औसत रहे सय दिन

नगेन्द्रराज पौडेल

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा गठन भएको पाँच दलीय संयुुक्त सरकारले अघिल्लो साता एक सय दिन पूरा गरेको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक कदमलाई न्यायालयले सच्याएपछि गत २९ असारमा नेपाली काँग्रेसका सभापति देउवाको नेतृत्वमा संयुुक्त सरकार गठन भएको हो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीको असंवैधानिक कदमविरुद्ध नेपाली काँग्रेस, नेपाल कम्युुनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र), नेपाल कम्युुनिस्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी), जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल र राष्ट्रिय जनमोर्चा आन्दोलनमा थिए । सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको थियो । सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासको फैसलापछि यो सरकार बनेको हो ।

लोकतान्त्रिक मुलुकमा सरकारलाई सय दिन ‘पर्ख र हेर’का रूपमा लिइन्छ । यसबीचमा उसले कोर्ने विकास, सुशासन र भावी योजनाको मार्गचित्रको प्रारुप देखिन्छ । एक किसिमले बिहानको सूर्यले दिनभरिको मौसम पूर्वानुमान गर्न सघाएजस्तै हो सरकारको सय दिन ।
देउवा सरकारले बितेका सय दिनमा जनताको सबै आकाङ्क्षा पूरा गर्न सक्ने अवस्था थिएन । यो सरकारसँग जनताका धेरै अपेक्षाभन्दा पनि प्रतिनिधि सभा पूरा कार्यकाल चलोस् भन्ने नै थियो । खुसीको कुरा नै मान्नुपर्छ यसबीचमा सरकार अनियमिततातर्फ धकेलिएन । भ्रष्टाचारतर्फ उन्मुख भएन । जनतालाई आगामी दिनमा यो दिन्छु र ऊ दिन्छु भनेर आश्वासन पनि बाँडेन । पुरानै लयमा यात्रा ग-यो । सरकारका मन्त्रीहरू कुनै अभियोगमा आरोपित भएनन् ।

खोपमा उत्साहवर्धक सफलता
प्रधानमन्त्री देउवाले प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत लिँदै गर्दा सरकारका तीनवटा प्राथमिकता तोक्नुुभएको थियो । उहाँले सदनबाट विश्वासको मत माग्दै भन्नुभएको थियो ‘सरकारको पहिलो प्राथमिकता खोप, दोस्रो प्राथमिकता खोप र तेस्रो प्राथमिकता पनि खोप नै हो ।’ प्रधानमन्त्रीले त्यसो भन्दै गर्दा कैयौँ नेपाली कोरोना महामारीबाट छटपटिएका थिए । खोपको पहुँचबाट टाढै रहेका र कोरोनाका कारण बिरामी पर्दा उपचारका लागि अस्पतालहरूमा समेत शøया पाउन कठिनाइको अवस्थामा थिए । आम शिक्षकहरू कोरोनाविरुद्ध खोप पाउने लक्षित समूहबाट बाहिर नै थिए । प्रधानमन्त्रीको उक्त अभिव्यक्तिबाट धेरै नेपालीमा एउटा आशा पल्लवित भएको थियो । धेरैले सुखानुभूति लिएका थिए ।
आज परिस्थिति फेरिएको छ । खोपका क्षेत्रमा सरकारले सय दिनको छोटो अवधिमा नै ‘हुने विरुवाको चिल्लो पात’ देखाइसकेको छ । गत असार महिनासम्म २६ लाख जनसङ्ख्याले मात्र खोप पाएका थिए । अहिले झण्डै डेढ करोड जनसङ्ख्याले कोभिडविरुद्ध खोप पाइसकेका छन् । सरकारले असोजसम्म देशको एकतिहाई जनसङ्ख्यामा पूर्णखोप पु¥याउने लक्ष्य राखेकोमा सो पूरा गरिसकेको छ ।
वर्तमान सरकार बनेकोे तीन महिना यता नेपालले खोपका लागि भगीरथ प्रयास ग¥यो । यसरी नै अगाडि बढे सरकारले पुससम्म आधा जनसङ्ख्यालाई पूर्णखोप पु¥याउन सक्नेछ । आगामी चैतभरमा देशका पूरै जनसङ्ख्यामा खोप पु¥याउने लक्ष्य भेट्न सरकारलाई कठिनाइ पर्ने छैन । यो निकै सकारात्मक पक्ष हो ।

