परराष्ट्र नीतिमा समान दृष्टिकोण (सम्पादकीय)

त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सेन्टर फर नेपाल एन्ड एसियन स्टडिजद्वारा शनिबार राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा परराष्ट्र मामिलाका जानकारहरूले नेपालको परराष्ट्र नीतिबारे बहस गर्नुभयो । कार्यक्रममा परराष्ट्रमन्त्री डा. नारायण खड्काले परराष्ट्र नीति र राष्ट्रिय हितका विषयमा राजनीतिक दलहरूको समान धारणा आवश्यक रहेको बताउनुभयो भने पूर्व परराष्ट्रमन्त्री तथा मन्त्रीहरूले दुई छिमेकी मुलुक भारत र चीन विश्व शक्तिका रूपमा उदाउँदै गएकाले यी मुलुकसँग नेपालले महìवका साथ सम्बन्ध सुदृढ बनाउनुपर्ने भनाइ राख्नुभयो । मूलभूत रूपमा यी धारणा परराष्ट्र नीतिका आधार समेत हुन् ।

विश्व परिवर्तनशील छ । विश्व शक्तिका हिसाबले कहिले युरोप त कहिले अमेरिका केन्द्रित रह्यो । अहिले एसिया आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक हिसाबले सशक्त बन्दैछ र निकट भविष्यमा विश्वशक्ति एसियामा केन्द्रित हुने आकलन गरिँदैछ । एसियाली मुलुक चीन र भारत शक्ति राष्ट्र बन्ने होडमा छन् । यस्तो अवस्थामा नेपालजस्तो सानो र विकासशील मुलुकका लागि चुनौतीपूर्ण हुन्छ । उदाउँदा शक्ति राष्ट्रका रूपमा अगाडि बढिरहेका भारत र चीनलाई समान दूरीमा राखेर सन्तुलित सम्बन्ध बनाउँदै युरोप, अमेरिकासँग सम्बन्ध सुदृढ र विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । शक्ति राष्ट्रहरूको स्वार्थ र होडबाजीले नेपालजस्ता साना र विकासशील मुलुकको आन्तरिक राजनीति र अर्थव्यवस्था समेत प्रभावित हुने गरेको धेरै उदाहरण छन् ।

राष्ट्रिय हितका आधारभूत विषय परराष्ट्र नीतिका स्थायी प्रकृतिका नीति हुन् । यस्ता विषय जुनसुकै दलको सरकार बने पनि परिवर्तन हुनुहुँदैन । तर केही पक्ष परिवर्तनशील छन् । मुलुकमा भएका राजनीतिक परिवर्तनले निर्धारण गर्ने राष्ट्रिय प्राथमिकता, अन्तर्राष्ट्रिय, क्षेत्रीय तथा भूराजनीतिक परिस्थितिमा आउने फेरबदल र त्यसबाट उत्पन्न हुने नयाँ शक्ति सन्तुलनले भने परराष्ट्र नीतिलाई परिवर्तनशील बनाएको हुन्छ । त्यसैले मुलुकका लागि समयानकूल परराष्ट्र नीति र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन चाहिन्छ । बाह्य प्रभावबाट आन्तरिक राजनीतिलाई जोगाउन राजनीतिक दलहरूबीच साझा अवधारणा बनाउनु अपरिहार्य हुन्छ । शक्ति राष्ट्र र छिमेकी मुलुकबाट के लिने र के नलिने भन्ने विषयमा नेपाल स्पष्ट हुनुपर्छ र यसमा सबैको समान धारणा हुनुपर्छ ।

विभिन्न समयमा नेपालको परराष्ट्र नीति कस्तो हुनुपर्छ भन्नेबारे अध्ययन र सुझाव सङ्कलनसमेत भएका छन् । तर ती अध्ययनका लागि मात्रै सीमित भए, कुनै पनि प्रतिवेदन सार्वजनिक भएनन् । विज्ञहरूको सुझावका आधारमा काम भएन र सबैले आफ्नो अनुकूल नीति लिए जसले गर्दा नेपालको परराष्ट्र नीति, कूटनीति कमजोर बन्यो र मुलुकको परराष्ट्र नीति तदर्थतावादमा आधारित भयो । अहिले नेपालको परराष्ट्र नीति– २०७७ ल्याइएको छ । यसमा केही कमी कमजोरी रहे पनि कदम भने सकारात्मक हो । यसले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्र, असंलग्नता, पञ्चशीलका सिद्धान्त, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र विश्वशान्तिको मान्यताका आधारमा राष्ट्रको सर्वोपरि हितलाई ध्यानमा राखी स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति सञ्चालन गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।

संविधानले नेपालको स्वातन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता, स्वाधीनता, स्वाभिमान र जनताको हकहितको रक्षा, समृद्धि, राष्ट्रिय हितको आधारभूत विषयका रूपमा उल्लेख गरेको छ । त्यसैले राष्ट्रिय हित र सुरक्षालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा नेपालको प्रतिष्ठा र सम्मानको अभिवृद्धि हाम्रो परराष्ट्र नीतिको लक्ष्य हुनुपर्छ । सार्वभौमिक समानता, पारस्परिक सम्मान र लाभका आधारमा छिमेकीलगायत अन्य मुलुकसँगको सम्बन्ध विस्तार र सुदृढ बनाउनु अहिलेको आवश्यकता हो । यसैअनुरूपको परराष्ट्र नीति हुनुपर्छ । परराष्ट्र नीतिजस्तो महìवपूर्ण र संवेदनशील विषयमा राजनीतिक दल र सरकारको समान धारणा हुन अपरिहार्य छ । नीति कार्यान्वयनमा नैतिक, राजनीतिक र संस्थागत जिम्मेवारी तथा जवाफदेहिता खोजी हुनुपर्छ । स्पष्ट र समसामयिक नीति निर्माण आफैँमा महìवपूर्ण कार्य भए पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन अझ महìवपूर्ण हुन्छ । त्यसैले परराष्ट्र नीति २०७७ मा भएका कमी कमजोरी सुधार गर्दै प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्छ । कूटनीति सञ्चालनका लागि दक्ष र अनुभवी जनशक्तिको संलग्नता हुनु आवश्यक छ ।