द्वन्द्वपीडितको घाउमा मलम (सम्पादकीय)

नेपाल सरकार र तत्कालीन विद्रोही नेकपा माओवादीबीच विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको आइतबार १५ वर्ष पुग्यो । यो बीचमा शान्ति स्थापना, संविधान सभाको निर्वाचन र संविधान सभाबाटै संविधान लेखन, राज्य पुनर्संरचना, नयाँ संरचनामा निर्वाचन, समावेशीकरणजस्ता केही महìवपूर्ण काम भए पनि पीडितले न्याय नपाएको गुनासो अझै पनि छ । दिगो शान्तिका लागि आवश्यक सङ्क्रमणकालीन न्यायको पाटो भने यो डेढ दशकको अवधिमा पनि निष्कर्षमा पुग्न सकेन ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र द्वन्द्वरत दल माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले २०६३ साल मङ्सिर ५ गते विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो । यो सम्झौतासँगै १० वर्षदेखि चल्दै आएको माओवादी हिंसात्मक द्वन्द्वको अन्त्य भयो र मुलुक शान्तिको पथमा अगाडि बढ्यो । नेपाली राजनीतिमा महìवपूर्ण मानिएको यो सम्झौतापछि संविधान लेखन, राज्य पुनर्संरचना र सेना समायोजनलगायतका राजनीतिक प्रकृतिका काम भए । तर शान्ति प्रक्रिया टुङ्ग्याएर सामाजिक, आर्थिक रूपान्तरण गर्ने भन्ने विषय शान्ति सम्झौताको अर्काे महìवपूर्ण प्रतिबद्धता कागजमै सीमित भयो । खासगरी पीडितसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने सङ्क्रमणकालीन न्याय निरुपणको विषयमा खासै प्रगति भएन । बेपत्ता भएका व्यक्तिको खोजबिन गरी सार्वजनिक गर्ने, द्वन्द्वकालीन घटनाबारे सत्यतथ्य खोजबिन गर्ने, दोषीलाई कारबाही र पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिने, मानव अधिकार हननका घटनाका दोषीमाथि कारबाही गर्नेसम्बन्धी सम्झौतामै उल्लेख गरिएका विषय निष्कर्षमा पुगेका छैनन् । सम्झौता भएको डेढ दशकमा पनि यी विषय सम्बोधन नहुँदा त्यसबेला राजनीतिक परिवर्तन मात्रै खोजिएको हो कि भन्ने आशङ्का उब्जिएको छ । तत्कालीन विद्रोही पक्ष रहेको पार्टीकै नेतृत्वमा सरकार बन्दा र पटक पटक सरकारमा सामेल हुँदासमेत यी विषय अगाडि बढेनन् ।

सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग शान्ति प्रक्रियाको महìवपूर्ण आयाम हुन् । सम्झौता भएको छ महिनामै गठन गर्ने भनिएका यी आयोग गठन हुन ढिलाइ भयो । गठन गर्न ढिलाइ मात्रै भएन, गठन भइसकेपछि पनि यी आयोगले प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सकेनन् । यी आयोगमा ६५ हजार उजुरी पर्दा पनि ज्यादै कममाथि मात्रै छानबिन भएको छ । द्वन्द्वकालमा भएका गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनाबाट पीडितले अझै न्याय पाएका छैनन् । उपयुक्त कानुनको अभाव र स्रोत साधनको कमीजस्ता समस्याले यी आयोग प्रभावहीन बनेका हुन् । पीडितको सहमतिबिना क्षमादान दिन नहुने, द्वन्द्वकालीन मुद्दा अदालतले नै टुङ्गो लगाउनेलगायतका संशोधन सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगसम्बन्धी ऐनमा व्यवस्था गर्न आदेश दिएको थियो । तर ऐनमा संशोधन नै हुन सकेन । यसलाई राजनीतिक नेतृत्वको इच्छाशक्ति नै कमजोर रहेको मान्न सकिन्छ । दल नै कस्ता घटनाका दोषीलाई कारबाही गर्ने र पीडितलाई परिपूरण गर्ने भन्नेमा स्पष्ट हुनसकेको देखिँदैन । यी ढिलाइले गम्भीर अपराधहरूमा अनुसन्धान र अभियोजन गर्ने दायित्व पूरा गर्नमा राज्य अग्रसर नहुँदा पीडितका पीडा कम हुनसकेको छैन । यसले द्वन्द्वोत्तर अवस्थामा रहेको नेपालको विधिको शासनलाई कमजोर पार्ने र भविष्यमा पनि यस्ता उल्लङ्घन हुन सक्ने जोखिमलाई बढाएको छ ।

विस्तृत शान्ति सम्झौताले सुरु गरेको शान्ति प्रक्रिया निष्कर्षमा पु-याउन र मुलुकमा दिगो शान्ति स्थापना गर्न पीडितलाई न्याय र मानव अधिकार उल्लङ्घनकर्तालाई कानुनी दायरामा ल्याउन अपरिहार्य छ । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन संशोधन, पीडितसँग सार्थक परामर्श आम नागरिकको अपेक्षा हो । द्वन्द्वपीडितकोे जीविकोपार्जन, औषधोपचारलगायत सत्य, न्याय र परिपूरणको अधिकार सुनिश्चित गर्नु आवश्यक छ । यसका लागि सरकारको स्पष्ट नीति र अग्रसारिता आवश्यक छ । राजनीतिक दलहरू पनि कस्ता पीडितलाई कतिसम्मको परिपूणको व्यवस्था गर्ने भन्ने स्पष्ट हुनुपर्छ । खुला, पारदर्शी तथा विश्वसनीय सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाले मात्रै अहिलेको आवश्यकता सम्बोधन गर्नसक्छ । खाटा बसेको घाउ बल्झन दिनु हुन्न । शान्ति प्रक्रियालाई सार्थक निष्कर्षमा पु¥याउन विशेषगरी प्रमुख राजनीतिक दलहरू नै गम्भीर बन्नुपर्छ ।