राष्ट्रिय हित पहिलो प्राथमिकता

शैलेन्द्रबहादुर थापा

जर्मन भू–राजनीतिज्ञ कार्ल हाउशोफरले सर्वप्रथम सन् १९२० मा एकेडेमिक कार्यको सिलसिलामा ‘इन्डो–प्यासिफिक रिजन’ शब्द प्रयोग गरेका थिए । भू–राजनीतिक महत्त्वसँगै १ जनवरी १९४७ मा निर्मित अमेरिकी सेनाको यूएस प्यासिफिक कमान्डलाई ‘इन्डो–प्यासेफिक कमान्ड’ नामकरण गरियो ।
यो अमेरिकी युनिफाइड कम्ब्याटन्ट कमान्ड इन्डो–प्यासेफिक क्षेत्रमाथि उत्तरदायी छ । यस कमान्डका कमान्डरले एसिया प्रशान्त क्षेत्रको करिब २६ करोड वर्गकिलोमिटर क्षेत्रफलमा सैन्य अप्रेसन चलाउने अधिकार राख्छन् । यसले अमेरिकाको पश्चिमी सामुद्रिक तटदेखि भारतीय सामुद्रिक तट हँुदै आर्टिक र अन्टार्टिक क्षेत्रलाई घेर्छ । अमेरिकी रक्षामन्त्रीमार्फत त्यहाँका राष्ट्रपतिसमक्ष प्रतिवेदन दिइन्छ । ३६ देशमा फैलिएको यो कमान्डमा अमेरिकी सेनाको यूएस आर्मी प्यासिफिक, मरिनफोर्स प्यासिफिक, यूएस प्यासिफिक लिट, प्यासिफिक एयरफोर्स, यूएस फोर्स जापान, यूएस फोर्स कोरिया, स्पेसल अप्रेसन कमान्ड कोरिया र स्पेसल अप्रेसन कमान्ड प्यासिफिक सम्मिलित छन् । यसको मुख्यालय संयुक्तराज्य अमेरिकाको हवाईमा रहेको छ ।

हिन्द महासागरमुनि २६ डिसेम्बर २००४ मा इन्डोनेसिया केन्द्रबिन्दु भइआएको ९.१–९.३ म्याग्नेच्युडको शक्तिशाली भूकम्पले सुनामी ल्यायो । सुनामीले थुप्रै देशमा ठूलो मात्रामा जनधनको नोक्सानी ग¥यो । त्यसपछि तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जर्ज बुसले २९ डिसेम्बर २००४ मा भारत, अमेरिका, जापान, अस्ट्रेलिया मिलेर उद्धार, पुनर्निर्माण, मानवीय सहायताका लागि अन्तर्राष्ट्रिय गठबन्धन निर्माण गर्ने निर्णय गरे । यो नै ‘क्वाड्रिल्याटरल सेक्युरिटी डायलग’ (क्वाड) समूहको फाउन्डेसन बन्यो । यद्यपि यसको विकाससँगै अमेरिका, भारत, जापान, अस्ट्रेलिया चतुष्पक्षीय देशबीच रणनीतिक महत्त्वसाथ गठबन्धनका रूपमा अगाडि बढिरहेका छन् ।

भारतका तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. मनमोहन सिंहले सन् २००६ मा जापानको भ्रमण गर्दा जापानी प्रधानमन्त्री सिञ्जोआबेले ‘आर्क अफ फ्रिडम एन्ड प्रस्परिटी’को नारा दिई १५ डिसेम्बर २००६ मा संयुक्त वक्तव्य निकाल्दै इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्रका अन्य देशसँग पनि क्वाड संवाद सुरु गरे । भारतका सामुद्रिक रणनीतिक विशेषज्ञ तथा नयाँदिल्लीस्थित राष्ट्रिय सामुद्रिक फाउन्डेसनका कार्यकारी निर्देशक क्याप्टेन डा. गुरुप्रीतसिंह खुरानाले सन् २००७ मा लेखेको एउटा लेखमा पनि ‘इन्डो–प्यासेफिक रणनीतिक’ शब्दको प्रयोग गरेथे । अस्ट्रेलियाली प्रधानमन्त्री जोन होवार्ड, भारतीय प्रधानमन्त्री डा. मनमोहन सिंह, जापानी प्रधानमन्त्री सिञ्जोआबे र अमेरिकी भाइस प्रेसिडेन्ट डिकचेनीसहितको मे २००७ मा क्वाड बैठक बस्यो । सिञ्जोआबे अगस्ट २००७ मा भारत आएर भारतीय संसद्लाई सम्बोधन गर्दै हिन्द प्रशान्त महासागर क्षेत्रका देशहरू मिलेर स्वतन्त्रता र समृद्धिका लागि गतिशील सम्बन्ध स्थापित गर्ने घोषणा गरे ।

