विचार र सिद्धान्तको स्खलनपछि धार्मिक मुद्दा

किरण पोखरेल

केही दिनअघि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले फेरि राम जन्मभूमिबारे विवादास्पद अभिव्यक्ति दिएका छन् । राजधानीमा आयोजित एउटा कार्यक्रममा उनले भने– ‘‘फैजावादलाई अयोध्या भनियो, त्यो होइन, रामजन्मभूमि नेपालमा पर्छ ।’’ गत साल तीनै तत्कालीन नेकपाका अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका ओलीले रामजन्मभूमिबारे यस्तै अभिव्यक्ति दिएर चर्को विवादमा परेका थिए । उनले त्यसबेला कोरोना सङ्क्रमणको ठूलो जोखिम रहेका बेला बालुवाटारमा ठूलो उत्सव आयोजना गर्दै राम र सीताको मूर्ति -यालीसहित ठोरी पठाउँंदा ठूलो आलोचना भएको थियो ।

पशुपतिनाथ हिन्दुहरूका आराध्य देव मानिन्छन् । नेपाल मात्र होइन, भारतलगायत विश्वका हरेक हिन्दुका लागि पशुपतिनाथप्रतिको आस्था उच्चकोटिको छ । त्यस्तै भगवान् राम र सीता तथा रामको जन्मभूमि अयोध्या पनि विश्वका सबै हिन्दुको आस्थाको केन्द्र हो । यस्ता आस्था केन्द्रबारे कुनै धर्मभिरु वा गैरकम्युनिस्टले कुनै विषय उठाएका भए वा त्यसमा चासो दिएको भए स्वाभाविक मानिन्थ्यो होला । तर धर्मलाई अफिम मान्ने कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष ओलीलाई नै पशुपतिमा सुनको जलहरी चढाउने अथवा ठोरीमा राम र सीताको मूर्ति पठाउने हुटहुटी किन प-यो ? धर्मप्रति नकारात्मक दीक्षा लिएका ओलीजस्ता कम्युनिस्ट नेताहरूमा पछिल्ला दुई वर्षमा नै धार्मिक विषयप्रतिको यो रुझान किन बढ्यो ? यतिबेला उब्जिएको गम्भीर प्रश्न हो यो ।

बहुदलीय व्यवस्था स्थापनापछि र खासगरी माओवादी द्वन्द्व उत्कर्षमा पुगेपछि मुलुकको कार्यकारी प्रमुख नहुँंदासम्म ओलीका अभिव्यक्ति प्रजातन्त्रमा विश्वास गर्ने एउटा उदार नेताकै जस्ता थिए । जिम्मेवारी सम्हालेपछि भने उनका क्रियाकलापमा निकै ठूलो फेरबदल देखियो र उनी निरङ्कुश शासकझैँ प्रकट हुनथाले । सर्वहारा वर्गको अधिनायकत्व स्थापनाका लागि पार्टी राजनीतिमा लागे पनि जनताको बहुदलीय जनवादलाई मार्ग निर्देशन मानेर संसदीय बहुदलीय प्रजातन्त्र स्वीकार गरेका कारण उनले समाजवादी चिन्तनलाई अघि बढाउनु स्वाभाविक मानिन्थ्यो । तर उनको नेतृत्वको सरकारले कम्युनिस्टकै शब्दमा ‘पँुजीवादी दलालहरू’को स्वार्थसिद्ध गर्न आफ्नो समय खर्चियो । ओलीको निर्णय, क्रियाकलाप एउटा परिस्कृत कम्युनिस्ट पार्टीको नेताको जस्तो हुन छाडिसकेको कतिपय कम्युनिस्ट नेताहरूले नै बताउँंदै आएका छन् । हुन पनि मुलुकलाई गणतन्त्रमा लैजाने उद्घोषसहित नेपाली काँग्रेसजस्तो ‘संवैधानिक राजतन्त्रात्मक प्रजातन्त्र’को पक्षपाती पार्टीलगायत सबै दल त्यसतर्फ आन्दोलनरत रहँंदा ओलीले ‘‘गणतन्त्र ल्याउने कुरा बयल गाडा चढेर अमेरिका पुग्नुजस्तै हो’’ भन्दै थिए । सङ्घीयताबारे पनि उनको त्यति धेरै रुझान थिएन । शायद त्यही भएर होला, नेकपा नेतृत्वको शक्तिशाली सरकारको पालामा सङ्घीयतालाई सुदृढ तुल्याउनुको साटो यसलाई कमजोर बनाउने गरी काम भए ।

