विद्युतीय सवारीप्रति आकर्षण (सम्पादकीय)

विद्युतीय सवारीसाधनप्रति आकर्षण बढ्दो छ । वातावरणमैत्री, आयातित पेट्रोलियम पदार्थको सट्टा स्वदेशमै उत्पादित विद्युत्् प्रयोग गरी सञ्चालन गरिने वातावरणमैत्री विद्युतीय सवारीसाधन व्यक्तिगत मात्रै नभई सार्वजनिक सवारीसाधनका रूपमा प्रयोग हुन थालेको छ तर प्रमुख समस्याका रूपमा चार्जिङ स्टेसनको अभाव छ ।

नेपालमा विद्युतीय सवारीको इतिहास मिठो छैन । वि.सं. २०३२ मा काठमाडौँमा बिजुलीबाट चल्ने ट्रलिबस बन्द भएको एक दशक बितिसकेको छ । डिजेलबाट चल्ने विक्रम टेम्पो प्रतिस्थापन गर्न तीन दशकअघि ल्याइएको सफा टेम्पोको सङ्ख्या सात सयजति पुगेको छ । विद्युतीय कार, मोटरसाइकल मुलुकभर १५ हजारजति रहेको अनुमान छ । विद्युतीय रिक्सा २६ हजार छन् । पछिल्लो समय सार्वजनिक सवारीसाधनका रूपमा विद्युतीय सवारीसाधन ल्याउनेतर्फ निजी क्षेत्र आकर्षित भएको छ । काठमाडौँमा ठूला विद्युतीय बस सञ्चालनमा आउन थालेका छन् भने लामो दूरीका रूपमा सिन्धुलीबाट काठमाडौँसम्म १९ सिट क्षमताका विद्युतीय माइक्रोबस सञ्चालन उत्साहजनक रूपमा भइरहेको छ । बेलाबखत देखिएका नीतिगत अस्पष्टताले विद्युतीय सवारीसाधनको वृद्धिदरमा सुस्तता आए पनि पछिल्लो पटक उदार नीति आएपछि भने फेरि बढ्न थालेको छ । सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा कर घटाएपछि पहिलो तीन महिनामै साढे चार सय विद्युतीय सवारीसाधन भित्रिएका छन्, जुन अघिल्लो आर्थिक वर्षकै हाराहारी हो । विद्युतीय गाडी ‘बुकिङ’समेत उत्साहजनक छ ।

विद्युतीय सवारीसाधन सञ्चालनमा चार्जिङ स्टेसन मुख्य पूर्वाधार हो । पर्याप्त मात्रामा चार्जिङ स्टेसन नहुँदा निजी वा सार्वजनिक सवारीसाधन सञ्चालनमा समस्या हुने गरेको छ । हाल पाँच दर्जनजति चार्जिङ स्टेसन रहे पनि धेरैजसो सार्वजनिक प्रयोगमा छैनन् । विभिन्न समयमा सरकारले अगाडि सारेका विद्युतीय सवारीसाधन खरिद र चार्जिङ स्टेसन निर्माण कार्यक्रमको प्रगति पनि सन्तोषजनक रहेन ।

पछिल्लो समय चार्जिङ स्टेसन निर्माणमा गति देखिएको छ । सार्वजनिक यातायात कम्पनी र विद्युतीय सवारीसाधन उत्पादन कम्पनी आधिकारिक बिक्रेता नै चार्जिङ स्टेसन निर्माणमा अग्रसर हुनुले अब चार्जिङ स्टेसनको सङ्ख्या बढ्नेतर्फ आशावादी हुन सकिन्छ । विद्युतीय सवारीसाधन बिक्री गर्ने केही कम्पनी पनि चार्जिङ स्टेसन बनाउन अग्रसर हुन थालेका छन् । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले मुलुकभरका मुख्य राजमार्गका ३२ स्थानमा ५० वटा चार्जिङ स्टेसन निर्माण गरिरहेको छ । यी चार्जिङ स्टेसन अबको छ महिनामा सञ्चालनमा आउने दाबी गरिएको छ । प्राधिकरणले निजी र सार्वजनिक संस्थासँग मिलेर मुलुकभर पाँच सय स्टेसन बनाउने योजना बनाएको छ । विद्युतीय सवारीसाधनका लागि अत्यावश्यक पर्ने चार्जिङ स्टेसन निर्माणका लागि नेपाल राष्ट्र बैङ्कले सहुलियत ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ । मुलुकका प्रमुख राजमार्गमा प्रत्येक एक सय किलोमिटरको दूरीमा विद्युतीय सवारी चार्जिङ स्टेसन निर्माण गर्ने योजनामा सरकारको प्रोत्साहन रहेको छ ।

वातावरणमैत्री सवारीसाधन सञ्चालनका लागि परिस्थिति अनुकूल बन्दै गइरहेको छ । नेपाल विद्युत् बचतको स्थितिमा पुगेको छ । विद्युतीय सवारीसाधनमैत्री नीति पनि कार्यान्वयनमा छ । निजी क्षेत्र नै विद्युतीय सवारीसाधन सञ्चालन र चार्जिङ स्टेसन निर्माणमा उत्साहित देखिनु सकारात्मक छ । विद्युतीय सवारीसाधन हाम्रा लागि बाध्यता र आवश्यकता बनेको छ । जैविक इन्धन प्रयोग गर्ने सवारीसाधनको उत्पादन नै बन्द गर्ने योजना बन्न थालिसकेको छ । वातावरण प्रदूषणमा झन्डै एकतिहाइ हिस्सा रहने जैविक इन्धन प्रयोग गर्ने सवारीसाधनलाई विद्युतीय साधनले प्रतिस्थापन गर्नु हामी सबैको हितमा छ । पेट्रोलियम पदार्थको आयात घटाउन सके व्यापार घाटा कम हुनुका साथै विदेशी मुद्रा जोगिन्छ । यसको सट्टामा स्वदेशमै उत्पादित जलविद्युत्को खपत बढ्छ । विद्युतीय सवारीसाधनको प्रवद्र्धनले पेट्रोलियम पदार्थको परनिर्भरता कम गर्छ । त्यसैले हरेक दृष्टिले उपयुक्त विद्युतीय सवारीसाधन सञ्चालनलाई प्रोत्साहन गर्नु आजको आवश्यकता बनेको छ । हाल पेट्रोल पम्पजस्तै चार्जिङ स्टेसन निर्माण गर्न जरुरी छ । पर्याप्त चार्जिङ स्टेसन निर्माणले विद्युतीय सवारीसाधन प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्छ ।