एमाले महाधिवेशनमा एजेन्डा खोजी

धर्मेन्द्र झा

विश्वमा सन् १७८९ र सेरोफेरोको फ्रान्सेली राज्यक्रान्तिको निकै चर्चा गर्ने गरिन्छ । खासगरी मानव अधिकारको संस्थागत विकासका सन्दर्भमा यस क्रान्तिको ठूलो महìव छ । स्वतन्त्रता, समानता र भ्रातृत्वको कालजयी अवधारणालाई संस्थागत गर्न यो क्रान्तिले महìवपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको मानिन्छ । यही क्रान्तिको सन्दर्भमा सन् २००९ मा भर्सायल दरबार अवलोकन गर्न जाँदा यस पङ्क्तिकारसँग एक पथ प्रदर्शकले चर्चा गरेका थिए– फ्रान्सका भोका जनताले एक दिन भर्सायलस्थित राजाको दरबार घेरे । दरबार परिसरमा जनताको भीड देखेर राजा लुईकी एक रानीले सुुसारेसँग दरबारमा जनताको उपस्थितिको कारण सोधिन् । सुसारेले भोका जनताले ‘ब्रेड’ मागिरहेको बताइन् । रानीले भनिन्, तिनलाई ‘केक’ दिए हुँदैन ? सुुसारेले एकतमासले रानीको मुख हेरिरहिन्, कुनै जवाफ फर्काइनन् । शायद रानीलाई ‘ब्रेड’बारे थाहा नै थिएन । सारमा यो एक सुन्दर भ्रम थियो । यसमा कति सत्यता छ वा छैन, त्यो त थाहा भएन तर प्रतीकात्मक दृष्टिले राजनीतिमा यस सन्दर्भको निकै ठूलो महìव छ । अझ वर्तमानको नेपाली राजनीति, जो एजेन्डाविहीन छ र यसका सन्दर्भमा त झन् यो दृष्टान्तको महìव सहजै आकलन गर्न सकिन्छ ।

कतिपय भ्रम अति सुन्दर हुन्छन् र तिनले व्यक्तिलाई मोहित बनाउँछन् । जतिसुकै सुन्दर भए पनि भ्रमहरू धेरै लामो समय टिक्दैनन् । एउटा समय आउँछ, जब सत्य सबैसामु दृष्टिगोचर हुन्छ नै । फ्रान्सको लुईतन्त्र (राजतन्त्र) र त्यसको पतन यस्तै एक उदाहरण हो । यसै सन्दर्भमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले)को महाधिवेशनको पनि चर्चा गर्न खोजिएको हो । मूलतः किसान र मजदुरका नाममा राजनीति गर्ने एमालेको चितवनको पर्यटकीय नगरी सौराहामा ‘पाँचतारे’ शैलीमा, आजदेखि सुरु हुने महाधिवेशनलाई कसरी बुझ्ने भन्ने कुरा महìवपूर्ण छ । सङ्ख्यात्मक रूपमा दशौँ भनिएको यो महाधिवेशन कुन रूपमा सम्पन्न हुन्छ भन्ने सन्दर्भ सबैका लागि प्रतीक्षाको विषय छ । वर्तमान एमालेको सङ्गठन विस्तारमा महìवपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल समूह छुट्टिएर गएपछि हुन लागेको यो महाधिवेशन स्वयंंमा निकै महìवपूर्ण छ । यसमा शङ्का छैन । विगतमा एमाले नेतृत्व तहको विवाद समाधानका लागि सहजीकरणको जिम्मेवारी लिएका दसभाइको भूमिका के हुने ? भन्ने सन्दर्भमा पनि यस महाधिवेशनका गतिविधि रुचिकर हुनेछन् । विगतमा करिब दुईतिहाईको जनमत प्राप्त गरी सत्तारोहण भएको र अनपेक्षित ढङ्गले सत्ताबाट बहिर्गमन हुन पुगेको सन्दर्भमा हुन लागेको एमालेको महधिवेशनले सहभागीसामु निश्चय पनि अनेक प्रश्नको उठान गर्ने
निश्चित छ ।

