विपत् व्यवस्थापनमा सञ्चारमाध्यमको उपयोग

घमराज लुइँटेल
नेपालमा विपत्को चक्र वर्षभरि नै चलिरहन्छ । प्राकृतिक र गैरप्राकृतिक विपत् हामीकहाँ आइलागिरहन्छन् । फरक यत्ति हो, विपत्को रूप र प्रभाव भने भिन्दाभिन्दै हुन्छन् । सरकारको तथ्याङ्कअनुसार कमजोर र भिरालो भूबनोटका कारण नेपाल विश्वमा प्राकृतिक विपत्का हिसाबले २०औँ स्थानमा रहेको छ । जलवायु परिवर्तनको जोखिमका हिसाबले हाम्रो देश विश्वमै चौथो स्थानमा छ । जब कि भूकम्पीय जोखिमका हिसाबले ११औँ र बाढी एवं पहिरो प्रकोपका हिसाबले ३०औँ स्थानमा रहेको छ ।
यस तथ्यले के देखाउँछ भने नेपालमा प्राकृतिक प्रकोपको जोखिम उच्च रहेको छ । हाम्रो जल प्रणाली मूलतः हिमालमा आधारित छ । हामी हिमाली राज्यका रूपमा पनि परिचित छौँ । जलवायु परिवर्तनका कारण हिमनदी र तालहरू पग्लिने क्रममा हाम्रा नदी किनारको जीवन प्रणाली सङ्कटमा पर्ने अवस्था छ ।

हाम्रा पहाडहरू नयाँ र कमजोर छन् । भारतीय प्लेट युरेसियन प्लेटतर्फ घुसिरहेका कारण हुने हलचलले यस क्षेत्रमा ठूला भूकम्प समय–समयमा गइरहेकै छन् । वि.सं. २०७२ साल वैशाखमा गएको भूकम्प र त्यसका परकम्पहरूका प्रभाव क्षेत्रका पहाडहरू चिरा पर्नुका साथै पहिरो जाने, नदी थुनिने तथा खेतबारी–घरबस्ती बगाउने र पुर्नेजस्ता प्रकोपको अहिले सामना गर्नु परिरहेको छ । सरकारको एक तथ्याङ्कअनुसार नेपालमा हरेक वर्ष पाँच सयभन्दा बढी विपत्का घटना हुने गरेका छन् ।

विपत्लाई रोक्न सकिन्न तर यसको जोखिमलाई भने कम गर्न सम्भव छ । यसैले विपत् जोखिम कम गर्न नेपालमा विभिन्न कदम चालिएका पाइन्छन् । यस शृङ्खलाको पहिलो कडीका रूपमा २०३९ सालमा दैवी प्रकोप उद्धार ऐन जारी भयो । यो ऐनले दैवी प्रकोपको परिभाषामा ‘भूकम्प, आगलागी, आँधीबेहरी, बाढीपहिरो, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, अनिकाल, महामारी तथा यस्तै अन्य प्रकृतिक प्रकोप तथा औद्योगिक दुर्घटना, विष्फोटक वा विषाक्त पदार्थद्वारा हुने दुर्घटना तथा यस्तै अन्य कुनै पनि प्रकारको प्रकोप’लाई समेटेको पाइन्छ । बेलाबेलामा संशोधन हुँदै २०७४ सालसम्म प्रचलनमा रहेको यो ऐनले प्राकृतिक प्रकोपमा राहत तथा उद्धारका लागि केन्द्रीय दैवी प्रकोप उद्धार समितिका साथै क्षेत्रीय, जिल्ला र स्थानीय उद्धार समितिको व्यवस्था गरेको थियो । यो ऐनको नामबाटै प्रकोपलाई दैवले गराएको भन्ने अर्थ लाग्थ्यो भने यसले जोखिम न्यूनीकरणभन्दा पनि प्रकोपपछिको उद्धारमा विशेष जोड दिएको देखिन्छ । नेपालको सन्दर्भमा सन् १९९० को दशकदेखि विपत्का क्षेत्रमा विद्यमान अवधारणामा परिवर्तन आउन थाल्यो । विपत्पछिका उद्धार र राहतमा मात्रै केन्द्रित हुनुको सट्टा विपत्बाट हुन सक्ने जोखिमलाई कम गर्न नीतिगत र कार्यगत आवश्यकतामा जोड दिन थालियो । विपत्लाई बृहत् रूपमा समेट्नुका साथै पूर्वतयारीका लागि नेपालले सन् १९९६ मा विपत् जोखिम व्यवस्थापनसम्बन्धी १० वर्षे राष्ट्रिय रणनीतिक कार्ययोजना तर्जुमा ग¥यो । अन्तर्राष्ट्रिय प्राकृतिक प्रकोप न्यूनीकरण दशकप्रतिको प्रतिबद्धतास्वरूप नेपालले यो कार्ययोजना आएको थियो । दशौँ राष्ट्रिय पञ्चवर्षीय योजना (२०५९–६४) देखि विपत् व्यवस्थापनलाई महìव दिएको देखिन्छ ।

