वैदेशिक लगानी समृद्धिको आधार

श्यामप्रसाद मैनाली

देशमा सबै प्रकारका सेवासुविधा उपलब्ध गराउने र देशलाई समृद्धिको दिशामा अग्रसर बनाउन अन्य देशका लगानीकर्तालाई स्वागत गर्ने गरिएको पाइन्छ । आर्थिक विकास तथा समग्र राष्ट्रको विकासका लागि प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी अपरिहार्य हुन्छ । नेपालमा यस प्रकारको लगानी प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले सन् १९९० देखि नै लगानी नीतिलाई उदार बनाइएको छ । लगानीकर्तालाई सहज वातावरण बनाउन देशका कानुनी प्रावधानहरू र प्रक्रियागत विषयमा समय–समयमा परिमार्जन गरी सरल बनाइने गरिएको छ ।

विभिन्न निकायका प्रक्रियागत जटिलतामा समय नष्ट हुन नदिन लगानी बोर्डको गठन गरी एकै छाताबाट सम्पूर्ण कार्य सम्पन्न गरिने गरी एकद्वार नीति अवलम्बन गरिएको छ ।

सबै प्रकारका सुविधा सम्भव भएसम्म प्रदान गरी लगानीकर्तालाई आकर्षित गरी लगानीमैत्री वातावरण तयार पार्न देश लागिपरेको छ । समग्र प्रक्रियामा पारदर्शिताको अभावका साथै परियोजना र कार्यक्रमको छनोट तदर्थताका आधारमा गर्ने र यस्ता लगानीबाट अर्थतन्त्रमा पर्ने असरका बारेमा चिन्तन–मनन गरिएको छैन । यसैले गर्दा पनि नेपालमा वैदेशिक लगानीको विषय उत्साहित हुन सकेको छैन ।

नेपालमा जलस्रोत, उद्योग, सेवा प्रवाह, पर्यटन, उत्पादन, निर्माण, कृषि, खानेपानी, खनिज पदार्थ, ऊर्जा सबैमा लगानीकर्ता आकर्षित भई कार्यान्वयनमा जुटिराखेका छन् । यसबाट राष्ट्रिय आम्दानी र रोजगारीका अवसरमा वृद्धि हुँदैछ । नेपालको भौगोलिक अवस्था, हावापानी, वातावरणलगायतका कारण छिमेकी देशलगायत अन्य मित्रराष्ट्रका लगानीकर्ताले लगानी गरिराखेका छन् । समुद्री सतहदेखि सर्वोच्च शिखर सगरमाथासम्मको भौगोलिक अवस्थितिका कारण जडीबुटी उद्योग र अर्गानिक उत्पादनका लागि नेपाल उपयुक्त देखिएको छ । नियमित तवरले हवाईमार्ग हुँदै दैनिक करिब १५ सय जनशक्ति वैदेशिक रोजगारीमा पलायन भइराखेका छन् ।

खुला सिमानाका कारण छिमेकी देशमा रोजगारीका लागि जानेहरूको सङ्ख्यासमेतलाई लिँदा यो सङ्ख्या दैनिक करिब तीन हजारको हाराहारीमा हुन आउँछ । एयरलाइन्स, होटल, रेस्टुराँ, रिसोर्ट, ट्राभेल र टुरिज्म एजेन्सीजस्ता पर्यटनसँग सम्बन्धित क्षेत्रले मात्र नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ८ प्रतिशत योगदान पु¥याएका छन् । नेपाल प्राकृतिक दृष्टिले अत्यन्त मनोरम र सबै प्रकारका विशेषतायुक्त छ ।

सीताको माइती जनकपुर, बुद्ध भगवान्को जन्मस्थल लुम्बिनी, २०६३ सम्म विश्वकै एक मात्र हिन्दु राष्ट्र, आराध्यदेव पशुपतिनाथको पवित्र भूमि, मुक्ति क्षेत्रसमेत नेपालमै भएकाले पर्यटकीय महìव अत्यन्त धेरै छ । आँखाको चिरफार, बाइपास सर्जरी, मानव अङ्ग प्रत्यारोपणजस्ता चिकित्सा क्षेत्रको विज्ञताको विकास भएकाले पनि यस क्षेत्रमा लगानी गर्ने र चिकित्सा सेवा लिनसमेत पर्यटक आउने गरेका छन् ।

