दलहरूको खर्च व्यवस्थापन

जुनारबाबु बस्नेत

देशका प्रमुख राजनीतिक दलहरू हिजोआज केन्द्रीय महाधिवेशनको चटारोमा छन् । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार निर्धारित समयमा महाधिवेशन सम्पन्न हुन सकेनन् भने समस्या छ । राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन पनि नजिक आउँदै छ । कतिपय स्थानमा उपनिर्वाचन पनि गर्नुपर्ने हुनसक्छ । राष्ट्रिय सभा निर्वाचनलगत्तै स्थानीय तहको निर्वाचन हुनेछ । त्यसको निरन्तरता प्रदेश सभा र सङ्घीय निर्वाचनबाट हुनेछ । आउँदो एक वर्ष निर्वाचनकै रूपमा बित्नेछ । त्यसैले आसन्न निर्वाचनमा कानुनी झमेला आइपर्ने भयले राजनीतिक दलहरू महाधिवेशनको चटारोमा परेको कुरा बुझ्न असहज छैन । सार्ने र टार्ने समय बाँकी नभएपछि महाधिवेशन गर्नुको विकल्प पनि रहेन । यही सन्दर्भमा यो आलेख भने राजनीतिक पार्टीहरूको खर्च व्यवस्थापन, अर्थतन्त्रमा पर्ने प्रभाव, सार्वजनिक नीतिमा प्रभावसमेतको विषयमा केन्द्रित छ ।

राजनीतिक पार्टीहरूले गर्ने खर्चका बारेमा लामै समयदेखि चर्चा चलिरहेकै छ । निर्वाचन आयोगमा राजनीतिक पार्टीहरूले बुझाउने खर्च विवरण केवल हात्तीको देखाउने दाँतजस्तो मात्रै भएकोे भन्दै आलोचना हुने गरेको छ । बुझाउने खर्च विवरणको तुलनामा निकै ठूलो धनराशि निर्वाचनमा खर्च हुने गरेको छ । निर्वाचनमा टिकट पाउनसमेत कतिपयको ठूलो धनराशि खर्च हुने गरेको नेताहरूकै भनाइ रहेको छ । पार्टीहरूको केन्द्रीय समितिको बैठकमै टिकट बिक्री गरेको आरोप–प्रत्यारोप लाग्ने गरे पनि त्यसको कुनै तार्किक निष्कर्ष भने भेटिएको छैन । टिकट पाउन पैसा बुझाउनेले पनि कुनै लेखो राखेर दिँदैन र पाउनेले मैले यति पाएर टिकट दिएँ भनेर भन्दैन । यद्यपि हावा नचली पात हल्लिँदैन । राजनीति मूल्य र संस्कारभन्दा पनि पैसामुखी हुँदै गएको छ ।

राजनीतिक दलहरूको औपचारिक आय सीमित छ । पार्टी सदस्यता शुल्कबाट उठेको पैसा पार्टीको औपचारिक आयस्रोत हो । चन्दा अर्को विकल्प हो । कतिपय अभियानबाट पनि पार्टीलाई स्रोत प्राप्त हुन्छ तर नेपालमा त्यस्तो देखिन्न । नेपाली काँग्रेसका तत्कालीन पार्टी सभापति कृष्णप्रसाद भट्टराईले पार्टी सदस्यताबाट उठेको पैसाले नै सानेपामा अहिले नेपाली काँग्रेसको भवन बसेको जग्गा किनेको कुरा गर्नुभएको थियो । उहाँबाटै यो कुरा सुनिएको हो । उहाँ सभापति हुँदा क्रियाशील सदस्यता शुल्कबाट उठेको पैसा उहाँले महाधिवेशनमा खर्च गर्न दिनु भएन । बिरालोले बच्चा सारेजस्तै पार्टी कार्यालय सारेर हिँड्नु नपरोस् भनेर जमिन किनेको कुरा गर्नुहुन्थ्यो उहाँ । अहिले त्यही पार्टीको सानदार भवन छ । नेकपा (एमाले)ले पार्टी लेबीबाटै बल्खुको भवन बनाएको नेताहरूले बताएका थिए । मनमोहन अधिकारी अध्यक्ष हुँदा त्यो सम्भव भयो । भूकम्पले भत्काएपछि एमालेको पार्टी कार्यालय पनि यताउता सरेको स-यै छ ।

