बढ्दो वातावरणीय चुनौती

विनोद नेपाल

जलवायु परिवर्तन र बिग्रँदो वातावरणीय सन्तुलन वर्तमान विश्वको साझा चिन्ताको विषय हो । मानवीय क्रियाकलापका कारण वातावरणमा पर्ने नकारात्मक असर तथा विकासको प्रतिस्पर्धामा वातावरणमाथि परिरहेको दुष्प्रभावप्रतिको बेवास्ताले मानव मात्र नभई जीवजन्तु तथा वनस्पतिसमेतको अस्तित्वमाथि नै चुनौती थपिएको छ ।

बढ्दो वातावरणीय प्रदूषणले उत्पन्न गरेका चुनौतीबाट हामी पनि अछुतो छैनौँ । यस सन्दर्भमा स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न पाउने प्रत्येक नागरिकको मौलिक अधिकारको संरक्षण गर्न, वातावरणीय प्रदूषण वा ह्रासबाट हुने क्षतिबापत पीडितलाई प्रदूषकबाट क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन, वातावरण र विकासबीच समुचित सन्तुलन कायम गर्न, प्रकृति, वातावरण र जैविक विविधतामा पर्ने प्रतिकूल वातावरणीय प्रभाव न्यूनीकरण गर्न तथा जलवायु परिवर्तनको चुनौती सामना गर्नका लागि कानुनी र नीतिगत व्यवस्थाहरू गरिएका छन् । हामीसँग वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ छ । सोअनुरूप वातावरण संरक्षण नीति बनेको छ । जसअनुसार जनसङ्ख्या वृद्धि, अव्यवस्थित सहरीकरण, पूर्वाधार विकास र वातावरणबीच तालमेल नमिल्नु, एकीकृत र योजनाबद्ध विकासमा कमजोरी रहनु, अस्पताल, सहरी तथा औद्योगिक क्षेत्रबाट निष्कासन हुने विभिन्न किसिमका फोहोर तथा प्रदूषणको उचित व्यवस्थापन हुन नसक्नु र कृषि क्षेत्रमा अन्धाधुन्ध रूपमा प्रयोग गरिने विषादीका कारण वातावरण प्रभावित भएको हो । औद्योगिक तथा पूर्वाधार विकासका नाममा हुने वन फँडानी आदिका कारण पनि वातावरण प्रभावित भएको र वातावरणीय समस्या बढेका हुन् ।

विकास र वातावरणबीच सन्तुलन कायम गर्दै दिगो विकासको लक्ष्य पूरा गर्ने सन्दर्भमा वातावरणसँग सम्बन्धित ऐन, नियम तथा अन्य क्षेत्रगत कानुनलाई निर्देशन गर्न, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताहरूसमेत पूरा गर्न तथा सरकारी, गैरसरकारी संस्था, समुदाय र निजी क्षेत्र तथा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच वातावरण व्यवस्थापनमा समन्वय र सहकार्य अनिवार्य छ । वातावरण संरक्षण नीति यसैका लागि आवश्यक परेको हो । प्रदूषण नियन्त्रण, फोहोरमैला व्यवस्थापन र हरियाली प्रवद्र्धन गरी नागरिकको स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न पाउने हकको सुनिश्चितता गर्नु यस नीतिको लक्ष्य हो । यसका उद्देश्यहरूमा जल, वायु, माटो, ध्वनि, विद्युत् चुम्बकीय तरङ्ग, रासायनिक तथा रेडियोधर्मीलगायत सबै प्रकारका प्रदूषणको रोकथाम, नियन्त्रण र न्यूनीकरण गर्ने, घरेलु, औद्योगिक तथा सेवा क्षेत्रलगायत सबै स्रोतबाट सिर्जित फोहोरमैलाको व्यवस्थापन गर्ने, सहरी तथा नगर क्षेत्रमा उद्यान विकास तथा हरियाली विस्तार गर्ने रहेका छन् ।

