खाद्य सम्प्रुभताको पच्चीस वर्ष

प्रमेश पोखरेल

योवर्ष खाद्य सम्प्रभुताको अवधारणा विकास भएको २५ वर्ष पुगेको छ । त्यसैले अहिले विश्वमा अन्तर्राष्ट्रिय किसान आन्दोलन लाभिया क्याम्पेसिनालगायत साम्राज्यवादविरोधी मञ्चहरूले विश्व खाद्य दिवसको सन्दर्भमा विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गर्दै मनाइरहेका छन् । विशेषगरी विश्व खाद्य दिवस र सामान्य रूपमा अक्टोबर महिनाभर यससम्बन्धी थुप्रै कार्यक्रमको आयोजना गरियो । नेपालमा पनि सप्ताहव्यापी कार्यक्रमको आयोजना गरी अखिल नेपाल किसान महासङ्घले खाद्य सम्प्रभुता अवधारणा विकास भएको २५ वर्ष मनायो ।
विश्वभरका विभिन्न मञ्चमा तातो बहसको विषय बन्दै गरेको यस अवधारणाबारे केही किसान सङ्गठन र कृषिसम्बन्धी मञ्च तथा प्रगतिशील सङ्गठनहरू, साम्राज्यवादविरोधी सञ्जालहरू, वामपन्थी र समाजवादी पार्टीहरूसमेत खाद्य सम्प्रभुताको अभियानमा सरिक छन् । नवउदारवाद र विश्व साम्राज्यवादविरोधी आन्दोलन तथा समाजवादी कृषि र ग्रामीण क्षेत्र रूपान्तरण गर्ने अवधारणाका रूपमा स्रोतको असमान वितरणको अन्त्य गर्दै न्याय र समानता कायम गर्ने आधार बनिसकेको छ । त्यसैले त चाहे त्यो विश्व खाद्य सम्मेलनको मञ्च होस् वा जलवायु सङ्कटबारे छलफल गर्ने मञ्च वा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मानव अधिकार निकायको बैठक, आजकल जताततै खाद्य सम्प्रभुताको सन्दर्भ चल्न थालेको छ ।

विश्वका थोरै देशमा मात्र खाद्य सम्प्रभुताको अवधारणा संविधानमा सुरक्षित छ र नेपाल पनि तीमध्ये एक हो । नेपालको संविधान (२०७२)मा खाद्य सम्प्रुभता जनताको मौलिक हकका रूपमा स्थापित छ । संविधानको धारा ३६ मा खाद्यसम्बन्धी हकअन्तर्गत खाद्य अधिकार, खाद्य सुरक्षा र खाद्य सम्प्रभुताको हकको सुनिश्चितता गरिएको छ । यसैअनुरूप हाल खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुताको हकसम्बन्धी कानुन, २०७५ पनि बनिसकेको छ । जनताको ठूलो सङ्घर्षबाट प्राप्त उक्त अधिकारबारे अझै पनि धेरैलाई राम्रोसँग थाहा नभएको तथा कतिपय अवस्थामा खाद्य सुरक्षा र खाद्य अधिकारलाई समेत उस्तै अर्थमा बुझ्ने र प्रयोग गर्ने गरेकाले खाद्य सम्प्रभुताको अवधारणबारे प्रस्ट हुन आवश्यक छ ।
खाद्य सम्प्रभुताको अवधारणा जनस्तरबाट विकसित भएको हो । किसान सङ्घ–सङ्गठनहरूको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जाल ‘लाभिया क्याम्पेसिना’ले यसलाई सर्वप्रथम सन् १९९६ मा अघि सारेको हो । यसको विकास भएको २५ वर्ष भएको छ । खाद्य भनेको आहार हो भने सम्प्रभुता भनेको स्वायत्त अधिकार वा आत्मनिर्णयको अधिकार भन्ने बुझिन्छ । त्यसैले खाद्य सम्प्रभुता भनेको जनताको खान पाउने अधिकार हो, जसले खाद्य प्रणाली र नीतिमा समेत उत्पादकको नियन्त्रणलाई जोड दिन्छ । समग्रमा खाद्य सम्प्रभुता भनेको सबै जनतालाई भरपेट, स्वैच्छिक, पोषणयुक्त, स्वस्थ आहार उपलब्ध गराउने र खाद्य उत्पादनका साधनमाथि उत्पादकको अधिकार सुनिश्चित गराउने आन्दोलनको सिद्धान्त हो ।

