बिजुली खपत बढाउन कार्ययोजना (सम्पादकीय)

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा लगातार भइरहेको पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिले नेपाल पनि प्रभावित बनेको छ । पटक पटकको मूल्य वृद्धिले दैनिक जीवनयापन मात्रै नभई अर्थतन्त्र नै महँगिदै गएको छ । मूल्य वृद्धि हुँदासमेत पेट्रोल, डिजेल र खाना पकाउने ग्यास आयातमा विदेशी मुद्रा खर्च बढिरहेको छ भने अनुदान नै दिनुपर्ने अवस्था छ ।

झण्डै दुई खर्ब रुपियाँको आयात हुने पेट्रोलियम पदार्थ कुल आयातको ११ प्रतिशत छ । यो मुलुकको व्यापार घाटाको एक मुख्य कारक बनेको छ । स्वदेशमै उत्पादन भएको जलविद्युत्को खपत बढाएर विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढाउन र व्यापार घाटा घटाउन सकिन्छ । नेपाल जलस्रोतमा धनी भएका र विद्युत् उत्पादन पनि बढिरहेकाले यो तत्काल पनि सम्भव छ । हाल देशभर दुई हजार एक सय मेगावाट जडित विद्युत् उत्पादन क्षमता रहेको छ भने यो वर्ष थप पाँच सय मेगावाट र अर्को वर्षदेखि एक हजार मेगावाटका दरले थपिँदै जाने छ । अहिलेकै अवस्थामा आन्तरिक मागभन्दा बढी विद्युत् उत्पादन भइरहेको छ र बढी भएको बिजुली भारत निर्यात गर्ने कामको थालनीसमेत भइसकेको छ । तर बिजुली निर्यात दिगो र भरपर्दाे बनिसकेको छैन । यो अवस्थामा आन्तरिक खपतलाई प्रोत्साहन गर्ने हो भने पेट्रोलियम पदार्थ प्रतिस्थापन गरेर व्यापार घाटा कम गर्न सकिन्छ । पेट्रोल, डिजेल खपत गर्ने सवारीसाधन, कलकारखाना एवं सामग्रीको प्रयोग घटाएर विद्युतीयमा रूपान्तरण गर्दै जानेगरी कार्ययोजना बनाउने तयारी भइरहेको आइतबार एक कार्यक्रममा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्रीले जानकारी दिनुभएको छ । खाना पकाउन इन्डक्सन चुलोको प्रयोग बढाउन खोजिदैछ । यसलाई सकारात्मक प्रयास मान्नुपर्छ । स्वदेशी बिजुली प्रयोग गर्दा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण र जलवायु परिवर्तनको मार न्यूनीकरणमा पनि मद्दत पुग्छ ।

अहिले प्रतिव्यक्ति बिजुली उपभोग तीन सय युनिटभन्दा कम छ । यसलाई दुई वर्ष सात सय युनिट पु-याउने लक्ष्य छ । बिजुलीको आन्तरिक खपत बढाउन प्रसारण लाइन अहिलेको मुख्य समस्या हो । प्रसारण लाइन निर्माणमा भइरहेको अनावश्यक ढिलासुस्तीले एकातिर विद्युत् खेर गइरहेको छ भने अर्कोतिर बिजुलीका अभावमा पेट्रोलियम पदार्थ प्रयोग गर्नु परिरहेको छ । नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापूर्व)मा रहेको मुलुककै ठूलो सिमन्ट उद्योग होङ्सी सिमेन्ट एउटा उदाहरण हो । बिजुली आइनपुग्दा दैनिक ६० हजार लिटरभन्दा बढी डिजेल प्रयोग गरेर सञ्चालन भइरहेको यो उद्योगमा शनिबार मात्रै राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको बिजुली जोडियो । यो उद्योगले हाल ३० मेगावाट र निकट भविष्यदेखि थप ५० मेगावाट विद्युत् प्रयोग गर्छ । होङ्सीले लामो समयपछि विद्युत् पाएको छ । तर नवलपुर, परासी, बुटवल क्षेत्रका उद्योगले मागे जति बिजुली पाउन सकेका छैनन् ।

अधिकांश प्रसारण लाइन निर्माणमा ढिलाइ हुने गरेको छ । वनक्षेत्रको जग्गा प्रयोग, स्थानीयको अवरोधजस्ता धेरै समस्याका कारण प्रसारण लाइन समयमै सम्पन्न हुँदैनन् । प्रसारण लाइन निर्माणमा सात मन्त्रालय, २३ विभागमा धाउनुपर्ने र केही ऐन कानुन नै बाधक बनेका कारण आयोजना समयमै सम्पन्न हुन सकेका छैनन् । पाँच वर्षमा पनि बन्न नसकेको बर्दघाट–सर्दी १३२ केभी २० किलोमिटर डबल सर्किट प्रसारण लाइनमा वैकल्पिक लाइन व्यवस्था गरेर होङ्सीलाई विद्युत् दिइएको हो । समयमै प्रसारण लाइन नबन्दा अहिले पनि धेरै साना र मझौला जलविद्युत् आयोजनाको बिजुली खेर गइरहेको छ । सोलु कोरिडोर प्रसारण लाइनले यस्तै समस्या ल्याएको छ । भरतपुर बर्दघाट खण्डमा दुई वटा टावर निर्माण हुन नसक्दा पूर्वको बिजुली पश्चिम नेपाल पठाउन समस्या छ ।
गुणस्तरीय, भरपर्दो र पर्याप्त विद्युत् आपूर्तिका लागि प्रसारण तथा वितरण लाइन र सबस्टेसनको क्षमता बढाउने, सदृढीकरण गर्नेलगायतका काम प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउनुपर्छ । हाल निर्माणाधीन प्रसारण लाइन निर्माणमा भइरहेको ढिलाइ अन्त्य हुनुपर्छ । थप नयाँ प्रसारण लाइन अध्ययन गरी यथाशीघ्र निर्माण हुन जरुरी छ । देशभित्रै विद्युत्को खपत बढाउन इन्डक्सन चुलोको प्रयोग बढाउने, विद्युतीय सवारीतर्फ प्रोत्साहन गर्न व्यावहारिक योजना आवश्यक छ ।