रूपान्तरणका लागि लोकतन्त्र

मोहन नेपाली

लोकतन्त्र जनताको चिन्तन, सञ्चार र सिर्जनात्मक कसरतको स्वतन्त्रता हो । मानव चिन्तन गर्ने प्राणी हो । चिन्तन गरेको विषयवस्तुलाई यत्रतत्र सामाजिकीकरण र विस्तार गर्ने उसको अन्तर्निहित स्वभाव हुन्छ । चिन्तन र सञ्चारबाट उत्प्रेरित भएर सिर्जनात्मक अभ्यासमा सरिक हुने प्रकृतिप्रदत्त गुण मानवमै हुन्छ । लोकतन्त्र सार्वजनिक मामला हो, जुन नागरिकका निजी हकहरूको रक्षासँग समेत सम्बद्ध हुन्छ । एकअर्काका नैसर्गिक अधिकारमाथि चोट नपुग्ने गरी अनेक प्रयोग र बाटोको छनोट गर्ने स्वतन्त्रता लोकतन्त्र हो । यो जनताको शक्ति निर्माणको कुञ्जी हो । यसले जनतालाई चेतनशील बनाउँदै निरन्तर प्रगति गर्ने बाटो खोलिदिन्छ । मूलतः लोकतन्त्र जनताको जीवन रूपान्तरण गर्ने माध्यम हो ।

लोकतान्त्रिक प्रणाली र संरचनाहरू व्यापक रूपमा सदुपयोग हुँदा नै जनताको स्थिति सुध्रिन्छ र देशमा अमनचयन र शान्ति छाउँछ । लोकतान्त्रिक अवसरहरूको यथाशक्य सदुपयोग गरिँदा अधिकांश जनताको भलो हुन्छ । यस्तो अवस्थामा यो जनजीवनको अभिन्न अङ्ग तथा संस्कृति बन्न पुग्छ । फलतः लोकतन्त्रको रक्षा र सुदृढीकरण जनता स्वयंबाट हुन जान्छ । लोकतन्त्र जतिजति सीमित वर्ग र व्यक्तिको निजी समृद्धिको मात्र उचाइ चुल्याउने साधन बन्न पुग्छ, त्यति नै जनस्तरमा पनि हेलचेक्र्याइँ, मनपरीतन्त्र र अराजकता बढ्न गई कानुनी शासन तथा लोकतान्त्रिक संस्कृतिको विकासमा निरन्तर अड्चन आइरहन्छ । यस अर्थमा लोकतन्त्रलाई अन्यत्रबाट खतरा बढेको देख्नु हाम्रो दृष्टिदोष मात्र हुन्छ । हामीभित्र जनमुखी चिन्तन, लोकतान्त्रिक संस्कार एवं मानवीय नैतिकताको शून्यता छैन भने हामीले ‘हाउगुजीसँग डराइराख्नु आवश्यक छैन । साधन–स्रोत तथा नीति बनाउने र लागू गर्ने राज्यको सम्पूर्ण शक्ति र अधिकारद्वारा सुसज्जित भएर पनि लोकतन्त्र कसैले मासिदेला कि भन्ने भयबाट नेतृत्वदायी दलहरू मुक्त हुन नसक्नु विडम्बना हो । लोकतन्त्रको मर्मबमोजिम जनताको व्यापक हितमा ठीक–ठीक काम गर्दै जाने हो भने लोकतन्त्र सधैँ जनताको सर्वप्रिय साधन बन्छ ।
वैचारिक विविधता र बहुलताप्रति समर्पित चिन्तनगत धारका रूपमा रहेको लोकतन्त्रले सिर्जनात्मक सोचाइको विकासमा सघाउँछ । सिर्जनात्मक सोचाइले बहुपक्षीय विकासका अवसरहरू उपलब्ध गराउँछ । लोकतन्त्र साधन भएकाले यसको बुद्धिमत्तापूर्ण सदुपयोगले ठूला उपलब्धिहरू प्राप्त हुन सक्छन् तर लोकतन्त्र खुलापनमा आधारित विचारधारा भएकोले निजी स्वार्थपूर्ति गर्ने सजिलो साधनका रूपमा समेत यसको दुरुपयोग भइरहेको वास्तविकतालाई पनि नदेखेझैँ गर्न मिल्दैन ।

