गरिबी निवारणको आधार

प्रेमराज सिलवाल

विश्वप्रसिद्ध अर्थशास्त्री अमत्र्य सेन (१९३३)ले गरिबी निवारण र विकासमा साधन–स्रोतको कमी मात्र मूल समस्या नभएको बताएका छन् । यसका लागि कानुनी, सामाजिक तथा राजनीतिक प्रबन्ध मूल समस्या हो भन्दै उनले विकास छनोटको स्वतन्त्रता हुनुपर्ने बताएका छन् ।
विश्व बैङ्कले प्रकाशित गरेको भ्वाइसेस अफ द पोर, २००० मा गरिबीका विभिन्न आयामको चर्चा गरिएका छन् । मानिसको शरीर उसको प्र्रमुख सम्पत्ति भएकोले सो को सुरक्षा गर्न सकिएन भने गरिबीको दर थप बढ्न जान्छ । लैङ्गिक असमानताले पनि गरिबी बढाउन सहयोग गर्छ । भौतिक तथा शारीरिक सुरक्षा नहुनु, शक्तिशाली वर्गले विभिन्न शोषण गर्नु, संरचना र संस्थाहरू गरिबमैत्री बन्न नसक्नु, सामाजिक र सामुदायिक संरचना तथा सङ्गठनहरू कमजोर हुनु तथा शक्तिहीन र पछि परेका वर्ग तथा आय कमजोर भएकाहरूको सबै खालका साधन–स्रोतमाथिको पहुँच कमजोर हुनुजस्ता कारणलाई विश्व बैङ्कले औँल्याएको छ ।

गरिबी निवारणका लागि मुख्यतः दुईवटा पक्षमा सुधार गर्न आवश्यक हुन्छ । जसमा कानुनी प्रबन्ध र गैरकानुनी प्रबन्ध पर्छन् । कानुनी प्रबन्धअन्तर्गतमा संवैैधानिक र कानुनी प्रबन्धका कुरा पर्छन् । नेपालको संविधान र कानुनमा पनि गरिबी न्यूनीकरण गरी समान सहभागितासहितको विकासका लागि विभिन्न संवैधानिक प्रबन्ध गरिएको देखिन्छ । नेपालको संविधानको धारा २४ मा सामाजिक विभेद गर्न नपाइने, धारा २९ शोषणविरुद्धको हक, धारा ३० मा स्वच्छ वातावरणको अधिकार, धारा ३१ मा शिक्षाको अधिकार, धारा ३३ मा रोजगारीको हक, धारा ३४ मा श्रमिकको अधिकार, धारा ३५ मा स्वास्थ्यको अधिकार, धारा ३६ मा खाद्यको अधिकार, धारा ३७ मा आवासको अधिकार, धारा ४० मा दलितको अधिकार, धारा ४२ मा सामाजिक न्यायको अधिकार, धारा ४३ मा सामाजिक सुरक्षाको हक र धारा ५० मा राज्यका निर्देशक सिद्धान्तअन्तर्गत विभिन्न सामाजिक अधिकार तथा हितको सुरक्षा तथा संरक्षण राज्यले गर्ने कुरा उल्लेख गरिएका छन् ।