क्वाड–४ देशले सेप्टेम्बर २००७ मा हिन्द महासागरमा जलसेनाको अभ्यास गरे । चीनले यसविरुद्ध ‘डिप्लोम्याटिक प्रोटेस्ट’ निकाली विरोध ग-यो । योसँगै क्वाड समूह असफल हुँदै गयो । सिञ्जोआबेले आफू बिरामी भएको कारण देखाई २६ सेप्टेम्बर २००७ मा प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिए । अस्ट्रेलियाली नयाँ प्रधानमन्त्री केभिन रुढले पनि क्वाडको औचित्य अस्वीकार गरे । इरानविरुद्ध चिनियाँ भिटो जुटाउन तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जर्ज बुसले चीनलाई चिढ्याउन नहुने ठानी बुस पनि क्वाड समूहबाट एक कदम पछि हटे । यसरी तत्कालीन समयमा क्वाड औचित्यहीन बन्यो । हिजोआज पनि चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको पहलकदमीमा चीन–जापान मैत्रीपूर्ण सम्बन्धमा सुधार ल्याई क्वाडलाई निष्क्रिय बनाउन प्रयत्नरत् छन् ।

भारत सरकारले १२ नोभेम्बर २०१७ मा क्वाड समूह कुनै पनि देशविरुद्ध लक्षित नरहेको वक्तव्य जारी ग-यो । फिलिपिन्समा १४ नोभेम्बर २०१७ मा आयोजित १५औँ एसियन–इन्डिया समिटका अवसरमा क्वाड समूहका तीन नेताको भेट भयो । भेटका अवसरमा अमेरिकी सरकारले साझा लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता र सिद्धान्तमा आधारित सहयोगका लागि प्रतिबद्धता जनाउँदै वक्तव्य जारी ग-यो । यसले ‘एन्टि–चाइना मुभमेन्ट’का लागि अप्रत्यक्ष कामको सुरुवात गरेको भन्दै चीन पुनः झस्कियो । यूएस प्यासिफिक कमान्डलाई ३० मे २०१८ मा ‘यूएस इन्डो–प्यासेफिक कमान्ड’ नामकरण गरियो । यद्यपि ‘अमेरिकी हिन्द–प्रशान्त कमान्ड’ र ‘हिन्द–प्रशान्त रणनीति’बीचको फरक अवधारणामा सन् २०१९ देखि नेपाल र श्रीलङ्का ‘हिन्द–प्रशान्त रणनीति’मा सहभागी छन् । हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रका २४ देशको गठबन्धन हिन्द–प्रशान्त रणनीति (इन्डो–प्यासिफिक स्ट्र्याटेजी ः आईपीएस) हो । यसमा विशेषतः संयुक्तराज्य अमेरिका, जापान, अस्ट्रेलिया, फिलिपिन्स, थाइल्यान्ड, सिङ्गापुर, ताइवान, न्युजिल्यान्ड, भारत, श्रीलङ्का, मालदिभ्स, बङ्गलादेश, नेपाल, भियतनाम, इन्डोनेसिया, मलेसिया, ब्रुनाई, लाओस, कम्बोडिया, भुटान, फिजी, म्यानमार, पपुवान्युगिनी र इस्टटिमोर पर्छन् । दक्षिण एसिया मामिलासम्बन्धी अमेरिकी उपमन्त्री डेभिड रान्चले नेपाललाई उपलब्ध गराइने गैरसैनिक आर्थिक सहयोगलाई इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिभित्र राखिएको सन्देश दिँदै ‘मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन’ (एमसीसी) पनि इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिकै एउटा उपकरण रहेको स्पष्ट पारेका छन् ।

इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिलाई सोझो गरी ‘समाज निर्माणवादी सिद्धान्त’बाट नियाल्दा हिन्द–प्रशान्त छिमेकीहरूको परस्परमा अटूट सम्बन्धको माध्यमबाट साझा इतिहास, संस्कृति, वाणिज्य र मूल्य–मान्यताको आदान–प्रदानसँग जोडिएको छ तर यसै समूहको रूपान्तरित रणनीतिक सामरिक उद्देश्यबाट घोषित यूएस इन्डो–प्यासिफिक कमान्डको ‘रणनीतिक सामरिक दृष्टिकोण’लाई नियाल्दा अमेरिकी राष्ट्रिय हित प्रवद्र्धनका लागि हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रमा रणनीतिक स्वार्थसाथ एसियाली नेटोका रूपमा आएको गठबन्धन हो भनी चीनले अमेरिकामाथि आरोप लगाउँदै आएको छ ।
यो शङ्काकै बीच यूएस इन्डो–प्यासिफिक कमान्डभित्रका अमेरिका, भारत, अस्ट्रेलिया र जापान मिलेर नोभेम्बर २०२० मा नौ सेनाको अभ्यास गरे । इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्रमा क्वाड समूहद्वारा सञ्चालित सैन्य अभ्यासले अस्थिरता उत्पन्न गरेको भन्दै चीनले विरोध जनायो । सेप्टेम्बर २०२१ मा चार देशीय क्वाडसम्बन्धी एजेन्डा लिएर भौतिक उपस्थितिमा बैठक बस्यो । चीन सरकारले यसको पुनः विरोध गर्दै चार देश मिलेर एसियन सैन्य गठबन्धन ‘नेटो’ बनाउने अभ्यास गरिरहेको आरोप लगायो । यसपटक भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले चिनियाँ आरोपको प्रतिवाद गर्दै हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रबीच परस्परमा विश्व सुरक्षा, क्लाइमेट एक्सन, टेक्नोलोजिकल को–अप्रेसन, सप्लाई चेनलगायतका विषयमा सहयोग आदान–प्रदान गर्नेछ भनेर चिनियाँ आरोपको खण्डन गरे । त्यसैगरी भारतीय विदेशमन्त्री जयशङ्करले ‘नेटो’ शीतयुद्धको पुरानो इतिहास हो तर क्वाडले हमेसा भविष्य हेर्छ, यो विश्वव्यापीकरणको प्रतिविम्ब हो भनी चीनको आशङ्कालाई मत्थर पार्ने कोसिस गरे । यसरी समाजनीतिको डिग्रीबाट हेर्दा स्वतन्त्र, खुला र समृद्ध हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रको साझा भविष्यसँग जोडिएको विषयका रूपमा क्वाडलाई बुझ्न सकिन्छ । इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिक योजनाकारका रूपमा भारत एक प्रमुख सर्जक राष्ट्र भएकाले अमेरिकासँग सहकार्य गर्दै चीनको प्रगति र बीआरआईलाई रोक्ने कडीका रूपमा यस्ता रणनीतिक अभ्यास गर्दै आएको विश्लेषकहरू बताउँछन् ।