नेपालका राजनीतिक नेतृत्वपङ्क्तिले सात दशकको अनुभवलाई निडरतापूर्वक स्वीकार्नुपर्छ । लोकतन्त्र सबै वर्ग र जनसमुदायका निम्ति अवसरको खानी हो । यसलाई मूर्तरूप दिनेसम्बन्धमा रणनीतिक चिन्तन आवश्यक छ । विगतमा भएका गल्तीहरूलाई नैतिक हिम्मतका साथ सच्याउनुपर्छ । किन देशका नेतृत्वदायी पार्टीहरू शैक्षिक नीति, स्वास्थ्य नीति, सार्वजनिक यातायात नीति, कृषि नीति, आर्थिक नीतिलगायतका नीति आफ्ना केन्द्रीय समितिबाटै पारित गरेर वा अद्यावधिक गरेर राजनीतिक अभ्यास गर्नबाट चुकिरहेका छन् ? देशमा सधैँ राजनीति नीतिप्रधान हुनुको साटो नेताप्रधान भयो भन्ने भुक्तभोगी जनताको गुनासो आइरहेको दशकौँ भइसक्यो । २०४८ सालको निर्वाचित सरकारदेखि अहिलेसम्मकै सरकारका नीतिहरूको समीक्षा र विश्लेषण गर्दै अबको राजनीतिक चिन्तनलाई पुष्ट र जनपक्षीय बनाउन सक्दा नै लोकतन्त्रलाई नेपालीका निम्ति अवसरहरूको खानी बनाउन सहज हुनेछ

।
बहुसङ्ख्यक श्रमजीवी जनसमुदाय, विशेषतः पीडित पक्षीय दृष्टिकोणबाट भन्ने हो भने नेपाली समाजले विकासका माथिल्ला चरणहरूमा ऐतिहासिक एवं गुणात्मक फड्को मार्न अझै बाँकी नै छ । अभाव, दबाब र प्रभावका बीच मध्यम वर्गको नेतृत्वमा विश्वमा कैयौँ साना–ठूला राजनीतिक आन्दोलन हुने गर्छन् । हामीकहाँ पनि हुँदै आइरहेका छन् । नेपालले विश्यव्यापी मानव अधिकार घोषणापत्र, नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि लगायतका कैयौँ मानव अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरूमा पक्ष राष्ट्रका रूपमा हस्ताक्षर गरेर प्रतिबद्धता पनि जनाएको छ । राजनीतिक आन्दोलनका उपलब्धिका रूपमा हामीले आफ्नो संविधानमा ती मूलभूत मानव अधिकारहरूलाई समावेश गरेका छौँ तर नेपाली समाजको द्रुतत्तर रूपान्तरणका निम्ति अत्यावश्यक पर्ने हाम्रो आफ्नै मानसिक तथा नैतिक रूपान्तरणतर्फ हामी कत्तिको गम्भीर र दृढ छौँ भन्ने प्रश्नलाई उपेक्षा गर्नु पनि मनासिव हुँदैन ।

लोकतन्त्रमा गुणात्मक चिन्तन भनेको जनतालाई हेर्ने, बुझ्ने र परिचालन गर्ने दृष्टिकोणको गुणस्तरीयता हो । जनता श्रेष्ठ पुँजी हुन्, जसलाई सही तरिकाले परिचालन गरेर मात्र समग्र देशको प्रगति हासिल हुन्छ । जनता आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक र मनोनैतिक रूपमा सबल भएको स्थितिलाई देश विकसित भएको रूपमा बुझ्नु वैज्ञानिक र यथार्थपरक ठहर्छ । सबै दृष्टिकोणबाट रूपान्तरित हुने क्रममा स्वभावतः अवरोधहरू उपस्थित हुन्छन् । जब हामी मानिसलाई नै प्रमुख अवरोध ठानेर प्रतिक्रियामुखी राजनीतिलाई जारी राख्छौँ, तब आशा गर्ने ठाउँ कम हुनेछ । हामी आफ्नै अज्ञानतालाई अवरोध उत्पादन गर्ने प्रमुख स्रोतका रूपमा बुझ्छौँ । हाम्रो अवरोधक मानिस होइन, अज्ञानता शत्रु हो भन्ने बुद्धको शिक्षालाई यस परिप्रेक्ष्यमा आत्मसात् गर्नु महìवपूर्ण हुन्छ । जस्तै– नेपालमा झन्डै एक चौथाइ जनसङ्ख्या राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक रूपमा सीमान्तकृत अवस्थामा छन् । तिनको नाममा अर्बौं रुपियाँको पैरवी उद्योग लामो समयदेखि सञ्चालन गरिए पनि पैरवीकर्ताको आर्थिक समृद्धिभन्दा धेरै परको उपलब्धि हासिल भएको छैन । इतिहासको कालखण्डदेखि नै सीमान्तकृत हुँदै आएका जनसमुदायलाई मूलधारीकरण गर्ने विषय मूलतः वर्तमान नेतृत्वपङ्क्ति स्वयंको र अन्य विविध भूमिका प्रदायकहरूको मानसिक र नैतिक रूपान्तरणसँग गाँसिन्छ । नेतृत्वपङ्क्ति र विविध भूमिका प्रदायकहरू स्वयंको मानसिक र नैतिक सशक्तीकरण हुनैपर्छ भन्नु आजको आवश्यकता हो ।

