अकस सम्झौताले झस्किएको विश्व

प्रदिप्नराज पन्त

भुइँचालोको प्रभाव कुनै निश्चित भूखण्डमा सीमित हुन्छ तर राजनेताहरूको व्यवहार, आचरण, सन्धि र सम्झौताले सम्पूर्ण पृथ्वीमा गहिरो प्रभाव पार्छ । कहिलेकाहीँ भूकम्पले निम्त्याउने विनाशभन्दा पनि ठूलो विनाश निम्त्याउँछ भने कहिले विकास र पुनर्निर्माण पनि नगर्ने भने होइन । सन् १९५४ मा स्वेज नहरको विषयलाई लिएर बेलायत, फ्रान्स र इजरायलबीचको सम्झौता र संयुक्त रूपमा इजिप्टको आक्रमण, १९७२ मा राष्ट्रपति निक्सनको चीन भ्रमण तथा १९८९ मा बर्लिनको पर्खाल ढालिएको घटनाले पृथ्वीमा ठूलो हलचल ल्यायो ।
भूगोल र जनसङ्ख्याको दृष्टिकोणले ज्यादै सानो इजरायलको आणविक शक्तिसम्पन्न र विकसित राष्ट्रको रूपमा उदय भयो । निक्सनको भ्रमणपछि एक अर्बभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएको चीनको बाह्य सन्सारसँगको सम्बन्ध मात्र विस्तार भएन, उनीहरूले व्यापारमा समेत अभूतपूर्व प्रगति गरे । बर्लिनको पर्खाल भत्किएपछि युरोपमा कम्युनिस्टहरूको पतनको साथै शीतयुद्धको अन्त्य भयो र विश्व राजनीतिमा ठूलो परिवर्तन आयो । यसैगरी, सेप्टेम्बर १५ मा अस्टे«लिया, बेलायत र संयुक्तराज्य अमेरिकाको बीच भएको त्रिपक्षीय रक्षा सम्झौता, जसलाई अकस भनिएको छ र यसले पनि भूराजनीतिमा ठूलो हलचल ल्याउने आकलन गरिएको छ । यसलाई केही राजनीतिक विश्लेषकहरूले त अति दुर्लभ अवसरसमेत भनेका छन् ।

मिश्रित प्रतिक्रिया
उपलब्ध सूचनाअनुसार अकसले साइबर सुरक्षादेखि कृत्रिम बौद्धिकता, राजनीतिकदेखि प्राविधिक सहयोगको एक विस्तृत शृङ्खलाको परिकल्पना गरेको छ । अहिले नै चाहिँ अकस सम्झौतालाई परमाणुबाट सञ्चालन हुने पनडुब्बी बनाउनका लागि आवश्यक परामर्श सुरु गर्ने एक परियोजना भनिएको छ । परमाणु ऊर्जाबाट सञ्चालन हुने पनडुब्बीका लागि प्राविधिक सहयोग अमेरिकाले यसभन्दा अघि बेलायतलाई मात्र दिएको थियो । अब अस्ट्रेलिया पनि सामेल हुने भएको छ । परमाणुबाट सञ्चालित पनडुब्बीको निर्माणपछि अस्ट्रेलिया परमाणुबाट सञ्चालन हुने पनडुब्बी विकास गर्ने सातौँ राष्ट्र हुने भएको छ । यसभन्दा अघि अमेरिका, बेलायत, फ्रान्स, चीन, भारत र रसियाले विकास गरिसकेका छन् । अस्ट्रेलियाले धेरै पहिले परमाणुबाट सञ्चालन हुने पनडुब्बी विकास गर्ने योजना बनाएको थियो तर सफल हुन सकेको थिएन । उसले फ्रान्ससँग मिलेर डिजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बी बनाउन १० अर्ब डलरको सम्झौता गरेको थियो । यो अकस सम्झौतापछि अस्टे«लियाले फ्रान्ससँगको अनुबन्धलाई रद्द गरेको छ । यो सम्झौतालाई अमेरिकाको अति घनिष्ठ मित्र फ्रान्सले आक्रोशपूर्ण प्रतिक्रिया जनाएको छ । फ्रान्सका विदेशमन्त्री जिन युवस ड्रियनल ‘पिठयूँमा छुरा घोपेको’ समेत भनेका छन् ।

