परिचयपत्र अभियानमा अलमल

शङ्करप्रसाद भेटवाल

राष्ट्रिय परिचयपत्र भनेको बहुउद्देश्य प्रमाणपत्र हो, जसमा राष्ट्रिय परिचयसहित व्यक्तिको विस्तृत जैविक विवरणसमेत समावेश हुन्छ । नेपालको संविधान (२०७२)को धारा ५० को निर्देशक सिद्धान्तमध्ये देहाय (च) मा रहेको विकाससम्बन्धी नीतिको ७ नम्बर बुँदामा एकीकृत राष्ट्रिय परिचय व्यवस्थापन सूचना प्रणाली विकास गरी नागरिकका सबै प्रकारका सूचना र विवरण एकीकृत रूपमा व्यवस्थापन गर्ने तथा यसलाई राज्यबाट उपलब्ध हुने सेवा सुविधा र राष्ट्रिय विकास योजनासँगै आबद्ध गर्ने भन्ने नीति रहेको छ ।
पन्ध्रौँ योजनामा विद्युतीय माध्यममा आधारित व्यक्तिगत घटना दर्ता र नागरिकका सबै प्रकारका सूचना र विवरणसहितको एकीकृत राष्ट्रिय परिचय व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको विकास गरी राज्यबाट हुने सेवा सुविधालाई समेत एकीकृत सूचना प्रणालीमा आबद्ध गर्ने भन्ने उद्देश्य रहेको छ । उपरोक्त उद्देश्य पूरा गर्न रणनीति र कार्यनीतिको समेत व्यवस्था गरिएको छ ।

परिचयपत्रको उपादेयता
राष्ट्रिय परिचयपत्रले शारीरिक सुरक्षामा मात्र वृद्धि गर्दैन, बरु सुशासन कायम गर्नसमेत प्रेरणा दिन्छ । यसले आर्थिक विकासमा सहजीकरण गर्दछ । यसले नागरिकबीच विश्वासको अभिवृद्धि गर्दछ । यसले बलियो सामाजिक सुरक्षा संयन्त्र बनाउन सहयोग गर्नुका साथै उदार लोकतन्त्रका लागि पनि ठूलो टेवा पु¥याउँछ । एकअर्काको सांस्कृतिक परिचय गराई स्थानीय ज्ञानको अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न सघाउ पु¥याउँछ । विभिन्न जातजाति, धर्म, सम्प्रदाय, भाषाभाषीबीच सुमधुर सम्बन्धको विकास गराउँछ ।
अनधिकृत सम्पत्ति पत्ता लगाउन, अदालत र अन्य अर्धन्यायिक निकायहरूबाट तोकिएका दण्ड जरिवाना असुलउपर गर्न, नेपाली तथा विदेशीहरूको वास्तविक तथ्याङ्क पत्ता लगाउन, व्यक्तिगत कुरा सुरक्षित राख्न, विभिन्न तथ्याङ्क सङ्कलन गर्न यो परिचयपत्रको उत्तिकै महìव रहन्छ ।
राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरणको व्यवस्था गर्न २०७६ मा ऐन जारी गरिएको थियो भने २०७७ मा नियमावलीसमेत आइसकेको छ । ऐनले नागरिकता प्राप्त गरेका बालिगलाई नागरिकताका आधारमा र नागरिकता प्राप्त नगरेका तर नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न योग्य व्यक्तिलाई पनि विभिन्न प्रमाणका आधारमा परिचयपत्र प्रदान गर्न सकिने, निश्चित प्रमाणहरूका आधारमा नाबालकलाई पनि परिचयपत्र प्रदान गर्न सकिने र निश्चित प्रमाणहरूका आधारमा विदेशीलाई पनि अस्थायी परिचयपत्र दिन सकिने व्यवस्था ऐन तथा नियमावलीले गरेको छ ।
परिचयपत्र लागू भएपछि नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको निकाय, संस्था तथा निजी क्षेत्रबाट प्रदान गरिने कुनै पनि सेवा सुविधा प्राप्त गर्न वा त्यस्तो सुविधाको माग गर्दा परिचयपत्र पेस गर्नुपर्ने छ । कसुर हेरी ऐनको बर्खिलाप गर्नेलाई अधिकतम रूपमा व्यक्तिलाई क्षति पुगेको बिगो र बिगोबमोजिमको जरिवाना असुलउपर गरी पाँच वर्षदेखि दस वर्षसम्म कैद र पाँच लाखदेखि दस लाख रुपियाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था पनि ऐनले गरेको छ । कामको समन्वयका लागि समन्वय समितिको व्यवस्था र राष्ट्रिय परिचयपत्रको सुरक्षा गर्न तथ्याङ्क भण्डारण सुरक्षा समितिको व्यवस्था पनि ऐनले गरेको छ ।
साथै प्रचलित कानुनबमोजिम कुनै प्रयोजनका लागि जारी भएका परिचयपत्र वा प्रमाणपत्रमा समावेश हुने विवरण यस ऐनबमोजिम राष्ट्रिय परिचय व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा समावेश भइसकेपछि त्यस्ता परिचयपत्र वा प्रमाणपत्रको काम राष्ट्रिय परिचयपत्रबाट नै हुनसक्ने गरी नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउन सक्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा परिचयपत्र
डेनमार्क, आइसल्यान्ड, आयरल्यान्डबाहेकका सबै युरोपियन आर्थिक क्षेत्रका सदस्य राष्ट्रका नागरिकलाई यो वितरण गर्ने गरिएको छ । यसका साथै जापान, बङ्गलादेश, इन्डोनेसिया, भियतनाम लगायतका थुप्रै देशमा यो व्यवस्था लागू भइसकेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमका अनुसार नाइजेरिया नै एउटा यस्तो पहिलो राष्ट्र भएको छ, जसले यसैपालि गएको सेप्टेम्बर १६ तारिखमा राष्ट्रिय परिचयपत्र दिवस मनायो । यस दिवसमा सार्वजनिक र निजी क्षेत्रका सरोकारवालाहरू र अन्तर्राष्ट्रिय व्यक्तित्वहरूसमेतले भाग लिएका थिए । यसको मुख्य उद्देश्य नै नाइजेरियन जनतामा राष्ट्रिय परिचयपत्रको महìवबारे चेतना अभिवृद्धि गरी यसलाई राष्ट्रिय विकास र राष्ट्रिय एकताको महìवपूर्ण औजार हो भनी जनतालाई जानकारी गराउनु थियो ।