त्यसैगरी संविधानमा नागरिक अधिकारको सुरक्षा तथा हकहितको संरक्षणसमेत गर्ने र राज्यलाई असीमित हस्तक्षेप गर्न नदिनका लागि विभिन्न संवैधानिक आयोगको संवैधानिक प्रबन्ध गरिएका छन् । संवैधानिक प्रबन्धअन्तर्गत संसद्द्वारा निर्मित विभिन्न कानुन क्रियाशील रहेका छन् । जसमा राष्ट्रिय समावेशी आयोग ऐन, २०७४ को दफा ३, जनजाति आयोग ऐन, २०७४ को दफा ७, मधेसी आयोग ऐन, २०७४ को धारा ७, राष्ट्रिय दलित आयोग ऐन, २०७४ को दफा ३, थारू आयोग ऐन, २०७४ को दफा ७, राष्ट्रिय महिला आयोग ऐन, २०७४ को दफा ३, मुस्लिम आयोग ऐन, २०७४ को दफा ७, राष्ट्रिय मानव अधिकार ऐन, २०६८ को दफा ४, गरिबी निवारण कोष ऐन, २०६३ को दफा ७ तथा सो ऐनका विभिन्न भागमा गरिबी निवारण गर्ने सम्बन्धमा विभिन्न प्रबन्ध गरिएका छन् । त्यसैगरी कानुनी सहायता ऐन, २०५४ को दफा ३, ६, ७ र ८ मा समेत गरिबका लागि निःशुल्क कानुनी सेवाको प्रबन्ध कानुनले गरेको देखिन्छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी प्रबन्धका बारेमा अध्ययन गर्दा विभिन्न कानुनमा गरिबी न्यूनीकरणका लागि व्यवस्थाहरू गरिएका छन् । सन् १९४८ को मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणाका विभिन्न धारामा प्रबन्ध गरिएको देखिन्छ । सन् १९६६ मा जारी गरिएको नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्धमा पनि विभिन्न व्यवस्था गरिएका छन् । दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन (सार्क)को बडापत्रमा पनि यस क्षेत्रमा गरिबी निवारण गर्नका लागि राष्ट्रहरूले आपसी सहयोग र सहकार्य गरी अघि बढ्ने भनिएको छ । विश्व बैङ्कको नीति तथा निर्देशनमा पनि विश्वको गरिबी हटाउनका लागि बैङ्कले विभिन्न क्षेत्रमा प्राथमिकता तोक्ने भनिएको छ । विश्व व्यापार सङ्गठन (डब्लूटीओ), एसियन डेभलपमेन्ट बैङ्क आदिका नीति र उद्देश्यमा गरिबी निवारणको क्षेत्रमा विभिन्न कार्य गर्ने भनिएको छ । गरिबी निवारणका लागि गैरकानुनी क्षेत्रबाट गरिने सुधार तथा परिवर्तनका विभिन्न पक्षलाई समेत योजना तथा नीतिहरूमा उल्लेख गरिएका छन् । जसमा जनसङ्ख्या नियन्त्रण, आर्थिक अवसर तथा रोजगारीको सिर्जना गर्ने, मानवस्रोतमा लगानी वृद्धि गर्ने, ग्रामीण विकास र भौतिक पूर्वाधारको विकास, क्षेत्रीय विकास तथा सन्तुलन, सहभागितामूलक विकास तथा दिगो विकास, खाद्य उत्पादकत्वमा वृद्धि, सामाजिक सुरक्षा, किसान तथा गरिबलाई विशेष सुविधा तथा सहुलियत, आय आर्जनको वृद्धि, भूमिसुधारको कार्यक्रम, आर्थिक असमानता घटाउने नीति, महिलाको समग्र विकास केन्द्रित नीति, सामाजिक दृष्टिकोणले पछि परेका दलित, आदिवासी, पिछडावर्ग आदिको उत्थान र विकासमा राज्यले लगानी बढाउनेजस्ता केन्द्रीय योजना र नीति लागू गर्न भन्दै नेपालको राष्ट्रिय योजनामा समावेश गरिएका छन् ।

