शैक्षिक सुधारको पर्खाइमा शिक्षक

इन्द्रकुमार श्रेष्ठ

शैक्षिक सुधारका लागि ल्याइएको ‘राष्ट्रिय शिक्षा पद्धतिको योजना २०२८’लाई ‘नयाँ शिक्षा’ पनि भनिन्छ । यो लागू भएपछि नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा ठूलो परिवर्तन भयो । यस योजनाले शिक्षाका राष्ट्रिय उद्देश्यहरूको किटान ग-यो । शिक्षाको सङ्गठनात्मक स्वरूप परिवर्तन गरी तहगत उद्देश्य पनि निर्धारण ग-यो । पाठ्यक्रम परिवर्तन गरी व्यावहारिक शिक्षण पद्धति तथा शिक्षण सामग्रीको प्रयोगमा जोड दिने काम पनि यसै योजनाले गरेको थियो । परीक्षा पद्धतिमा सुधार गरी शिक्षण तालिम र शिक्षण पेसामा सुधार गर्ने मात्र होइन, एउटा सुदृढ शिक्षा प्रशासनको अवधारणा पनि यही योजनाले ल्याएको हो ।

यो योजना लागू हुनुअघि देशभर एउटै किसिमको शैक्षिक प्रणाली कायम थिएन । गाउँ र सहर, धनी र गरिबका लागि फरक–फरक खालको शिक्षा प्रणाली प्रचलित थियो । यसमा एकरूपता ल्याई राष्ट्रिय शिक्षा प्रणालीको स्थापना पनि यसै योजनाले गरेको हो र व्यावसायिक शिक्षामा जोड दिई दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने अवधारणा, शिक्षाको गुणात्मक र स्तरीय विकासमा पनि जोड दियो । यो ज्यादै दूरगामी र जनमुखी सोचाइ थियो । शिक्षाको विकासका लागि सुविधा र अवसरको वृद्धि मात्र पर्याप्त हुँदैन, शिक्षाका साधन र अवसरहरूको सन्तुलित, न्यायोचित तथा समान वितरण पनि अनिवार्य छ भन्ने मान्यता पनि पहिलो पटक राष्ट्रिय शिक्षा पद्धतिको योजना–२०२८ ले नै स्थापित गरेको हो ।

औपचारिक शिक्षालाई श्रम, मानवसेवा, समाजसेवा र राष्ट्रप्रेमसँग जोड्न सक्दा मात्र यसको सार्थकता हुन्छ । यो कुरा पनि राष्ट्रिय शिक्षा पद्धति योजना–२०२८ ले मनन गरेको थियो । त्यसअनुसार स्नातकोत्तर तह प्रथम वर्षको पढाइ सकिएपछि सबै विद्यार्थीले एक सय पूर्णाङ्कको एक पत्रअन्तर्गत अनिवार्य रूपमा राष्ट्रिय विकास सेवा (राविसे)का रूपमा आफूलाई खटाइएको जिल्लामा गएर दस महिनासम्म कुनै विद्यालयमा कार्यरत रही त्यस वरपरका क्षेत्रको विभिन्न विकास निर्माणको काममा सहभागी भई सोको विस्तृत ‘प्रोफाइल’ बुझाउनुपथ्र्यो । त्यस्तो कार्यको अनुगमनका लागि राष्ट्रिय विकास सेवाले सुपरभाइजर पठाउँथ्यो । राविसेअन्तर्गत काम गर्नुपर्ने जिल्लाका जिल्ला शिक्षा अधिकारी, प्रमुख जिल्ला अधिकारी र सम्बन्धित विद्यालयका प्रधानाध्यापकबाट समेत मूल्याङ्कन गराई सोको समेत आधार लिएर मात्र विद्यार्थीलाई प्राप्ताङ्क दिइन्थ्यो । शिक्षालाई मानवसेवा, क्षेत्रकार्य (फिल्डवर्क), श्रम, समाजसेवा र राष्ट्रप्रेमसँग जोड्ने त्यति राम्रो व्यवस्था पछि आएर हटाइयो । अहिले पनि त्यसलाई स्नातक तहका विद्यार्थीदेखि नै समेटेर निरन्तरता दिनुपर्ने विषयमा सरकार, शिक्षाविद् कसैको पनि योजना र सोचाइ भएको पाइँदैन ।