क्वाडको पृष्ठभूमिबाट १५ सेप्टेम्बर २०२१ मा विधिवत् रूपमा जन्म लिएको एयूकेयूएस अर्थात् अस्ट्रेलिया, युनाइटेड किङडम (बेलायत) र युनाइटेड स्टेट अफ अमेरिकाको सामूहिक उद्देश्य परस्परमा संयुक्त क्षमता र अन्तक्र्रियात्मक क्षमतामा सुधार गर्नु रहेको छ । यी प्रारम्भिक प्रयास साइबर क्षमता, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, क्वान्टम प्रविधि, अतिरिक्त समुद्री क्षमतामा केन्द्रित रहने कतिपय विकासवादीको तर्क छ । त्यसकारण यसलाई समृद्धिका लागि विकास, विकासका लागि अत्याधुनिक सूचना प्रविधि आदान–प्रदानको बहुउपयोगी साधन रहेको बुझ्न सकिन्छ । यद्यपि यसलाई भू–सामरिक आँखाबाट हेर्दा यो कार्यक्रम चीनको उदयलाई रोक्न तीन देशबीचको त्रिपक्षीय सुरक्षा सहयोगको रणनीतिक उद्देश्य रहेको कतिपय एसियाली रणनीतिककारको बुझाइ छ । अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, बेलायती प्रधानमन्त्री बोरिस जोनसोन र अस्ट्रेलियाली प्रधानमन्त्री स्कट मोरिसनले बारम्बार क्षेत्रीय सुरक्षाको विषयमा चिन्ता व्यक्त गरेको विषयप्रति चीनले पछिल्लो समय सशङ्कित हुँदै त्यसप्रति गहिरो चासो राख्ने गरेको छ । चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता झाओ लिजियानका अनुसार त्रिदेशीय निर्णयका कारण हतियारको अन्तर्राष्ट्रिय फैलावट रोक्ने प्रयासमा धक्का लाग्ने जनाएका छन् । यो तथ्यलाई अकुस–३ राष्ट्रले रोयल अस्ट्रेलियाली नौ सेनाका लागि परमाणु ऊर्जाबाट चल्ने महिनौँसम्म पानीभित्र बस्न सक्ने विशेष प्रकारको पनडुब्बी निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरिसकेको विषयले पुष्टि गरेको चिनियाँ सामरिक बुझाइ छ । यसरी कतिपयको रणनीतिक बुझाइमा अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्ने उपकरण अकुस गठबन्धनले हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रमा आणविक द्वन्द्व निम्त्याउन सक्ने खतरा देखेका छन् भने कतिपयको सामरिक बुझाइमा अमेरिकाले यस क्षेत्रमा सामरिक हतियारको व्यापार गर्नका लागि निर्माण गरेको गठबन्धन हो पनि भनेका छन् ।

नेपालको राष्ट्रिय हित प्रवद्र्धनार्थ माथि उल्लिखित कार्यक्रम तथा उपकरणहरू अवसर र चुनौतीका रूपमा देखापरेका छन् । भविष्यमा इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिलाई कार्यान्वयन गर्ने क्रममा बन्नसक्ने कुनै पनि बहुपक्षीय सैन्य गठबन्धनको कमान्डमा नेपालले आफू संलग्न र सहभागी नहुने प्रत्याभूति गर्नुपर्ने छ । नेपालमा दबाब र प्रभावहरू बढ्न गई कठिन र अकल्पनीय परिस्थिति आउन सक्छ । नेपाल सरहदभित्र कुनै पनि मित्रराष्ट्रविरोधी गतिविधिलाई स्थान नदिने नेपालको ऐतिहासिक रणनीति र परराष्ट्र नीति पनि हो ।
नेपालले आफ्नो राष्ट्रिय एकता, क्षमता, सुरक्षा र मनोबल बलियो बनाउनु आवश्यक छ । परराष्ट्र मामिला संयन्त्र र राष्ट्रिय सुरक्षा संयन्त्रका पारस्परिक नीतिहरूले एकीकृत क्षमता प्रणालीको रणनीतिक गन्तव्य पहिल्याउन चाहिरहेका छन् । नेपालले भारत र चीनको विकासबाट लाभ लिने क्रममा दुवै सँधियार राष्ट्रसँग विश्वासको सम्बन्ध विकास गर्दै, पारस्परिक क्रियाकलाप र व्यवहारलाई सन्तुलित बनाउनुपर्ने छ । इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिले साना राष्ट्रहरूको सार्वभौमिकता अभिव्यक्त होस् भन्ने चाहेकाले नेपालका लागि यो चुनौतीसँगै अवसर पनि हुनसक्छ । त्यसैगरी नेपालले चीनसँग ‘क्षेत्र र मार्ग पहलकदमी’ (बीआरआई)मा पनि लिखित सहमति गरेको छ । आखिर यी कार्यक्रमबाट सचेततापूर्वक कूटनीतिक चुस्तता, समदूरी, स्पष्ट अडान, समसामीप्य, तटस्थता, असंलग्नता र फराकिलो दृष्टिकोणबाट लाभ लिँदै राष्ट्रिय हितमा समाहित हुनु जरुरी छ ।