समृद्धिको आधार जलसम्पदा

रामप्रसाद गौतम

बढ्दो जनसङ्ख्याको कारण विश्वभर पानीको अभाव हुने सङ्केत देखिएको छ । नेपालमा भने त्यो अवस्था नआउने आकलन गरेरै जलसम्पन्नताको परिकल्पना भएको हो । तर, त्यसका लागि व्यापक रणनीति र जलव्यवसायिताका बारेमा अनुसन्धान हुन आवश्यक छ । आउँदा केही वर्षमा विश्वको आधा जनसङ्ख्या पानीको समस्यामा बाँचिरहेको हुनेछ । त्यतिबेला हाम्रा वंशज यो समस्याबाट मुक्त हुनेछन्, हाम्रा नदीनालाको राष्ट्रिय स्वामित्वमा प्रहार गरिएन भने ।
पानीको अघिकतम सदुपयोगमा नवीनतम रणनीति आजको आवश्यकता हो । सयौँ घनमिटर पानीलाई नयाँ प्रविधि प्रयोग गरेर आवश्यक ठाउँमा पु-याउने हो भने नेपाल धनी राष्ट्रको कोटीमा उभिनेछ । यो काल्पनिक अभिलाषा होइन किनकि पृथ्वीमा जे–जति पानी छ त्यसको एक प्रतिशतमात्र मानव प्रयोजनका लागि उपयोगी छ । यद्यपि डब्लूडब्लूएफले तीन प्रतिशत शुद्ध पानी रहेको बताए पनि दुई प्रतिशत अन्टार्कटिकालगायत दुई ध्ु््वको हिउँलाई समेत जोडिएकाले आँकडा फरक पर्न गएको हो ।

यसबाहेक अथाह पाँच सागरको पानी नुनिलो छ, जुन पिउन र अन्य प्रयोग गर्न योग्य छैन । नेपालमा जति पानी छ त्यो सबै प्रयोग गर्न योग्य छ । हाम्रा लागि यो गर्वको विषय हो । विश्वको जनसङ्ख्या बढिरहेकाले भौतिक सम्पन्नता पनि तदनुरूप बढेपछि पानीको माग बढी हुन्छ । यस हिसाबले हेर्दा भविष्यमा विश्व काकाकुल नहोला भन्न सकिन्न । समुद्रको पानीलाई प्रशोधित त गराउन सकिएला तर त्यो ज्यादै महँगो प्रविधि हो, जसले वातावरण झनै प्रदूषित बनाउनेछ । पानी शुद्ध पार्दा नुन आउनेछ, त्यसको व्यवस्थापन कसरी गर्ने ? तसर्थ सामुद्रिक जलप्रशोधन पनि शुद्ध पानीको सहज विकल्प हुने अवस्था देखिँदैन । नेपालमा पर्याप्त पानी छ, यसलाई बेच्न अहिले नै सहज बाटो नदेखिए पनि प्रविधि खोज्न सकियो भने समृद्धिको यात्रामा कोशेढुङ्गा साबित हुनेछ ।
अहिले विश्वव्यापी तातोपन, बिग्रँदो पर्यावरणलगायत अनेक समस्याबीच नेपालको पर्याप्त जलभण्डारले आशाको किरण पलाएको छ । नेपालबाट प्रतिवर्ष २२५ घनमिटर पानी त्यसै बगेर जाने अनुमान छ । त्यसमध्ये २८ घनमिटर पानी सिँचाइमा प्रयोग भएको छ । पानीको उपयोग बढाउन सक्ने हो भने हामी अहिलेभन्दा कैयौँ गुना सम्पन्न बन्नेछौँ ।

औद्योगिक क्रान्तिभन्दा अगाडिको अवस्थाबाट आजसम्म आइपुग्दा विश्व १.१ प्रतिशतले तातो भएको छ । कार्बन उत्सर्जन ठूला राष्ट्रले तोकिएकै मापदण्डका अनुपातमा रोक्न सक्षम भए भने पनि यो २१औँ शताब्दीको अन्त्यसम्ममा विश्वको तापक्रम २.७ प्रतिशतले बढ्ने अनुमान गरिएको छ । तोकिएको मानकले उत्सर्जन रोकिएन भने यो आँकडा अझै बढ्न सक्छ ।
विश्वव्यापी जलवायु परिवर्तन र त्यसले पारेको असरले गर्दा अतिवृष्टि, अनावृष्टिजस्ता समस्या जताततै देखिएको छ । नेपालमा यसवर्ष आएको बाढीपहिरो, सरदरभन्दा बढी वर्षा, हिमालमा हिउँ सकिएर देखिने कालोपनलाई समग्र रूपमा जलवायु परिवर्तनको कारकका रूपमा मानिएको छ ।

