नदोहोरियोस् नागरिकमा निराशा

डा. अतीन्द्र दाहाल

प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको सात दशक र विशेषतः पछिल्लो तीन वर्ष सकारात्मक उपलब्धिको व्यग्र प्रतीक्षाका बावजुद वियोगान्त परिणाम नेपाली राजनीतिको दीर्घकालीन चरित्र बन्यो । यस्तो विगतलाई इङ्गित गर्दै दक्षिण एसियाका एक विख्यात लेखक आशिष नन्दीले नेपाली राजनीतिलाई ‘ब्रेकफेल्ड एक्सप्रेस बस’ भनेका छन् । त्यस्तो गाडी दु्रत गतिमा दौडन्छ तर गन्तव्यमा पुग्दैन र दुर्घटनामा पर्छ । यात्रुको जीउधन नासिन्छ । हाम्रा नेतागण पनि दिनरात छलफलमा निकै व्यस्त रहेको सुनिन्छ । दुई पक्षीय, त्रिपक्षीय, बहुपक्षीय अनि सर्वपक्षीय छलफल रफ्तारमा चल्छन् । घर, होटलदेखि औपचारिक कार्यक्रममा समेत छलफल हुन्छन् तर परिणाम चाहिँ ब्रेकफेल भएको बसजस्तै दुर्घटनामा आउँछन् । नागरिकमा सदैव उच्च शङ्का र अपार निराशा देखिन्छ । तसर्थ नन्दीले दिएको अलङ्कार मर्मस्पर्शी छ ।
संविधान बनाउँदै गणतन्त्र स्थापनार्थ भएका छलफलले एक दशक लियो । अब चाहिँ संविधान र तीनबाट निर्देशित अपेक्षित उपलब्धिको सार्थकता सिद्ध गर्नुपर्ने जिम्मेवारी छ । राजनीतिक स्थायित्व, संविधानको सम्मान, संरक्षण र पालना, आर्थिक विकास अनि आमनागरिकलाई सबै प्रकारका सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति अबका आशा हुन् । दलहरू यसैका लागि घनिभूत छलफलमा रहेको बताउँछन् । राजनीतिका बाँकी अभ्यास तथा दलहरूका छलफलको नतिजाले आमनागरिक र पूरै समाजको राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, पर्यावरणीय परिवर्तन, पुनर्निर्माण अनि प्रगतिमा खास भूमिका निभाउनुपर्छ । व्यग्र प्रतीक्षाका तीन महìवपूर्ण परिवर्तनलाई सार्थक बनाउनुपर्छ ।

राजनीतिक सहकार्य
अन्तरदलीय किचलोका कारण पटक–पटक सरकारको परिवर्तन देशको विकासमा प्रतिकूल हुन्छ । आफू सत्तामा जाने लालसादेखि अरूले राम्रो गरे आफ्नोसमेत राजनीतिक भविष्य दाउमा लाग्ने भयले सरकार गिराउनमा अन्त्यहीन विकृतिहरू मौलाउँछन् । परिणामस्वरूप बहुदल पुनस्र्थापनापछिको ३० वर्षमा हाम्रोमा २७ वटा सरकार बने । यसै अवधिमा भारतमा एक दर्जन पनि सरकार बनेनन् । सरकार परिवर्तनले विकास निर्माण, नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनलाई असन्तुलित र अस्तव्यस्त बनाउँछ । भ्रष्टाचार, घुसखोरी, कमिसनतन्त्र मौलाउँछ, कर्मचारीतन्त्रमा जवाफहीनता घट्छ । विकास निर्माणका योजनाहरूमा व्यापक असर पर्छ । आर्थिक गतिविधि र लगानी नकारात्मक हुन्छन् । व्यापारघाटा विशाल अनि निराशा उच्च बन्छ । बेरोजगारी बढ्दा प्रगति सुस्त र पीडाचाहिँ दुरुस्त रहन्छन् । तसर्थ स्थायित्व र सकेसम्म अधिक पक्षको अपनत्व भएको सर्वपक्षीय सरकार निर्माणको अभ्यास नागरिकको प्रमुख आशा बन्दछ । ए लिजपर्डको पुस्तक ‘कन्सेन्सस् डेमोक्रेसी’मा यसलाई प्रजातन्त्रको अलौकिक उदाहरण भनिएको छ । काम गर्न र आवश्यक परिणाम देखाउन बलियो सरकार आवश्यक पर्छ । कुनै बेला सिङ्गापुर र मलेसियालाई यसका अनुपम उदाहरण मानिन्थे । डा. अत्तर रहवानीको दक्षिण एसियामा राजनीतिक अस्थिरतासम्बन्धी शोधले समेत यही निष्कर्ष निकालेको छ ।
समानुपातिक प्रणाली अपनाएको देशमा एउटै पार्टीको स्पष्ट बहुमत दुर्लभप्रायः देखिन्छ । त्यस अवस्थामा बन्ने ‘हङ्ग पार्लियामेन्ट’मा सत्ता चलखेल अधिक हुन्छ । संसद्ले सामान्य सङ्ख्याकै आधारमा पाल्ने वा फाल्ने कार्यकारी बबुरो र बिचरा मात्र बन्दछ । संस्कारी राजनीतिमा सरकार गठन–विघटनमा सामान्य अङ्क गणितभन्दा देशको वस्तुगत आवश्यकता र सरकारमा सहभागी दलहरूको आन्तरिक कार्यगत एकतासँगै सहकार्यको निरन्तरमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ । संसद्को गणितभन्दा देशको हितमा राजनीति केन्द्रित बन्नुपर्छ ।