लोकतन्त्रमा दलहरूको भूमिका अत्यन्त महìवपूर्ण हुन्छ । दलहरू जति सशक्त र सुदृढ हुन्छन्, समग्रमा लोकतन्त्र पनि त्यति नै सुदृढ हुने अपेक्षा गरिन्छ । तर दुःखद मान्नुपर्छ, पछिल्लो समयमा नेपालका राजनीतिक दलहरू शक्ति क्षयीकरणका दिशामा उन्मुख छन् । दलहरू कि त विभाजनको शिकार भइरहेका छन्, कि त अनेक गुट–उपगुटमा विभक्त भएर प्रभावहीन हुने अवस्थामा पुगेका छन् । दलहरूले शक्ति आर्जन गर्ने सन्दर्भमा तिनका वैचारिक र सैद्धान्तिक पक्षका साथै साङ्गठनिक सुदृढीकरण निकै महìवपूर्ण हुने विश्वास गरिन्छ । यी यस्ता पक्ष हुन्, जसका आधारमा कुनै पनि दल कति जीवन्त छन् भन्ने कुरा सिद्ध हुन्छ । यस सन्दर्भमा दलहरू आमकार्यकर्ता र जनताका बीचमा कति जीवन्त र प्रभावकारी छन् भन्ने मापनका लागि अधिवेशन र महाधिवेशनलाई पनि एक महìवपूर्ण औजारका रूपमा स्वीकार गरिन्छ । यस्तै नेतृत्व हस्तान्तरणको प्रक्रिया कुन रूपमा अगाडि बढेको छ भन्ने कुराले पनि निकै महìव राख्दछ ।

अहिले नेपालका ठूला भनिने दलहरू करिब–करिब सबै नै अधिवेशन÷महाधिवेशनको चटारोमा छन् । महाधिवेशनमा नेतृत्व चयनको प्रक्रिया त सञ्चालन हुन्छ नै तर सबैभन्दा महìवपूर्ण कुरा त के हो भने महाधिवेशनमा दललाई वर्तमानमा कसरी सञ्चालन गर्ने र भविष्यमा कसरी अगाडि बढाउने भन्ने सम्बन्धमा मार्गनिर्देशन प्राप्त हुन्छ । महाधिवेशनमा विचार–विमर्श र छलफल गरिन्छ तथा दलका लागि आवश्यक नीतिगत र सैद्धान्तिक धारणा तय गरिन्छ । यद्यपि, नेपालका कुनै पनि दलको महाधिवेशनको अध्ययन गरिएका खण्डमा, महाधिवेशन निर्वाचनमुखी अर्थात् नेतृत्व चयनकै प्रक्रियामा केन्द्रित भएको देखिन्छ । निश्चित रूपमा नेकपा (एमाले) पनि यसको अपवाद छैन र हुन सक्दैन । नेपालको वर्तमान शासनका सञ्चालहरूको भनाइको विश्लेषण गर्ने हो भने, माथि लुईकी रानीका सन्दर्भमा चर्चा गरिएजस्तै कुनै न कुनै रूपमा यहाँ पनि सत्ता सञ्चालकका लागि त्यस्तै भ्रम अस्तित्वमा रहेको मान्न सकिन्छ । आफू नै राज्य हुँ भन्ने भ्रममा रहेका लुईको पतन भयो । लुईको कुरा मात्र किन ? नेपालमै पनि पृथ्वीनारायण शाहका वंशजहरूले यो राज्य हाम्रो हो, हाम्रा पूर्वजले आर्जेको भूमि हो भन्दै मीठो भ्रम पालेका थिए र सत्ताच्यूत भए । यस्तोमा प्रश्न उठ्न सक्छ, एमालेका वर्तमान अध्यक्ष खड्गप्रसाद शर्मा (केपी शर्मा) ओली पनि त्यस्तै भ्रममा त हुनुहुन्न ?

