अदालतको साख

डा. धनपति कोइराला

सर्वोच्च अदालतमा विद्यमान जुहारीले न्यायालयप्रतिको जनआस्था घट्दै गएको छ । न्यायमूर्तिमाथि बिचौलिया हाबी भएको आरोप लागिरहेको छ । प्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीश र बारका बीचमा भइरहेको यो जुहारीले शुभ सङ्केत गरिरहेको छैन । त्यसो त न्यायालयमा अहिले मात्र यस्तो भएको होइन । यस्ता परिदृश्य यसअघि पनि बेलाबखत मञ्चित हुने गरेका छन् । सम्मानित अदालतभित्र देखिएका अनिष्ट सङ्केतलाई बेलैमा अन्त्य गर्ने र सही मार्गमा हिँडाउने कार्य अदालतकै भए पनि त्यसको वैकल्पिक मार्ग भनेको संसद् नै हो । ऊ अहिले अदालतीय प्रहसनको रमिते बनिरहेछ ।

दलीय भागबण्डा
अदालतका न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा ऐन, नियम, सेवा आयोगका विधि प्रक्रिया र पारदर्शिताजस्ता मूल्य अवलम्बन नगरी नितान्त दलीय भागबण्डालाई प्रश्रय दिने नीतिकै कारण अदालतमा समस्या देखिने गरेको छ । न्यायमूर्ति भनेका निष्पक्ष हुन्छन् । यी धर्ममूर्ति चित्रगुप्त जस्तै तटस्थ, इमानदार, सबल र सक्षम हुन्छन् । अन्याय हुन दिँदैनन् । बहस पैरवी शोषक, पीडक र मिचाहाका पक्षमा भइरहँदा त्यसलाई तर्क र विवेकको सम्मिश्रण गरी न्याय मर्न दिँदैनन् भन्ने आम बुझाइ छ । जब राजनीति यसमाथि हाबी हुन्छ तब यसको साख गिर्दै जान्छ । अनि उसलाई पक्षाघातले छोप्छ । शासकीय शक्ति हाबी भएपछि उसको बोली शुद्धि र विवेक पनि गुम्न जान्छ । राणातन्त्र, प्रजातन्त्र, पञ्चायततन्त्र, लोकतन्त्र होस् वा गणतन्त्र ।
अदालतले कतिपय मुद्दामा राजनीतिक सेटिङअनुरूप फैसला दिने गरेको आम बुझाइ छ । प्रायः दलहरूको प्रत्यक्ष सदस्यता नलिए पनि दलभित्रका पेसागत सङ्घसङ्गठनका सदस्य रहने गरेको तथा यसैका आधारमा दलको निर्देशनअनुरूप नै पैmसला आउने गरेको छ । दलहरूले आफ्नो अनुकूल निर्णय आए तामझामसहित आत्मसात् गर्ने र प्रतिकूल नतिजा आए अदालतप्रति हलाहल विषवमन गर्ने गर्छन् । यसले अदालत निष्पक्ष छैन र उसका फैसला राजनीतिक रङमा घोलिएका हुँदैनन् भन्न सकिन्न ।
त्यसो त विशेष अदालत होस् वा पुनरावेदन, जिल्ला अदालत वा सर्वोच्च अदालत पनि राजनीतिक आग्रह र पूर्वाग्रहबाट मुक्त देखिन्न । ललिता निवास जग्गा प्रकरणले यसको नाङ्गो तस्बिर जनसमक्ष ल्याइदिएको छ । ओली सरकार सत्ताबाट बहिर्गमित भएको भोलिपल्ट नै ललिता निवास अनियमितता गरिएको भन्ने मुद्दाका आरोपित विजयकुमार गच्छदार भूमिगत थिए, एकाएक अदालतमा उपस्थित भएर न्यूनतम दण्ड जरिवाना दिएर तारिखमा तत्काल छुटे । यो त एउटा प्रतिनिधिमूलक विम्ब मात्र हो । यस्ता धेरै मुद्दा राजनीतिक नेताहरूसँग जोडिएका छन् । ती मुद्दा तामिलीमा राख्ने, मुद्दा तारिखमा हालिराख्ने जस्ता कामसेटिङमा हुने गरेका छन् । प्रधानन्यायाधीशविरुद्धको आन्दोलन र नेताहरूको रहस्यमय मौनताले दल र प्रधानन्यायाधीशका बीच अघोषित लेनदेन रहेको भन्ने जनआशङ्कालाई मिथ्या भन्न सकिन्न ।
सबै तन्त्र देश र जनताका हितमा भन्दा पनि राजनीतिक चरित्रकै हितमा हुँदो छ । उनीहरूमध्ये नै कोही अदालतका अगुवा, कोही अख्तियारको मुखिया, उपमुखिया, कोही कूटनीतिक नियोगका अधिकारी छन् । यसैले राजनीतिक अस्थिरता मात्र होइन व्यवस्था नै बदलिने गरेको छ ।