संविधानको सम्मान
संविधान निर्माणपछि उक्त संविधानको सम्मानसाथ सफल कार्यान्वयन हुनु नागरिकको अर्को आशा हो । दलहरू नीति, नियम र कानुनलाई स्थापित गर्दै संविधानलाई एक सर्वमान्य दस्तावेज बनाउनभन्दा आफ्नो इच्छाअनुसार परिवर्तन गर्न रमाउँछन् । अमेरिकामा सन् १७८७ मा घोषित संविधानमा २३३ वर्षमा जम्मा २७ संशोधन भए । छिमेकी देश भारतमा ३९४ भाग रहेको संसारकै सबैभन्दा लामो लिखित संविधानमाथि पौने एक शताब्दीमा एक सय पाँच पटक संशोधन भए । हामी भने संविधानअनुसार काम गर्न र विधि अनि कानुनलाई सम्मान दिनभन्दा आफ्नो स्वार्थअनुसार कानुनको फेरबदलमा रमाउँछाँै । आफ्नो उद्देश्य पूरा गर्ने प्रकारको नभए कानुनको बर्खिलापसमेत गर्छौं ।
प्रसिद्ध पुस्तक ‘पोलिटिक्स’का लेखक तथा विख्यात राजनीतिशास्त्री ए हेवुडका अनुसार त्यस्ता संविधान प्रभावकारी नभै केवल नाम मात्रका औपचारिक हुन्छन् । लेखक जीजे फ्रेडिड् भन्छन्– ‘‘नियमअनुसार शासन गर्न तथा सबैलाई सही सवक सिकाउन संविधान निर्माण गरिन्छ ।’’ दुर्भाग्य नियमअनुसार काम गर्नुभन्दा आफूअनुसार नियम बनाउने लफडाबाजीमा आजसम्म भेनेजुएलामा २७, हाइटीमा २०, इक्वेडर र बोलिभियामा १७, अल सल्भाडोर र कोलम्बियामा १६ पटक नयाँ संविधान लेखिएका र अनेकाँै पटक संशोधन भएका छन् । देशको पूरै स्रोत, साधन र समयचाहिँ केवल संविधान निर्माण र संशोधनमा व्यतित हुन्छ । हामीमा पनि यो जोखिम जीवन्त छ, जसलाई दलहरूबीचको सहमतिले निराकरण गर्नुपर्छ । भविष्यमा फेरि पटक–पटक संविधानकै धारा–उपधारा वा दफाहरूमा छलफल गर्ने, शब्दका फजुल खर्च गर्दै बुद्धिविलासमा विपुल प्रतिभा एवं कुसाघ्र बुद्धि लगाउने र पुनः नयाँ संविधान निर्माणको भुल्भुलैया बाँड्ने विलासी औपचारिकतालाई निमिट्यान्न बनाउनुपर्छ ।

निर्वाह फेरिने अभिलाषा
संविधानसँगै गणतन्त्र स्थापनापछि हामी नयाँ नेपाल निर्माणको सपना सजाइरहेका छाँै । नयाँ नेपाल भनेको खाली नयाँ नाम, भौगोलिक वा राजनीतिक नक्साङ्कन अनि शक्तिका नयाँ पदहरूको निर्माण मात्र होइन । नागरिकको जीवनस्तरमा नयाँ उचाइ नमिले परिवर्तन शाश्वत बन्दैन । नागरिकलाई नयाँ शब्द होइन, नयाँ व्यवहार र प्रगति आवश्यक छ, शब्द पुरानै किन नहोस् ।
अमेरिकामा सन् १९६३ को महान् अश्वेतवादी आन्दोलनका नेता मार्टिन लुथर किङ जुनियरले पूर्वराष्ट्रपति अब्राहम लिङ्कनसँग भएको सहमतिलाई खराब चेकको संज्ञा दिए । कारण, त्यसले अश्वेतहरूको स्थान र भूमिकालाई कुनै नयाँ मोड दिन सकेन । जीवनमा ताìिवक परिवर्तन अनुभव गराएन । खराब चेकबाट नगद भुक्तानी हुँदैन । त्योे बिना महìवको कागजको खोष्टो मात्र बन्छ । आमनागरिकलाई आशातित परिवर्तन दिलाउन नसकी पुरानै समस्या र सङ्कट थाती रहेमा पछिल्लो परिवर्तन पनि एक खराब चेक मात्र बन्नेछ ।
साँच्चै राष्ट्रनिर्माण गर्ने र नागरिकलाई देश फेरिएको महसुस गराउने हो भने आर्थिक क्रान्तिका दिगो आधारहरू तयार पार्नुपर्छ । प्रत्येक नागरिकलाई उचित रोजगारीको प्रत्याभूति हुनुपर्छ । गरिबी र बेरोजगारी अन्त्यमा ठोस पहल गर्नुपर्छ । दलहरूबीचमा दरिलो र उच्चआर्थिक वृद्धिलाई सुरक्षित गर्ने सोच, सामथ्र्य र तत्परता हुनुपर्छ । नयाँ देशको बहसमा नक्सा फेर्ने र प्रशासनिक क्षेत्र मात्रै घटबढ गर्ने तर आर्थिक विकासका बलिया आधार तयार नपार्ने हो भने त्यो ‘हात्ती आयो, हात्ती आयो फुस्सा’ हुनेछ । त्यसैले अब आर्थिक पुनर्सरंचनाका आधारमाथि व्यापक काम हुन जरुरी छ ।