यसो भन्नु यो पङ्क्तिकारको आरोप होइन, उनकै पार्टीबाट मुख्यमन्त्री बनेकाहरूको निष्कर्ष थियो । उनको एकलौटी वर्चस्व रहेको एमालेमा उनका अति निकट नेताबाटै यसको औचित्यमाथि छलफल गर्नुपर्ने प्रस्ताव आएपछि यसप्रतिको ओलीको दृष्टिकोणलाई थप पुष्टि गरेको छ ।
उनकै दलका नेताहरूको विश्लेषणअनुसार लोकतन्त्र स्वीकार गरेको एउटा कम्युनिस्ट पार्टीको परिस्कृत नीति, सिद्धान्तलाई विस्तारै छोड्दै गरे पनि ओली नेकपा एमालेको अध्यक्ष बन्न सफल भए । नयाँं संविधान जारीपछिको पहिलो चुनाव नजिक थियो । राजनीतिमा चतुर खेलाडी मानिने ओलीले त्यही समयमा आफूले सबैभन्दा उग्र विरोध गर्दै आएको वैचारिक रूपमा निकै फरक रहेको नेकपा माओवादीसँंग पहिले गठबन्धन र पछि पार्टी एकीकरण नै गरे । त्यसलाई कम्युनिस्ट आन्दोलन बलियो बनाउने अभियानको नाम दिइए पनि यो उनको सत्ता प्राप्तिको उद्देश्यका लागि गरिएको चलाखी मात्रै थियो भन्ने पछि क्रमशः पुष्टि हुँंदै गयो । दक्षिणपन्थ प्रभावित गतिविधिमा संलग्न ओलीले कम्युनिस्ट क्रान्तिकारिताको चुनावी एजेन्डा अघि सार्दा जनताले पत्याउने अवस्था थिएन । ‘रियल डेमोक्र्याट’ उनी हुँंदै होइनन् । त्यसैले उदार लोकतन्त्रको उनको एजेन्डा बिकाउ हुने कुनै सम्भावना थिएन । राजनीतिमा लाग्दा गणतन्त्र स्थापनाकै विचारधारा बोके पनि पछिल्लो समय ओलीको गणतन्त्र स्थापनामा खासै भूमिका थिएन । बरु उनी अरूको खिसीट्युरी गर्नमै व्यस्त थिए । यो अवस्थामा सिद्धान्तनिष्ठ कम्युनिस्टको चर्को नारा पनि बिकाउ नहुने ओलीलाई राम्ररी थाहा भएको हुनुपर्छ । त्यही भएर उनले ‘राष्ट्रवाद’लाई चुनावी एजेन्डा बनाए । त्यहीबेला नेपाल–भारत सिमानामा मधेसवादी दलले गरेको विरोध प्रदर्शनको बहाना बनाएर छिमेकी भारतले नाकाबन्दी गरेको थियो । यही मौकाको सदुपयोग गर्दै ओलीले चर्को राष्ट्रवादको नारा अघि सार्दा नेपाली जनतालाई भ्रममा पार्न उनी सफल भए र चुनावमा उनले नेतृत्व गरेको गठबन्धनले झन्डै दुईतिहाइको बहुमत पायो । स्वभावैले लचिलो र लोकतन्त्रमा विश्वास राख्ने प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसको संसद्मा गणितीय हिसाबले अत्यन्त कमजोर उपस्थिति देखियो ।

