ऊर्जा सङ्कटको भूराजनीतिक प्रभाव

डा. रामहरि पौड्याल

जोन रुडोल्फ केजेलेन १३ जुन १८६४ मा जन्मिएर १४ नोभेम्बर १९२२ मा दिवङ्गत भएका एक स्विडिस भूगोलवेत्ता र राजनीतिज्ञ हुन् । पहिलो पटक भूराजनीति शब्दलाई केजेलेनले नै सन् १८९९ मा प्रयोगमा ल्याएको मानिन्छ । जर्मनीमा २० भन्दा बढी संस्करण छापिएको र स्विडेनमा सन् १९०५ मा पहिलो संस्करण छापिएको प्रख्यात पुस्तक ‘द ग्रेट पावर’मा ऊर्जाको भूराजनीतिलाई केन्द्रित गरिएको छ । ऊर्जाको व्यापक सङ्कट बढ्दै गएको अहिलेको अवस्थामा ऊर्जा भूराजनीतिले महìवपूर्ण बहस स्थापना गरेको छ ।

कोइलाको साटो खनिज तेल ऊर्जाको मुख्य स्रोतका रूपमा स्थापित हुन थालेपछि विश्वमा मध्यपूर्व भूराजनीतिको एक महìवपूर्ण केन्द्र बन्यो । त्यसपछि खनिज तेल राष्ट्रिय सुरक्षाको एउटा महìवपूर्ण विश्व मुद्दा बन्नु स्वाभाविक थियो । ऊर्जाले युद्ध निम्त्यायो । इरान–इराक युद्ध १९८०–१९८८, खाडी युद्ध १९९०–१९९१ तेलकै कारण भए । लगभग आधा शताब्दीभन्दा बढी तेल र प्राकृतिक ग्यास ऊर्जाको ठूला स्रोतका रूपमा परिचालित हुँदै रहे । विश्व तापमान वृद्धिको विषयले प्रवेश पायो । नेताहरूले क्योटो प्रोटोकल १९९७ र पेरिस सम्झौता २०१५ मा हस्ताक्षर गरे । बढ्दो कार्बन उत्सर्जनलाई नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले विश्व तापमान वृद्धिलाई २ डिग्री सेल्सियसभन्दा कम गर्न र औद्योगिक क्रान्तिको समय पहिलेको स्थितिमा पु¥याउने सङ्कल्प गरेका छन् । विश्व यतिखेर सन् २०३० सम्ममा १७ वटा दिगो विकास लक्ष्य र २०५० सम्ममा कार्बन उत्सर्जन शून्य बनाउने लक्ष्यमा लागेको छ ।

तेल राजनीति

विश्वका मौज्दात तेल भण्डारमा ८० प्रतिशत तेल केवल आठ देशको नियन्त्रणमा रहेको छ । तेलमा ऊर्जाको मात्रा ७० प्रतिशतले हुने गर्छ । तेलमा कोइलाभन्दा दुई गुना बढी ऊर्जा हुने गर्छ । रुस र साउदी अरब प्रतिदिन लगभग १० मिलियन ब्यारेल तेल उत्पादन गर्ने देश हुन् । जसले विश्वको २५ प्रतिशत तेल उत्पादनको प्रतिनिधित्व गर्छन् । अमेरिका प्रतिदिन ७.५ मिलियन ब्यारेल तेल उत्पादन गर्ने राष्ट्र हो । तेलको व्यापारले राजनीतिलाई यता आधा शताब्दीदेखि प्रभाव पारिरहेको छ ।

बेलायतको अवस्था

युरोपको केन्द्र मानिने बेलायत यतिखेर गहिरो ऊर्जा सङ्कटमा फसेको छ । पेट्रोल डिजेल भर्ने गाडीहरूको लामो लाइन पत्रिकाका हेडलाइन समाचार भएका छन् । ग्यासको मूल्य ४० प्रतिशतसम्म बढेको छ । भोलि झनै सङ्कट आउँला भनेर थुपार्ने प्रवृत्ति पनि बढ्दो छ । बेलायतको ऊर्जा प्रणाली आयातित ग्यास र तेलमा आधारित भएकाले विश्वको भूराजनीतिक समस्या जोडिएको छ । चिसो ठाउँ बेलायतमा बढी ऊर्जा खपत हुन्छ । कृषि, उद्योगदखि घरायसी प्रयोगसम्म ऊर्जा चाहिन्छ । बेलायतले युरोपेली सङ्घबाट बाहिरिने निर्णय कार्यान्वयनमा आइसकेको छ । बेलायतका लागि यो निर्णयको मूल्य महँगो पर्न सक्छ ।

