गिजोलिएको न्यायालय

शिवकुमार भट्टराई

कसैसँग विवाद हुँदा सभ्य समाजमा भन्ने गरिन्छ– ‘आई विल सी यु इन द कोर्ट ।’ अर्थात्, तपाईंसँग न्यायलयमा भेट गरौँला । यो भनेको नागरिकको न्यायलयप्रतिको भरोसा र विश्वास हो । कसैले साथ दिएन भने भरपर्ने थलो भनेकै न्यायलय हो भन्ने मान्यतामा अडिग छ यो विश्वास । स्वभावैले राज्यका तीन अङ्गमध्ये न्यायपालिका नागरिकको भरोसाको आधारस्तम्भ हो । कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाको गठन विधि र प्रक्रिया नै अलग छन् । जनमतका आधारमा स्थापना हुने कार्यपालिका र व्यस्थापिकाभन्दा न्यायपालिकाको चरित्र नै अलग छ । जनमत कहिलेकाहीँ शासकको सनक र उन्माद बढाउने भ-याङ बन्न सक्छ । कार्यकारिणी र व्यवस्थापिकाले कदाचित अन्याय गर्दा सच्याउने एक मात्र थलो भनेकै न्यायालय हो । जनआस्थाको प्रतीकका रूपमा यो निकायको औचित्य पनि त्यही मान्यतामा अडिग छ । कोही नभए पनि अदालत त छ नि, अन्यायमा पर्दिन भन्ने विश्वास यसै मर्ममा आधारित रहेको हो ।

सबैतिरबाट निराशा हात लाग्दा पनि न्यायालयप्रति थोरै भए पनि भरोसा रहने गर्छ । किनभने न्यायालयलाई स्वच्छ र पवित्र मानिने गर्छ । न्यायमूर्ति भनेका भगवान्का रूप हुन् भन्ने विश्वास जनमानसमा हुने गर्छ । त्यो विश्वास र भरोसाको आधार भनेकै न्यायालयको स्वच्छता र निष्पक्षता हो । तर न्यायमूर्ति नै पक्ष–विपक्षमा विभक्त भएर न्यायालयलाई मन्दिरभन्दा रणक्षेत्र बनाउन उद्यत भएपछि निमुखा नागरिकले कसको भरपर्ने ? प्रश्न उब्जिएको छ । ‘कहीँ नभएको जात्रा हाँडीगाउँमा’ भनेजस्तो न्यायालयमा देखिएको आन्दोलनले भरोसाभन्दा निराशा थप्ने काम गरेको छ । अझ भनौँ न्यायप्रणालीप्रति नै वितृष्णा जन्माएको छ । प्रधानन्यायाधीश राणाका व्यक्तिगत कमी–कमजोरीभन्दा पनि समग्र न्यायप्रणालीको मूलीमाथिको अविश्वास र विद्रोह हो यो । तीन साता बितिसक्दा पनि समस्याले निकास नपाउँदा लोकतन्त्र र स्वतन्त्र न्यायलयप्रतिको आस्था र विश्वास नै डग्मगाएको छ ।
तीन सातादेखि नेपालको न्यायालयमा नयाँखाले अभ्यासको थालनी भएको छ । नागरिक समाजको भरोसाको केन्द्रका रूपमा रहनुपर्ने न्यायालय यतिबेला रणभूमि बनाइएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको राजीनामालाई बार र बेञ्चले नै निकासको बटमलाइन बनाएको अवस्था अत्यासलाग्दो छ । यद्यपि, बेञ्च भने यो मुद्दामा विभाजित भएको देखिएको छ । कात्तिक ९ गतेदेखि सर्वाेच्च अदालत परिसरमा प्रहरी तैनाथ छन् । प्रधानन्यायाधीश राणा मूल बाटोभन्दा जस्केलोबाट छिर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । नेपालको न्यायिक इतिहासमा सम्भवतः पहिलो पटक यस्तो अवस्था सिर्जना भएको हुनुपर्छ । प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा सहकर्मीहरूबाटै मागिएको पनि पहिलो घटना होला । इजलास बहिष्कारको शृङ्खला भने दोहोरिएको देखिन्छ । यसअघि पनि तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश गोपालप्रसाद पराजुलीको कार्यकालमा इजलास बहिष्कार भएको थियोे । तर अहिले चाहिँ प्रधानन्यायाधीशकै राजीनामा मागिएको छ, त्यो पनि बहालवाला र पूर्वन्यायाधीश समाजबाट ।

झण्डै तीन साता त सर्वाेच्चमा सुनुवाइ नै ठप्प रह्यो । न्यायाधीशहरू राणाको राजीनामा नआएसम्म बेञ्चमै नबस्ने अड्डीमा देखिनुभयो । बल्लतल्ल बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटसम्मको सुनुवाइ गर्न राजी भएको इजलास पछिल्लो अवस्थामा विभाजित छ । अहिले केही न्यायाधीश सामान्य मुद्दाको समेत सुनुवाइ गर्न राजी भएको अवस्था छ । फूलकोर्ट बसाएर गोला प्रणाली लागू गरे बाँकी न्यायाधीशहरूसमेत बेञ्च बसाउन तयार देखिनुभएको छ । विस्तारै आइसब्रेक होला नै तर बार पदाधिकारी भने अडानबाट अझै टसमस भएको देखिँदैन । बरु आन्दोलन अझै चर्काउने पक्षमा छ । कानुन व्यावसायीहरूको छाता सङ्गठन बार पदाधिकारी नै मूलगेट अगाडि धर्ना बसेका छन् । तर बारकै कतिपय पदाधिकारी भने जनताको न्याय पाउने अधिकार मार्न पाइँदैन भनेर आवाज उठाउन थालेका छन् । यसले न्यायालयलाई कतै मुठभेडको दिशातिर पो लाँदै छ कि भन्ने त्राससमेत उब्जाएको छ ।
न्याय प्रणालीको मूल नेतृत्व अर्थात् प्रधानन्यायाधीशमाथि लगाइएका आक्षेप र आरोपको आफ्नै परिवेश होला । आफ्ना सबै सहकर्मीले एकैसाथ काम गर्न अनिच्छा दर्शाउनु न्यायिक इतिहासमै अनौठो र आश्चर्यजनक घटना हो । यसले विविधखाले समस्या जन्माउने निश्चित छ । यद्यपि, आफ्ना सहकर्मीको भावना र वेदना बुझ्ने प्रयत्न नेतृत्व तहबाट नभएको गुनासा नाजायज होइनन् । न्यायिक सुधारका निम्ति पटक–पटक आवाज उठाइँदा सुनुवाइ नभएकै हो । अहिले अप्ठ्यारो अवस्था सिर्जना भएपछि भने सुनुवाइमा अटोमेसन अर्थात् गोला प्रथा लागू गर्न तयार भएको सन्देश दिइएको छ । त्यसैको प्रतिक्रिया स्वरूप आन्दोलन चर्काउन खोजिएको हुनुपर्छ । यसको अर्थ न्यायालको बेथिति सधैँ यस्तै राख्नुपर्छ भन्ने ध्येय बार र बेञ्च दुवैको होइन होला । विस्तारै न्यायाधीशहरू सुधारको प्रतिबद्धतासँगै इजलास बसाउन तयार भएको देखिन्छ । न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको नेतृत्वले तयार गरेको सुधार कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता आएको अवस्थामा समस्याले निकास पाउने अवस्था छ । बेञ्चको मनस्थितिसमेत लगभग त्यस्तै देखिएको छ । न्यायालयको समग्र पुनर्संरचनाका साथै प्रवृत्तिगत सुधार गर्ने उपयुक्त अवसर पनि हो यो । त्यसैले बार पनि यो प्रकरणमा थोरै संयमित हुनु आवश्यक छ । सुधारका कार्यक्रम लागू गर्ने सही समय यही हो । अहिले सुधार भएन भने अर्काे अवसर फेला पार्न सहज हुने छैन । यो आन्दोलनले तार्किक निष्कर्ष निकाल्न सकेन भने न्यायालय थप विवादित र चरम विशृङ्खलतामा फस्ने छ ।

हामीले अपनाएको शासकीय प्रणाली विश्वकै उत्कृष्टमध्येको मानिन्छ । जनताको मतबाट सत्तामा पुग्ने पद्धति लोकतान्त्रिक हो । यो प्रणालीमा जनता सर्वेसर्वा हुने हो । राज्यका तीन वटै अङ्ग जनतामा निहित हुने व्यवस्था हामीले अपनाएका छौँ । चाहे कार्यपालिका होस् वा न्यायपालिका, शक्तिको अन्तिम स्रोत जनता नै हुन् । लोकतान्त्रिक पद्धतिमा न्यायालय स्वतन्त्र हुने कुरा सिद्धान्ततः निर्विवाद छ । राज्यका तीन अङ्गमध्ये कुनै एक सङ्कटमा प¥यो भने एकअर्काले भरथेग गर्नुपर्छ । फ्रान्सेली दार्शनिक मन्टेस्क्युको शक्ति पृथकीकरण र सन्तुलनको सिद्धान्तले पनि त्यही भन्छ । त्यही सिद्धान्त अपनाएको हाम्रो राज्य प्रणाली हो । तर न्यायपालिका सङ्कटमा पर्दा कार्यपालिका र व्यवस्थापिका भने मौन देखिएको छ । संविधानको मर्म त्यो होइन । सबै अङ्गले आफ्नो संवैधानिक दायित्व पूरा गर्नैपर्छ । यो प्रकरणमा कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाले निकास दिन पहल गरेनन् भने न्यायपालिकाप्रतिको जनआस्था डग्मगाउन सक्छ ।

