बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाका समस्या

रामेश्वरी पन्त

नेपालमा बैङ्क भन्नाले ‘क’ वर्गको संस्था अर्थात् वाणिज्य बैङ्कलाई बुझाउँछ भने वित्तीय संस्था भन्नाले ‘ख’ वर्गका विकास बैङ्क, ‘ग’ वर्गका वित्त कम्पनी र ‘घ’ वर्गका लघुवित्त कारोबार गर्ने संस्थालाई बुझाउँछ । ‘घ’ वर्गका संस्थाबाहेक बैङ्क तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन–२०७३ मा उल्लेख भएका केही कामबाहेक तीन संस्थाले एकै प्रकारको बैङ्किङ तथा वित्तीय कारोबार गर्छन् । यी सबैको भूमिका देशको दीर्घकालीन आर्थिक वृद्धिका लागि महìवपूर्ण हुन्छ । यिनीहरू सबैले निक्षेप स्वीकार गर्छन्, कर्जा दिन्छन्, भुक्तानीको कार्य गर्छन् । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले गर्ने कारोबार पनि एक प्रकारको व्यवसाय नै हो तर अन्य व्यवसायभन्दा यो व्यवसाय फरक छ । अन्य व्यवसायमा आफ्नो पुँजी लगाउनुपर्छ तर यस व्यवसायमा अरूको रुपियाँ निक्षेपका रूपमा सापटी लिन्छन् र त्यो सापटी कसैलाई कर्जा दिन्छन् । अरूको काम गरेबापत कमिसन लिन्छन् र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रका बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालगायत निजी क्षेत्रसँग समेत कारोबार गर्छन् ।
यसरी अरूको रुपियाँमा कारोबार गर्न निक्षेपकर्ताको, कर्जा लिनेहरूको, अन्य कारोबार गर्नेहरूको र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रको समेत विश्वास लिनुपर्छ । कुनै पनि व्यक्तिले परिवार वा नातेदारले रुपियाँ सापट मागेमा दिन चाहँदैनन् वा दिँदैनन् । यतिसम्म कि आफ्नै परिवारलाई समेत अत्यावश्यक कामका लागिबाहेक अन्य परिस्थितिमा पैसा दिन हिच्किचाउँछन् तर त्यही रुपियाँ बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा लगेर सहर्ष जम्मा गर्छन् । यसको प्रमुख कारणमा यी संस्थाप्रतिको विश्वास र सुरक्षा नै हो । अर्थात् आफ्ना परिवार, नातेदारलाई रुपियाँ दिँदा आफूलाई आवश्यक परेको समयमा नपाइन पनि सक्छ तर यी संस्थाले आवश्यक परेको समयमा तुरुन्त फिर्ता दिन्छन् र त्यो पनि ब्याजसहित । त्यस संस्थाबाट कर्जा लिएर उद्योग व्यवसाय गरेमा सजिलो हुने, विप्रेषणलगायतका रकम स्थानान्तरण गर्दा सहज हुने, कमिसन दर कम हुने भएमा विश्वास हुन्छ ।

