जापानलाई अर्थतन्त्रसँगै सुरक्षा चिन्ता

रामप्रसाद आचार्य

जापानमा यही अक्टोबर ३१ मा आमनिर्वाचन हुँदैछ । आजदेखि त्यहाँको प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल समाप्त भएको छ । अक्टोबर १४ मा प्रतिनिधि सभा विघटन गरिएसँगै मुलुक चुनावमय बनेको हो । त्यहाँका नयाँ प्रधानमन्त्री फुमियो किसिदाले नयाँ आर्थिक कार्यक्रम ल्याउनुभएको छ । उहाँले सो कार्यक्रम लागू गरी जापानको अर्थतन्त्रमा सुधार गर्न सत्तारुढ लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टीलाई चुनावमा जिताउन मतदातालाई आह्वान गर्नुभएको छ ।

किसिदा यही अक्टोबर ४ मा नयाँ प्रधानमन्त्री बन्नुभएको हो । प्रधानमन्त्री बनेलगत्तैै उहाँले मुलुकको अर्थतन्त्रमा सुधार, राष्ट्रिय सुरक्षा र आम नागरिकको जीवनरक्षा प्रमुख प्राथमिकता भएको बताउनुभएको छ । उहाँले नयाँ सरकारका प्राथमिकता सार्वजनिक गर्ने क्रममा कोरोना महामारीका कारण सङ्कटमा परेको जापानलाई छिटै मुक्त गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । सत्तारुढ लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी (एलडीपी) भित्रै नेतृत्वको कडा आलोचना भएसँगै योसिहिदे सुगालाई विस्थापित गरी किसिदालाई नेतृत्व प्रदान गरिएको हो । अब उहाँको काँधमा मुलुकको सुरक्षाका साथै स्वतन्त्र र निष्पक्ष आम निर्वाचन गराउनुपर्ने जिम्मेवारी आएको छ ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री सिन्जो आबेले स्वास्थ्यका कारण राजीनामा दिएपछि गत वर्षको सेप्टेम्बरमा सुगा प्रधानमन्त्री बन्नुभयो । मुलुकमा व्याप्त कोरोना महामारी नियन्त्रण गर्न उहाँले छ महिना सङ्कटकाल लगाउनुभयो । यही महामारीबीच गत महिना ओलम्पिक खेलकुद सम्पन्न भयो तर कोरोना व्यवस्थापनमा कमजोरी भयो भनी सुगाको व्यापक आलोचना भयो । त्यही भएर उहाँले प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा गर्नुभयो । एलडीपीकै प्रभावशाली नेताका रूपमा किसिदा चुनिनुभयो र उहाँ अक्टोबर ४ मा १००औँ प्रधानमन्त्री बन्नुभयो ।
६४ वर्षीय नयाँ प्रधानमन्त्री किसिदामा लामो राजनीतिक अनुभव छ । उहाँ सन् १९९३ देखि जापानमा सांसद बन्दै आउनुभएको छ । सन् २०१२ देखि २०१७ सम्म विदेशमन्त्री तथा पार्टीको नीति अनुसन्धान परिषद्को अध्यक्षका रूपमा काम गरिसक्नुभएका उहाँले मुलुकलाई सहजै निकास दिनुहुने अपेक्षा गरिएको छ । उहाँ राजनीतिक परिवारमै जन्मेर हुर्किनुभयो । उहाँका बाबु र हजुरबुवा पनि राजनीतिमा सक्रिय हुनुहुन्थ्यो । दुवै जना सांसद बन्नुभएको थियो । टोकियोमा जन्मेका किसिदाको राजनीतिक पृष्ठभूमि राम्रो भएकाले उहाँले मुलुक र पार्टीलाई पनि बलियो बनाउने विश्वास गरिएको छ । उहाँले निःस्वार्थरूपमा पार्टी र देशको सेवा गर्ने बताउनुभएको छ ।

जापान विश्वको तेस्रो ठूलो अर्थतन्त्र भएको औद्योगिक मुलुक हो । विश्वकै प्रमुख दाताकै रूपमा चिनिएको जापानका तीन चौथाइ मानिस सहरमा बस्छन् । १२ करोड ६५ लाख जनसङ्ख्या रहेको जापानको क्षेत्रफल तीन लाख ७७ हजार ८६४ वर्गकिमी छ । त्यहाँको मुख्य भाषा जापानी, धर्म सिन्तो र बौद्ध हो । औसत आयु पुरुषको ८१ वर्ष र महिलाको ८७ वर्ष छ । जापानीहरू शान्तिप्रिय र सहयोगी छन् ।

