जनहितकै लागि जनगणना

धर्मराज भट्टराई

सन् १९११ बाट नेपालमा राष्ट्रिय जनगणना लिन सुरु गरिएको हो । हरेक दस वर्षको अन्तरालमा लिइने यो गणना अहिले सन् २०२१ का लागि ‘मेरो गणना, मेरो सहभागिता’ मूल नारासहित मुलुकभर राष्ट्रिय जनगणना–२०७८ को महोत्सव चलिरहेको छ र यो १२औँ राष्ट्रिय जनगणना हो । कोभिड–१९ को महामारीले निम्त्याएको अवरोधका बीच पनि गत भदौ ३० देखि असोज १८ सम्म पहिलो चरणको घर तथा घरपरिवार सूचीकरण कार्य सफलतापूर्ण सम्पन्न भएको केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले जनाएको छ । अब आउँदो कात्तिक २५ देखि मङ्सिर ९ सम्म राष्ट्रिय जनगणनाको मूल गणना हुँदै छ ।
राष्ट्रिय जनगणना–२०७८ को पहिलो चरणको घर तथा घरपरिवार सूचीकरण कार्यमा खटिएका सुपरिवेक्षकले तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने क्रममा एउटा अप्रत्यासित समस्या भोगेको कुरा विभिन्न सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित भएका थिए । सामान्य रूपमा हेर्दा तथ्याङ्क सङ्कलन गर्न ग्रामीण एवं दुर्गम क्षेत्रमा कठिन हुनसक्ने अनुमान गरिएको थियो । अशिक्षा, अज्ञानता र सहज सम्पर्कको अभावका कारण यी क्षेत्रहरूबाट पर्याप्त तथ्याङ्क सङ्कलन गर्न गाह्रो हुनसक्ने अनुमान थियो तर यसको ठीक विपरीत सहरवासीले जनगणनाका लागि यकिन विवरण दिन नमानेका समाचार प्रकाशमा आए । अझ खासगरी काठमाडौँ जिल्लाको रिङरोडभित्र मूल सहरी बस्तीमा यस्तो समस्या बढी भएको कुरा सुपरिवेक्षकहरूले गरेका थिए । सहरवासीले “तिमीलाई सूचना दिएर के हुन्छ ?” भनेर उल्टै प्रश्न गर्ने र आफ्नो घरपरिवारबारे यकिन जानकारी दिनसमेत आनाकानी गरेका कुरा बाहिर आएका थिए । यसबाट के अनुमान लगाउन सकिन्छ भने कि त मानिसलाई राष्ट्रिय जनगणनाको महìवबारे जानकारी नभएको हुनसक्छ कि उनीहरूले आफ्ना निजी एवं गोप्य पारिवारिक सूचनाहरू सार्वजनिक हुने डरले आनाकानी गरेको हुनसक्छ ।
जसरी कुनै घरपरिवारका सदस्य सङ्ख्या, परिवारको संरचना, वितरण, सामाजिक–आर्थिक अवस्था आदिका आधारमा घरका अभिभावक अर्थात् संरक्षकले भविष्यका योजनाहरू बनाउँछन्, त्यसैगरी एउटा कल्याणकारी राज्यले आफ्नो नीति, योजना बनाउन र विकास प्रशासन चलाउनका लागि आफ्नो आवादीको आर्थिक, सामाजिक तथा जनसाङ्ख्यिक अवस्थाको स्वरूप तथा वितरणका तथ्यगत सूचनाहरू आवश्यक पर्छ । नेपालको एकीकृत राष्ट्रिय तथ्याङ्क प्रणालीको एक हिस्सा राष्ट्रिय जनगणना कार्यक्रमले हरेक दस वर्षको अन्तरालमा राष्ट्रिय र स्थानीयस्तरमा आधारभूत जनसङ्ख्या तथ्याङ्क तयार गर्दछ । यसले राष्ट्रिय आवधिक विकास लक्ष्य तथा दिगो विकास लक्ष्यको अनुगमन र मूल्याङ्कनसँग सम्बन्धित सामाजिक, जनसाङ्ख्यिक र आर्थिक सूचकहरूका लागिसमेत सूचना प्रदान गर्दछ ।
देशमा विद्यमान घरपरिवारमा बसोबास गर्ने सदस्यहरूको जनसाङ्ख्यिक बनावट जस्तै– महिला, पुरुष, बालक, वृद्ध, युवा, सक्षम, विशेष क्षमता भएका, जातजाति, वर्ग, समुदाय र यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकको सङ्ख्यासमेत यकिन गरी राज्यबाट पाउनुपर्ने आरक्षण कोटा, नीति, बजेट, कानुन तथा कार्यक्रमको व्यवस्था गर्नमा जनगणनाले महìवपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दछ । यस्तै रोजगारीको अवस्था, वित्तीय पहँुच, व्यक्तिको घर, व्यापार–व्यवसाय, शैक्षिक, स्वास्थ्यजन्य, उद्योग तथा कलकारखाना, कृषियोग्य जग्गाजमिन, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा वा तालिम लिएका व्यक्तिको सङ्ख्यासमेत उल्लेख गरी मुलुकको सामाजिक–आर्थिक तथा राजनीतिक विकासका लागि एउटा बलियो आधार
खडा हुनसक्छ ।