नेपालको इतिहासमा विकास र समृद्धिका लागि यति ठूलो अवसर पाएको शक्तिशाली सरकार कहिल्यै थिएन । २०१५ सालमा नेपाली काँग्रेसको दुईतिहाइ बहुमत भए पनि राजा महेन्द्रको अनेकौँ षड्यन्त्रबीच त्यसबेला सरकार सञ्चालनको जोखिम थियो । नभन्दै १८ महिना पनि शासन नगर्दै महेन्द्रले प्रजातन्त्रकै अपहरण गरे । तर गणतन्त्र नेपालमा ओली नेतृत्वको सरकारका लागि कुनै बाधा, व्यवधान थिएन । अवसरै अवसर थियो तर चर्को बहुमतको अहङ्कारले ओलीलाई यसरी गाँंज्यो कि उनले यो अवसरको सदुपयोग गरेर मुलुकमा परिवर्तन ल्याउनभन्दा स्वेच्छाचारी र निरङ्कुश शासक बन्ने चाहनालाई बढावा दिए । उनले शासन केन्द्रीकृत गर्न थाले । शक्ति आफैँमा सीमित राख्ने उनको अन्तस्करणको ध्येय व्यवहारमा प्रतिविम्बित हुन थाल्यो । संविधान र कानुनभन्दा आफूमाथि छु भन्ने भ्रम देखियो । संविधानको भावनालाई बेवास्ता गर्दै उनी कानुन ल्याउन र संविधान विपरीतका काम गर्नथाले । आफ्नो ‘देवत्वकरण’ गराउने उनको अभियान अहिले पनि रोकिएको छैन । आफूनिकट र आसेपासेहरूलाई मात्र राज्य संरचनाका विभिन्न निकायमा जे, जसरी पनि भर्ती गर्न उनको ध्यान केन्द्रित हुनथाल्यो । संसद् र प्रतिपक्षी दललाई उनले पूरै बेवास्ता मात्र गरेनन्, आफ्नै पार्टीभित्र पनि एउटा गुट र समूहलाई काखी च्यापेर फरक समूहका आफूभन्दा शीर्ष नेताहरूको समेत मानमर्दन गरेको तीनै नेताहरूले अहिलेसम्म गुनासो गरिरहेका छन् । पार्टीको बहुमतको निर्णय पनि उनले अवज्ञा गरे । उनका विकासका नारा ‘हावादारी गफ’मा परिणत भए । ओलीको यो प्रवृत्तिविरुद्ध आमजनतामा मात्र होइन, पार्टीभित्र पनि चर्को विरोध भयो ।

यो अवस्थाले पार्टीभित्रैबाट उनले प्रधानमन्त्री पद त्याग गर्नुपर्ने आवाज उठ्यो । सत्तामाथि आएको यो सङ्कट टार्न उनले फेरि राष्ट्रवादलाई हतियार बनाउन खोजे । कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेटेर नयाँं नक्सा जारी गरेका कारण भारतले आफूलाई हटाउन खोजेको भन्ने उनको गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति यही सङ्कट टार्ने राष्ट्रवादको नयाँं चाल थियो । राष्ट्रवादसँंगै धार्मिक मुद्दालाई पनि त्यसैमा मिसाउने उनको अर्को चलाखी थियो । उनको बर्हिगमनको मुद्दालाई ओझेलमा पारेर विषयान्तर गर्न ओलीले बेप्रसङ्गमा राम जन्मभूमिको विवाद सिर्जना गरेका हुन् भन्ने बुझ्न कठिन छैन । त्यहीबेला नेपालको नयाँं नक्सा जारी गर्न उनको मात्र प्रयास नभएर संसदीय समिति, पार्टी र अन्य दबाब पनि कारण थियो भन्ने विषय विस्तारै बाहिर आयो । उनको यो नारा पत्याउने आधारहरू कमजोर हुँंदै गर्दा यहीबीचमा ओलीले मुलुकको कार्यकारी प्रमुख भएर विदेशी मुलुकको गुप्तचर संस्थाको प्रमुखसँंग रातारात बालुवाटारमा भलाकुसारी गरे । यो उनको कूटनीतिमा आएको विचलन थियो । ओलीमा राष्ट्रिय भावना कमजोर छ तर उनी चलाखीपूर्ण ढङ्गले राष्ट्रवादको नारा उचाल्छन् भन्ने पुष्टि हुन अब बाँंकी केही रहेन । दुई–दुई पटकसम्म संसद् विघटन गर्ने ओलीको दुस्साहसलाई कतिपयले यसैसँंग जोडेर पनि हेर्ने गरेका छन् ।

