विवाहयोग्य उमेर र कानुन

प्रकाश अधिकारी

विवाह गर्नका लागि उमेर भन्नेबित्तिकै सामान्यतः केटीको उमेर हदलाई जनाउँछ । शारीरिक र मानसिक परिपक्वता नभई गरिने विवाहले केटा र केटी दुवैलाई असर पार्ने भए तापनि केटाको अनुपातमा केटीलाई बहुआयामिक असर पर्छ । केही देशमा केटी रजोवती हुनु नै विवाह योग्य हुनु हो तर धेरैजसो मुलुकमा परिपक्वताको सर्वसम्मत आधार उमेरलाई मानिएको छ । विकसित भनिने समाजमा विवाहमा केटीको उमेरलाई कम र सहमतिलाई बढी मात्रामा जोड दिने गरिन्छ । हाम्रोजस्तो समाजमा निश्चित उमेर हद पार गरेपछि मात्र विवाह गर्न पाइने कानुनी व्यवस्था छ । नयाँ मुलुकी ऐनमा बाबुआमाको सहमतिले केटीको उमेर १६ र केटाको १८ वर्ष तथा सहमति नभएमा क्रमशः १८ र २१ वर्ष हुनुपर्ने व्यवस्थालाई एघारौँ संशोधनद्वारा संशोधन गरी केटाकेटी दुवैको विवाहयोग्य उमेर २० गरिएको थियो, जसलाई प्रचलनमा रहेका देवानी तथा अपराध संहिताहरूले पनि निरन्तरता
दिएको छ ।

उमेर हदको ऐतिहासिकता हेर्दा संवत् १९६५ मा संशोधन भई १९९० सम्म कायम रहेको मुलुकी ऐनको व्यवस्थाले तागाधारी गैरजातका ७२ मैन्हा (६ वर्ष) मुनिकी छोरी विवाह गर्न गरिदिन गराउन निषेध गरेको थियो । संवत् १९९० साल माघदेखि १ गतेदेखि तागाधारी गैरजातले विहावारी गर्दा ब्राह्मणमा कन्याको उमेर १० वर्ष लागेपछि वा सोमाथि र क्षत्रीमा १६ वर्ष लागेपछि वा सोभन्दा माथि उमेर हद मुलुकी ऐनले तोकेको थियो । तर वरको उमेर ३० वर्षमाथि ४८ वर्षसम्मको भएमा कन्याको उमेर १२ वर्ष वा सोमाथि र ४८ वर्षभन्दा माथिको वरका लागि २० वर्ष पूरा भएकी कन्या हुनुपथ्र्यो ।
१८ वर्षको उमेर पूरा नभएको व्यक्ति बालबालिका हुन्छ र त्यसपछिको बालिग । यो व्यवस्था अन्तर्राष्ट्रिय बाल अधिकार महासन्धि आन्तरिकीकरणको हो । यो महासन्धिले पक्ष राष्ट्रलाई वयस्क हुने उमेर योभन्दा पहिला नै गर्नसकिने छुट पनि दिएको छ । १६ वर्ष उमेरको भएपछि नागरिकता दिइन्छ, श्रम कानुनले कम जोखिमपूर्ण काममा श्रमिकको रूपमा १४ वर्षपछि काम गर्न छुट दिएको छ, दुष्कृतिको देवानी दायित्व बहन गर्नुपर्ने उमेर पनि १४ वर्ष नै छ । मतदान गर्न पाउने उमेर १८ वर्ष हो भने १० वर्षको उमेर पूरा गरेपछि आपराधिक मनसाय हुन्छ भन्ने परिकल्पना गरिएको छ । १८ वर्ष पुगेकाहरूलाई आपसी सहमतिमा आफूले इच्छाएको व्यक्तिसँग यौनक्रिया गर्नलाई कानुनले कुनै छेकवार गर्दैन । विवाह गर्नेलाई योग्य उमेर २० वर्ष तोकिएको छ र दुई वर्ष कानुनी शून्यताको अवस्था रहन गएको छ । यो उमेर हद सामाजिक मूल्य–मान्यतासँग तालमेल नमिल्ने, यसले समाजको चाहना, भावना र परम्परालाई समेत प्रतिविम्बित नगर्दा समाजले कानुन बनाउने हो कि कानुनले समाज भन्ने प्रश्न अहिले उठिरहेको छ ।