दुई दशकअघि राजनीतिक पार्टीहरू आजको जस्तो खर्चिला थिएनन् । सीमित खर्चले महाधिवेशन चल्ने गरेको थियो । पञ्चायत कालको अन्त्यमा २०४६ सालको माग ५, ६ र ७ गते सर्वमान्य नेता गणेशमान सिंहको चक्सीबारीमा भएको सम्मेलनमा देशभरिका कार्यकर्ता, आफन्त धर्मशाला तथा पाटीमा बसेको थिए । घरबाटै ल्याएको चिउरा, मुरही र दालमोठ खाएर प्रजातन्त्रको महायज्ञमा होमिन तयार थिए । कतिपय सहभागीलाई कीर्तिपुरको केन्द्रीय छात्रावासमा बस्ने व्यवस्था गरेको र त्यहीँको क्याफ्टेरियामा खाना खुवाएको अहिलेजस्तो लाग्छ । काठमाडौँको महँगा होटलको बास र रेस्टुराँको खानपिन त त्यतिबेलाका राजनीतिक कार्यकर्ताका लागि सपनामा पनि थिएन । पाटीपौवा, धर्मशाला आदिमा बसेर गरेको प्रतिबद्धता र आन्दोलनले ४९ दिनमा पञ्चायती व्यवस्था ढालेको थियो तर यो तीन दशकमा राजनीतिक दलहरूको खर्च व्यवस्थापन यसरी बिग्रिएको छ, समयमै नसम्हाल्ने हो भने त्यसले लोकतन्त्रलाई नै चुनौती दिनसक्छ ।

धन हुनेले खर्च गरेर राजनीति गर्न खोज्नु अस्वाभाविक होइन तर त्यसले विधि, मर्यादा, मूल्य र संस्कारको संरक्षण गर्नुपर्छ । अवैध धन राजनीतिमा निर्णायक हुनु हुँदैन । हुन थाल्यो भने त्यसले विकृति र विसङ्गति निम्त्याउँछ । धेरै राजनीतिक कार्यकर्ताको गुनासो के छ भने अवैध धनबाट पद आर्जन गर्ने प्रवृत्ति व्यापक बढेको छ । पैसा खर्च गरेर पदमा पुग्ने, भ्रष्टाचार गरेर धन आर्जन गर्ने र त्यही धनले फेरि राजनीति कब्जा गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको देखिन थालेको छ । राजनीतिक पार्टीका कोषहरूमा औपचारिक रकम असाध्य न्यून हुन्छ तर तिनले गर्ने दैनिक गतिविधिहरू असाध्य खर्चिला हुन्छन् । पार्टीका आन्तरिक अधिवेशन तथा निर्वाचनहरू गाउँ तहदेखि नै खर्चिला, भड्किला हुँदैछन् । पैसामा मत किन्ने प्रवृत्तितिर उन्मुख छन् ।

नेपाली राजनीतिमा चन्दा पारदर्शी हुन सकेको छैन । चन्दा पारदर्शी नहुनु भनेको राज्यको नीति र अर्थतन्त्रमा अनौपचारिक हस्तक्षेप बढ्नु हो । अपारदर्शी रूपमा चन्दा दिने र ठूलो धनराशि खर्च गरेर पद आर्जन गर्ने प्रवृत्ति किन बढ्छ ? पदमा पुगेर त्यसको दुरुपयोग गरी फेरि धन आर्जन गर्ने अनि फेरि पदका लागि साधन र स्रोत जोहो गर्ने । यो शृङ्खलाले राजनीतिमा अवैध पैसाको बाटो खोलिदिन्छ । भ्रष्टाचार बढाउँछ । नेपाल भ्रष्टाचार गर्ने मुलुकहरूको सूचकाङ्कमा त्यसै पनि माथि छ । सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न नसकेको आरोप लागिरहेको छ । स्वयं न्यायालयमा पनि पैसाको चलखेलको ठूलो आरोपले अहिले अन्योल सिर्जना भएको छ । न्याय सम्पादनमा समस्या उत्पन्न भइरहेको छ ।
राज्यका नीतिहरूलाई प्रभाव पारेर नीतिगत भ्रष्टाचार गर्नेहरू राजनीतिमा हाबी हुँदा त्यो राज्यमा लोकतन्त्रले संस्थागत विकास गर्न सक्दैन ।