नेपालको न्यायपालिका वास्तवमै गर्व गर्न लायक छ । विगत पनि आशाप्रद र भरोसायोग्य छ । चाहे पञ्चायती शासन कालमा होस् वा ज्ञानेन्द्रको शाही कालमा किन नहोस्, नेपालको न्यायालयले बेग्लै छाप छाडेको छ । पञ्चायती व्यवस्थामा बीपी कोइरालालगायतका राजबन्दीप्रति न्यायालय उदार देखियो । पञ्चायत कालमा सर्वाेच्च अदालतले धेरै चर्चित फैसला गरेको थियो लोकतन्त्रको पक्षमा । यस्तै, ज्ञानेन्द्रको शासनकालमा शाही आयोगलाई अवैध घोषित गर्ने सर्वाेच्चको त्यो साहस नेपालको न्यायिक इतिहासमा स्वर्णाक्षरले लेखिएको छ । त्यसले आममानिसको न्यायालयप्रतिको अगाध आस्था र विश्वास बढेको हो । परिणाम त देशका सबै निकायमा न्यायालय अहिले पनि आशा र भरोसाको केन्द्र रहिआएको छ । जस्तोसुकै कठिन घडीमा पनि भरोसाको उज्यालो किरण देखाएको छ ।

आजको अवस्था एकाएक आएको हो त ? प्रधानन्यायाधीश राणा मात्र यो अवस्थाको कारक हो त ? यसको वस्तुनिष्ठ समीक्षा हुनैपर्छ । यसका पछाडि धेरै कारण छन् । पहिलो त न्यायालय भनेको राज्यको स्वतन्त्र अङ्ग हो भन्ने मान्यताबाट स्खलित गर्ने कार्य गरियो । त्यो काम न्यायपालिकाले मात्र गरेन, राजनीतिक वृत्तबाटै त्यसको श्रीगणेश भयो । बहालवाला प्रधानन्यायाधीशलाई कार्यकारी प्रमुख बनाउने काम नेपाली राजनीतिक परिघटनाको सबैभन्दा कलङ्कित कालखण्ड थियो । स्वतन्त्र न्यायालयलाई आफ्नो स्वार्थ अनुकूल प्रयोग गर्ने गरी विगतमा यस्तो अभ्यास गरिनु गम्भीर भूल थियो । त्यसमा नेताहरू मात्र दोषी छैनन्, स्वयं न्यायिक क्षेत्रसमेत सहभागी छ । खिलराज रेग्मीलाई चुनावी सरकारको अध्यक्ष बनाइरहँदा त्यसविरुद्ध न त बार देखियो, न बेञ्च नै । आज त्यही बार र बेञ्च नयाँ परिभाषा तयार गर्दैछन् । कार्यपालिकामा न्यायपालिका प्रमुखले भागबण्डा खोजेको आरोप लगाउने न्यायमूर्ति र बार पदाधिकारीले प्रधानन्यायाधीश नै कार्यकारी प्रमुख बनाइँदा चाहिँ चुइँक्क बोलेको सुनिएन । यो डबल स्टाण्र्डड रोल भएन र ? कसैले यस्तो प्रश्न गर्न पाउने कि नपाउने ? त्यसैले आज बार र बेञ्चले उठाएका कतिपय विषय र मुद्दा आफैँमा विवादित छन् । राजनीतिक नेतृत्वले न्यायालयमाथि हस्तक्षेप गर्ने प्रयत्न गर्दा प्रतिवाद नगरिनु अर्काे गल्ती रह्यो । नेकपा भन्ने पार्टी विभाजन गरी एमाले र माओवादी बनाइँदाको घटनाक्रमले न्यायालयप्रति हेर्ने दृष्टिकोण नै बदलिएको हो । यस्तै, न्यायिक विचलनका कतिपय दृष्टान्त सतहमा ल्याइएका छन् ।

परिस्थिति यति जटिल बनिसक्दा पनि समाधानको ठोस पहल हुन नसक्नु अर्काे दुर्भाग्य हो । सत्ताधारी पाँच दलीय गठबन्धनले यो समस्याको हल पहिल्याउन पहलकदमी गर्नुपर्ने हो । समस्याको हल खोजिनु पर्छ भन्नेसम्मको टिप्पणी भए पनि के गर्ने भन्ने चाहिँ उल्लेख गरिएको छैन । उता, प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले पनि यो प्रकरणमा प्रष्ट छैन । समस्याको निकास कसरी खोज्ने भन्नेबारे एमालेले कुनै प्रस्ताव गरेको छैन । बरु प्रतिनिधि सभा ब्युँताउने पाँचै जना न्यायाधीशले राजीनामा गर्नुपर्ने भन्ने केटाकेटी सर्त तेस्र्याएको छ । त्यसैले न्यायालयमा देखापरेको यो परिस्थितिलाई बेलैमा निकासतिर लगिएन भने न्यायालय मात्र नभई समग्र राजनीतिक प्रणालीप्रति नै जनताको आस्था र विश्वास शिथिल हुनेछ । न्यायालय सुधारका लागि त्यहीँबाट आवाज बुलन्द पारिनु सुखद पक्ष पनि हो । निकास पहिल्याउनेतिर लागिएन भने अर्काे त्रासदी पैदा हुन सक्छ । लोकतन्त्रको आधार स्तम्भ भनेकै स्वतन्त्र र निष्पक्ष न्यायालय हो । त्यसैले यहाँका धमिरा फालेर सफा बनाउने काम गर्न ढिला नगरौँ ।