राष्ट्रप्रमुखका रूपमा सम्राट् नारुहितो हुनुहुन्छ । त्यहाँको संविधानले प्रधानमन्त्री नै कार्यकारी हुने व्यवस्था गरेको छ । मानार्थ स्रमाट् आस्थाको केन्द्रबिन्दु हो । सन् २०१९ मा तत्कालीन सम्राट् अकिहितोले राजगद्दी त्यागेपछि नारुहितो सम्राट् बन्नुभएको हो ।
दोस्रो विश्वयुद्धसम्म जापान आक्रामकरूपमा प्रस्तुत हुँदै आएको थियो । आक्रामक बन्दा जापानले छिमेकी मुलुकमाथि कब्जा जमाए पनि छिमेकीको विश्वास गुमाएको थियो । आक्रामक जापानी सेनाले चीन र कोरियालगायतका मुलुकमाथि कब्जा जमाएर आफू निकै शक्तिशाली भएको दाबी ग¥यो तर दोस्रो विश्वयुद्धमा अमेरिकाले जापानको हिरोसिमा, नागासाकी, टोकियोलगायतका स्थानमा अणुबम प्रहार गरी व्यापक जनधनको क्षति पु¥याएपछि यो मुलुक चरम सङ्कटमा प¥यो । मुलुक तहसनहस भयो अनि मात्र जापान युद्ध परित्याग गरी विकास निर्माणका साथै शान्ति र मेलमिलापमा केन्द्रित भयो । फलस्वरूप जापानले छोटो अवधिमै अकल्पनीय प्रगति ग¥यो । जापानको विस्तारवादी इतिहासका कारण चीन र उत्तर कोरियासित राम्रो सम्बन्ध कायम हुनसकेको छैन । अझै पनि तुष र प्रतिशोघ मेटिएको छैन । उत्तर कोरियाले जापानको समुद्रमाथिबाट बारम्बार क्षेप्यास्त्र परीक्षण गरी सुरक्षा चुनौती थपिदिएको छ भने चीन र जापानबीच सामुद्रिक टापु विवाद साम्य हुनसकेको छैन । चीन र उत्तर कोरियाबाट सुरक्षा चुनौती थपिएसँगै जापान अमेरिकी सहयोगको अपेक्षा गर्दै क्वाड समूह, हिन्द–प्रशान्त रणनीति र अकसमा आबद्ध भएको छ । यी रणनीतिक कदमले चीन र उत्तर कोरियामाथि दबाब त पक्कै सिर्जना गरेको छ तर समस्या समाधान गर्न सकेको छैन ।

जापानलाई उछिन्दै विश्वको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र बनेको चीनबाट विश्वव्यापी प्रभाव र अझ विशेषगरी हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रमा बढेको प्रभावलाई कम गर्न जापानले क्वाड समूहमार्फत सक्रियता बढाएको हो । हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रमा चीनको प्रभाव घटाउन भन्दै गठन गरिएको अमेरिका, जापान, भारत र अस्ट्रेलिया सम्मिलित क्वाड समूहको सक्रियताले चीन सशङ्कित छ । सन् २००७ मा जापानका तत्कालीन प्रधानमन्त्री सिन्जो आबेको अग्रसरतामा क्वाड समूह स्थापना गरिएको हो । हिन्द–प्रशान्त रणनीति सन् २०१२ मा एसिया–प्रशान्त क्षेत्रलाई हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रमा जोड्नलाई ल्याइएको अमेरिकाको रणनीतिक परियोजना हो । एसिया–प्रशान्त रणनीतिले चीनको विस्तारलाई रोक्न भने सकेको छैन ।