यसैगरी विकासका सम्पूर्ण आयाममा वातावरणीय चासोलाई मूलप्रवाहीकरण गर्ने, प्रदूषण पीडितलाई वातावरणीय न्यायको सुनिश्चितता गर्ने, वातावरण संरक्षण तथा प्राकृतिक स्रोतको दिगो व्यवस्थापनमा जनसहभागिता जुटाउने, वर्तमान तथा भावी पुस्ताबीचमा न्यायोचित हुने गरी प्राकृतिक तथा मानवनिर्मित स्रोतको उपयोग गर्ने, वातावरण संरक्षण र व्यवस्थापनका लागि शोध, अनुसन्धान र क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, जमिनको प्रयोग भू–उपयोग योजनाबमोजिम गर्ने, सम्भव भएसम्म उपलब्ध स्रोतसाधनको पुनः प्रयोग र पुनः प्रशोधन गर्ने रहेका छन् । प्रदूषण रोकथाम, नियन्त्रण र न्यूनीकरणका लागि विभिन्न नीति र रणनीति तय गरिएका छन् । हामीसँग जलवायु परिवर्तन नीति पनि छ । जलवायु परिवर्तन नीति, २०७६ ले जलवायु परिवर्तन विश्वाव्यापी रूपमा देखापरेको गम्भीर समस्याका रूपमा स्वीकार गरेको छ । यसबाट धनी तथा विकसित राष्ट्रहरूको तुलनामा गरिब तथा विकासोन्मुख राष्ट्र बढी प्रभावित भएका छन् । विश्वको कुल हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नगन्य भूमिका भए पनि नेपाल जलवायु परिवर्तनका प्रतिकूल असरहरूको जोखिम उच्च रहेका राष्ट्रहरूमध्ये एक भएको र धरातलीय विविधता, कमजोर भौगर्भिक बनावट, संवेदनशील पारिस्थितिकीय प्रणाली र जलवायु तथा सूक्ष्म जलवायु क्षेत्रहरूको विविधताका कारण भएको नीतिमा उल्लेख छ । यसका अतिरिक्त गरिबी, अशिक्षा, सामाजिक असमानता साथै समुदायको जीविकोपार्जन प्राकृतिक स्रोतमा बढी निर्भर रहेका कारण पनि नेपाल जलवायु परिवर्तनका असरहरूप्रति अझ बढी संवेदनशील मानिएको छ ।

विगत केही दशकयता वायुमण्डलीय तापक्रममा भएको तीब्रतर वृद्धि र त्यसबाट सिर्जित अतिवृष्टि, अनावृष्टि, खडेरीजस्ता जलवायुजन्य प्रकोपबाट नेपालका हिमशृङ्खला र हिमनदीहरू एवं तिनीहरूमा आश्रित पारिस्थितिकीय प्रणालीहरूमा प्रतिकूल प्रभाव परिरहेको छ । तीब्र गतिमा हिउँ पग्लँदै जानाले हिमतालहरूको आकार बढिरहेको छ भने फुट्ने खतरा पनि बढ्दै गएको छ । नेपालले वातावरण संरक्षण तथा वातावरण संरक्षणसँग सम्बन्धित विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, सम्झौता र सहमतिमा हस्ताक्षर गरेको छ । स्मरणीय छ, नेपाल सन् १९९४ मा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय संरचना महासन्धिको पक्ष राष्ट्र भएको हो । प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न पाउने संवैधानिक हकलाई प्रत्याभूत गर्ने गरी आवश्यक कानुन, नीति, मापदण्ड आदि निर्माण हुनु आवश्यक हुन्छ तर यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनबिना तिनको औचित्य पुष्टि हुन सक्दैन ।
विकास निरन्तर चलिरहने प्रक्रिया हो । यसलाई रोक्न सकिँदैन तर व्यवस्थित एवं वातावरणमैत्री बनाउनु अपरिहार्य हुन्छ । विकासको नाममा प्रकृतिमाथि निरन्तर प्रहार गरिरहँदा त्यसले पारिस्थितिकीय प्रणाली प्रभावित हुने र विभिन्न जीवजन्तु तथा वनस्पति लोप हुने अवस्थामा पुगेजस्तै अन्ततः त्यो मानव मात्रका लागि पनि जोखिमपूर्ण नै हुन्छ । विश्वले आज जेजस्ता रोगव्याधी र महामारीको सामना गरिरहेको छ र मानव मात्रले जुन खालको त्रासमा जिउनु परेको छ, त्यसको कारक वातावरणीय असन्तुलन हो भन्ने कुरालाई नकार्न सकिँदैन ।