हाम्रा बालबालिकाले प्राप्त गर्ने खोपदेखि ज्येष्ठ नागरिकले प्राप्त गर्ने सामाजिक सुरक्षा भत्तासम्म, सुत्केरी महिलाले प्राप्त गर्ने पोषणदेखि असहाय नागरिकले प्राप्त गर्ने राहतसम्म, कृषकले प्राप्त गर्ने अनुदानदेखि उद्योगीले प्राप्त गर्ने सहयोगसम्म, युवालाई रोजगारी, शैक्षिक योजना, स्वास्थ्य सुविधा, खानेपानी, सरसफाइ, वातावरण संरक्षणजस्ता हाम्रो दैनिक जीवनसँग जोडिएका हरेक क्षेत्रलाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउन यससँग सम्बन्धित आवश्यक तथ्याङ्कको जरुरी पर्छ र यो कार्य राष्ट्रिय जनगणना कार्यक्रमले गर्ने गर्छ ।
राष्ट्रिय जनगणनामा मुलुकका हरेक वर्ग एवं समुदायका सबै नागरिक समाहित हुनु जरुरी हुन्छ । ‘कोही नछुटून्, कोही नदोहोरिऊन्’ भन्ने भनाइको सान्दर्भिकता जुनसुकै जनगणनामा पनि रहिरहन्छ । यसै सन्दर्भमा मलेसिया विश्वविद्यालयका प्राध्यापक मेहरसिं गिलको विचारमा “कुनै एउटा समुदाय राष्ट्रिय जनगणनामा गिन्ती गरिन्न भने त्यसको सामाजिक–आर्थिक तथा राजनीतिक अस्तित्व समाप्त पार्नु हो ।” मुलुकको सामाजिक–राजनीतिक मार्गबाट उसको पहिचान बिस्तारै बिलाउँछ । उनी थप लेख्छन्, “मुलुकका मानिसको पहिचान अनुरूपको वर्गीकरण र तथ्याङ्क निर्माणले ज्ञान र शक्तिको अन्तरसम्बन्ध र परस्पर सहयोगमा महìवपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छ ।” नेपालजस्तो बहुआयामिक समाज भएको मुलुकमा यो भनाइ सान्दर्भिक देखिन्छ ।

नेपालको वर्तमान संविधानमा समेत राष्ट्रिय जनगणनालाई महìवका साथ उल्लेख गरेको पाइन्छ । संविधानको धारा २८१ अन्तर्गतको प्रावधानहरूमा भनिएको छ ः “नेपाल सरकारले प्रत्येक दस वर्षमा हुने राष्ट्रिय जनगणनासँगै महिला तथा दलित समुदायको विशेष अधिकारको व्यवस्थाको कार्यान्वयन र त्यसको प्रभाव सम्बन्धमा मानव विकास सूचकाङ्कका आधारमा समीक्षा तथा पुनरवलोकन गर्नेछ ।” यस्तै धारा ८४ (२) अनुसार समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबमोजिम हुने प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलले उम्मेदवारी दिँदा जनसङ्ख्याका आधारमा महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, खस–आर्य, मधेसी, थारू, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्रसमेतबाट बन्दसूचीका आधारमा प्रतिनिधित्व गराउने व्यवस्था सङ्घीय कानुनबमोजिम हुनेछ । अर्को धारा २८६ (५) अनुसार निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगबाट निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा प्रतिनिधित्वका लागि जनसङ्ख्यालाई मुख्य र भूगोललाई दोस्रो आधार मानी सङ्घीय कानुनबमोजिम प्रदेशमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गरिने छ भनी उल्लेख गरिएको छ ।
राष्ट्रिय जनगणना–२०७८ को समग्र लक्ष्य देशको नयाँ सङ्घीय संरचनाअनुसार सङ्घीय, प्रादेशिक र स्थानीय तह स्तरका लागि विभिन्न क्षेत्रगत नीति निर्माण र योजना तर्जुमाका लागि उच्च गुणस्तरको जनसङ्ख्या र आवासको तथ्याङ्क समयमै उपलब्ध गराउनु उल्लेख गरिएको छ । यसले जनसङ्ख्याको गतिशीलता र सामाजिक विशेषताहरूको परिवर्तनलाई नीतिहरू, विकास कार्यक्रमहरू र योजनाहरूमा राम्रोसँग समाहित गर्न मद्दत गर्ने आशा गर्न सकिन्छ । यसका अतिरिक्त दिगो विकास लक्ष्य र ‘जनसङ्ख्या र विकासको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन’का कार्यान्वयनका एजेन्डाका लागि सूचना उपलब्ध गराउन राष्ट्रिय जनगणनालाई एक महìवपूर्ण साधनका रूपमा लिन सकिन्छ ।
जनगणना भनेको सरकारले आफ्नो नियमित कार्यका लागि तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने मात्र नभई देशका सम्पूर्ण बासिन्दाको हित र कल्याणका लागि प्रयोग हुने एउटा महìवपूर्ण साधन हो । तसर्थ कात्तिक २५ गतेबाट दोस्रो चरणमा भइरहेको मुख्य जनगणनामा सक्रिय सहभागिता जनाउँदै आवश्यक विवरण उपलब्ध गराउनु हाम्रो कर्तव्य पनि हो । हामीले उपलब्ध गराएका विवरणहरू सुरक्षित रहने कुरामा विश्वस्त हुन सकिन्छ । किनकि ‘तथ्याङ्क ऐन–२०१५ अनुसार राष्ट्रिय जनगणनामा लिइने हरेक व्यक्ति र परिवारको विवरण गोप्य रहने छ र अन्य प्रयोजनका लागि प्रयोग हुने छैन’ भनेर प्रस्ट उल्लेख गरिएको छ । अर्कोतर्फ केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले पनि नागरिकलाई सरल र सहज हुने तरिकाले आवश्यक विवरण सङ्कलन गर्नुपर्ने हुन्छ । जनगणनाको तथ्याङ्क सङ्कलनमा सूचना प्रविधिको प्रयोगलगायत यसको तयारी, कार्यान्वयन र प्रसारका लागि नयाँ विधि प्रयोग गर्नु आवश्यक छ ।