सन् २०१८ को डिसेम्बर ३१ मा अमेरिकी सिनेटले ‘एसियालाई आश्वस्त पार्नेसम्बन्धी ऐन’ पारित गरेको थियो । यो ऐन अनुसार हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रमा ठूलो धनराशि खर्च गर्ने नीति लिइएको छ । त्यसैगरी चीनको आन्तरिक मामिलालाई कमजोर बनाउन पनि अमेरिकाले ऐन नै बनाएर रकम खर्च गरिरहेको छ । यस्ता कुरा हिन्द–प्रशान्त रणनीतिमा पनि जोडिएका छन् । त्यसैले गर्दा चीन सशङ्कित हुनुपर्ने अवस्थामा छ ।
अमेरिकाको हिन्द–प्रशान्त रणनीति त्यस क्षेत्रमा चीनको बढ्दो प्रभावलाई सन्तुलन गर्ने दिशामा लक्षित छ । पूर्वराष्ट्रपति बाराक ओबामाले आफ्नो कार्यकालमा बनाएको ‘एसिया–प्रशान्त पुनः सन्तुलनको नीति’भन्दा एक कदम अगाडि बढेर ट्रम्प प्रशासनले यो रणनीति अगाडि सारेको थियो । यसको उद्देश्य भन्नु नै भारत, इन्डोनेसिया र भियतनामलाई पनि आपूmतिर तान्नु हो ।

हिन्द–प्रशान्त रणनीति पनि यस क्षेत्रमा लगानी गरी आर्थिक विकासलाई विशेष ध्यान दिने बताइए पनि अन्ततः सो क्षेत्रमा बढ्दै गएको चीनको प्रभाव निरीक्षण र नियन्त्रण गर्नु नै हो । बीआरआईको विकल्पमा अमेरिका ल्याएको यो रणनीतिले समस्या समाधान गर्नेभन्दा पनि द्वन्द्व बढाउने भन्दै चिनियाँ अधिकारीहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
चीनको राष्ट्रिय शक्ति या क्षमता पछिल्ला वर्षमा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ । हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रमा पनि चीनको उपस्थिति राम्रो देखिएको छ । चीनको यो उदयलाई सन्तुलन गर्न अमेरिकाले आफ्ना पक्षधर देशहरू तयार गर्नतिर लाग्नु उसको हेराइमा स्वाभाविक मान्नेहरु पनि छन् तर यसले यस क्षेत्रको समग्र शान्ति र स्थायित्वलाई भने हानि पु¥याउने आकलन गरिएको छ ।

अहिलेको मूल आवश्यकता द्वन्द्व बढाउनु होइन, शान्ति, सन्तुलन र स्थायित्व कायम गर्नु हो । यसका लागि आपसी वार्ता र सहमति आवश्यक छ । युद्ध त्यागको जापानलाई कुनै पनि अर्थमा युद्धतर्फ जाने अवस्था सिर्जना गर्नुहुँदैन । जापान आफ्नो सुरक्षा गर्न आफँै सक्षम हुनुपर्छ । जापानले लिने सुरक्षानीतिले यस क्षेत्रको शान्ति र स्थायित्व प्रभावित हुन्छ । जापानका नयाँ प्रधानमन्त्री किसिदालाई यो कुरा राम्ररी थाहा छ । उहाँ उत्तर कोरिया र चीनसँग सम्बन्ध सुधार गर्ने पक्षमा हुनुहुन्छ । चीन र उत्तर कोरियासितको पुरानो कटु सम्बन्ध सुधार गरी आन्तरिक, द्विपक्षीय, क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति र सुरक्षाका लागि जापानले रचनात्मक र सन्तुलित भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ ।

दोस्रो विश्वयुद्धमा अमेरिकासित हारेको जापानले युद्धबाट हात झिकेको अमेरिकासितै मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध स्थापना ग¥यो । फलस्वरूप यी दुुई देशबीचको सम्बन्ध अहिले अत्यन्तै सुमधुर छ । हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रमा युद्ध र द्वन्द्व बढाउने गतिविधि बन्द गराउन चीन र उत्तर कोरियासित पनि सम्बन्ध सुधार गरी सहमतिको बिन्दुमा पुग्न जरुरी छ । भारत, चीन, रुस र जापानबीच राम्रो सहकार्य हुने हो भने यस क्षेत्रमा शान्ति, स्थायित्व, विकास र समृद्धि आउँछ तर आपसमा मिल्न सकेनन् र द्वन्द्व बढाउने हो भने यो क्षेत्र नै अस्थिरतातर्फ धकेलिनेछ । त्यही भएर प्रधानमन्त्री किसिदाले क्षेत्रीय सन्तुलनलाई जोड दिनुभएको छ । अब उहाँले आमनिर्वाचनमार्फत मुलुकलाई नयाँ निकास दिनु वाञ्छनीय हुनेछ ।