नर्वेमा लगभग ३० प्रतिशत युवा मात्र विश्वविद्यालय जान्छन् तर ९० प्रतिशत रोजगार छन् । हामीकहाँ उल्लेख्य सङ्ख्यामा युवाहरू शिक्षित छन् तर ५० प्रतिशत बेरोजगारी छ । यो असन्तुलन अन्त्य हुनुपर्छ । देशको सम्पन्नता र सबलता भनेकै आर्थिक विकास हो । राजनीतिभन्दा अर्थनीति र आर्थिक अवस्था कमजोर हुनुको मूल्य निकै महँगो हुन्छ । डेड दशक पहिले अमेरिकी र युरोपियन महादेशका अधिकांश राज्यमा आएको आर्थिक मन्दीले प्रष्ट्याइसकेको छ । उनीहरूको राजनीतिक स्थिति निकै सबल भए पनि एउटै आर्थिक मन्दीले दशकभरि कमजोर बनायो । राजनीतिक क्रान्ति मात्र अन्तिम र एउटै ध्येय मान्ने परिपाटी छोड्नु पर्छ ।

संसारका प्रायः सबै देशले एउटै आन्दोलनबाट मुहार फेरेका छन् । सन् १६८८ तिर भएको गौरवमय राज्यक्रान्तिले बेलायतलाई, १७८९ को क्रान्तिले फ्रान्सलाई, १९१७ को अक्टोबर क्रान्तिले रुसलाई, १९४५ को स्वतन्त्रता सङ्ग्रामले भारतलाई निकै अगाडि पु¥याए । त्यसपछि उनीहरू निरन्तर आर्थिक समृद्धिमा होमिइरहेका छन् । आन्तरिक एकताको आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय सार्मथ्य प्राप्त गरे । पछिल्लो विश्व प्रगतिको तथ्याङ्कले कतारको प्रतिव्यक्ति क्रय क्षमता एक लाख २८ हजार ६४७, लक्जम्बर्गको एक लाख ३७ हजार ७८२, सिङ्गापुरको ९४ हजार १०५ देखाइरहँदा हामी दुई हजार ७०२ अमेरिकी डलरको हाराहारीमा छाँै । जापान र नेपालले एकै वर्ष विद्युत् उत्पादन थालेका थिए । नेपाल दक्षिण एसियामै विद्युत् उत्पादन गर्ने प्रथम मुलुक हो । थाई एयर र नेपाल एयरल्यान्स एकै दिन स्थापना भएका हुन् । उक्त राष्ट्रहरूले ती क्षेत्रमा अविभाज्य र अनवरत प्रगति चुल्याए तर हामी चाहिँ असफलतामा अल्झियौँ । उनीहरू एउटा राजनीतिक क्रान्तिपछि आर्थिक क्रान्तिमा केन्द्रित रहे तर पटक–पटकका हाम्रा क्रान्ति चाहिँ नयाँ नाम, नक्सा र शक्तिका नायक फेर्नेमा अल्झिए । अब त्यो अनावश्यक औपचारिकता त्याग्दै नागरिकको जीवन परिवर्तनको गतिमा स्पष्ट मार्गचित्र बन्नुपर्छ । सरकारमा सहभागी दलहरूले छिमेकीका विकास कौशलका नजिरलाई अनुकरणको प्रत्याभूति गर्नसक्ने चरित्र निर्माण गर्नुपर्छ । आदर्श राजनीतिक चरित्र र देशको अग्रगामी तथा सकारात्मक सभ्यताप्रति निःसन्देह रहँदै जुँगाको लडाइँको औपचारिकतामा रमाउने आत्मरति छोड्नुपर्छ ।