राष्ट्रको समृद्धिका लागि प्राकृतिक तथा मानवनिर्मित सम्पदाहरूको दिगो व्यवस्थापन र बहुआयामिक उपयोग पूर्वसर्त हुन् । देशको समग्र विकासको दिगोपना वातावरणीय अवस्थाको गुणस्तरमा निर्भर रहन्छ । वातावरण र सामाजिक, आर्थिक विकासका सवाललाई एकीकृत रूपमा व्यवस्थापन गर्दै वातावरणको क्षेत्रबाट विकासका प्रयासमा सहयोग पु¥याउन मानवनिर्मित विकासबाट सिर्जित प्रतिकूल वातावरणीय प्रभावलाई रोकथाम एवं न्यूनीकरण गर्न र प्राकृतिक वातावरणको संरक्षण आवश्यक छ । नेपालको संविधानको धारा ३० ले प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न पाउने मौलिक हकको व्यवस्था गरी यसको संरक्षण र व्यवस्थापनलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको सन्दर्भमा यसका लागि नेपालको भौगोलिक अवस्था, भू–उपयोग र भू–क्षमताअनुसार वातावरणमैत्री विकासका क्रियाकलाप सञ्चालन हुनु आवश्यक छ । प्रभावकारी कानुनी संयन्त्र, संस्थागत संरचना, उपयुक्त प्रविधि, जनसहभागिता, सुशासन र वित्तीय साधनको एकीकृत प्रयासबाट मात्र वातावरण संरक्षण एवं दिगो सामाजिक तथा आर्थिक विकास सम्भव हुन्छ । जलवायु परिवर्तन र विश्वव्यापी तापमान वृद्धिको असर सबैतिर परिरहेको छ । यही कारण हिमाल र हिमच्छादित क्षेत्र उजाड बन्दै गएका छन् । हिमालहरू काला पहाडमा परिणत हुनुका पछाडिको प्रमुख कारक यही नै हो । बिग्रँदो वातावरणले स्वास्थ्यसम्बन्धी जटिल समस्या देखापरिरहेका छन् भने तापमान वृद्धिका कारण समुद्रको सतह बढ्दै जाँदा कतिपय टापु मुलुक तथा समुद्र किनारमा रहेका विश्वका ठूला सहर नै पनि डुब्ने खतरामा छन् । आगामी दिनमा वातावरणीय सन्तुलन, खाद्यान्नको आवश्यकता पूर्ति एवं स्वस्थ जीवनयापनका लागि ठूलै सङ्घर्ष गर्नुपर्ने अवस्था आउने अनुमान गर्न सकिन्छ । आफ्ना वरपरको प्राकृतिक वातावरणलाई बिग्रन नदिने तथा मानव, जीवजन्तु र वनस्पतिबीचको सम्बन्ध पारस्परिकता र अन्तरनिर्भरता भएको कुरालाई हृदयङ्गम गर्दै प्राकृतिक स्रोत–साधनको उपयोग र उपभोग गर्दा वर्तमान पुस्तामाथि के कस्ता सङ्कट निम्त्याउँदैछौँ र भावी पुस्ताका लागि कस्तो पृथ्वी छाड्दैछौँ भन्ने कुरालाई ख्याल राख्दै आवश्यक सजगता अपनाउनु जरुरी छ ।