भारत पनि उस्तै

चीनपछि भारत विश्वको ठूलो जनसङ्ख्या भएको देश हो । ऊर्जा खपतका दृष्टिले समेत भारत विश्वको तेस्रो ठूला देशको पङ्क्तिमा रहेको छ । भारतको ऊर्जा मिश्रण ७० प्रतिशत कोइला, १० प्रतिशत तेल र बायोमासमा आधारित छ । ऊर्जा सङ्कट समाधान गर्न भारत लागिरहेको छ तर दिगो आपूर्तिमा अझै समस्या छ ।
नेपालको जलविद्युत्को ठूलो सम्भावना छिमेकीहरूको सघन भूराजनीतिक चासो भोलिको आकासिँदो ऊर्जाको माग र आसन्न ऊर्जा सङ्कटलाई टार्ने बाटो हुनसक्छ । प्रतिव्यक्ति ऊर्जा उपयोग र उत्सर्जनको विश्व औसतको आधाभन्दा पनि कम उपभोग गरे पनि भारतको ऊर्जाको माग दिनहुँ बढ्दो छ । भारतसँग रोटीबेटी सम्बन्ध असल छिमेकीको फुर्काहरू ऊर्जा विकासमा उपयोग गर्नु अबको कार्यदिशा हुनसक्छ तर विगतले भविष्यप्रति ढुक्क हुने अवस्था दिएको छैन ।

चीन पनि सङ्कटमै

कोरोना (कोभिड–१९)को लामो प्रभावले थिलथिलिएको विश्व अर्थव्यवस्था बिस्तारै तङ्ग्रिन खोज्दै छ तर यही अवस्थामा विश्वका धेरै क्षेत्रमा अचानक ऊर्जा सङ्कटले जटिल स्थिति निम्त्याएको छ । विश्वको सबैभन्दा ऊर्जा खपत गर्ने प्रमुख राष्ट्रका रूपमा रहेको चीन ऊर्जा सङ्कटबाट मुक्त छैन । कोभिड–१९ पछि एक्कासि बढेको ऊर्जाको माग धान्न नसकेर अप्ठ्यारो झेलिरहेका बेला ऊर्जाको मूल्यसमेत अप्रत्यासित रूपमा बढेको छ । ऊर्जाको निरन्तरताका लागि ऊर्जा सुरक्षामा यतिखेर बेइजिङले ठूलै सम्झौता गर्नुपर्ने अवस्था छ ।
चिनियाँ अर्थतन्त्र मुद्रास्फीतिको समस्यामा छ । देशको उत्पादक मूल्य सूचकाङ्क गएको १३ महिनामा सबैभन्दा माथिल्लो बिन्दुमा पुगेको छ । वस्तुको मूल्य बढेसँगै त्यस्तो भएको मानिएको छ । सरकारले ऊर्जा र पेट्रोकेमिकलजस्ता कच्चा पदार्थहरूको मूल्य बढ्नाले वस्तुको उत्पादन र रोजगारीको चुनौती बढ्ने बताएको छ । विशेषतः साना र मध्यम खालका व्यवसायहरू बढी प्रभावित हुने आकलन छ ।

मल्टिनेसनल इन्भेस्टमेन्ट बैङ्क गोल्डम्यानले चीनको आर्थिक वृद्धिदर ८.२ प्रतिशतबाट घटेर ७.८ प्रतिशतमा झर्ने अनुमान गरेको छ । विश्वको दोस्रो सबैभन्दा ठूलो अर्थव्यवस्था भएको चीनका लगभग ४४ प्रतिशत उद्योग तथा कारखाना प्रभावित हुने पनि अनुमान छ । विद्युत् वितरणमा असर परेपछि अधिकांश उत्पादनमूलक कारखानाहरूको उत्पादनमा कमी आउनुका साथै कतिपय बन्द हुन सक्ने भनिएको छ ।

ऊर्जाको यो चिन्ताजनक पृष्ठभूमिमा चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले यस्तैखाले ऊर्जा आपत्कालका लागि ऐतिहासिक रूपमा जम्मा गरेर राखिएको ऊर्जा भण्डारलाई प्रयोगमा ल्याउने आश्वासन दिनुभएको छ । चीन संसारको सबैभन्दा धेरै तेल आयात गर्ने मुलुक हो । त्यस्तै चीन संसारको दोस्रो तेलको उपभोक्ता पनि हो ।