गरिबी र सामाजिक सुरक्षा
गरिबी र सामाजिक सुरक्षा एकअर्कासँग अन्तरसम्बन्धित विषय हुन् । सामाजिक सुरक्षा हुने नीति लागू गरिएन भने गरिब र धनीको खाडल थप बढ्न जान्छ । गरिबीका बहुआयामिक पक्ष र विषयमा राज्यले लगानी गर्ने र आर्थिक–सामाजिक सुरक्षा गर्ने नीतिको बहुअर्थ र भूमिका हुने गर्छ । सामाजिक सुरक्षालाई विभिन्न सन्दर्भमा विभिन्न विद्वान्ले विवेचना गर्ने गरेका छन् । वेभर र कोहेनले सामाजिक सुरक्षामा मानवीय, आर्थिक, प्रशासनिक, राजनीतिक, कानुनी तथा स्वास्थ्यका विषय पर्छन् भनेका छन् । बेलायती अर्थशास्त्री गोफ्री ग्रोदर (१९०७–१९७२)ले सामाजिक सुरक्षामा लोकतन्त्र आधारभूूत विषय हो भन्दै पर्याप्त खानासहित स्वास्थ्यको सुविधा हुनुपर्ने बताएका छन् । उनले आधारभूत तहको आवास, कपडा, न्यूनतम आयको रोजगारी तथा इन्धन प्राप्त हुनु आवश्यक छ भन्दै शिक्षामा सबैको समान अधिकार र सहभागिता निश्चित हुनुपर्छ भनेका छन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन (आईएलओ)ले सामाजिक सुरक्षामा मानवीय सम्मान र सामाजिक न्याय हुनुपर्ने उल्लेख गरेको छ । नागरिकले राज्यलाई गरेको सेवाबापत दिइने आर्थिक–सामाजिक सुरक्षा र सम्मान हो । जुन नगद पेन्सन, आय वितरण, रोजगारी, पूर्वाधारको निर्माण आदि हुन सक्ने कुरालाई आईएलओले जोड दिएको देखिन्छ । मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणा, १९४८ को धारा २५ मा प्रत्येकका लागि बिरामी, बेरोजगारी, असक्षमता, वृद्धवृद्धाजस्ता अवस्थामा पर्याप्त सामाजिक सुरक्षा हुनुपर्छ भनिएको छ । टीएन भागवालको ‘इकोनोमिक्स अफ लेबर एन्ड इन्डस्ट्रियल रिलेसन, १९९०’ मा सामाजिक सुरक्षा त्यस्तो कुरा हो, जसमा राज्यले आधारभूत स्तरको भौतिक सुविधा र जीवन निर्वाहको वातावरण निर्माण गर्ने कुरा हो भनेका छन् ।

नागरिकलाई आम्दानी, साधन–स्रोत र सामाजिक सुविधाबाट वञ्चित हुन नपरोस् भन्ने दृष्टिकोणले राज्यले सामाजिक सुरक्षाअन्तर्गत विभिन्न शीर्षक र क्षेत्रबाट सामाजिक तथा आर्थिक सेवा र सहुलियत, नगदै वितरण आदि गर्ने गरेको देखिन्छ । प्रजातान्त्रिक शासन प्रणालीमा राज्यले प्रत्येक नागरिकप्रतिको जिम्मेवारी र अभिभावकत्व लिन्छ भन्ने मानिन्छ । सामाजिक सुरक्षा दिनुको अर्थ गरिबी र पछौटेपनबाट केही राहत पाउनु हो । आयको अभाव भएकोलाई केही राहत दिनु हो । समाजमा सामाजिक न्याय र सद्भावको वृद्धि गर्नु हो । खासमा मुुुलुकको समग्र आर्थिक–सामाजिक अवस्थामा सुधार गरी वितरण प्रणालीलाई न्यायपूर्ण बनाउन सहयोग गर्नु हो । सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी राज्यको नीतिले पछि परेका, असहाय, महिला, दलितलगायतका नागरिकमा आर्थिक सुरक्षामा सहयोग गर्ने मात्र नभई बेरोजगार, वृद्धवृद्धा आदिको पक्षमा प्रत्यक्ष सहयोग गर्न सक्दछ । गरिबलाई थोरै आय आर्जन हुन पुग्दछ । जसका कारण सामाजिक र राजनीतिक द्वन्द्व र सङ्घर्षजस्ता कुरालाई केही हदसम्म रोक्ने काम हुन्छ ।

नेपालको सन्दर्भमा विगत केही दशकदेखि सामाजिक सुरक्षा भत्ता तथा सुविधा दिइँदै आएको देखिन्छ । जसको सकारात्मक प्रभाव पनि पर्दै आएको छ । वर्तमान संविधानको धारा ४३ मा सामाजिक सुरक्षाको हक भनिकन मौलिक हकमा उल्लेख गरिएको छ । त्यसैगरी श्रम ऐन, २०४८, सहभागितामा आधारित सामाजिक सुरक्षा भत्तासम्बन्धी ऐन, २०७४, सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७५ लगायतका ऐन–नियम तथा निर्देशनमा सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी विभिन्न व्यवस्था उल्लेख गरिएका छन् । नेपालमा पनि सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी व्यवस्थाहरूले सामाजिक न्याय तथा गरिबी न्यूनीकरणमा केही भूमिका निर्वाह गर्दै आएको देखिन्छ ।