पछिल्लो समयमा माधव नेपाल समूह अलग्गिएपछिको नव एमालेको सिद्धान्त र दर्शन के हुने भन्ने प्रश्न निकै महìवपूर्ण छ । एमालेमाथि आरोप छ– उसले मदन भण्डारीले प्रतिपादन गरेको जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज)को सिद्धान्त त्याग गरिसकेको छ । विगतमा त २१औँ शताब्दीको नौलो जनवादको कुरा पनि एमाले वृत्तमा नउठेको होइन तर अब माधव नेपाल र प्रचण्ड बाहिरिइसकेपछिको अवस्थामा एमालेको मूल सिद्धान्त र दर्शन के हुने हो ? सबैका लागि चासोको विषय बनेको छ । विगतमा रामजन्मभूमिका रूपमा प्रचारित ठोरीको छेवैमा आयोजना हुन लागेको एमाले महाधिवेशनमा छिमेकी प्रभाव पर्छ कि पर्दैन भन्ने कुराको लेखाजोखा पनि कम महìवपूर्ण छैन । ठोरी र पशुपतिको स्वर्ण जलहरीको प्रभाव महाधिवेशनमा पर्ने छैन भन्ने कुराको प्रत्याभूति पनि महìवपूर्ण हुने कुरामा शङ्का छैन । के कुराचाहिँ सत्य हो भने यस पटकको एमाले महधिवेशनमा विगतको जस्तो वैचारिक बहस हुने छैन । कुनै विवाद पनि अनुभूत गरिने छैन र नेतृत्व चयन पनि करिब–करिब सहमतिमै हुनेछ । यस आधारमा हेर्ने हो भने शायद एमालेमा सबैथोक हुनेछ तर जीवन्त भएर रहन समस्या हुनेछ । यस पटक अध्यक्ष ओलीले प्रस्तुत गर्नुहुने राजनीतिक प्रतिवेदन सम्भवतः बिना कुनै छलफल र विवाद पारित हुनेछ । यसै आधारमा एमालेले नयाँ सिद्धान्त र मार्गदर्शन प्राप्त गर्नेछ । महाधिवेशनमा सहभागी हुन आउनुहुने प्रतिनिधिहरू यसमा गम्भीर हुनु आवश्यक छ ।

अहिलेसम्म सार्वजनिक भएका चर्चाका आधारमा नव एमाले सर्वसम्मत नेतृत्वको खोजीमा छ । एमालेका कतिपय नेताले यस्तो चाहनाबारे सार्वजनिक रूपमै आफ्नो धारणा अभिव्यक्त गरेका छन् । प्रश्न उठ्छ, आखिर किन ? किन एमाले नेतृत्वका कुनै पदमा प्रतिस्पर्धा चाहँदैन ? यसको अर्थ त यो भयो कि सर्वसम्मतका नाममा नेतृत्व चयन कसैको निगाहमा हुने सम्भावना छ । यस्तो हो भने यसलाई कसरी उचित मान्ने ? सर्वसम्मतका नाममा चयन हुने नेतृत्वको अर्थ हो दलमा कुनै पनि प्रकारको विरोधी र प्रतिस्पर्धीको अभावको अवस्था विद्यमान हुनु । के एक जीवन्त दलका लागि यस्तो प्रवृत्तिलाई उचित ठह¥याउन सकिन्छ ? यस्तो नेतृत्वको उपस्थितिमा भोलिका दिनमा सर्वाधिकार एक ठाउँमा एकत्रित हुने सम्भावना रहन्छ कि रहँदैन ? आजको २१औँ शताब्दीको लोकतन्त्रमा दलका कार्यकर्ताले के यस्तै नेतृत्व चाहेका हुन् त ? यसको जवाफ स्वयं सम्बद्ध कार्यकर्ताले खोज्नु जरुरी छ । एउटा कुरा भने पक्का छ, माथि उल्लेख गरिएजस्तै एमालेको महाधिवेशन पनि विचार र सिद्धान्तमा कम तथा नेतृत्व चयनमा बढी केन्द्रित रहने छ । होइन भने, माथि फ्रान्सकी रानीलाई उद्धृत गर्दै उल्लेख गरिएको ब्रेड र केकमा भेद गर्ने र आमनेपालीलाई प्रभावित गर्ने गरी एमालेले राजनीतिक एजेन्डा तय गरेर देखाउनु आवश्यक छ । कोरोना र बन्दाबन्दीका कारण सामाजिक–आर्थिक रूपमा प्रभावित भइरहेका भुइँमान्छेको मनोदशालाई गिज्याउँदै कुनै पनि दलले तामझाम र तडकभडकपूर्ण तरिकाले एजेन्डाविहीन महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने प्रयत्न गर्छ भने त्यसलाई के भन्ने ?