‘वाटरगेट’ काण्डमा राज्यको पैसा दुरुपयोग गरिएको थिएन । निर्वाचन जित्न विपक्षको सूचना चोरी गरिएको थियो तर पोल खुलेपछि राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सनले पदबाट राजनीतिमा गर्नुुप-यो । पाँच दशक भएको त्यो अमेरिकी उदाहरणले संसारका लागि पाठ भएको छ । कतिपय देशका पूर्वराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री भ्रष्टाचारकै कारण कारबास सजाय भएको अनेक उदाहरण छन् तर नेपालमा सीमित उदाहरणबाहेक भ्रष्टाचारमा सजाय भएको घटना विरलै छन् । नियुक्तिकै क्रममा सेटिङको आरोप त छँदै छ ।
राजनीतिक दलहरू खर्च व्यवस्थापनलाई पारदर्शी, मितव्ययी र समाजसेवाबाट प्रेरित हुने तवरको बनाउनुपर्छ । पदमा पुगेर हुने वैध आय असाध्य न्यून छ तर पदमा पुगेर हुने अवैध आर्जनको नेपालमा औपचारिक अध्ययन नभए पनि त्यसको मात्रा व्यापक बन्दै गएको छ । राजनीतिको व्यापारीकरण र व्यापारको राजनीतीकरण प्रवृत्ति बढेको छ । त्यसमा अपराधीकरणसमेत थपिएको छ । कुनै बेलाका चर्चित डनहरू मन्त्री बन्दैछन् । यो प्रवृत्तियताको दुई दशकमा झाङ्गिएको छ । जनआन्दोलन–२ भनिएको २०६२/६३ को आन्दोलनपछि राजनीति बढी खर्चिलो र भड्किलो हुँदै गएको छ । पार्टीका निर्वाचनहरू महँगा हुँदै गएको त नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड)ले समेत सार्वजनिक कार्यक्रममा भनिसक्नुभएको छ । स्थानीय तहकै निर्वाचन लड्न करोड रुपियाँ आवश्यक हुने भन्दै उहाँले निर्वाचन पद्धतिमै फेरबदल गर्नुपर्ने औँल्याउनुभएको छ ।

गलत तवरबाट राजनीतिमा प्रवेश गरेको पैसाले नेता, नीति, विधि र प्रक्रिया सबैलाई भ्रष्टीकरण गर्छ । राजनीतिक पार्टीहरूलाई जनताको हितभन्दा भ्रष्टाचारी, बिचौलिया र कमिसन खोरको काममा प्रवृत्त गराउँछ । यसका लागि राजनीति पार्टीका सच्चा कार्यकर्ताले कडा दबाब सिर्जना गर्न सकेनन् भने इमानदार मानिस बिस्तारै पाखा लाग्ने हुँदै जानेछ । खराब मुद्राले असली मुद्रालाई विस्थापन गर्छ नै । बीपी कोइरालाले यो अवस्थाको आकलन उतिबेलै गरेकोजस्तो लाग्छ । प्रजातन्त्र स्थापना भएपछि सुकिलामुकिला मासिसले पार्टीका नेताहरूलाई घेरा लगाउँछन् र त्यतिबेला पनि इमानदार कार्यकर्ताले फेरि सङ्घर्ष गर्नुपर्ने हुन्छ भन्ने उहाँको भनाइले धेरै पुराना काँग्रेस कार्यकर्ताको मन पोल्दो हो ।

सबै राजनीतिक पार्टीमा उन्नाइस/बीस मात्र हो । सबैमा दलको खर्च व्यवस्थापन पारदर्शी छैन । नीति र आचारलाई मारेर, राज्यलाई कर नतिरेर व्यापार, व्यवसाय र ठेक्कापट्टा गर्नेहरू थप साधन हत्याउन राजनीतिमा लागिरहेका छन् । कतिपय राजनीतिक नेताहरू तिनकै सञ्जालमा फँसेका छन् । यो प्रवृत्ति तलदेखि माथिसम्मै छ । स्थानीय तहका निर्वाचित प्रतिनिधिहरू आफैँ डोजर मालिक भएका छन् । राज्यको स्रोत दोहन गरी धन आर्जन गर्न र राजनीतिमा पकड जमाउन राजनीतिक गतिविधिलाई महँगा बनाउँदै छन् । इमानदारहरूको समूह ठूलो भए पनि बोल्नेभन्दा बिलखबन्धनमा पर्ने प्रवृत्ति बढ्दै छ । यसले अर्थतन्त्रलाई समेत भ्रष्टीकरण गर्दै छ । नीति–नियममा बसेर व्यापार–व्यवसाय गर्नेहरू बिस्तारै पलायन हुन थालेका छन् ।

आममानिसको हित अर्थात् लोककल्याण, समाजको अग्रगामी रूपान्तरण र आर्थिक तथा सामाजिक विकास राजनीतिको मूल ध्येय हो । राजनीति गरेको जोगी हुनलाई होइन भन्ने भनाइले काम गर्दै छ र धन आर्जन गर्ने बाटो पेसा र व्यवसायभन्दा राजनीतिक हो भन्ने पुष्ट्याइँ समय–सन्दर्भले गर्न थाल्यो भने त्यसले लोकतन्त्रमाथि नै बज्रपात गर्नेछ । पारदर्शी र मितव्ययी राजनीतिले मात्र लोकतन्त्रको संवद्र्धन र आमनागरिकको कल्याण गर्छ । त्यसैले अब एक पटक राजनीतिक पार्टी र तिनका कार्यकर्ताको खर्च व्यवस्थापनको बहस हुन जरुरी छ । त्यसले लोकतन्त्रको संस्थागत विकासमा सहयोग पु-याउनुका साथै मुलुकलाई सुशासनतिर लैजाने छ ।