प्राकृतिक विपद्मा सरकार
कात्तिक लागेपछि आएको बैमौसमी वर्षाले देशको सबैजसो भागमा प्रतिकूल प्रभाव पारेको छ । जनधनको व्यापक क्षति भएको छ । धेरैको ज्यान गएको छ भने धानबालीमा भएको क्षतिले किसानलाई रुवाएको छ । कतिपयको घरबास नै उठिबास पारेको छ । कतिलाई घाइते पारेको छ । कतिपय अझै बेपत्ता छन् । राजमार्ग र पुलपुलेसामा क्षति पु¥याएको छ । यस्तो बेलामा जनताले सरकार खोज्छन्  । सरकार संवेदनशील हुनु पनि पर्छ । गत साता बाढी प्रभावित सुदूरपश्चिमलगायतका कतिपय जिल्लामा प्रधानमन्त्रीसहितको टोली पुुगेर विपत्मा सरकार छ भन्ने सन्देश प्रवाह भएको छ । सरकारले विपत्तिमा परेको नागरिकका घरदैलामा पुगेर सरकार हुनुको आभाष दिलाएको छ । विपत्मा सरकारको उपस्थिति आम नागरिकका लागि भावनात्मक राहत हो, त्यो पूरा भएको छ । अब भौतिक राहतको खाँचो छ । यसका लागि सरकारले वचन दिएको छ, अब त्यो पूरा गर्नुपर्छ । बाढीपहिरो र डुबानका कारण प्रभावित भएका घरपरिवार तथा ज्यान गुमाएकाको परिवारलाई सरकारले मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट आर्थिक सहायता प्रदान गर्ने निर्णय गरेर राम्रो सन्देश दिन खोजेको छ । घाइतेलाई निःशुल्क उपचार र तत्कालै खानपानको व्यवस्थासमेत सरकारले गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार एउटा घरमा एक जनाको मृत्यु भएको खण्डमा दुई लाख र सोभन्दा बढीको मृत्यु भएको भए प्रतिमृतक एक लाखका दरले थप आर्थिक राहत सहयोग गर्ने निर्णय गरेको छ । बाढीपहिरो तथा प्राकृतिक विपत्तिमा परी घाइते भएका व्यक्तिको उपचारको सम्पूर्ण व्यवस्था सरकारले गर्ने भएको छ । यो पीडितका पक्षमा सरकारको दरो उपस्थिति हो ।

सदनको अवरोध
यसबीचमा प्रतिनिधि सभाको बैठक दिनहुँजसो अवरोध भयो । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी(एमाले)ले सभामुुखले आफ्नो दल विभाजनमा सघाएको भन्दै उनको विरोधमा सदन चल्न दिएन । सदन सञ्चालन नभएपछि लामो समयदेखि अड्केका सङघीय निजामती सेवा ऐनलगायतका दर्जनाँै विधयेकहरूले निकास पाएनन् । बदलिदो परिस्थितिअनुकूलका ऐन, कानुनको अभावमा प्रशासन संयन्त्रले काम गर्न सकेको छैन । पूर्ववर्ती सरकारले ल्याएका कैयौँ अध्यादेश सरकारले प्रतिस्थापन गरिसकेको छ । नयाँ विधयेकहरू पेस हुन नसकेको अवस्था छ । यसबीचमा धेरैको अपेक्षा यी सदनमा विचाराधीन विधेयक पारित होलान् भन्ने थियो, तर भएनन् । सदन निर्वाध सञ्चालन होला भन्ने थियो, भएन । सरकारले अध्यादेशको सहारा लिदैन भन्ने थियो, लियो । प्रधानमन्त्रीले प्रवक्तामार्फत प्रमुख प्रतिपक्षी दलसँग गरेको संवाद पनि सदन खोल्ने सन्दर्भमा कामयावी बन्न सकेको छैन । जनताको विचारको प्रतिनिधित्व हुने सर्वोच्च संस्थामा देखिएको यो अवरोधले हाम्रा राजनीतिक दल लोकतन्त्र र जनताप्रति उत्तरदायी छैनन् भन्ने सन्देश दिएको छ । यस अर्थमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको अर्घेल्याइँ र सत्तापक्षको मौनता दुुवै जनताको भावना विपरीतका कदम हुन् । आगामी दिनमा सभामुख वा अन्य पदाधिकारीउपरको विवादले सदन प्रभावित नहोस् भन्ने कुरामा सबैको ध्यान जान आवश्यक देखिन्छ ।