विवाह जातजाति, धर्म, संस्कृति, परम्परासँग गाँसिएको हुन्छ र धर्ममा, कुलको रीतमा र परम्परामा विश्वास राख्नेहरूले यसलाई संस्कारको रूपमा स्वीकार गर्छन् । यी कुरालाई नमान्नेहरूले यसलाई कानुनले निर्दिष्ट गरेको सर्तमा रही पारिवारिक जीवनको प्रारम्भ गर्ने सम्झौताका रूपमा अपनाउँदै आएका छन् । आधारभूत तहसम्म शिक्षा निःशुल्क र अनिवार्य छ तथापि कृषिप्रधान ग्रामीण भेगमा माध्यमिक तह पुग्दा नपुग्दै किशोर–किशोरीले पढाइ छोड्ने र त्यसपछिको पहिलो विकल्प विदेश या विवाह हुने गरेको छ । यस यथार्थको जगमा उभिएर नेपाली समाजलाई हेर्दा विवाहको प्रचलित उमेर हदले यहाँको आर्थिक, सामाजिक परिवेशलाई समेट्छ कि समेट्दैन भनेर घोत्लिन बेमुनासिव नहोला ।

फौज्दारी कानुनप्रति समाजका सबैको सहमति नहुन सक्छ तर बहुसङ्ख्यकको सहमतिमा यो क्रियाशील हुन्छ । जस्तो– गर्भपतन, समलिङ्गी विवाह वा बहुविवाह र छाउपडीजस्ता कार्यलाई अपराध मान्ने व्यवस्था सर्वमान्य हैन । समाजलाई एकताबद्ध र स्थिर राख्न फौज्दारी कानुनले मध्यम नैतिक स्तरलाई आधार गराई बहुमतले अस्वीकारेका कार्यलाई कसुर बनाएको हुन्छ । सामाजिक मूल्य र मान्यताप्रति उपेक्षा नगरी केही कुरामा समाजलाई परिवर्तन गर्ने र केहीमा समाजको आवश्यकता पूर्ति गर्ने व्यवस्थाहरू फौज्दारी कानुनमा समेटिन्छ । समाजले कानुनको पालना गरेर यसलाई वैधता दिइरहेको हुन्छ, जस्तो सामाजिक व्यवहार (सुधार) ऐन, २०३३ कानुन भएर पनि समाजले त्यसलाई बैधता दिएको छैन । कानुन समस्या लिएर हैन, समाजमा विद्यमान समस्याहरू समाधान गरी सर्वसाधारणको जीवनमा सदाचार, आर्थिक सुविधा, नैतिकता र सामाजिक सद्भाव कायम गरी विभिन्न धार्मिक तथा सांस्कृतिक समुदायबीचको सुसम्बन्ध कायम गर्न तथा शान्ति कायम गर्न बनाइने गरिन्छ । विवाहका लागि तोकिएको उमेर नपुगी विवाह गर्नेलाई तीन वर्षसम्म कैद र तीस हजार रुपियाँसम्म जरिवाना हुने सजायको व्यवस्था रहेको छ ।
ग्रामीण समाजमा र त्यसमा दलित, सीमान्तकृति जाति जनजातिमा कम उमेरमा विवाह गर्ने आम प्रचलन छ । उमेर हद कानुनका कारण विवाहको सामाजिक चालचलनमा पूर्ण बन्देज नै नलागे पनि व्यवधान अवश्यमेव आएको छ । चेतना र आर्थिक रूपले पिछडिएको समाजमा विवाह स्त्रीका लागि आजीविकाको सबैभन्दा धेरै प्रचलित साधन हो र सामाजिक र आर्थिक हैसियत प्राप्तिको एउटा प्रमुख आधार पनि रहँदै आएको छ । समाजलाई व्यवस्थित गर्ने पहिलो आधार परिवार हो र परिवारलाई व्यवस्थित गर्ने विवाह । मानव अधिकारको दृष्टिकोणमा विवाहका दुवै पक्षको उमेरसमेतका अन्य कुरा समान हुनुपर्ने सिद्धान्त भएर कानुनले पनि सोहीबमोजिम गरेको छ । तथापि पितृसत्तात्मकताको वैवाहिक संस्कृतिले विवाहमा केटाको हात माथि पारेको छ । केटाको सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक हैसियत र उमेर पनि केटीको तुलनामा बढी हुनुपर्छ । बीस वर्षको केटाले बीसै वर्षकी केटीसँग विवाह गर्छ भन्ने निष्कर्ष व्यावहारिक हुँदैन, त्यस्तो गर्नुपर्छ भन्ने कानुनको पालना समाजले गर्दैन, सामाजिक वैधानिकता पाउँदैन ।