गुणात्मक फड्को मार्नु भनेको पक्कै पनि त्यति सजिलो काम होइन । आनुवंशीय रूपमा युगौँदेखि रगतमा हुर्कंदै आएका पुराना संस्कारलाई बदलेर नयाँ मान्छे बन्ने वा बनाउने प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन सचेत मानवीय प्रयासकै बढी आवश्यक पर्छ । लवाइखुवाइ र रहनसहनमा बजारको लहरसँगै स्वभावतः हामी पनि केही अगाडि बढेकोजस्तो देखिए पनि वैचारिक धरातल र संस्कारका दृष्टिले परिमार्जित हुन अझै पनि उल्लेखनीय मेहनत गर्नैपर्छ । संवैधानिक दस्तावेजीकरणका हिसाबले महिला, उत्पीडित एवं सीमान्तकृत जाति तथा समुदाय र अल्पसङ्ख्यक समुदायका समानताका हकलाई स्वीकार्नु सकारात्मक कुरा हो । यद्यपि नीति निर्माण गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी पाएका पक्षहरूले आफूलाई कुन हदसम्म मानसिक तथा नैतिक रूपले रूपान्तरण गर्न सक्छन्, उक्त समानताको मर्मलाई कतिको व्यवहारतः आत्मसात् गर्छन् र सोहीअनुरूप ठोस नीति, संरचना र कार्यक्रम लिएर प्रस्तुत हुन्छन् भन्ने प्रश्नले धेरै कुरा निर्धारण गर्छ । गुणात्मक फड्को मार्नका निम्ति सोहीबमोजिमको सामाजिक मनोविज्ञान र सबै तहमा लोकतान्त्रिक आचरणको निर्माण गर्ने काम भने कम चुनौतीपूर्ण छैन ।

नवीन सोचाइबिना विकासका नयाँ स्तम्भ निर्माण गर्न सम्भव हुँदैन । रूढिवादी संस्कार र नवीन सोचाइबीच कडा अन्तरविरोध रहन्छ नै । पुरानो र नयाँबीच सधैँ द्वन्द्व चलिरहनु प्रकृतिको कानुन वा वैज्ञानिक नियमभित्र पर्छ । भुइँ तहमै जनजीवन रूपान्तरित हुँदै जाने किसिमले हामीले नयाँ सन्दर्भ र परिवेशमा देशैभरिका वडा तहमा के कस्ता वैज्ञानिक नीति तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्न सकिरहेका छौँ भन्नेतर्फ गहन ध्यान पु¥याउनुपर्ने हुन्छ । हामीले स्थानीय तहलाई प्रमुखतः केन्द्र र प्रदेशका लागि कर सङ्कलन गरिदिने संयन्त्रका रूपमा मात्रै ढाल्यौँ भने विकास सीमित वर्गको कर्मकाण्डीय व्यवसाय मात्र बन्ने खतरा रहन्छ ।

विश्व अहिले सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमा आइरहेको तीव्रत्तर परिवर्तन र विश्वका विभिन्न भागमा घटिरहेको भूराजनीतिक फेरबदलको स्थितिबाट गुज्रिरहेको छ । सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमा नेपाली समाजको पहुँच बढ्दै जाँदा अर्थ–राजनीतिक एवं सांस्कृतिक चेतनास्तरमा समेत वृद्धि हुँदै जानु जरुरी छ । यसो हुन नसके सामाजिक विखण्डन र सांस्कृतिक विचलन बढ्नुका साथै हाम्रो पहिचान र स्वाधीनतासमेत जोखिममा पर्नसक्छ । एकातिर सञ्चार स्वतन्त्रताको संवैधानिक प्रत्याभूतिले सार्वजनिक संवादलाई थप विकसित गर्दै लोकतान्त्रिक संस्कृतिको मनग्य मलजल गर्ने अवसर छ भने अर्कोतिर आन्तरिक वा बाह्य दुवैथरीको मनोवैज्ञानिक दासत्वको सुदृढीकरण र निजी साम्राज्यतिर लक्षित हुने गरी उक्त स्वतन्त्रताको दुरुपयोगको सम्भावनालाई रोकथाम गर्ने चुनौती पनि विद्यमान रहन्छ । अहिले नेपालका सबैजसो राष्ट्रिय पार्टी आ–आफ्ना पार्टीको महाधिवेशन वा सम्मेलनमा नेतृत्व चयनको आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा तल्लीन भैरहँदा उनीहरूले सामरिक प्रकृतिका बहुध्रुवीय अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई समेत गहनतापूर्वक संश्लेषण गरी स्वदेशको भूराजनीतिक स्थितिअनुसार तटस्थ, सन्तुलित र स्वाधीन राजनीतिक मार्ग समात्नु आवश्यक छ ।