आफ्नो धन राख्न, आफ्नोे उद्योग व्यवसायका लागि ऋण लिन, अन्य कारोबार गर्न, त्यस संस्थाको सेयर खरिद गर्न, संस्थाले जारी गरेको डिवेन्चरमा लगानी गर्न त्यस संस्थाप्रति विश्वास हुनुपर्छ । यदि संस्थाप्रतिको विश्यास हट्यो अर्थात् संस्थामा राखेको रकम आफूले चाहेको समयमा फिर्ता दिन सकेन भने त्यस संस्थाप्रतिको विश्वास गुम्छ र आफ्नो निक्षेप फिर्ता लैजान निक्षेपकर्ता लाइन लाग्न थाल्दछन् । सकेसम्म छिटो निक्षेप फिर्ता लिनका लागि बैङ्कतर्फ दौडन थाल्दछन्, जसलाई ‘बैङ्क रन’ भनिन्छ । यो संस्था टाट पल्टन लागेको छ भन्ने हल्ला फैलन सुरु हुन्छ र सबै निक्षेपकर्ता आफ्नो निक्षेप लिनका लागि बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा जान्छन् । वास्तवमा भन्ने हो भने ‘बैङ्क रन’ बैङ्क तथा वित्तीय संस्थासँग निक्षेपकर्ताको निक्षेप फिर्ता गर्न रकम नहुने कारणले मात्र नभई हल्ला र डरका कारणले पनि हुने हो । अब त झन् अवस्था फरक भइसकेको छ र मानिसले घरमा नै बसेर विद्युतीय भुक्तानीका माध्यमहरू इन्टरनेट बैङ्किङको माध्यमबाट निक्षेप झिक्नुका साथै एउटा संस्थाको रकम अर्को संस्थामा स्थानान्तरणसमेत गर्न सक्तछन् । जसलाई साइलेन्ट बैङ्क रन भनिन्छ र विश्वको बैङ्किङ इतिहास हेर्दा बैङ्क रनका कारणले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरू टाट पल्टेका उदाहरणहरू देख्न सकिन्छ ।
हुन त कुनै पनि संस्थाले एकै पटक धेरै निक्षेपकर्ताले निक्षेपको रकम झिक्न चाहेमा फिर्ता दिन सक्तैनन् । किनकि उनीहरूले निक्षेपको धेरै प्रतिशत कर्जाका रूपमा लगानी गरेका हुन्छन् । नेपालकै सन्दर्भमा पनि कुल निक्षेपको ९० प्रतिशतसम्म लगानी गर्न सक्तछन् । नेपालमा पनि केही वर्षअगाडि एउटा वाणिज्य बैङ्क र विकास बैङ्कसमेत टाट पल्टन लाग्यो भनेर फैलिएको हल्लाले निक्षेपकर्ता निक्षेप लिन लाइनमा लागेका थिए र समस्या जटिल बनेको थियो । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले निक्षेपकर्तालाई निक्षेप सुरक्षित रहने आश्वासन दिनुका साथै व्यवस्थापन जिम्मा लिएर समस्या समाधान गरेको थियो ।

विश्वमा बैङ्क रनका कारणले बैङ्क तथा वित्तीय संस्था टाट पल्टेको उदाहरण पनि छन् । सन् १९३० को दशकको ठूलो मन्दीको समयमा र सन् १९९७ मा देखापरेको एसियाली वित्तीय सङ्कटमा पनि धेरै वित्तीय संस्था टाट पल्टेका थिए । यस समयमा धेरै वित्त कम्पनी सङ्कटमा थिए । सन् २००८÷०९ मा संयुक्तराज्य अमेरिकामा देखापरेको वित्तीय सङ्कटको समयमा कतिपय बैङ्क तथा वित्तीय संस्था टाट पल्टेका थिए । यस समयमा चार सयभन्दा बढी बैङ्क तथा वित्तीय संस्था सङ्कटमा परेका थिए । ‘टु विग टु फेल’ अर्थात् सङ्कटमा पर्न असम्भव भएका ठूला बैङ्क पनि टाट पल्टेका थिए । यी त प्रतिनिधि घटना मात्र मात्र हुन् । कुनै पनि अर्थ व्यवस्थामा एक÷दुई बैङ्क तथा वित्तीय संस्था सङ्कटमा परेका हुन्छन् र ती संस्था अर्को संस्थासँग गाभिने तथा प्राप्ति हुने घटना सामान्य नै हुन्छ तर धेरै नै संस्था सङ्कटमा परेका कारणले अर्थ व्यवस्था नै गम्भीर समस्यामा पर्ने वा मन्दीमा जाने भन्ने अवस्था भने विरलै हुन्छ ।

