पेट्रोलियम मूल्यवृद्धिको बाध्यता (सम्पादकीय)

नेपाल आयल निगमले अघिल्लो बुधबार रातिदेखि लागू हुने गरी पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य फेरि बढाएको छ । दुई साता पनि नबित्दै गरिएको पछिल्लो मूल्यवृद्धिपछि आम उपभोक्तासँग प्रत्यक्ष जोडिएको पेट्रोल प्रतिलिटर १३६ रुपियाँ तथा डिजेल र मट्टितेल प्रतिलिटर ११९ रुपियाँ पुगेको छ भने खाना पकाउने ग्यासको मूल्य प्रतिसिलिन्डर एक हजार ५७५ रुपियाँ कायम भएको छ । सदाझैँ यस पटक पनि विद्यार्थी सङ्गठनले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिको विरोध गर्दै कार्यक्रम गरिरहेका छन् भने एक राजनीतिक दलले एक दिने नेपाल बन्दको आह्वानसमेत ग-यो ।
पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिको प्रभाव ठूलो छ । यसले नेपाल मात्रै होइन, विकसित र धनी मुलुकलाई पनि सङ्कटतर्फ डो¥याइरहेको छ । हाल अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य प्रतिब्यारेल ८२÷८३ अमेरिकी डलर पुगेको छ, जुन गत वर्षको यसैबेला ४१ मात्रै थियो । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चातेलको मूल्यवृद्धि र अमेरिकी डलरको तुलनामा नेपाली रुपियाँको अवमूल्यनले स्वाभाविक रूपमा नेपाली बजारमा पनि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि हुने नै भयो । यसको असर प्रत्यक्ष परोक्ष रूपमा सबै उपभोक्तालाई पर्छ, परिरहेको छ ।

पेट्रेलियम पदार्थमा धेरै कर र शुल्क लगाइएकाले नेपाली उपभोक्ताले बढी मूल्य तिर्नुपरेको गुनासो पनि आउने गरेको छ । हुन पनि अहिले खरिद मूल्यमा पेट्रोेलमा ४२.४५ प्रतिशत, डिजेलमा ३३.९६ प्रतिशत, मट्टितेलमा १०.९२ प्रतिशत र ग्यासमा १७.७१ प्रतिशत कर र शुल्क लगाइएको छ । यी कर, शुल्क तथा थप ढुवानी खर्च, डिलर कमिसन, प्राविधिक नोक्सानीलगायतका खर्चले झन् महँगो बनाएको छ । यी कर र शुल्कले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य उच्च बनाउन सहयोग गरेको भए पनि यो राज्यको बाध्यता र आवश्यकता पनि हो । पेट्रोल, हवाई इन्धन र खाना पकाउने ग्यासमा कर घटाउनु राज्यको राजस्व र सामाजिक न्यायका हिसाबले पनि उचित हुँदैन । अहिलेकै मूल्यमा पनि मूल्य समायोजनपश्चात् निगमलाई पेट्रोलमा प्रतिलिटर १७ रुपियाँ ५८पैसा, डिजेल प्रतिलिटरमा १३ रुपियाँ १४ पैसा र एलपी ग्यासमा प्रतिसिलिन्डर ६५७ रुपियाँ ८४ पैसा घाटा छ । यी सबैको घाटा रकम १५ दिनमा दुई अर्ब ७३ करोड रुपियाँको हाराहारीमा हुने निगमको दाबी छ । राज्यलाई घाटा बढाएर समाजको तुलनात्मक रूपमा उच्च र मध्यम वर्गले प्रयोग गर्ने वस्तुमा अनुदान दिनु पनि कति न्यायसङ्गत हुन्छ भन्ने कुरामा गम्भीर विमर्श हुनुपर्छ । भारतीय बजारसँग तालमेल खाने गरी मूल्य नबनाए खुला सीमाका कारण भारतीय बजारमा अवैद्य रूपमा पेट्रोलियम पदार्थ जाने स्थिति पनि छ ।

पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिको असर वस्तु र सेवा उत्पादन, ढुवानीमा पर्ने भएकाले समग्र अर्थतन्त्रमै नकारात्मक असर पारिहेको हुन्छ । यसले सामान्य मूल्य स्तर बढाउनुका साथै भुक्तानी सन्तुलनमा पनि प्रहार गर्छ । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिले आम उपभोक्तालाई मर्कामा पारेको हुन्छ । त्यसैले न्यून आय भएको वर्गलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने पेट्रोलियम पदार्थमा भने क्रससब्सिडीका माध्यमबाट मूल्य कम गर्न सकिन्छ । आन्तरिक व्यवस्थापनलाई सुधार गरेर मूल्यवृद्धिको प्रभाव न्यूनीकरण गर्नेतर्फ सम्बद्ध निकायको ध्यान जानुपर्छ । प्रशासनिक खर्च, ढुवानी खर्च, डिलर कमिसन, प्राविधिक नोक्सानीलगायतमा भइरहेको खर्चलाई भने गम्भीरतापूर्वक अध्ययन अनुसन्धान गर्न जरुरी छ । भण्डारण क्षमता बढाएर सस्तो भएका बेला खरिद गरी भण्डारण गर्ने र महँगो भएको बेला प्रयोग गर्दा केही राहत मिल्नसक्छ । मूल्य स्थिरीकरण कोष शीर्षकमा हालसम्म अर्बाैं रुपियाँ उठेको छ । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिले अर्थतन्त्रमा पार्नसक्ने असरलाई न्यूनीकरण गर्न यो कोष स्थापना भएको हो । यसको प्रयोग गर्न सकिन्छ ।
आयातित पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिले बारम्बार ल्याइरहने यो सङ्कट समाधानका लागि यसको प्रयोग घटाउनु नै सर्वाेत्तम उपाय हो । जलवायु परिवर्तनलाई बढवा दिने भूमिका निर्वाह गरिरहेको जैविक इन्धनको प्रयोग घटाउन वैकल्पिक वा नवीकरणीय ऊर्जाको उपयोगतर्फ सबैको ध्यान जानुपर्छ । स्वच्छ ऊर्जाको प्रयोग बढाउन उत्पादन बढाउनुका साथै विद्युतीय सवारीसाधन, मेसिन औजार र सामग्री प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ ।