चेतनाका लागि नागरिक शिक्षा

रमेशप्रसाद गौतम

नागरिक शिक्षाको माध्यमबाट लोकतान्त्रिक संस्कार र संस्कृतिको विकास हुन्छ । लोकतन्त्रको विकासका लागि विवेकशील नागरिक आवश्यक पर्छ । नागरिकलाई संविधान, कानुन, नीति, नियम र तिनको प्रभावबारे यथार्थ ज्ञान शिक्षाले गराउँछ । राजनीतिक प्रणालीलाई चलायमान बनाउने राजनीतिक दल र तिनको नेतृत्व हो । हाम्राजस्ता मुलुकमा दलीय नेतृत्वमा रहने व्यक्तिमा लोकतान्त्रिक अभ्यास र संस्कार अभाव देखिन्छ । जसका कारण राजनीतिको संस्थागत विकासमा प्रतिकूल प्रभाव परिरहेको छ । दलले राजनीतिलाई सत्तामा पुग्ने र बाहिरिने खेलमा मात्र सीमित बनाए । दल विभाजन, चुनावी द्वन्द्व र पटकपटक संसद् भङ्ग पनि यसैको परिणाम हो ।
दल र नेतृत्वलाई सुधार्ने काम चेतनशील नागरिकबाट मात्र हुनसक्छ । नागरिक शिक्षाले नै ठीक र बेठिक छुट्ट्याउने क्षमताको विकास गर्छ । यसले नागरिकलाई सबल बनाउँदै राष्ट्रिय र साझा हितका विषयमा समान दृष्टिकोणबाट सोच्न अभिप्रेरित गराउँछ । यस अर्थमा पनि नागरिक शिक्षालाई अझै सशक्त र सुदृढ बनाउन आवश्यक छ ।

राजनीतिको मूल्यमान्यता र निष्ठामै ह्रास आउन थालेको छ यतिबेला । राजनीतिक नेतृत्वले आँट गर्दा हुनसक्ने थुप्रै काम अधुरै छन् । मुलुकमा व्याप्त अनियमितता, दण्डहीनता र भ्रष्टाचार व्याप्त छ । यस्ता यक्ष प्रश्नको उचित जवाफ दिने हिम्मत राजनीतिक नेतृत्वमा देखिँदैन । २००७ सालमा बीपी कोइरालाको नेतृत्वमा १०४ वर्षसम्म जरा गाडेर बसेको राणातन्त्र समाप्त भयो । बीपीकालीन सङ्घर्षको गौरव सबैजसो राजनीतिक दलको नेतृत्वले गर्छ तर उहाँको जस्तो त्याग र निष्ठालाई कसैले अनुकरण गर्ने प्रयत्न गरेका छैनन् । भारतमा सयौँ वर्ष वर्चस्व कायम गरेर तमाम भारतीयलाई गुलाम बनाइरहेको तत्कालीन ब्रिटिस सरकारलाई महात्मा गान्धीको अहिंसात्मक आन्दोलनले समाप्त पा¥यो । यसरी राजनीतिक हिम्मत गर्न सक्ने त्यागी नेताको जन्म भएमा मात्र देशले काँचुली फेर्न सक्ने रहेछ । बीपीले लोकतन्त्रका पक्षमा चालेका सङ्घर्ष देश र जनताका पक्षमा थिए । यस्ता इतिहासपुरुष अनेक घटना र परिस्थितिले जन्माउने हो । बीपीले जेल र निर्वासनमा भोगेका कष्टलाई परवाह गरेनन् । स्वदेशी तथा विदेशीका सर्तसहितका कथित लोकतन्त्र कहिल्यै स्वीकारेनन् ।

अहिले काँग्रेसमा बीपीको विचारको उपेक्षाले गर्दा अनेकन सङ्क्रमणका जटिलताले राजनीतिक तथा साङ्गठनिक व्यवस्थापन, तदनुरूप नीति र व्यवहारमा समेत विचलन देखा परिरहेको छ । काँग्रेसको नेतृत्वमा निर्मित वर्तमान संविधानमा आवश्यक परिमार्जनसहित संस्थागत विकास गर्न कठिन परिस्थितिको आकलन गरिरहेको छ । पञ्चायती व्यवस्थाको दबदबाको क्षणमा पनि बीपीले सङ्क्रमणकालीन समाजमा नयाँनयाँ संरचनाको आधार बन्दै गर्दा परपरागत शक्ति राजसंस्था हटाउन नहुने विचार राखेका थिए । बीपीले २०१६ जेठदेखि २०१७ पुस १ गतेसम्म सरकार चलाउँदाको अवधिमा सामाजिक न्यायको प्राधान्यता, आर्थिक समृद्धिका लागि भूमिसुधार र औद्योगीकरण, आर्थिक, जातीय, वर्गीय, लैङ्गिक निरपेक्षताका आधारमा प्रजातान्त्रिक समाजवादका अवधारणाका पूर्वाधार खडा गरेका थिए । प्रगतिशील कर लगाएर धनीले बढी कर दिएर त्यसको लाभांश गरिबलाई बाँड्ने, निम्न आय वर्गको हितलाई बढी ध्यान दिने, देशमा असमानताको खाडल कम पार्दै लैजाने नीति नै समाजवादको उद्देश्य हो ।

अबको नेपालले बीपीको समाजवाद र मेलमिलाप नीतिलाई अवलम्बन नगरी धरै देखिँदैन । आयातित सिद्धान्त र वादले नेपाली जनताले केही पाउँदैनन्, देश समृद्ध पनि हँुदैन । सबै राजनीतिक दलले गम्भीर भएर सोच्ने बेला आएको छ । यतिबेला काँग्रेसको काँधमा बढी जिम्मेवारी आएको छ । यही मङ्सिरमा हुन लागेको चौधौँ महाधिवेशनले बीपीले निर्दिष्ट गरेका लक्ष्य पछ्याउन सके मात्र नेपाल र नेपालीको हित हुनेछ । बीपीको प्रजातान्त्रिक समाजवादको सही अनुसरणबाट नै आगामी चुनावमा काँग्रेसले आफूलाई अगुवा पार्टी सावित गर्न सक्छ ।
नेपालमा जतिसुकै ठूला राजनीतिक परिवर्तन भए पनि नागरिक जनजीवनमा परिवर्तन आउन सकेन । आमजनतामा निराशा र कुण्ठा मात्र छ । चेतनाको स्तर उठ्नै सकेन । चेतना अभिवृद्धिका लागि नागरिक शिक्षालाई नै माध्यम बनाइनुपर्छ । नागरिक शिक्षा भनेको सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक रूपले समानतामा आधारित राजनीतिक सिद्धान्तको आधारशीला हो । सहअस्तित्व हेतु इतिहासका विभिन्न कालखण्डमा अनेक सिद्धान्त, राजनीतिशास्त्र एवं बौद्धिक दार्शनिक चिन्तकद्वारा तय भएका विचार, दृष्टिकोण आदिलाई नागरिक शिक्षाको उपज मान्न सकिन्छ । राजनीतिको उद्गम पनि नागरिक शिक्षा नै हो । सबै नीतिको मूलनीति राजनीतिले नागरिक शिक्षाको महìव कति छ भन्ने सावित गर्छ । हरेक नागरिकले लोकतन्त्रका आधारभूत मूल्य र मान्यताप्रति प्रतिबद्ध हुन आवश्यक छ । नागरिकमा लोकतान्त्रिक आदर्श र संस्कारको आवश्यक ज्ञान र तदनुरूप सीपको विकास नभई कुनै पनि मुलुकको विकास सम्भव हुँदैन । नागरिक सहभागिता, मानव अधिकार, कानुनी शासन, उत्तरदायित्व बोध, सहयोगी भावना आदिका लागि नागरिक चेतना नभइनहुने विषय हुन् । यस्ता मूलभूत विषयको ज्ञानको स्रोत नै नागरिक शिक्षा हो ।