आजको विश्वव्यापीकरणको अवस्थामा विश्व अर्थ व्यवस्था नै एकीकृत भएकाले एउटा देशमा देखापरेको सङ्कटले त्यो देश मात्र होइन, सारा विश्वको वित्तीय प्रणालीमा नै नकारात्मक असर पर्छ । वित्तीय सङ्कट भने एउटै कारणले मात्र नभई विभिन्न कारणले भएको देखिएको छ । सन् १९३० को बैङ्क सङ्कट सन् १९२९ अक्टुबरमा न्युयोर्ककोे वालस्ट्रिटस्थित सेयर बजारको सेयरको मूल्य घट्न सुरु भयो । सेयर बजार अचानक ढलेपछि भएको यस मन्दीमा निक्षेपकर्तामा निक्षेप डुब्ने हल्ला पैदा भयो र बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट निक्षेप झिक्न सुरु गरे । बैङ्क रनका कारणले गर्दा साना निक्षेपकर्ताको निक्षेप रकम असुरक्षित नहोस् भन्ने उद्देश्यले सन् २०३३ मा अमेरिकाको केन्द्रीय बैङ्कले साना निक्षेपकर्ताको निक्षेप सुरक्षित गर्नका लागि फेडरल डिपोजिट इन्स्योरेन्स कर्पोरेसन स्थापना गरेको थियो । सन् १९९७ को वित्तीय सङ्कटका कारण भने बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले अल्पकालीन विदेशी ऋण लिएर दीर्घकालीन पूर्वाधारमा लगानी गर्नुलाई प्रमुख कारण मानिएको छ । सन् २००८÷०९ को वित्तीय सङ्कट संयुक्तराज्य अमेरिकाका बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले ग्राहकको कर्जा तिर्नसक्ने क्षमताको विश्लेषण नगरी कमसल ग्राहकलाई घर कर्जा दिनु प्रमुख कारण मानिएको छ । यस समयमा कतिपय संस्था एकआपसमा मर्ज भए, कतिपयलाई अरू बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले प्राप्ति गरे ।
नेपालमा पनि हाल बैङ्किङ क्षेत्रमा तरलताको समस्या देखिएको छ तर माथि उल्लेख गरिएको जस्तो समस्या भने होइन । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ का लागि पेस गरेको मौद्रिक नीतिले नेपालमा कोभिड–१९ को महामारीका कारणले सुस्त भएको अवस्थाबाट आर्थिक पुनरुत्थानले गति लिएसँगै कर्जाको माग बढ्ने देखिन्छ । सोहीअनुरूप निक्षेप सङ्कलन लगायतका वित्तीय साधन परिचालन हुन नसकेमा तरलतामा दबाब सिर्जना भई कर्जाको ब्याजदरमा चाप पर्ने सम्भावना भएको स्वीकार गरेको छ । यसैगरी बैङ्कले यही भदौ महिनामा पेस गरेका देशको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थितिको प्रतिवेदनअनुसार पनि आयात वृद्धिमा तीव्रता आउन थालेको र वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको सङ्ख्या बढ्न नसकेकाले विप्रेषण आयमा जोखिम कायम रहेको उल्लेख गरेको छ ।
आयात बढ्नु, विप्रेषण आप्रवाह घट्नु, निजी क्षेत्रको कर्जाको माग बढ्नु आदि कारणले तरलतामा कमी देखिनु प्रमुख कारण मान्न सकिन्छ । वाणिज्य बैङ्कबीचको अन्तर–बैङ्क कारोबारको भारित औसत ब्याजदर पनि ०.०८ प्रतिशतबाट ४.७५ प्रतिशत पुग्नुले पनि तरलता कमी रहेको स्पष्ट पार्छ । जब बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा तरलताको कमी हुन्छ, तरलता बढाउनका लागि निक्षेपको ब्याजदर बढाउँछन् । अन्य संस्थाका निक्षेपकर्तालाई आफूतर्फ तान्न लोभ्याउँछन् । निक्षेपको ब्याजदर बढेपछि कर्जाको ब्याजदर बढ्नु पनि स्वाभाविकै हो । नेपालका बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा हाल देखापरेको समस्या यही नै हो ।

नेपाल राष्ट्र बैङ्कले केही समयअगाडि बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले जुनसुकै प्रकारको निक्षेपमा प्रदान गर्ने ब्याजदर निर्धारण तथा प्रकाशन गर्दा अघिल्लो महिनामा प्रकाशित ब्याजदरमा बढीमा १० प्रतिशतका दरले मात्र परिवर्तन गर्न सक्नेछन् भनेर दिएको निर्देशनले ब्याजदर स्थायित्वमा सहयोग पुगेको छ । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा देखिएको तरलता समस्या समाधान गर्न बैङ्कले रिपो र स्थायी तरलता सुविधामार्फत तरलता प्रवाह गर्दै आएको छ । यी संस्थाले आफ्ना सेयरधनीलाई वितरण गर्न लागेको बोनस सेयर र लाभांश हेर्दा समस्या नभएको भन्न सकिन्छ ।