खाद्य सम्प्रभुताको अवधारणा अघि सार्ने अन्तर्राष्ट्रिय किसान आन्दोलन ‘लाभिया क्याम्पेसिना’ले खाद्य सम्प्रभुतालाई परिभाषित गर्दै ‘खाद्य सम्प्रभुता देश र जनताको कृषि तथा खाद्यनीति र कार्यक्रम आफैँ परिभाषित गर्ने अधिकार हो । खाद्य उत्पादन र उपभोगमा स्थानीय जनसमुदायको आवश्यकता र क्षमतालाई प्राथमिकता दिँदै विदेशबाट कृषिजन्य उत्पादनहरू अधिक बिजकी हुने अवस्थाको विरोध गर्दछ । खाद्य सम्प्रभुताले राष्ट्रिय कृषि अर्थतन्त्रलाई सुरक्षित गर्ने र विकसित राख्ने अधिकारको प्रत्याभूति गर्दछ । भूमिहीन तथा साना किसान, पिछडिएका र सिमान्तकृत जनसमुदायको जमिन, जल, जङ्गल, जैविक विविधता, जनावर तथा बीउ बिजनमाथिको पहुँच तथा नियन्त्रणको सुनिश्चितता गर्छ । यसले व्यापार नीतिलाई भन्दा कृषि विकासलाई उच्च प्राथमिकता दिन्छ भनेको छ । खाद्य सम्प्रभुता जनताको संस्कृतिअनुरूपको दिगो कृषि प्रणालीको वातावरणलाई प्रतिकूल प्रभाव नपर्ने गरी उत्पादित खाद्य पदार्थमाथि जनताको यस्तो अधिकार हो, जसमा कृषकको आफ्नो खाद्य र कृषि प्रणाली छनोट गर्ने अधिकार तथा जमिन, जल, जङ्गल, जडीबुटी र चरीचरन आदिमा जनताको नीति निर्माणको अधिकारसमेत पर्छ ।

ऐतिहासिक सन्दर्भ
नवउदारवादी पुँजीवादी व्यवस्थाले अघि सारेका कार्यक्रमका आधारमा भोकमरी र गरिबीको अन्त्य हुन सक्दैन । किनकि यो नाफा र व्यापारको चक्रमा आधारित छ । त्यसैले साँच्चै विश्वव्यापी रूपमा भोकमरी र गरिबीको अन्त्य गर्ने हो भने यसको जरासम्म पुगी उपचार गर्नुपर्छ । यसका लागि प्राकृतिक स्रोतको व्यवस्थापन र खाद्य शासन प्रणालीलाई समेत सुधार गर्नुपर्छ भन्ने निष्कर्षका साथ सन् १९९६ मा विश्व खाद्य शिखर सम्मेलन आयोजना हुँदै गर्दा एकातिर विश्वव्यापी रूपमा भोकमरी र गरिबीको अन्त्य गर्ने सम्बन्धमा सरकारी व्यक्तिहरू धनी देशले गरिब देशलाई खाद्यान्न अनुदान दिने तथा व्यापार खुला गर्ने छलफल गर्दै थिए भने अर्कोतिर जनस्तरका सङ्गठनहरूको जोड थियो, यसबाट गरिबी र भोकमरी घट्नुको साटो झन् बढ्छ ।
किसान तथा अन्य जनसङ्गठनको जोड के थियो भने विश्वभर भोकमरी र गरिबी झन्झन् बढ्दै जानुको मुख्य कारण खुला बजार र विश्व व्यापार सङ्गठनसम्बन्धी सर्तहरू तथा गरिब देशको कृषि क्षेत्रमा विदेशी उत्पादनको एकाधिकार र बहुराष्ट्रिय निगमहरूको दबदबा हो । त्यसैले स्रोतको व्यवस्थापन र उत्पादकको समस्या समाधान गरेमा मात्र भोकमरी समाधान गर्न सकिन्छ । यही विचारमार्फत १९९६ को सङ्घर्षले खाद्य तथा कृषिको सम्बन्धमा जनमुखी वैकल्पिक कार्यनीति खाद्य सम्प्रुभताको विचारमार्फत कृषकको खाद्य उत्पादनका संसाधनमाथिको पहु“च सुनिश्चित गर्ने तथा जनताकोे हकहितको सुरक्षा गर्ने दिगो कृषि विकास र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको नमुना अघि सारियो ।