विवाहको २० वर्षको उमेर हदले आफ्ना व्यक्तिगत सरोकारको विषयमा २० वर्ष नपुगुञ्जेलसम्म केटा र केटीलाई केही भन्न र गर्नबाट वञ्चित गरेको छ । बाल अधिकार महासन्धिले बालबालिकालाई नै आफ्ना सरोकारका विषयमा राय राख्ने र राखेको रायको मनासिव सुनुवाइ गर्नुपर्ने अधिकार दिएको अवस्थामा बाबुआमालाई वयस्क भइसकेकी छोरीलाई नियन्त्रणमा राख्न र छोरी आफैँले रोजेर विवाह गर्दा वरपक्षलाई सजाय गर्ने साधन उमेर हदसम्बन्धी कानुन भएको छ । विशेष गरी कथित माथिल्लो जातको केटीले कथित तल्लो जातको केटासित प्रेम विवाह गरेको अवस्थामा केटीका अभिभावकले यो कानुन प्रयोग गर्ने गर्छन् । बालविवाह सम्बन्धी जति पनि उजुरी पर्छन्, ती सबै छोरीले आफ्नै बन्दोबस्तीमा गरेको विवाह बाबुआमाले मन नपराउँदाको परिणाम देखिएका छन् । नेपाल प्रहरीको तथ्याङ्कअनुसार आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा ८६ वटा बाल विवाहको उजुरी दर्ता भएका थिए । वर्ष २०७६/७७ मा उक्त सङ्ख्या घटेर ६४ वटा पुग्यो । त्यस्तै, २०७७/७८ मा ८४ वटा बालविवाह भएको तथ्याङ्क छ । कतिपय अवस्थामा उमेर नपुगेकी छोरीले भागी विवाह गर्दा बाबुआमाले केटापक्षलाई जबर्जस्ती करणी, अपहरण र शरीरबन्धक जस्ता मुद्दा पनि हाल्ने गरेको पाइएको छ । प्रहरी र अदालतले केटीको संरक्षण र स्वतन्त्रतामा सन्तुलन मिलाएर प्रत्येक वारदातलाई घटना विशेषका आधारमा फरक–फरक दृष्टिकोण राखेर व्यवहार गर्नुपर्ने हुन्छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय दस्तावेजले नै वयस्क हुने उमेर १८ वर्षलाई मानेर सर्वस्वीकार्य भइसकेपछि हाम्रो सन्दर्भमा विवाहका लागि २० वर्ष उमेर हद गरी फरक गरिनुपर्नाको चित्तबुझ्दो कारण कतैबाट पाइएको छैन । एउटै कानुनले १८ वर्षदेखि २० वर्ष नपुगुञ्जेल यौनक्रिया गर्ने योग्य हुने तर विवाह गर्न चाहिँ अयोग्य हुने भन्ने कुरा अमिल्दो लाग्छ । व्यक्तिमा हुने शारीरिक र मानसिक विकासका आधारमा १२ वर्षमाथि १९ वर्ष किशोरवय (टिनएजर) भनिन्छ । जैविक प्रक्रियाले यो वयमा विभिन्न शारीरिक परिवर्तन, वृद्धि तथा विकास हुन्छ । यो काल शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक र सामाजिक आयामले परिपक्वतातिरको लम्काइ भएकोले यौन र सम्बन्धका बारे कौतूहलता हुनु प्राकृतिक हो । एकअर्काप्रति आकर्षित हुने उमेर समूहका केटाकेटीविरुद्ध कानुन कठोर बन्दा अपराध नियन्त्रण हुनुको साटो गुणात्मक रूपले बढेको छ । विवाह कानुनी मात्र नभई शारीरिक र सामाजिक सम्बन्धसँग जोडिएको विषय हो । कानुनी उमेर नपुगी हुने विवाहबाट जन्मिएको शिशुको जन्मदर्ता, बाबुआमाको विवाह दर्ता र अंशको कुराले परिवारलाई अन्योलमा पारेको त छ नै, कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायहरू पनि अलमलमै छन् । जन्म र विवाह दर्ता नै नहुनु भनेको त अर्को समस्या सुरु हुनु हो ।
विवाहको उमेर बढाउनुको पक्षमा अपरिपक्क उमेरमा गरेको विवाहले विद्यालयको पढाइ छुट्ने, गर्भधारण गर्नाले जन्मने शिशु र आमाको स्वास्थ्यमा पर्ने प्रतिकूल असर, बालिका घरेलुहिंसाको चपेटामा पर्ने प्रवल सम्भावनाजस्ता तर्कहरू छन् । सहरका महिला, पुरुषमा पढाइ सकेर वा भविष्य सुनिश्चित बनाएर मात्र विवाह गर्ने कुरालाई ध्यानमा राखी ‘बिहेवारी बीस वर्षपारि’ भन्ने सहर र सम्भ्रान्त समूह केन्द्रित गरेर यो कानुन बनेको भन्नेहरू पनि छन् । यो कानुन महिला तथा पुरुष दुवै शारीरिक र मानसिक रूपमा परिपक्व भएपछि मात्र विवाह गर्न योग्य हुन्छन् भन्ने परिकल्पनामा आधारित छ । पारिवारिक एवं सामाजिक जिम्मेवारीको कोणबाट हेर्दा पनि विवाह गर्न कम्तीमा २० वर्ष पुग्नुपर्छ । अपरिपक्व उमेरमै विवाह गर्ने चलनलाई प्रश्रय दिनुभन्दा सामाजिक सचेतना बढाउनुमा जोड दिनु उचित हुन्छ ।