आर्थिक पक्षको नागरिकको व्यक्तित्व विकासमा महìवपूर्ण भूमिका भए पनि सर्वाङ्गीण विकासका लागि लोकतन्त्र नै मूलभूत विषय हो । लोकतन्त्रबिनाको जीवन सार्थक हुन सक्दैन । पेट भर्नु मात्र जीवन पूर्ण होइन । मानिस जन्मजात स्वतन्त्रता रुचाउने प्राणी भएकाले आर्थिक आधारले मात्र मानिसलाई पूर्णता दिँदैन भन्ने मान्यता बीपीकै हो । लोकतान्त्रिक समाजवादले व्यक्तिलाई आफ्नो पूर्ण व्यक्तित्व विकास गर्न प्रेरित गर्छ । उनको विचारमा, “मानिस त्यस्तो प्राणी होइन, जो खानका लागि मात्र सबथोक गर्दछ ।” समाज नभई सामाजिक चेतना र सामाजिक चेतना नभई समाजको उत्पत्ति पनि नहुने हुँदा यी एकअर्काका परिपूरक हुन् भन्ने बीपीको धारणा थियो ।

लोकतन्त्र भनेको नै जनताको शासन भएकाले राज्यका हरेक निर्णयमा जनताको सहभागिता र नीति निर्माणमा निर्णायक भूमिका हुनु जरुरी छ । प्राचीन ग्रिक शब्दमा डेमो (जनता) र क्रेसिया (शासन) बाट अङ्ग्रेजी डेमोक्रेसी भनिएको हो । अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिङ्कनले भनेका छन्, “लोकतन्त्र भनेको जनताको, जनताद्वारा र जनताका निम्ति गरिने शासन हो ।” यसैअनुरूप आधुनिक लोकतन्त्रमा हरेक नागरिकले आफ्नो नागरिक अधिकार र कर्तव्यको पालना गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको हो । नागरिक अधिकार उल्लङ्घन तथा लोकतन्त्रको मूल्य तथा मान्यतामा कुनै आँच आउन नदिन नागरिक शिक्षाको ज्ञान दिइनु जरुरी छ । नागरिक शिक्षाले नै सरकारी संयन्त्रलाई व्यावहारिक बन्ने बाटो देखाउँछ ।
लोकतन्त्रमा कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिकाबीच समन्वय हुनुपर्छ । शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्त त्यसै विकास भएको होइन । यस्तै अन्य संवैधानिक अङ्गको पनि स्वायत्तता हुनु जरुरी छ । विभिन्न संवैधानिक निकायबीच सन्तुलन कायम हुन नसकेमा राजनीतिक संस्थालगायत सबै अङ्गमा स्वेच्छाचारी प्रवृत्ति बढ्छ । यसले समाज अराजकतातिर अघि बढ्ने सम्भावना हुन्छ ।

नेपालको लोकतन्त्रले अझै संस्थागत रूप लिन सकिरहेको छैन । आर्थिक तथा सामाजिक परिवर्तन मन्द गतिमा अघि बढिरहेको छ । विगत राजनीतिक विरासतका गाथा ओइलिएर जान थालेका छन् । दलहरू सत्ता राजनीतिमा चुकिरहेका छन् । राष्ट्रिय समस्यामा खासै चासो छैन । मुलुकभर भ्रष्टाचार र दण्डहीनताले शासन गरेको छ । विगतदेखिका यस्ता पेचिला गाँठा झन्झन् जटिल बन्दै गएका छन् । हरेक नागरिकमा लोकतान्त्रिक आदर्शअनुरूपको ज्ञान र तदनुरूप सीपको विकास भएमा मात्र राज्यले असल नागरिक पाउने हो । लोकतान्त्रिक चेतनाबिनाको स्वतन्त्रता पनि अर्थहीन हुन्छ । राज्यका हरेक क्षेत्रमा नागरिकको सहभागिताका लागि चेतना चाहिन्छ, त्यसका लागि नागरिक शिक्षाको ज्ञान अपरिहार्य छ ।