वि.सं. २०७२ को संविधान कार्यान्वयनमा आएपछि देश एकल प्रणालीबाट सङ्घीय संरचनामा गयो । जसअनुसार केन्द्रीय, सात प्रदेशस्तरीय र ७५३ स्थानीय तहस्तरीय सरकारका संरचना खडा भए । अतः प्राकृतिक प्रकोपको जोखिम न्यूनीकरणका संरचनालाई सङ्घीयताअनुरूप ढालेर अगाडि बढ्न मौजुदा कानुनी व्यवस्थाले धान्न नसक्ने महसुस भयो । जसअनुसार २०७४ सालमा विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन जारी भयोे । यो ऐनले प्राकृतिक विपत्अन्तर्गत ‘हिमपात, असिना, हिमपहिरो, हिमताल विष्फोट, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, बाढी, पहिरो तथा भू–स्खलन, डुबान, खडेरी, आँधी, हुरी बतास, शीतलहर, तातो हावाको लहर, चट्याङ, भूकम्प, ज्वालामुखी विष्फोट, डढेलो वा यस्तै अन्य प्राकृतिक विपत्बाट उत्पन्न जुनसुकै विपत्’लाई आफ्नो परिभाषामा समेटेको छ । यसले गैरप्राकृतिक प्रकोपका क्षेत्रलाई पनि वर्गीकरण गरेको छ ।

यो ऐनले विपत् व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न केन्द्रमा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद् गठन गरेको छ । यसै ऐनको प्रावधानअनुसार प्रदेशहरूमा मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा तथा स्थानीय तहमा पालिकाहरूका प्रमुखहरूको अध्यक्षतामा तहगत विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन परिषद् गठन भएका छन् । यी परिषद्हरूका बैठक वर्षमा कम्तीमा पनि दुईपटक बस्ने कानुनी प्रावधान छ ।
नेपालले प्राकृतिक विपत्को जोखिम न्यूनीकरण गर्न नयाँ परिवेशमा नयाँ नीतिको खाँचो अनुभव गरी २०७५ मा विपत् जोखिम न्यूनीकरण राष्ट्रिय नीति २०७५ तर्जुमा ग-यो । यसै वर्ष असारमा विपत् जोखिम न्यूनीकरण राष्ट्रिय रणनीतिक कार्ययोजना २०१८–२०३० जारी भयो । यो कार्ययोजनाका अनुसार नेपालमा गैरप्राकृतिक विपत्अन्तर्गत अनिकाल, महामारी, डढेलो, पशु तथा चराचुरुङ्गीमा हुने फ्लु, प्यान्डामिक फ्लु, कीट वा सूक्ष्म जीवाणु आतङ्क, सर्पदंश, जनावर आतङ्क, खानी, हवाई, सडक, जल वा औद्योगिक दुर्घटना, आगलागी विशाक्त ग्यास, रसायन वा विकिरण चुहावट, ग्यास विष्फोट, विषाक्त खाख्सेवन, वातावरणीय प्रदूषण, वन विनाश वा भौतिक संरचनाको क्षति तथा प्रकोप उद्धारमा हुने दुर्घटना बेहोर्नुपरिरहेको छ । यसैगरी प्राकृतिक विपत्हरू हिमपात, असिना, हिमपहिरो, हिमताल विष्फोट, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, बाढीपहिरो तथा भू–स्खलन, डुबान, खडेरी, बतास, शीतलहर, तातो हावाको लहर, चट्याङ, भूकम्प, ज्वालामुखी विष्फोट, डढेलो झेल्नु परिरहेको छ ।