चीनको बढ्दो आर्थिक वृद्धिदर र त्यसलाई चलायमान बनाउनका लागि विदेशबाट आयातित ऊर्जाको परनिर्भरता यतिखेर झनै प्रस्टिएको छ । चीनको ऊर्जा मिश्रणमा कोइलाको भाग ५० प्रतिशत रहेको छ । कोइलाको मूल्य बढेको छ भने अस्ट्रेलियाबाट आयात गर्नुपर्ने कोइला आपूर्तिमा अस्ट्रेलियासँग सम्बन्धमा चिसोपना आएको छ । यसको प्रभाव देखिन थालेको छ । यसरी ऊर्जाको सबैभन्दा ठूलो कच्चापदार्थ कोइलाको आपूर्तिमा अस्ट्रेलियासँग भएको यो असमझदारी चीनको ऊर्जा सुरक्षामा एउटा ठूलो चुनौती बनेको छ ।

कोइलाबाट चल्ने बिजुली कम्पनीहरूले चिनियाँ सरकारसँग बिजुलीको शुल्क बढाउनका लागि निवेदन गरेका छन् । उता कानुनी रूपमा १० प्रतिशत मात्र वृद्धि गर्न सक्ने चीनको आर्थिक योजना एजेन्सी राष्ट्रिय विकास र सुधार आयोगले जनाएको छ । साउथ चाइना मर्निङ पोस्टका अनुसार यो वर्षको सात महिनामा पाँच कम्पनीले २० देखि १९२ मिलियन युयान घाटा भएको जनाएको छ । यसरी टाट पल्टिन लागेका कम्पनीहरूको कोइलाको मूल्यमा ६५.३ प्रतिशतले वृद्धि भएको बताउँछ ।

चीनको बढ्दो आर्थिक वृद्धिदर संसारभरबाट आएका सामानहरूको आपूर्ति शृङ्खलामा ऊर्जाले पार्ने ठूलो समस्या र त्यसले निम्त्याउने आर्थिक गिरावटको भावी सम्भावना धेरैको विश्लेषणमा छ । आसन्न दुर्घटना कम गर्न बेइजिङले पश्चिमासँग कतिसम्म झुक्न सक्छ भन्ने अनुमान लगाइँदै छ । राष्ट्रपति सी छिट्टै नै कोइलाको आपूर्तिका लागि अस्ट्रेलियासँग वार्ता गरेर समस्या समाधानमा लाग्नुभएको छ तर नतिजा यसै भन्न सकिने अवस्था छैन ।

अमेरिका, अस्ट्रेलिया र बेलायतले हालै नयाँ सुरक्षा सम्झौता गरेपछि एटलान्टिक र युरोपेली शक्ति र अमेरिकाबीचको सम्बन्धमा पनि तनाव आएको छ । त्यसैगरी चीनको बढ्दो प्रभावलाई रोक्न र छेक्न चीनको बीआरआईलाई काउन्टर दिन अमेरिकी र युरोपेलीले ‘बिल्ड ब्याक बेटर’को नारासहित नयाँ परियोजना अगाडि सारेका छन् ।

बढ्दो वृद्धिदरलाई कायम गर्न चीनको अत्यधिक ऊर्जा प्रयोगले वातावरणमा कार्बन उत्सर्जन द्रुततर रूपमा बढेको छ । चीनका सामुन्ने जलवायु प्रतिबद्धता पूरा गर्नु अर्को ठूलो चुनौती बनेको छ । कार्बन उत्सर्जनमा सबैभन्दा खराब मानिने कोइलाको अत्यधिक प्रयोगलाई कम गर्नु चीनको चुनौती छ । त्यसै पनि सन् २०६० सम्ममा कार्बन शून्य बनाउनुपर्ने चुनौती छँदै छ । नेपालका दुई विशाल छिमेकीहरू चीन र भारत दुवै ऊर्जा सबैभन्दा धेरै प्रयोग गर्ने राष्ट्र हुन् । उनीहरूको ऊर्जा मिश्रणमा कोइलाको माग अत्यधिक छ । विश्वमा हरित ऊर्जाका बारेमा सघन बहस चलिरहँदा चीन र भारतलाई कोइलाबाट छुटकारा लिने ठूलो चुनौती देखिएको छ ।

अन्त्यमा, नेपालजस्ता साना र अल्पविकसित देशहरू यस्ता विशाल देशहरूले गर्ने कार्बन उत्सर्जनको भागेदार बन्नु परिरहेको छ । नेपालका अग्ला हिमालदेखि समथर तराईका भूभागमा जलवायुको छिमेक असर छ । हिमताल पग्लिँदै जानु, अति गर्मी, अति वर्षाजस्ता जलवायु परिवर्तनको सामना हरेक वर्ष नेपालले भोग्दै आएको छ । नेपालको जलविद्युत् छिमेकको हरित अर्थतन्त्रका साथै नेपालको समेत आर्थिक तथा सामाजिक विकासको कडी बन्न सक्छ तर विगत मिठो छैन । आयोजना ओगट्ने र लागत बढाउने अनि सुस्त जलविद्युत् विकासले भोलिको भरोसा भने गर्न सकेको छैन ।