देशभित्र अपार जलस्रोतको भण्डार छ । जलविद्युत् क्षेत्रमा ८३ हजार मेगावाट क्षमता भएको र प्राविधिक हिसाबले ४१ हजार मेगावाट उत्पादन सम्भाव्यता देखिए पनि हालसम्म एक हजार मेगावाट मात्र उत्पादन भइराखेको छ । ऊर्जा व्यापार सम्झौता सन् २०१४ मा भारतसँग भएपश्चात् नेपालको सबै प्रकारका ऊर्जा उत्पादन भारतले खरिद गरिदिने अवस्था हुँदा यस क्षेत्रमा लगानी गरी प्राप्त उपलब्धिको बजार अन्वेषण गरिरहनुपर्ने स्थिति छैन । प्राकृतिक खनिज पदार्थहरू प्रशस्त रहेका छन् । वैदेशिक लगानीकर्ताले उनीहरूको लगानीको पर्याप्त प्रतिफल प्राप्त गरेका छन् । नेपालसँग संयुक्त रूपमा र शतप्रतिशत आफ्नै लगानीमा समेत काम गर्ने सुविधा दिइएको छ । लगानीकर्ताले आर्जन गरेको मुनाफा सहजै आफ्नो देशमा लैजान पाउने व्यवस्था छ । सबै प्रकारको सुरक्षाको प्रत्याभूति राष्ट्रले प्रदान गरेको छ ।

वैदेशिक लगानीको अवस्था अध्ययन गर्दा भारतको भन्दा चीनको लगानी तेब्बर छ । द्वन्द्व कालदेखि भारतले आफ्नो लगानीमा कटौती गर्दै आएको छ । सन् २०१७ मा सम्पन्न लगानी सम्मेलनमा चीनले ८.३६ बिलियन डलरको प्रतिबद्धता दिएको थियो भने भारतले श्रीलङ्का, संयुक्तराज्य अमेरिका, बङ्गलादेश, जापानको भन्दा पनि कम ३१७ मिलियनको प्रतिबद्धता दिएको थियो । १५० को सङ्ख्यामा भारतीय कम्पनीले लगानी गरिराखेका छन् ।

डाबर, सूर्य नेपाल, युनिलिभर जीएमआर नेपालमा संयुक्त रूपमा लगानी गरेका भारतका बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरू हुन् । यस प्रकार नेपालमा वैदेशिक रोजगारीका दिशामा महìवपूर्ण अवसर देखिएका छन् । यद्यपि नेपालले अपेक्षित उपलब्धि प्राप्त गर्न सकेको छैन । यसका पछाडि केही समस्या र चुनौती पनि देखिएका छन् । नेपाल लगानीसम्बन्धी सम्मेलन २०१७ र २०१९ मा धेरै प्रकारका प्रतिबद्धतासहित कार्ययोजना बनाई लागू गर्ने वाचा गरिए तापनि तदनुरूप कार्य हुन सकेन ।

लगानीकर्ता देशलाई करलगायतका रकमहरू भुक्तानी नगर्ने अत्यधिक फाइदामुखी मात्र बन्दै गए । लगानी गरेको देशप्रतिको दायित्वलाई कानुनी छिद्र र अन्य तरिकाद्वारा छल्ने कार्य भइराखेको छ । नेपालको वैदेशिक लगानीका अवसरहरूका बारेमा पर्याप्त प्रचारप्रसार भएको छैन, सबै प्रकारका लगानीकर्ताले यसको उपादेयताको बोध गर्न सकेका छैनन् ।

लगानीकर्तालाई सबै प्रकारका सुरक्षाको विश्वसनीय आधारहरू देशले प्रदान गर्न सकेको छैन । पटक–पटक हुने गरेको राजनीतिक दलको बन्द कार्यक्रमले पनि यसलाई प्रभावित गरेको छ । श्रम बजारमा जनशक्तिको पर्याप्तता छैन, भएका जनशक्ति वैदेशिक रोजगारतर्फ गएकाले आयातित श्रमिकबाट लगानीकर्ताले काम गर्नुपर्ने अवस्था छ । कानुनी र प्रक्रियागत जटिलताले गर्दा लगानीकर्ता उत्साहित हुनसकेका छैनन् । परियोजना र कार्यक्रम सञ्चालनका लागि आवश्यक जमिन प्राप्त गर्ने प्रक्रिया अत्यन्त जटिल छ । यसबाट आयोजनाहरू प्रभावित भएका छन् । अरुण तेस्रो र मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा स्थानीयबाट राखिएका धेरै प्रकारका मागका कारण नकारात्मक रूपमा प्रभावित भइरहेका छन् । स्वार्थ सङ्घर्षबाट भ्रष्टाचारमा वृद्धि हुन्छ, भ्रष्टाचारले सबै प्रकारका प्रणालीलाई नष्ट गर्छ । त्यही अवस्थाबाट लगानी क्षेत्र प्रभावित छ ।