नेपालको अवस्था
नेपालमा सर्वप्रथम आ.व. २०६६÷६७ को नीति तथा कार्यक्रममा राष्ट्रिय परिचयपत्रको व्यवस्था गरिने कुरा उल्लेख गरिएको थियो । त्यसपछि सरकारले गृह मन्त्रालयअन्तर्गत राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन केन्द्रको व्यवस्था ग¥यो । हाल आएर यो राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागका रूपमा विकसित भइसकेको अवस्था छ । सम्बन्धित विभागीय स्रोतबाट बुझिएअनुसार हाल असोज मसान्तसम्ममा पाँचथर, ताप्लेजुङ, झापा, तेह्रथुम, सङ्खुवासभा, खोटाङ, ओखलढुङ्गा, उदयपुर, चितवन, सिन्धुली, काभ्रेपलाञ्चोक, गुल्मी, डँडेल्धुरा, अछाम, कञ्चनपुर, डोटी, मनाङ, नवलपरासी (बर्दाघाट सूस्तापूर्व), सल्यान र पाल्पा गरी २० जिल्लामा अभियान सम्पन्न भइसकेको छ । यसका साथै २२६ वटा स्थानीय तहमा, दुई हजार ७२ वटा वडा तहमा अभियान सम्पन्न भइसकेको छ । हाल अभियान सञ्चालनमा रहेका तेह्रवटा जिल्ला छन् । ती हुन्– इलाम, भोजपुर, मोरङ, सर्लाही, सप्तरी, मकवानपुर, भक्तपुर, कास्की, मुस्ताङ, नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम), रुपन्देही, सुर्खेत र कैलाली । राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि नागरिकको विवरण सङ्कलन हालसम्म ४१ लाख ९२ हजार ९७७ (अभिमानमार्फत ३७ लाख १२ हजार ६६ र एकाइमार्फत चार लाख ८० हजार ९११) भइसकेको छ । असोज महिनामा तीन लाख ७० हजार २८० (अभियानमार्फत तीन लाख पाँच हजार ५७५ र स्थायी स्टेसनमार्फत १६ हजार ८७७)ले प्राप्त गरेका छन् ।

निष्कर्ष
यस्तो महìवपूर्ण अभियानका बारेमा अझै पनि व्यापक जनचेतना अभिवृद्धि हुन नसकेको अवस्था छ । परिचयपत्र अभियान सम्पन भएका कतिपय जिल्लामा पनि नागरिकता छँदै छ, केलाई परिचयपत्र चाहियो भनेर बेवास्ता गरेका कारणले, कोही विदेश गएका कारणले उनीहरू छुट्न गएको सुनिनमा आएको छ । यसतर्फ पनि सरकार, राजनीतिक दल र नागरिक समाज सबै उत्तिकै चनाखो हुन जरुरी छ ।
परिचयपत्र छाप्ने मेसिनको सम्बन्धमा केही वर्षअघि विवाद भएको कुरा प्रकाशमा आएको थियो । त्यसले गर्दा परिचयपत्र छाप्ने कार्यमा ढिलाइ भएको बताइन्छ । हाल मेसिन ल्याउने सम्बन्धमा सरकारले प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको छ । परिचयपत्र छाप्ने कार्य अगाडि बढिसकेपछि राष्ट्रिय परिचयपत्र अभियानले गति लिने निश्चित छ । यस अभियानलाई सफल तुल्याउन सबै राजनीतिक दल, बुद्धिजीवी, सञ्चारकर्मी, नागरिक समाज र राष्ट्रसेवकबीच समन्वयात्मक सहयोग हुनु आवश्यक छ ।