केही महिनाअघि इरानमा अकल्पनीय रूपमा पानीको अभाव भयो, नदी–तलाउमा पानी सुकेकाले जलाभावको कारण जनप्रदर्शन व्यापक भएको विदेशी समाचारमाध्यमले लेखेका थिए । नेपालको बाढीपहिरो, २०१८ को दक्षिण अफ्रिकाको सुक्खाको अवस्था, जर्मनीमा आएको बाढी आदि विषयलाई देखेर विश्वको वैज्ञानिक जगत् चिन्तामग्न भयो । यसबारे छलफल गर्न स्कटलेन्डको ग्लास्गोमा हालै भएको कोप २६ को वातावरण संरक्षणसम्बन्धी सम्मेलनमा नेपालले पनि प्रधानमन्त्री स्तरमा भाग लिएको थियो ।
यो विशाल सम्मेलनमा दुई सय देश सदस्य छन्, जसमा प्रत्येक देशका आआफ्ना मुद्दा, नारा, समस्या र रणनीति छन् । यस पटक सबैभन्दा बढी कार्बन उत्सर्जन गर्ने चीनका राष्ट्रपति उपस्थिति भएनन् । भारतका प्रधानमन्त्रीले विश्वको १७ प्रतिशत आवादी रहेको भारतको कार्बन उत्सर्जन केवल पाँच प्रतिशत मात्र भएकाले आफ्नो देश खासै जिम्मेवार नभएको बताएका थिए ।

यसरी हेर्दा जलवायु परिवर्तनको क्रम सहजै रोकिने अवस्था छैन । चीनको अनुपस्थिति, भारतको आफ्नै तर्कका बीचमा बढ्दो जनसङ्ख्या र बढ्दो औद्योगिकीकरणले विश्वव्यापी उष्णताको समस्या तत्कालै निराकरण होला भन्ने अनुमान गर्न कठिन छ । सम्मेलनमा अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले कार्बन उत्सर्जनलाई जिरो स्तरमा ल्याउने घोषणा गरेर केही राहत दिए पनि यसअघि डोनाल्ड ट्रम्पले यस सम्बन्धमा हातै झिकेका थिए ।
तत्काल जेजस्ता घोषणा गरिए पनि कार्बन उत्सर्जन कम गर्न कोइला तथा आणविक ऊर्जालाई त्यागेर वैकल्पिक ऊर्जा र जलविद्युत्मा जोड दिनुपर्छ । वृक्षरोपणमा तीव्रता ल्याउनुपर्छ । कार्बन उत्सर्जन शून्य स्तरमा आएछ भने पनि पानी अभाव र जलविद्युत्को उपादेयता बढ्ने भएकाले पानी नेपालको सम्भाव्य सम्पन्नताको स्रोत हुने नै छ ।

नेपाल छ हजार नदीनालाको कारणले विद्युत् उत्पादन र पानीकै कारणले एकदिन विश्वकै धनी मुलुक बन्नसक्छ । एकातिर पानीको घट्दो मात्रा र बढ्दो जनसङ्ख्याको कारण पानीको अभाव विस्तारै विश्वव्यापी समस्या बन्दै गएको छ । सन् १९८० बाट यताका वर्षमा विश्वमा प्रतिवर्ष एक प्रतिशतका दरले पानीको माग बढेको छ । यही तरिकाले हेर्ने हो भने सन् २०५० सम्म विश्व शुद्ध खानेपानी अभावको चपेटामा आउने अनेक अनुसन्धानले औँल्याएका छन् । आसा गरौँ, त्यतिबेला नेपालसँग पर्याप्त पानी हुनेछ ।
नेपाल जलवैभव भएको देश हो । त्यसैले भएको पानी सकेसम्म स्वदेशमै उपयोग गर्ने, पानीबाट बढीभन्दा बढी विद्युत् निकालेर बेच्ने र पिउने पानीका बोतल जल अभाव भएका देशमा खपत मात्र गर्न सक्ने हो भने समृद्धि टाढा छैन ।
भारतले बितेको नौ महिनामा १० हजार मेगावाट सौर्यऊर्जा निकाल्यो । त्यहाँ अहिले तीन लाख ८५ हजार मेगावाटको हाराहारीमा विद्युत् उत्पादन भएको छ । यसमध्ये ८० प्रतिशत कोइलाबाट उत्पादन भएको हो, जुन जलविद्युत्जस्तो सहज हुँदैन । केही महिनाअघि कोइला अभाव भएको समाचार पत्रपत्रिकाले लेखेका थिए ।

आजको आजै बजार नदेखिए पनि नेपालको विद्युत् बिक्री हुने पर्याप्त ठाउँ भएकाले सरकारले पानीको प्रबन्धन, विद्युत् उत्पादन, पानी तथा विद्युत् दुवैको अन्तर्राष्ट्रिय ब्राण्डिङमा जोड दिन सक्दो प्रयास गर्नुपर्छ । विद्युत् नियमन आयोगलाई थप विशिष्ट र विवेकयुक्त बनाउने, विद्युत् प्राधिकरणले प्रसारण र बजारीकरणको कार्य गर्दै जाने हो भने जलविद्युत्ले नै नेपालमा सम्पन्नता ल्याउनेछ । यसबाहेक पनि नेपालको पानी अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बेचेर पनि हामी आर्थिक रूपमा माथि उठ्न सक्छौँ । पानी बेच्न महँगो परेर नाफा भएन भने पनि लाभ लागत (कस्ट बेनिफिट) को विश्लेषण गरेर समविच्छेद बिन्दु (ब्रेक इभन पोइन्ट­) मा मात्र पनि काम गर्न सकियो भने हजारौँले रोजगारी पाउनेछन् । छिमेकीका कुवा सुकेका बेलामा आफ्नो कुवामा पानी छ भने बेच्ने हो, त्यसका लागि राज्यका सरोकारवाला संयन्त्रलाई ठीक तरिकाले व्यवस्थित गर्नु देशको कर्तव्य हो ।