुन्त काम गराउनका लागि अतिरिक्त रकम दिन सेवाग्राही राजी हुनु, सेवाग्राही सेवा लिन कार्यालयसम्म पुग्नुको अलावा अतिरिक्त रकम दिई घरैमा सेवा माग गर्नु, आवश्यक कागजात जुटाउने झन्झट मानी अतिरिक्त रकम दिन सेवाग्राही राजी हुनु, ऐन, कानुन वा कागजात रीतपूर्वक नपुगेका कारण अतिरिक्त रकम लिनदिन सेवाग्राही र राष्ट्रसेवक कर्मचारी राजी हुनु आदि मूल कारण हुन् ।

कतिपयलाई सार्वजनिक क्षेत्रमा भएगरेका अनियमितताविरुद्ध कहाँ उजुरी गर्ने जानकारीको अभाव छ । स्मरण रहोस्, सार्वजनिक सेवा लिने सिलसिलामा सेवाग्राहीको काममा अकारण विलम्ब गरिएमा, रिसवत माग गरिएमा, बेमुनासिब दुःखकष्ट दिइएमा सेवाग्राहीले प्रमाणसहित अख्यिारी दुरुपयोगको प्रकृतिअनुरूप अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको केन्द्रीय तथा मातहतका कार्यालयमा उजुरी गर्न सकिन्छ । यसैगरी जिल्ला प्रशासन कार्यालय, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, राजस्व अनुन्धान विभाग, सार्वजनिक खरिद तथा अनुगमन कार्यालय, महालेखा परीक्षकको कार्यालय, महालेखा नियन्त्रक कार्यालय, न्याय परिषद्, संसदीय समिति, क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय, आर्थिक बेरुजु कार्यालय, विशेष अदालत, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, हेलो सरकारजस्ता संस्थामा उजुरी गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।
आमसमुदायलाई छिटोछरितो रूपमा सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने कर्मचारीको दायित्व र कर्तव्य भए तापनि सेवाग्राहीलाई बाध्य पारी रिसवत लिने दिने हर्कत भइरहेको टान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको वार्षिक प्रतिवेदनले देखाइरहेको छ । सार्वजनिक क्षेत्रबाट सम्पादित हुने कार्य सर्वसुलभ, निष्पक्ष, छिटोछरितो र प्रभावकारी बनाउनका लागि सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४, सरकारी निर्णय प्रक्रिया सरलीकरण निर्देशिका, २०६५ लगायतका कानुन तथा निर्देशिका तर्जुमा गरिएको भए तापनि सर्वसाधारणले भोग्नुपर्ने सास्ती, दुःखकष्ट र अतिरिक्त रकम असुलीमा ताìिवक भिन्नता आएको छैन ।

नीतिगत मामिला
सामान्य प्रशासनिक विषयलाई नीतिगत भन्दै मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अनुसन्धान एवं दण्डबाट बच्ने–बचाउने, उम्कने–उम्काउने प्रयत्न राजनीतिक शक्तिकेन्द्रबाट हुने गरेको छ । तोकिएको गुणस्तरभन्दा न्यून गुणस्तरका खाद्यपदार्थ उत्पादन र कम गुणस्तरका सामग्री बिक्री गर्ने बिक्रेतालाई खासै कारबाहीको दायरामा ल्याउन सकिएको छैन । विश्वसनीय, निष्पक्ष, वैज्ञानिक, वस्तुनिष्ठ र प्रमाणमा आधारित अनुसन्धान प्रणालीको पूर्ण प्रत्याभूत अहिले पनि गर्न सकिएको छैन ।
नेपालमा अनेकन चरित्र तथा प्रकृतिमा भ्रष्टाचार हुने गरेको छ । मूलतः नीतिगत, संस्थागत, प्रक्रियागत र सानातिना गरी चार खाले चरित्र बोकेका भ्रष्टाचार हुने गरेको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गरेको
‘भ्रष्टाचार र सुशासनको अवस्थासम्बन्धी अध्ययन, २०७५’ अनुसार नेपालमा ३०.४ प्रतिशत नीतिगत, २७.२ प्रतिशत प्रक्रियागत, १०.४ प्रतिशत सानातिना र ६.९ प्रतिशत संस्थागत भ्रष्टाचार हुने गरेको छ ।
नीतिगत भ्रष्टाचार सहजै देख्न पहिल्याउन सकिँदैन तर सेवाग्राही र राज्यका लागि मन्द विषजस्तै हुन्छ । स्मरण रहोस्, नीतिगत भ्रष्टाचार भन्नाले नीति निर्माण तहमा रहेका अधिकारीहरूले आफू र आफ्नो पक्षमा नीति निर्माण गरी बेमुनासिब लाभ लिनु भन्ने बुझ्नुपर्छ । नेपालमा राजनीतिक दलका नेता, मन्त्री, माथिल्लो दर्जाका प्रशासक नीतिगत भ्रष्टाचार संलग्न छन् भन्नु फगतको आरोप होइन । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अध्ययनले नीतिगत भ्रष्टाचारमा राजनीतिक दलहरूको संलग्नता २३.१ प्रतिशत, सचिव तथा विभागीय प्रमुखहरूको संलग्नता १५.१ प्रतिशत, मन्त्रीका सल्लाहकार तथा नजिकका व्यक्तिहरूको संलग्नता १४.४ प्रतिशत, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को संलग्नता १३.२ प्रतिशत देखाएको छ ।