व्यापारी र लगानीकर्तासँग अवैध प्रकारले रकम माग गरी प्रत्यक्ष रूपमा नै भ्रष्टाचारमा संलग्न हुने अभ्यास राजनीतिमा छ । यिनै कारणले गर्दा आयोजनाको लागतमूल्य अत्यधिक वृद्धि हुँदै गएको छ । एकद्वार प्रणालीको कार्यान्वयन स्तरमा प्रश्न छ, धेरै प्रकारका समस्याका कारण प्रभावी हुनसकेको छैन । संयुक्त लगानीका लागि देशभित्र व्यावसायिक दक्षता भएका र वैदेशिक लगानी मैत्रीपूर्ण वातावरण बनाउन समर्थवान लगानीकर्ता निजी क्षेत्रमा नगन्य छन् । सबै प्रकारले अत्यन्त उदाहरणीय लगानीका क्षेत्रहरू नेपालमा उपलब्ध भएका छैनन् । लगानी गर्नका लागि सबै प्रकारका आवश्यकता पूरा गर्न सक्ने स्थिति बन्न सकेको अवस्था छैन ।

नेपाल सरकारको स्थायी संयन्त्रमा आवश्यकताभन्दा ज्यादा प्रक्रियागत जटिलता रुमलिएको छ । यसै कारणले गर्दा लगानीकर्ता निरुत्साहित भएका छन् । नाइजेरियाको दगोते नामको कम्पनी प्रशासनले अनावश्यक दुःख दिएको आरोप लगाई आयोजनासमेत पूरा नगरी
फर्किएको छ ।

अन्तरविभागीय समन्वयको अवस्था कमजोर छ । यसले गर्दा आयोजनाहरूले निरन्तरता प्राप्त गर्न कठिन बनेको छ । क्षेत्रगत कानुनहरू एकआपसमा विरोधाभासपूर्ण छन् । यसले गर्दा लगानी प्रभावित भएको छ । चीन र भारत नेपालमा लगानी गर्ने ठूला देश हुन् । भौगोलिक हिसाबले छिमेकी, इतिहासका हिसाबले असल मित्र र आर्थिक दृष्टिबाट व्यापारिक साझेदारका रूपमा दुवै देशसँग सम्बन्ध स्थापित छ तर यी दुई देशका बीचको रणनीतिक र राजनीतिक कारणले ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने अवस्था छ । दुवै देशसँग समदूरी र मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध कायम गर्नुपर्नेमा बीआरआई र इन्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजीका कारण यी देशबीच अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढ्दै गएको छ । दुवै देशबीच समदूरी कायम गर्दै लगानी आकर्षित गर्ने सन्दर्भ कठिन बन्दै गएको छ ।

नेपालमा वैदेशिक लगानीको सम्भावना र राष्ट्रको समृद्धिका लागि एक मात्र महìवपूर्ण विकल्पका रूपमा वैदेशिक लगानी नै देखिएको छ । यसका लागि अनुकूल वातावरण बनाउनुको सट्टा प्राप्त लगानीलाई स्वागत गर्नसमेत हामी पछि परेको अवस्था छ । अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनालाई विरोध गरेर नेपाललाई लामो समयसम्म अन्धकारमय बनाउने त्यस समयको प्रतिपक्ष अहिले पनि गैरजिम्मेवार बनेको छ ।

नेपालको अनुदानको इतिहासमा सबैभन्दा ठूलो, विद्युत् ट्रान्समिसन लाइनमा लगानी गरी देशबाट उत्पादन हुने विद्युत् भारततर्फ निकासी गर्ने, देशभरबाट उत्पादित विद्युत्लाई नेसनल ग्रिडमा जोड्ने र गरिबी निवारणतर्फ अभिमुख एमसीसी अनुदानलाई पूर्ण रूपमा राजनीतीकरण गरिएको छ । यस आयोजनामा दिइने अनुदान अमेरिकाले फिर्ता लैजाने सम्भावना बढेको छ । यसबाट अमेरिकी र युरोपियन देशहरूमा नेपालप्रतिको दृष्टिकोण पक्कै पनि सकारात्मक हुने छैन ।

लोकतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध देशहरूको सहयोग राशि घट्ने सम्भावनातर्फ देशलाई अभिमुख बनाइएको छ । नेपालले सोधेका प्रश्नको जवाफ र यस कार्यक्रमको सम्झौताका सर्तहरू अध्ययन गर्दा बजारमा भइराखेको आलोचना र विरोधको कुनै उपादेयता देखिँदैन । तसर्थ हामी वैदेशिक लगानी आकर्षित गरी देशलाई समुन्नत बनाउनेतर्फ गम्भीर हुनुपर्ने भएको छ ।