आफूसँंग भएका सबै एजेन्डा काम नलाग्ने भएपछि ओली धार्मिक एजेन्डालाई बोकेर अब सत्तामा पुग्ने हतियार बनाउन खोजिरहेका छन् । राष्ट्रवादको भ्रम सिर्जना गरेर सत्ता टिकाउने रणनीति लिएका ओलीको आफ्नै कारणले अन्ततः सङ्घीय सरकार मात्र होइन, प्रदेशमा रहेका चार वटै सरकारबाट बर्हिगमन हुने अवस्था आयो । प्रधानमन्त्री पदप्रतिको लिप्सामा उनले संविधान नै मिचेर गरेको प्रतिनिधि सभा विघटनको विवादले अन्ततः एकीकरण भएको नेकपा तीन वर्ष पनि नपुग्दै विभाजित भयो नै, नेकपा एमालेलाई पनि उनले सग्लो राख्न सकेनन् । यसमा तत्कालीन नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाललगायतको पनि केही भूमिका होला तर पार्टीको पहिलो अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री हुनुको नाताले यसको ज्यादा दोष ओलीलाई नै जान्छ ।
यो अवस्थामा पुग्दा पनि ओलीको हुङ्कारमा कुनै कमी आएको छैन । सबैतिरबाट दक्षिणपन्थी भएको आरोप खेपरहेका ओलीले सत्तामा पुग्नका लागि बहुसङ्ख्यक हिन्दु भएको नेपालमा धार्मिक एजेन्डा भ्रम सिर्जना गर्ने एउटा अचुक औजार हुनसक्छ भन्ने निष्कर्ष निकालेका हुन सक्छन् । त्यही भएर उनी कहिले राम जन्मभूमि अयोध्या नभएर चितवनको ठोरी हो भन्छन्, कहिले पशुपतिमा जलहरीका लागि मरिहत्ते गर्छन् र कहिले नेपाल अब धर्म क्षेत्र हुने घोषणा गर्दै हिँड्छन् । यो उनको हिन्दु धर्मप्रतिको अगाध आस्थाले प्रकट भएको अभिव्यक्ति होइन । यो त चुनावमा मत बटुल्ने एक खालको डरलाग्दो चालवाजी मात्रै हो । विचार, नीति र सिद्धान्तबाट स्खलित भएको व्यक्ति वा पार्टी अन्ततः राजनीतिमा धार्मिक वा जातीय एजेन्डाको सहारा लिन पुग्छ भनिन्छ । कतै ओलीको अवस्था त्यही भएको त होइन ?

नेकपा एमाले लोकतन्त्रका लागि पटक–पटक सङ्घर्ष गरेको पार्टी हो । यसले बुलेटमा विश्वास गर्ने कम्युनिस्ट पार्टी ब्यालेटमा आएर पनि कसरी स्थापित हुन्छ र पटक–पटक सत्तामा पुग्छ भन्ने सन्देश विश्वभर प्रवाहित गरेको छ । सिङ्गो एमाले ओलीझैँ विचार, सिद्धान्तबाट स्खलित भएको होइन भने एमालेका अन्य नेता, कार्यकर्ताले अब ओलीलाई यस्ता अनावश्यक र विवादास्पद धार्मिक एजेन्डा उठाउनबाट रोक्नुपर्छ । राजनीतिमा धार्मिक र जातीय मुद्दाको उठानले कहिल्यै पनि देश र जनताको भलो भएको इतिहास छैन ।