विपत्मा सञ्चारमाध्यमको उपयोग
विपत्को जोखिम न्यूनीकरण गर्न सञ्चारको महìवपूर्ण भूमिका रहेको छ । प्रविधिको विकासले परम्परागत आमसञ्चारका माध्यमसँगै सामाजिक सञ्जाल र वेबपोर्टलहरूको प्रयोग व्यापक हुन पुगेको छ तर आधिकारिक समाचार वा जानकारीको अभाव हुन पुगेमा विपत्का बेला हल्ला, भ्रम र असत्य जानकारी तथा समाचार फैलिने गर्छन् । त्यस्ता भ्रामक कुराले आममानिसमा नकारात्मक प्रभाव पार्छ । उनीहरूको मनोभावनादेखि व्यवहारसम्ममा यस्ता भ्रमपूर्ण जानकारीले प्रभाव पार्ने भएकाले जनजीवनमा झन् त्रास फैलिने डर रहन्छ । अतः विपत्का बेला सही सूचना र आधिकारिक जानकारी उपलब्ध गराई आमनागरिकलाई भ्रम र झुठा प्रचारबाट जोगाउनु आवश्यक छ । यसका लागि आधिकारिक वेबपोर्टल, सामाजिक एप्स, पत्रपत्रिका र रेडियो टेलिभिजनको उपयोग जरुरी हुन्छ । यी माध्यममा सही सूचना प्रवाह होस् भनेर सरकारका सम्बन्धित निकायहरूमा सूचना सेल चुस्त, अद्यावधिक र प्रभावकारी हुन जरुरी हुन्छ । बाढीलगायतका पूर्वसूचना प्रणाली पनि उत्तिकै चुस्त र भरपर्दो हुन आवश्यक छ । विपत्का चक्रमध्ये विपत् जोखिमभन्दा पहिले नै रणनीतिक योजना बनाउँदादेखि नै मिडियाको सही उपयोगमा निपूर्णता आवश्यक हुन्छ । सूचना प्रवाहमा मात्र जोड दिनेभन्दा पनि सही सूचनाको सही विश्लेषणसहित आमनागरिकलाई सरल भाषामा प्रवाह गर्नुपर्छ । विपत् जोखिम न्यूनीकरण राष्ट्रिय नीति २०७५ ले विपत् जोखिम न्यूनीकरणका लागि सञ्चारको भूमिकालाई प्राथमिकता दिएको देखिन्छ । विपत् जोखिमलाई विद्यालयदेखि उच्चस्तरसम्मको शैक्षिक पाठ्यक्रममा समावेश गर्नेदेखि ‘जनचेतनामूलक तथा सूचनामूलक कार्यक्रमहरू तयार गरी सूचना तथा सञ्चार माध्यमहरूको प्रभावकारी उपयोगमार्फत सबैमा पहुँच हुने गरी विपत्सम्बन्धी जानकारी, सचेतना र सिकाइ समुदायस्तरसम्म अभिवृद्धि गरिने’ कुरा नीतिमा उल्लेख छ । यसैगरी विपत् जोखिम न्यूनीकरण राष्ट्रिय रणनीतिक कार्ययोजना २०१८–२०३० ले विपत् जोखिम न्यूनीकरणमा आमसञ्चार माध्यमको उपयोगको समीक्षा गरेको छ । कार्ययोजनाले भनेको छ, “आमसञ्चार र सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा देशले फड्को मारे पनि यसको प्रयोग विपत् चेतना अभिवृद्धि, पूर्वसूचना प्रणाली, विपत् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्यको क्षेत्रमा अपेक्षित मात्रामा हुन बाँकी छ । विपत् सूचनामा सङ्कट उन्मुख समूहको पहुँच वृद्धि गर्न विशेष प्रकारको सञ्चार तथा प्रसार विधि अनुसरण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।’’