अमेरिका र अस्ट्रेलियाबाट फ्रान्सले आफ्ना राजदूतलाईसमेत फिर्ता बोलायो । अकसको औपचारिक सम्झौतापश्चात् चीनको विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता झाओ लिजियनले झनै कडा प्रतिक्रिया दिए । उनले भनेका छन्– “अकसले गम्भीर रूपमा क्षेत्रीय शान्ति र स्थिरतालाई कमजोर गर्छ र हतियारको होडबाजीलाई तेज बनाउनुको साथै अन्तर्राष्ट्रिय परमाणु अप्रसार सम्झौता कार्यान्वयनको प्रयासलाई कमजोर बनाउँछ ।” तर १५ सेप्टेम्बरमा अस्टे«लिया र बेलायतका प्रधानमन्त्री स्कट मोरिसन र बोरिस जोनसनसँगै अकस घोषणामा अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले “हाम्रो तागतको सबभन्दा ठूलो स्रोत हाम्रो गठबन्धनमा निवेश”, भन्नुको साथै अकस कुनै एक राष्ट्रप्रति परिलक्षित नभएको प्रतिक्रिया दिनुभएको थियो । अकसका हाल देखिएका तीन साझेदार देश र चीनबीचको सम्बन्ध पहिलादेखि नै सौहार्दपूर्ण भएका प्रमाण छैनन् । अकसमा चीनको नाम लिइएको छैन र कुनै एक राष्ट्रप्रति लक्षित नभएको भनेर जो बाइडेनले भन्नुभएको भए पनि दक्षिण चीन सागरमा चीनको विस्तारवाद र ताइवानप्रति आक्रामकताको जवाफमा अकस सम्झौता गरिएको भन्ने विश्लेषकहरूको सङ्ख्या ज्यादै ठूलो छ । हालै ग्लोबल टाइम्सले अकस कार्यान्वयन भएपछि ‘अस्ट्रेलियन सैनिकहरूले पनि दक्षिण चीन सागरमा आफ्नो जीवन बर्बाद गर्ने सम्भावना’ भनेपछि विश्लेषकहरूको बुझाईमा थप शङ्का गर्नुपर्ने अवस्थासमेत नरहेको देखिन्छ ।
चीनबाहेक एसियाका अन्य मुलुकमा भने अकसको बारेमा मिश्रित प्रतिक्रिया छ । सन् १९९५ मा नै आसियान देशहरूले परमाणुमुक्त क्षेत्रको बारेमा हस्ताक्षर गरेका थिए, जसको मतलब परमाणु हतियारलाई यो क्षेत्रबाट मुक्त गर्नु थियो । परमाणु हतियार भएका देशहरूले यो सन्धिलाई हस्ताक्षर गरेका छैनन् । इन्डोनेसिया र मलेसियाले अमेरिका र बेलायतको मद्दतले परमाणु ऊर्जाबाट चल्ने पनडुब्बी हासिल गर्ने अस्ट्रेलियाको योजनाको कडा विरोध जनाएका छन् भने अस्टे«लियाको सौबिध्य प्राप्त मुलुक सिङ्गापुरले समेत यो सम्झौताप्रति असन्तोष जनाएको छ । यद्यपि, एसियामा विशेष गरेर दक्षिण चीन सागरमा चीनको बढ्दो गतिविधिसँग असन्तोष प्रकट गरेका देशहरूले भने सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

साँच्चै भन्ने हो भने विश्वभरि नै अकसलाई निक्कै संशयका साथ हेर्न थालिएको छ । निःसन्देह यसले परमाणु हतियारको होडबाजीलाई थप सक्रिय बनाउनेछ । पहिलो परमाणु ऊर्जाबाट सञ्चालन हुने पनडुब्बी हासिल गरेर सामरिक शक्ति बढ्ने निश्चित छ भनिएको छ तर पनडुब्बी विशाल भण्डारण क्षमता भएको तीव्र गतिमा चल्ने र अत्यन्त भरोषायोग्य मजबुद पानीमा चल्ने परिवहन भएकाले यो आफैँमा हतियार भने होइन । यस्ता पनडुब्बीहरू परमाणु हतियार प्रयोग गर्नका लागि उपयोग गरिन्छन् । तर अस्ट्रेलियासँग भने आणविक हतियार छैन । आणविक हतियार नभएकालाई आणविक हतियार चलाउन सक्ने उपकरण किन चाहियो भन्ने प्रश्न पनि उठ्न थालेको छ । यसकारण अस्ट्रेलियासँग अमेरिका र बेलायतले गोप्य रूपमा थप आणविक सन्धिसमेत गरेको हुनसक्ने र आणविक हतियार बनाउन अस्ट्रेलियालाई सघाउन सक्ने अनुमानसमेत विश्लेषकहरूको छ । यस्तै हो भने यसले व्यापक रूपमा एसियामा मात्र नभई विश्वभरि नै हतियारको होड बढाउनेछ । यस्तो आशङ्का गर्नुको अर्को बलियो कारण के छ भने अस्ट्रेलिया पनि अहिलेसम्म परमाणु हतियार निषेध सन्धिमा सामेल भएको छैन । यो सन्धिमा हस्ताक्षर गर्ने देशहरूले भने परमाणु हतियारको विकास, परीक्षण, उत्पादन, अधिग्रहण, कब्जा गर्न पाउने छैनन् र उनीहरूविरुद्ध परमाणु हतियार भएका देशहरूले परमाणु हतियार प्रयोग गर्नसमेत पाउँदैनन् ।