आधारभूत मान्यता
खाद्य सम्प्रभुताका मूलभूत मान्यताहरूमा निम्नानुसार रहेका छन्– १. खाद्यान्नलाई व्यापारिक वस्तु होइन, जनताको आहारको रूपमा व्याख्या गर्दछ । २. कृषिसम्बन्धी परम्परागत अभ्यास र सीपको संरक्षण गर्दछ भने रासायनिक, विषादीयुक्त र आनुवंशिक खेतीको विरोध गर्दछ । ३. प्रकृतिको सन्तुलन र संरक्षणसहितको पर्यावरणीय कृषि अभ्यासलाई जोड दिन्छ । ४. खाद्यान्न उत्पादन गर्ने किसानको जीविकोपार्जन र समृद्धि तथा उत्पादक र उपभोक्ताको सम्प्रभुतालाई जोड दिन्छ । ५. खाद्यान्न प्रणालीलाई स्थानीय, दिगो र आत्मनिर्भर बनाउन जोड दिन्छ । ६. जनताको आत्मनिर्णयको अधिकार, उत्पादनका साधनमाथिको उत्पादकको पहुँच र नियन्त्रण तथा सामाजिक समानतामा जोड दिन्छ । स्रोतको निजीकरणको विरोध गर्दछ । ७. स्वतन्त्र र न्यायपूर्ण बजारको वकालत गर्दछ । लोकतन्त्र र शान्तिका लागि साम्राज्यवादको विरोध गर्दछ । ८. जलवायु न्यायमा जोड दिन्छ । साथै निगमीय कृषिको बदला पर्यावरणीय र पारिवारिक कृषिको व्याख्या गर्दछ ।

खाद्य सुरक्षा र सम्प्रभुता
कसै–कसैले त खाद्य सुरक्षा र खाद्य अधिकारलाई खाद्य सम्प्रभुतासँग दाँज्ने वा उस्तै अर्थमा बुझ्ने भूल पनि गर्छन् । अधिकांशको यस्तो बुझाइ पुँजीवादका पक्षधर र गैरसरकारी संस्थाका व्यक्तिहरूको छ तर खाद्य सम्प्रभुता एउटा शासन प्रणाली हो । खाद्य सम्प्रभुताले उत्पादकको उत्पादन साधनसँगको सम्बन्ध, स्वाद तथा संस्कृतिअनुरूपको दिगो अभ्यास, स्थानीय खाद्य प्रणाली, उत्पादनको स्वतन्त्रतासमेतको ख्याख्या गर्दछ । खाद्य अधिकार खान पाउने र बाँच्ने अधिकार हो । त्यसैले खाद्य अधिकार विशिष्ट हो र खाद्य सम्प्रभुता समष्टि हो भन्ने बुझ्नु नितान्त जरुरी छ । अझ खाद्य सुरक्षा त एउटा कार्यक्रम मात्र हो, जुन भोकमरीका चामल बाँडेर पनि सुरक्षित गर्न सकिन्छ । विदेशबाट आयात गरेर पनि गरिबी निवारण गर्न सकिन्छ भन्ने मान्दछ तर खाद्य सम्प्रभुताले ती समुदायको सबलीकरण र आत्मनिर्भर उत्पादनको वकालत गर्दछ । त्यसैले खाद्य सम्प्रभुता खाद्य प्रणालीमाथि जनताको वास्तविक नियन्त्रण कायम गराउनु हो । खाद्य सुरक्षा र अधिकारले जनताले खान पाउने कुरालाई जोड दिन्छन् तर समस्याको कारणका बारेमा वास्ता राख्दैनन् ।

विश्वमा बढ्दोे गरिबी तथा खाद्य, जलवायु, आर्थिकजस्ता सङ्कटका कारण अहिले विभिन्न विकल्प र मुख्यगरी खाद्य सम्प्रभुताको छलफल मूल धारमा आउन थालेको छ । गरिब र धनीबीचको दूरी बढ्दै जाँदा खाद्य र कृषि क्षेत्रको समग्र स्थितिमा सुधार नल्याई यी समस्या समाधान गर्न सकिँदैन र आजसम्मका नीति असफल भए भन्ने नै सङ्केत गर्दछ । त्यसैले उत्पादन स्रोतको न्यायपूर्ण वितरण र पहुँच तथा उपलब्ध खाद्यवस्तुको वितरण प्रणालीमा उचित सुधार, नियन्त्रण र व्यवस्थापनका साथै नाफामुखी नवउदारवादी उत्पादन प्रणालीमा सुधार ल्याउनुपर्छ भन्ने कुराले मन जितिसकेको छ । उत्पादनका साधनमाथिको अधिकारलाई वास्तविक रूपमा उत्पादकमा हस्तान्तरण गरी दिगो खाद्य अभ्यास अपनाउने तथा किसानलाई यस प्रक्रियाको केन्द्रमा राख्नुपर्छ भन्ने मान्यताअनुरूप नेपालमा पनि हाम्रो मौलिक हकका रूपमा खाद्य सम्प्रुभता सुनिश्चित छ । आशा गरौँ, नेपालमा खाद्य सम्प्रभुताको कार्यान्वयनसँगै कृषि क्षेत्रको विकास, किसानको समृद्धि र देशको सम्प्रभुताको ढोका खुल्ने छ ।