नेपालको अवस्था

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल प्रतिवेदन, २०२० अनुसार नेपाल १७९ मुलुकमध्ये ११७औँ स्थानमा रहेको छ । जहाँ नेपालले १०० अङ्कमध्ये ३३ अङ्क मात्र प्राप्त गरेको हो । दक्षिण एसियाली आठ मुलुकमाझ नेपालको स्थान पाँचाँै स्थानमा रहेको छ । नेपाल अघिल्लो वर्ष ११३औँ स्थानमा थियो । जहाँ दक्षिण एसियामा ६८ अङ्कसहित भुटान प्रथम स्थानमा, ४३ अङ्कसहित माल्दिभ्स दोस्रो स्थानमा, ४० अङ्कसहित भारत तेस्रो स्थानमा, ३८ अङ्कसहित श्रीलङ्का चौथो स्थानमा, ३१ अङ्कसहित पाकिस्थान छैटाँै स्थानमा र २६ अङ्कसहित बङ्गलादेश सातौँ स्थानमा छ । जहाँ १९ अङ्कसहित अफगानिस्तान पुछारमा रहेको छ ।
राजनीतिक, राष्ट्रसेवक कर्मचारीको धारणामा परिवर्तन नआएसम्म भ्रष्टाचार निवारण सम्भव नभएकाले धारणमा आमूल परिवर्तन गर्नु आवश्यक छ । अहिले पनि कतिपय भ्रष्टाचारजन्य गतिविधिको सही पहिचान हुन नसकेको सन्दर्भमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको सम्पादन गर्ने अनुसन्धान, तहकिकात, दण्ड तथा मुद्दा प्रभावकारी तुल्याउन स्रोतसाधनयुक्त बनाउनु आवश्यक छ ।
भ्रष्टाचार संवेदनशील आँैल्याइएका मालपोत तथा नापी, गाउँपालिका तथा नगरपालिका, यातायात व्यवस्था, जिल्ला प्रशासन, वन, शिक्षा आदि कार्यालयहरूमा सघन निगरानी, ई–सफ्टवेयर प्रोग्रामिङ, विद्युतीय, सीसी टीभी निगरानी, सीसी क्यामराको लाइभ चित्रण (सीसीटीभी लाइभ स्ट्रेमिङ), गहिरो खोजबिन (इनडेप्थ अप्रेसन रिसर्चन, लोकल एरिया नेटवर्क (एलएडब्लू) र वाइड एरिया नेटवर्क (डब्लूएएन) प्रबन्ध गरी अनुसन्धानको क्रममा उपयोग गर्नु आवश्यक छ । भ्रष्टाचारजन्य कार्यमा कसुर ठहरिएका व्यक्तिहरूलाई समाजले बहिष्कार वा तिरस्कार गर्नुपर्छ । भ्रष्टाचारलाई निरुत्साहित गर्ने कार्यमा संलग्न सङ्घसंस्थाहरूले गरेका कार्यहरूको वस्तुपरक मूल्याङ्कन गरी राम्रो काम गर्नेलाई पुरस्कृत र सम्मान गरिनुपर्छ । चीन तथा जापानजस्ता मुलुकहरूमा आपराधिक व्यक्तिहरूको अपराध कामको अवस्था पत्ता लगाउन सफल ठानिएको कम्प्युटराइज, हुमन फेस रिडिङ मेसिन प्रयोगमा ल्याउनुपर्छ । गैरसरकारी, निजी र स्वदेशी विदेशी गैरसरकारी संस्थाहरूमा हुनसक्ने भ्रष्टाचार अनुसन्धान गर्न सक्ने गरी ऐन र नियमावलीमा सुधार गरिनुपर्छ ।