विश्वव्यापी सङ्केत
अकसलाई रक्षा सम्झौता भने पनि अकसको प्रकृति गठबन्धनको जस्तै छ भनेर विश्लेषण गरिएको छ । यो सैनिक सहायतासँग सम्बन्धित पनि छ । अकसको प्रभाव कहाँ कस्तो हुन्छ भनेर स्पष्ट रूपमा भन्न नसकिए पनि यसले विश्वकै रणनीतिक शक्ति सन्तुलनमा पनि परिवर्तन ल्याउँछ भन्ने आकलन
गर्न सकिन्छ ।

चीनको बढ्दो प्रभाव र काबुलको पतनपछि अमेरिकाका सहयोगी मुलुकहरूको बीचमा अमेरिकाको भूमिकालाई लिएर आशङ्का पलाएको भन्ने आकलन अहिले विश्लेषकहरूको छ । अफगानिस्तानबाट सैनिक फिर्ता भएपछि आफ्नो शक्ति प्रदर्शन र आफ्ना साझेदारहरूलाई आश्वस्त बनाउन अमेरिकाले केही ठोस कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकता थियो र यो सम्झौता गरिएको हो भन्ने विश्लेषण एकातिर छ भने अर्कोतिर ठीक उल्टो अब एसियाबाट अमेरिका मुक्त हुन खोजेको भन्ने आकलन पनि छ । उदाहरणका लागि, अमेरिकाले विकास सहायता परिचालनमा समेत आमूल परिवर्तन गर्ने सङ्केत देखाइसकेको छ र ठूलो धनराशि अकसमा लगाउने सङकेत देखाएको छ । यसै सन्दर्भमा इन्डो प्यासिफिकअन्र्तगत परिचालन हुने विकास सहायता पनि प्रभावित हुने निश्चित छ । यसैले अकस सम्झौतालाई लिएर नेपालले पनि चनाखो हुनुपर्ने आवश्यकता छ । अहिले नेपाल पनि एमसीसी साझेदारीको मुख्य चासोको विषय भएको छ । हुन त अहिलेसम्म नेपाललगायत दक्षिण एसियाका सरकारहरूले अकसको बारेमा कुनै प्रतिक्रिया जनाएका छैनन् तर चाहे सार्वजनिक होस् या निजी, नेपालको गठबन्धन सरकारले कसैको पक्षमा नगइ असंलग्न रूपमा गहिरो र सर्वहितमा परिलक्षित निर्णय लिन सक्नुपर्छ ।

नेपाल मात्र होइन, चीन र भारतजस्ता देशले पनि अमेरिकासँग सहकार्य टुट्ने भयले परिस्थितिजन्य सम्झौता गरेका छन् । देशको आवश्यकताअनुसार सहकार्यको प्रकृति फरक–फरक हुन सक्छ तर एमसीसी नेपालको अमेरिकासँग सहकार्य गर्ने महìवपूर्ण अवसर हो । नेपालले यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउनै पर्छ । प्रधानमन्त्री एमसीसी कार्यान्वयन गर्न अहिले अति सुविधाजनक स्थितिमा हुनुहुन्छ र यही संसद्बाट पारित हुन्छ भनिरहनुभएको छ । गठबन्धनसँग घनीभूत छलफल गरेर यो अगाडि बढाउन सकिन्छ । यदि गठबन्धनले असहयोग गरे पनि एमसीसी कार्यान्वयन गर्न प्रधानमन्त्रीसँग राजनीतिक र संवैधानिक विकल्प विद्यमान छन् । राजनीतिक रूपमा संसद्मा अहिले गठबन्धनबाहेकका अन्य दलहरू पनि छन्, जसको सहयोगले एमसीसी सहज रूपमा पारित हुन सक्छ र त्यो पनि सम्भव भएन भने संवैधानिक रूपमा आफ्नै नेतृत्वमा उहाँ निर्वाचनमा जान सक्नुहुन्छ । इन्डो प्यासिफिक अपेक्षाकृत रूपमा अघि बढ्न नसकेको सन्दर्भमा आएको अकसको विभिन्न कोणबाट गरिएको विश्लेषणलाई गम्भीरतापूर्वक विचार गर्दा अमेरिका विशेष गरेर दक्षिण एसियाका साना मुलुकहरूसँग टाढा हुनसक्ने सम्भावनालाई नकार्ने ठाउँ छैन । अकसलाई अकारण अहिलेसम्मकै दुर्लभ घटना भनेर विश्लेषण गरिएको होइन । यसले विश्व राजनीति गहिरो हलचल ल्याउने निश्चित छ । विगतमा अमेरिकासँग सहकार्य गर्ने इजरायल, दक्षिण कोरिया, जापान मात्रै होइनन् सम्पूर्ण युरोपको साथै स्वयं चीन पनि अत्यन्त फाइदामा छ । यसकारण बदलिँदो परिस्थितिलाई ध्यानमा राखेर अमेरिकासँगको सहकार्यको अवसर गुमाउन हँुदैन ।