सुशासनको आकाङ्क्षा (सम्पादकीय)

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सोमबार आ.व. २०७७/७८ को वार्षिक प्रतिवेदन पेस गरेको छ । आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले पेस गर्नुभएको आयोगको ३१औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा आयोगले गत आर्थिक वर्षमा सम्पादन गरेको कामको विवरण छ ।

गत आर्थिक वर्षमा आयोगमा १४ हजारभन्दा बढी उजुरी परेका थिए । अघिल्लो वर्षबाट सरेर आएका आठ हजारसहित आयोगमा कुल २२ हजार ६२५ उजुरी भएको आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यीमध्ये करिब ६४ प्रतिशत अर्थात् साढे १४ हजार उजुरी प्रारम्भिक छानबिनबाट फछ्र्याैट भएका छन् । झण्डै पाँच हजार उजुरीउपर कानुनी कारबाही भएको छ ।

समयमै आयुक्त नियुक्ति नहुनु, पर्याप्त र क्षेत्र विशेषमा ज्ञान भएका कर्मचारीको अभाव, कोरोना महामारीलगायतका कारण गत आर्थिक वर्षमा आयोगको काम प्रभावित भएको थियो । यस्तो अवस्थामा पनि आयोगको अनुसन्धान प्रभावकारी देखिएको छ । आयोगबाट विशेष अदालतमा दायर भएका आरोपत्रमध्ये आ.व. २०७७÷७८ मा ११३ वटा मुद्दाको फैसला भएकोमा ८१ वटा अर्थात् करिब ७२ प्रतिशत फैसलामा भ्रष्टाचारजन्य कसुर कायम भएको छ । ती फैसलामध्ये ५८ वटामा पुनरावेदन गर्ने निर्णय आयोगले गरेको थियो । मुलुकमा भ्रष्टाचार र अनियमितता निवारणका लागि आयोगको भूमिका अझ प्रभावकारी हुन आवश्यक छ । आयोगलाई थप सुदृढ, उत्तरदायी र जिम्मेवारपूर्ण ढङ्गले क्रियाशील बनाउन र एवं संविधान र कानुनले तोकेको जिम्मेवारीलाई पूर्ण सक्षमताका साथ पूरा गर्नसक्ने बनाउन आयोगको संस्थागत रणनीति योजना २०७६÷७७ २०८०÷८१ को प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक छ ।

मुलुक सङ्घीय संरचनामा गएसँगै गठन भएका नयाँ संरचनाहरूमा ऐन, कानुन र कार्यानुभवको अभावका कारण अनियमितता र अख्तियार दुरुपयोगका घटना धेरै पाइएको छ । आयोगमा परेका उजुरीमध्ये सबभन्दा बढी स्थानीय तहकै रहेका छन् । सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय तहसँग सम्बन्धित उजुरी झण्डै ३३ प्रतिशत र शिक्षासँग सम्बन्धित १६ प्रतिशत छन् । यिनमा स्थानीय तह मुछिएका छन् । यसबाहेक वन तथा वातावरण क्षेत्रमा पाँच प्रतिशत, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र गृह प्रशासनसँग सम्बन्धित चार–चार प्रतिशत, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ क्षेत्रका तीन प्रतिशत र अर्थमन्त्रालयसँग सम्बन्धित दुई प्रतिशत छन् ।

भ्रष्टाचार सामाजिक रोग हो । उच्च जीवनस्तरको लालसा, धनसम्पत्तिमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा, देखासिखी, दण्ड सजायको कमी, पद र पैसाले अपराध लुकाउन सकिने सम्भावनाजस्ता कारणले व्यक्ति भ्रष्टाचार गर्न आकर्षित हुने गरेका छन् । गरिबी, आर्थिक पछौटेपन, अशिक्षा, अज्ञानता, अभाव अरू कारण हुनसक्छन् । जे भए पनि भ्रष्टाचार जघन्य अपराध हो । यसलाई समाजबाट निर्मूल गर्नुपर्छ र भ्रष्टाचारप्रति सबै क्षेत्रले शून्य सहनशीलताको व्यवहार अपनाउनुपर्छ ।

संविधानले नै स्वतन्त्र, अधिकारसम्पन्न निकायका रूपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग गठन गरेको छ । आयोगको प्रभावकारिताले भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ । आयोगप्रतिको विश्वास र साख घट्न दिनु हुँदैन । भ्रष्टाचार घटाइ सुशासन स्थापना गर्दा शासन प्रणालीप्रति जनताको विश्वास बढ्छ । यसमा सरकारको भूमिका महìवपूर्ण छ । भ्रष्टाचारीप्रति कठोर हुनैपर्छ र यसमा सहयोग गर्नु अन्य क्षेत्र र आम नागरिकको कर्तव्य हो । राजनीतिक दलको संरक्षणमा हुने अनियमित गतिविधिलाई रोक्न स्वयं दलहरू नै अग्रसर हुनुपर्छ । भ्रष्टाचार हुन नदिन प्रदेश र स्थानीय तहका कानुन सुदृढीकरण गर्न जरुरी छ । धेरैजसो भ्रष्टाचार र अख्तियारको दुरुपयोग उच्च पदस्थ व्यक्तिकै हातबाट हुने गरेको छ वा उसकै बेवास्ताका कारण हुने गरेको छ । त्यसैले सार्वजनिक जिम्मेवारी धारण गर्ने व्यक्तिको छनोट र नियुक्तिमै ध्यान पु¥याउनुपर्छ । सार्वजनिक पद लिएका व्यक्तिले आफ्नो कार्यसम्पादनमा सदाचारिता, अनुशासित र नैतिक आचरणयुक्त आदर्श नेतृत्वको रूपमा प्रस्तुत गर्नुपर्छ । सुशासन कायम गर्न उच्चमनोबल र नैतिकताका साथ अगाडि बढ्न आवश्यक छ । यसमा सबैको सहयोग चाहिन्छ । भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्नेभन्दा भ्रष्टाचार हुनै नदिनु बुद्धिमानी हो । यसका लागि प्रवद्र्धनात्मक काम गर्नुपर्छ, जनचेता फैलाउनुपर्छ । भ्रष्टाचारको अन्य र सुशासन स्थापनाले मुलुकको समृद्धिमा सहयोग पु-याउँछ ।