यो १२ वर्षे रणनीतिक कार्ययोजनाले सामुदायिक सूचना केन्द्रहरू स्थापना गर्नेदेखि आमसञ्चार र आधुनिक सूचना प्रविधि (मुद्रण, रेडियो, टेलिभिजन सामाजिक नेटवर्क, एसएमएस, मोबाइल फोन)लाई विपत् जोखिम सचेतना अभिवृद्धि र पूर्वसूचना प्रणालीसँग व्यवस्थित रूपले जोड्न संस्थागत, नीतिगत र कार्यक्रमिक साझेदारीको विकास गर्ने उल्लेख गरेको छ । यसका साथै स्थानीय समुदायको आवश्यकता र उपयुक्तताअनुसार सञ्चार तथा प्रसार विधि अनुसरण गर्ने, ‘निरक्षर, दृष्टिविहीन, बहिरा’का लागि विशेष प्रकारको सञ्चार तथा प्रसार विधि अनुसरण गर्ने, विपत् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्यका लागि सञ्चार तथा प्रसार प्रणालीको प्रभावकारिता बढाउन आधुनिक विज्ञान तथा प्रविधिको उपयोग र प्रवद्र्र्धन गर्नेजस्ता रणनीतिहरू यो कार्ययोजनाले अगाडि सारेको छ । यी सबै प्रयास सकारात्मक हुँदाहुँदै पनि विपत्सम्बन्धी सूचना तथा जानकारीमार्फत आमनागरिकलाई सूचित, शिक्षित एवं चेतनशील बनाउनका लागि सङ्घदेखि स्थानीय तहसम्म आमसञ्चारका माध्यमको प्रभावकारी उपयोग प्रभावकारी ढङ्गले हुन सकिरहेको छैन । देशैभरि फैलिएका स्थानीय रेडियोहरू सहकार्यका लागि उपयुक्त साझेदार हुन सक्छन् । सरल, सहज र छिटो माध्यम भएका कारण रेडियो जुनसुकै खाले विपत्मा पनि आमनागरिकका लागि सूचना र जानकारीको असल साथी बन्न सक्छ । यसका लागि स्थानीय पालिका, प्रदेश र सङ्घीय सरकारहरूले उपलब्ध बजेटलाई न्यायोचित वितरण गरी वर्षैभरिका लागि आधिकारिक सूचना प्रवाहका लागि साझेदारी गर्न सक्छन् । यसबाट केन्द्रीयदेखि स्थानीय तहसम्मका रेडियोहरूलाई केही आर्थिक राहत हुनुका साथै सूचना प्रवाह र जनचेतनामूलक कार्यक्रम उत्पादनमा समेत महìवपूर्ण योगदान हुनसक्छ । रेडियोहरूका चेतनामूलक कार्यक्रम उत्पादनमा विषय विशेषज्ञताको पनि आवश्यकता पर्छ । यसका लागि लागि सरकारी र गैरसरकारी क्षेत्रमा कार्यरत विशेषज्ञहरूको सूची बनाएर रेडियोहरूलाई उपलब्ध गराउन सकिन्छ । यसो गर्न सके विशेषज्ञहरूका कुराबाट आमनागरिकले सही जानकारी, ज्ञान र जुक्ति थाहा पाउने छन् ।

नेपालमा टेलिभिजन र अनलाइन समाचार पोर्टलहरूको सङ्ख्या दिनानुदिन बढिरहेको सन्दर्भमा यिनको उपयोगसमेत आवश्यक छ । अनलाइनका पपअप्स्, डिजिटल डिस्प्ले, फिचर तथा टेलिभिजनका टक सोहरू विपत् जोखिम न्यूनीकरणका सन्दर्भमा निकै उपयोगी हुनेछन् । यसका साथै स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्मका छापा माध्यमलाई सही सूचना र विचारका लागि उपयोग गर्न सकिन्छ । देशका एकल प्रयासले चलेकादेखि ठूला दैनिकहरूसम्ममा समाचार, लेख, फिचर, तस्बिर, कार्टुनका माध्यमबाट सूचनादेखि, चेतना र शिक्षा प्रवाह गर्न सकिन्छ । सरकारले दिने लोककल्याणकारी विज्ञापनलाई पनि विपत् जोखिम न्यूनीकरणका लागि उपयोग गर्न सकिन्छ । यसका साथै सम्बन्धित बिटका पत्रकार र सम्पादक, समाचार निर्देशकहरूसँगको अन्तत्र्रिmया, भेटघाट, सम्बन्धित क्षेत्र विशेषमा पत्रकार भ्रमण आयोजना, पत्रकार सम्मेलन, प्रेस विज्ञप्तिसमेत विपत् जोखिम न्यूनीकरणका लागि सञ्चारमाध्यमको प्रभावकारी उपयोग कडी हुनेछन् ।