आर्थिक भ्रष्टता
न्यायमूर्ति आर्थिक भ्रष्टतामा लिप्त रहने गरेको बेलाबखतमा प्रकाशित समाचारबाट स्पष्ट हुन्छ । आर्थिक चलखेलमा प्रधानन्यायाधीशको संलग्नता रहेको, उनी न्यायालयमा हुने अवाञ्छित क्रियाकलापमा बिचौलिया बन्ने गरेको जस्ता अभियोग बारका पदाधिकारीदेखि न्यायाधीश र वकिलहरू स्वयंले लगाउँदै आएका छन् । यस्ता परिघटना यदाकदा बजारमा पनि आउने गरेका छन् । यसले न्यायालयभित्र रहेको आर्थिक भ्रष्टतालाई खुलस्त पारिदिएको छ । हालै कतिपय मुद्दा चलिरहेका जमिनमा प्रधानन्यायाधीशका परिवार र आफन्तजन किनबेचमा सक्रिय रहेको पाइएकाले पनि उहाँमाथि मुद्दा चलाउनुपर्ने भन्ने अधिवक्ताको भनाइले न्यायक्षेत्र स्वस्थ र पारदर्शी छैन भन्ने सङ्केत गर्छ । पूर्वन्यायाधीश रणबहादुर बमलाई गोली हानी ज्यान लिने कार्यमा मुख्यतः आर्थिक चलखेल नै कारक तìव रहेको सार्वजनिक भएको थियो । यस दृष्टिले हेर्दा पनि मुद्दाको फैसला सदैव सबुत प्रमाणका आधारमा मात्र हुन्छ । पीडकले दण्ड र पीडितले न्याय पाउँछ भन्ने सत्यमा तुषारापात भएको छ ।

शैक्षिक प्रमाणपत्र
न्यायालयमा पनि शैक्षिक विसङ्गति रहेको विभिन्न परिघटनाले सिद्ध गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश रहेका बेला गोपाल पराजुलीको प्रमाणपत्रमाथि प्रश्न उठेपछि निर्धारित समयावधि अगावै नै उनले सेवाबाट निवृत्त हुनुप¥यो । यस्तै स्थिति अन्य सम्मानित न्यायमूर्ति र अधिवक्तामा पनि छैन भन्न सकिन्न । झण्डै दुई तीन दशकअघि शिक्षण पेसामा नक्कली प्रमाणपत्र पेसेर गुरु बन्नेहरूको लामो लर्को रहेको तथ्य प्रमाणपत्र छानबिन गर्ने समिति बनेर अनुसन्धान गर्ने कार्य आरम्भ गरिएपछि जागिरबाट राजीनामा दिने लर्को लागेबाट यो तथ्य बाहिर आयो । यसले हाम्रो शिक्षा, शिक्षालय र शिक्षण पेसाको वास्तविक तस्बिर छर्लंग पारिदियो । त्यसपछि क्रमिक रूपमा अनुसन्धान गर्दै जाँदा कतिपय शिक्षकले प्राथमिक, निम्नमाध्यमिक र माध्यमिक तहको सक्कली प्रमाणपत्र पेस गरे पनि माथिल्लो तहको शैक्षिक योग्यताका प्रमाणपत्र पेस गरिए तृतीय श्रेणीका भए द्वितीय श्रेणीमा र द्वितीय श्रेणीका भए प्रथम श्रेणीमा बढुवा हुनका लागि नक्कली प्रमाणपत्र पेस गरिएको तथ्य पनि सार्वजनिक भयो । यसपछि नक्कली प्रमाणपत्र पेस गरेर पदोन्नति भएकाले तत्काल राजीनामा दिए । सहप्रधानाध्यापक र प्रधानाध्यापक भएकाले पनि धमाधम राजीनामा दिएको समाचार छापामा आएका थिए ।
यस्तै स्थिति नेपाल प्रहरी र नेपाली सेनामा पनि रहेको पाइएको थियो । कतिपय नक्कली प्रमाणपत्र पेस गरेको अभियोगमा बर्खास्त हुनेदेखि अख्तियारको फन्दामा परी जेल जीवन व्यतीत गरिरहेका छन् । यही रोगले कतिपय निजामती क्षेत्रका कर्मचारी, स्वास्थ्य क्षेत्रमा कार्यरत केही स्वास्थ्यकर्मी आदि इत्यादिमा पनि नक्कली कागजात पेस गर्नेहरूको लामै लर्को छ ।
कानुन व्यवसायीमा पनि यस्तै नक्कली कागज पेस गर्ने र न्यायाधीशदेखि प्रधानन्यायाधीश बन्ने गरेको तथ्य बेलाबखतमा सार्वजनिक भएका समाचारले पुष्टि गरेको छ ।