त्यसपछिका दिनमा पनि शैक्षिक सुधारका लागि विभिन्न प्रयास गर्ने क्रममा ‘पाठ्यक्रम कार्यान्वयन योजना–२०३८’ र ‘राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन–२०४९’ आए । विदेशी दातृ निकायबाट सञ्चालित गतिविधिहरू पनि विभिन्न योजना, परियोजनाका रूपमा आइरहे तर ती कुनै पनि राष्ट्रिय शिक्षा पद्धतिको योजनाजत्तिको उपयोगी र जनमुखी बन्न सकेनन् । त्यत्तिकैमा एक राजनीतिक दलद्वारा २०५२ साल माघ २१ गते सरकारसमक्ष पेस गरिएका ४० सूत्रीय मागअन्तर्गत ३४औँ नम्बरमा, “सबैलाई निःशुल्क र वैज्ञानिक स्वास्थ्य सेवा र शिक्षाको व्यवस्था गरिनुपर्छ” भनिएको थियो ।
शैक्षिक क्षेत्रको सुधारका लागि पेस गरिएको त्यो एउटै माग पर्याप्त थियो । मागहरू पूरा गर्नेतर्फ सरकार उदासीन रहेपछि अर्को सशस्त्र समूहले हतारिएर २०५२ फागुन १ बाट नै ‘सशस्त्र विद्रोह’ सुरु गरिहाल्यो । दस वर्षसम्म चलेको सशस्त्र विद्रोहमा शैक्षिक क्षेत्रलाई तहसनहस बनाउने काम भयो । कतिपय शिक्षक तथा विद्यार्थी अपहरण गरिए, कति ‘जनयुद्ध’मा प्रयोग गरिए र मारिए । देशमा प्रचलित शैक्षिक व्यवस्था र शैक्षिक प्रणालीलाई ‘बुर्जुवा शिक्षा’को नामकरण गरी ‘जनवादी र वैज्ञानिक शिक्षा’ लागू गर्नुपर्ने नारा लगाइयो । संस्कृत शिक्षालाई पूरै निषेध गरियो । कतिपय पण्डित, पुरेतलाई मारियो । अहिले आएर संस्कृत शिक्षाको महìवको बुझाइ विश्वव्यापी बन्दै गएको बेला हाम्रो देशले भने अझै महसुस गरेको छैन ।

यसैबीच ‘राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन–२०५५’ पनि आएको हो । ‘सशस्त्र विद्रोह’को समाप्तिपछि ‘राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप–२०६३’ पनि ल्याइयो । शिक्षालाई हदैसम्मको जनमुखी बनाउने क्रममा, “प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने हक हुनेछ” भनी नेपालको संविधान (२०७२) अन्तर्गत मौलिक हकमै स्पष्ट रूपमा उल्लेख पनि गरियो तर न त शिक्षा निःशुल्क हुन सकेको छ, न त शैक्षिक गुणस्तर नै वृद्धि भएको छ । बरु पाठ्यभार घटाएर पढाइलाई सजिलो बनाइयो । निरन्तर मूल्याङ्कन प्रणाली र अक्षराङ्कन पद्धतिजस्ता मूल्याङ्कनका नयाँ तरिका ल्याएर विद्यार्थीलाई पास हुन सजिलो बनाइएपछि शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापमा शिक्षक र विद्यार्थी दुवै अल्छी हुनथाले ।
कतिपय विद्यालयले राम्रा काम र अभ्यास पनि गरेका छन् तर राम्राले पुरस्कार र नराम्राले दण्ड पाउने गरी अनुगमन नहुने भएपछि शैक्षिक उत्साह बढ्न सकेन । सरकारी र निजी विद्यालयबीच शिक्षाको खाडल पनि कहिल्यै पुरिएन । शिक्षकको पेसागत हकहितका विषयमा पनि कहिल्यै सोचिएन । शैक्षिक सुधारका नाममा बेलाबेलामा आँखामा छारो हाल्ने काम भयो । ‘उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन–२०७५’ यस्तै एउटा उदाहरण हो, जसमा शैक्षिक सुधारका अनेक असल बुँदा समेटिएर चर्चामा ल्याइए पनि त्यसलाई त्यत्तिकै एकातिर थन्क्याइयो । लागू नहुने प्रतिवेदन बनाउनका लागि समय, जनशक्ति र सरकारी ढुकुटी खर्च नगरेको भए हुन्थ्यो भन्ने धेरैको भनाइ रहेको छ ।