मन्त्रिपरिषद् विस्तार ढिलाइ
देउवा सरकारको मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउन नै ८८ दिन लाग्यो । पाँच दलीय सत्ता समीकरणका कारण प्रधानमन्त्रीसँग चाहेको बेला मन्त्रीमण्डल पूरा गर्ने सामथ्र्य नहुनुलाई अस्वाभाविक मान्न सकिँदैन । दृढ इच्छाशक्ति र शक्ति पृथकीकरणलाई आत्मसाथ गर्ने हो भने खिलराज रेग्मी नेतृत्वको सरकारलेझैँ सानो मन्त्रिमण्डलले पनि काम गर्न सक्छ । मूल कुरो सबै अधिकार मन्त्रीमा एकीकृत गर्ने कि सचिवहरूमा पनि प्रत्यायोजन गर्ने भन्ने हो । लोकतान्त्रिक सरकार परिणाममा रमाउँछ भन्ने मान्यता छ । यो परिणामका लागि मन्त्री नै चाहिन्छ भन्ने छैन । सचिवहरूलाई अधिकार प्रत्यायोजन गरेर नीतिगत निर्णय मात्र सरकारले गरिदिन सक्छ । यसो हुँदा सरकारले पूर्णता पाउनु वा नपाउनुले त्यति ठूलो अर्थ राख्दैन, जति सोचिएको छ । जसरी पूर्व प्रधानमन्त्री ओलीले संसद्लाई छल्नुभएको थियो, त्यही रूप अहिले दोहोरियो । चालू संसद् अधिवेशन अन्त्य गर्दै दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश जारी गराएर ओलीपथ नै अनुशरण गरियो  । उक्त अध्यादेशसँगै दुई दल विभाजनमा गए । अनि अध्यादेश फिर्ता गरियो । लोकतान्त्रिक कानुनी राज्यमा यस्ता दृश्य शोभादायक मानिदैनन् ।
मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा प्रधानन्यायाधीशका आफन्तलाई समेत भाग दिलाएको आरोप लाग्यो । विवादले चर्काे रूप लियो । पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीले त ‘यो सट्टापट्टामा बनेको सरकार’ भनेर व्यङ्ग्यसमेत गर्नुभयो तर प्रधानन्यायाधीको कोटाबाट मन्त्री बनेको समाचार र यसको विरोधमा आवाज बाहिरिएसँगै यसरी विवादित मन्त्रीले ४८ घण्टाभित्रै राजीनामा दिएर सरकारलाई थप विवादित हुनबाट रोके पनि जनतामा सन्देश राम्रो गएन  । यद्यपि यो प्रकरणकै कारण न्यायालयलाई विवादमा तान्ने कसरत रोकिएको छैन । विवादसँगै मन्त्रीलाई तत्कालै राजीनामा गर्न लगाइयो । यो पक्षलाई चाहिँ सकारात्मक ठान्नुपर्छ ।