उच्च अहंकार
अदालत र न्यायाधीशमाथि सार्वजनिक रूपमा बहस, आलोचना र टीकाटिप्पणी गर्न नपाइने गरिए मानहानिको मुद्दा लाग्ने व्यवस्थाका कारण पनि न्यायकर्मी स्वेच्छाचारी बन्ने गरेको आमबुझाइ छ । कदाचित यो सत्य पनि हो । यसले उनीहरूले जे आदेश गरे पनि शिरोधार्य गर्नैपर्ने व्यवस्थाले अहंकारलाई नै बढवा दिइरहेको छ । यद्यपि तल्ला तहका अदालतको फैसलाप्रति चित्त नबुझे माथिल्लो तहमा र सर्वोच्च तहको चित्त नबुझे फेरि पनि फिरादपत्र हाल्न मिल्ने भए पनि तत्काल फैसला आइनहाल्ने, बहस पैरवी आदि इत्यादिका निम्ति ठूलो धनराशि खर्च हुने र नालिस हाल्ने व्यक्ति नै सम्पत्ति सिध्याएर सडकमा आउनुपर्ने, खर्च गर्न नसक्दा गरिब भए उसले न्याय पाउने अवस्था शून्यप्रायः नै रहने भएकाले अधिकांशले पुनः मुद्दा हाल्दैनन् बरु रोएर र धिक्कारेर नै जुनी काट्छन् ।
यसर्थ चित्त नबुझे पुनः पुनरवलोकनका निम्ति पुनः मुद्दा हाल्न जानेहरू हजारौँमा औँलामा गन्ने जति पनि जाँदैनन् । तसर्थ यो उपाय न्यायालयप्रति जनविश्वास जगाइराख्न लिइएको प्रजातान्त्रिक मार्ग भनिए पनि सर्वसाधारणका निम्ति यो मार्ग त्यति सहज छैन ।
न्यायालयलाई साँच्चै नै स्वच्छ, जनप्रिय र पीडितमैत्री बनाउन न्यायकर्मीलाई राजनीतिक प्रभावबाट पूर्णतः मुक्त गर्नु आवश्यक छ । दलीय भागशान्तिको प्रथालाई समाप्त नपारेसम्म न्यायालयले निष्पक्ष न्याय दिन सक्दैन । आर्थिक भ्रष्टता र नीतिगत भ्रष्टता अन्त्य गर्नु आवश्यक छ । सँगसँगै नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र छानबिन गर्नेदेखि अदालत र न्यायमूर्तिका गतिविधि र फैसलामाथि खुला रूपमा शिष्ट भाषा र शैलीमा बहस पैरवी टीकाटिप्पणी गर्ने कार्यमा मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्छ ।