सबै पार्टीका घोषणापत्रमा शैक्षिक सुधारका कुरा आएका छन् तर ती सबै चुनावमुखी र अधिवेशनमुखी देखिन्छन् । अन्य पार्टीको त कुरै छोडौँ, गणतन्त्रपछि पनि आफूलाई शैक्षिक क्रान्तिकारी ठान्ने पार्टीले शिक्षा मन्त्रालय सम्हाल्न पाउँदा पनि विगतमा आफैँले राखेको एउटै माग–“सबैलाई निःशुल्क र वैज्ञानिक स्वास्थ्यसेवा र शिक्षाको व्यवस्था गरिनुपर्छ”लाई सम्बोधन गर्नेतर्फ एकरत्ति ध्यान दिइएन । शैक्षिक सुधारका लागि राजनीति गर्नुपर्नेमा शिक्षकलाई पार्टी राजनीतिमा सक्रिय गराउने परम्परागत प्रवृत्तिमा पनि कुनै सुधार भएन । एकताक ‘शिक्षक तथा कर्मचारीका छोराछोरीहरू सरकारी विद्यालयमा पढाउनैपर्ने’ कुरा पनि चर्चामा ल्याइएको थियो । उक्त कुरा लागू भएको भए, शैक्षिक गुणस्तर बढ्ने र शिक्षामा हुने गरेको असमान अवसर र व्यापारीकरण धेरै कम हुने निश्चित थियो । धनीमानी मन्त्री, कर्मचारी र शिक्षकले नै खोलेका महँगा निजी विद्यालय छन् । त्यहाँ सम्पन्न वर्गकै छोराछोरी पढ्छन् । सरकारी छात्रवृत्तिको कोटामा परेर वा आफ्नै खर्चले विदेश गएर पढ्ने पनि तिनै छन् । सर्वसाधारणका छोराछोरी मात्र सार्वजनिक विद्यालय र स्वदेशमा पढ्ने भएपछि कसरी शैक्षिक सुधार, शिक्षामा समान अवसर, शैक्षिक गुणस्तर र समान अवसरका कुरा आउँछन् ?
यता शिक्षक सेवा आयोगले पनि स्थायी शिक्षक पदपूर्तिका लागि नियमित रूपमा विज्ञापन खुलाउनै सकेको होइन । पछिल्लो पटक आयोग आफैँ २०७७ असोजदेखि २०७८ साउनसम्म पदाधिकारीविहीन रह्यो । बल्लतल्ल साउनमा आयोगले पदाधिकारीसहित पूर्णता पाएपछि लामो समयदेखि रोकिएका काम (शिक्षक बढुवाको विज्ञापन खोल्ने, रिक्त दरबन्दीमा स्थायीका लागि विज्ञापन खोल्ने र शिक्षण अनुमतिपत्रको विज्ञापन खोल्ने)का विषयमा कार्यतालिका बनाउने कुराको चर्चासम्म हुँदै छ । आयोग आफूले निर्वाह गर्नुपर्ने काम, कर्तव्य र अधिकारका विषयमा पनि अरूले सम्झाइदिनुपरेको छ ।

गणतन्त्रपछि अन्य क्षेत्रमा धेरै सुधार भयो तर शैक्षिक क्षेत्र भने सधैँ अस्तव्यस्त नै रहिरह्यो । शैक्षिक व्यवस्थापन र शैक्षिक सुशासनका विषयमा प्रत्येक सरकार उदासीन रहने गरेका कारण समयसापेक्ष शिक्षा नियमावलीसमेत बन्न सकेको छैन । शिक्षकको विज्ञापन बर्सेनि नखुल्दा, राजनीतिक दबाब र प्रभावबाट नियुक्त भएका कतिपय अयोग्य शिक्षकले शिक्षणजस्तो गहन जिम्मेवारी पेसामा प्रवेश गर्ने मौका पाएका छन् । पछि तिनै शिक्षकहरू स्वतः स्थायी तथा आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको माग गर्न थाल्छन् । अनि तिनै स्थायी भएपछि, कम्तीमा २५÷३० वर्षसम्म विद्यार्थीले तिनै अयोग्य शिक्षकसँग सिक्नुपर्ने बाध्यता भइआएको छ । सुविधाका लागि गाउँबाट सहरतिर सरुवा हुने शिक्षकहरू बढेपछि सहरतिर शिक्षक दरबन्दी बढी हुनु स्वाभाविकै हो । बसाइँसराइ र सहरमुखी प्रवृत्तिका कारण गाउँका विद्यालयमा पनि विद्यार्थी सङ्ख्या घटेर त्यता पनि शिक्षक दरबन्दी बढी हुन थालेको छ । यस्तो अवस्था देखीदेखी पनि शिक्षक दरबन्दी मिलानको काम वर्षौंदेखि ‘मिलाउने’ भन्ने चर्चामा मात्र सीमित रहिआएको छ । दरबन्दी नै नमिलाइकन खोलिने विज्ञापनले फेरि पनि शिक्षकको भौगोलिक र विषयगत तालमेलको अनुपात बिग्रने सम्भावना छ ।
शिक्षा नै देशको चौतर्फी विकासको मेरुदण्ड हो । प्रस्टै छ, यो क्षेत्रलाई नेतृत्वदायी भूमिकाका रूपमा स्थापित नगरेसम्म अन्य क्षेत्र सुध्रन सक्दैन । पछिल्लो पटक फेरि ‘उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लैजाने तयारी, प्राविधिक शिक्षाको पुनर्संरचना गर्ने सङ्कल्प, वर्षौंदेखि अल्झिएका शैक्षिक समस्याको समाधान खोज्न गृहकार्य’ भन्ने सन्दर्भको उठान गरिएकाले आश देखाइएको छ । शैक्षिक सुधारका लागि हाललाई यत्ति मात्र हुन सके अन्य सुधारका कुरा समयक्रममा हुँदै जानेछन् भनेर चित्त बुझाउने अवस्था रहन्थ्यो ।