बजेटको लक्ष्य प्राप्तिमा चुनौती

नारायण अधिकारी

कोरोना सङ्क्रमणबाट थलिएको अर्थतन्त्रको उत्थान गर्ने, उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गरी उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने सम्बन्धमा आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को बजेटले निकै महìवपूर्ण विषय अङ्गीकार गरेको छ । बजेट कार्यान्वयनका सम्बन्धमा आन्तरिक र बाह्य लगानी प्रवद्र्धन गर्ने, आर्थिक क्रियाकलाप विस्तार गर्ने, आय वृद्धि गर्ने, विदेशबाट फर्किएका र देशमै रहेका बेरोजगार युवालाई स्वदेशमै रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने, गरिबी घटाउने, सबै नेपालीलाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य, शिक्षालगायत सामाजिक सेवा उपलब्ध गराउनेलगायत उद्देश्यका साथ बजेट तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा आएको छ ।

यस आवको बजेट विनियोजनको अवस्था हेर्दा कुल बजेट १६ खर्ब ३२ अर्ब रुपियाँमध्ये चालू खर्चतर्फ १० खर्ब तीन अर्ब रुपियाँ अर्थात् कुल विनियोजनको ६१ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ चार खर्ब ३९ अर्ब रुपियाँ अर्थात् कुल विनियोजनको २७ प्रतिशत र वित्तीय खर्चतर्फ एक खर्ब ८९ अर्ब रुपियाँ अर्थात् कुल विनियोजनको १२ प्रतिशत रहेकोमा प्रथम चौमासिक अवधि (कात्तिक मसान्त)सम्म चालू खर्चतर्फ दुई खर्ब ३४ अर्ब रुपियाँ अर्थात् २३ प्रतिशत, पुँजीगत खर्चतर्फ २० अर्ब ७९ करोड (४.७३ प्रतिशत) र वित्तीय खर्चतर्फ ३३ अर्ब २४ करोड (१७.५५ प्रतिशत) गरी कुल दुई खर्ब ८८ अर्ब (१७.६५ प्रतिशत) मात्र खर्च भएको अवस्था छ । आव २०७७/७८ को यसै अवधिमा चालू खर्चतर्फ दुई खर्ब ३० अर्ब, पुँजीगत खर्चतर्फ २९ अर्ब ४५ करोड र वित्तीय खर्चतर्फ नौ अर्ब ५० करोड रुपियाँ गरी जम्मा दुई खर्ब ६९ अर्ब रुपियाँ खर्च भएको थियो । यस तथ्याङ्कले के स्पष्ट गर्छ भने चालू खर्चमा प्रगति भए पनि पुँजीगत खर्चको अवस्था कमजोर रहेको देखिन्छ ।

बजेट भाषणपछिको छलफलका क्रममा अर्थमन्त्रीले हरेक महिना १० प्रतिशतका दरले बजेट खर्च गर्ने लक्ष्य राखेर अगाडि बढ्छौँ र लक्ष्य हासिल भए, नभएको अनुगमन गर्न डिजिटल प्रविधि प्रयोग गर्ने योजना रहेको व्यक्त गर्नुभएको थियो । सो लक्ष्यबमोजिम यस अवधिमा कुल पुँजीगत बजेटको ४० प्रतिशत अर्थात् एक खर्ब ७५ अर्ब रुपियाँ खर्च हुनुपर्ने थियो । यद्यपि ४.७३ प्रतिशत अर्थात् २० अर्ब ७९ करोड रुपियाँ मात्र खर्च भएको अवस्था छ । गत आर्थिक वर्षमा यो समय कोरोना महामारीले गर्दा अर्थतन्त्र चलायमान हुनसकेको थिएन । खर्चको अवस्था हेर्दा सो वर्षको पुँजीगत खर्च सन्तोषजनक नभए पनि आव २०७८÷७९ को तुलनामा केही बढी नै देखिन्छ ।

पहिलो चौमासिकमा पुँजीगत खर्च कम हुनुमा वर्षायाम, बजेटपछि आयोजना कार्यान्वयनको पूर्वतयारी र चाडबाडले पुँजीगत खर्चमा प्रभाव परेको बताइने गरिन्छ । यसैगरी समग्रमा पुँजीगत खर्च कम हुनुमा विकास आयोजना सञ्चालन गर्ने निकायमा जनशक्तिको कमी, पूर्वतयारी नभएका आयोजनामा रकम निकासा, ठेक्का प्रक्रियामा ढिलाइ, वैदेशिक सहायतामा सञ्चालित आयोजनामा रकम उपलब्धताको अनिश्चितता, आयोजना सम्बद्ध जग्गा प्राप्तिमा कठिनाइ, साना आयोजनामा धेरै बजेट विनियोजन, आयोजना सञ्चालनको कार्यविधि, निर्देशिका र मापदण्ड तर्जुमामा ढिलाइ तथा अन्तरमन्त्रालय समन्वयको अभावजस्ता समस्यासमेत अर्थ मन्त्रालयले देखाउने गरेको छ ।

विगतमा समयमै अख्तियारी तथा कार्यक्रम कार्यालयमा नपुगेकाले खर्च गर्न नसकिएको, सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीमा भएका प्रावधानले गर्दा पुँजीगत बजेट खर्च गर्न नसकिएको जस्ता समस्या बारम्बार आइरहेकाले सरकारले ‘अर्ली बजेट’को अवधारणाबमोजिम बजेटको कार्यान्वयनका लागि पर्याप्त पूर्वतयारी गर्न सकियोस् भनी सङ्घीय सरकारले प्रत्येक वर्ष जेठ १५ गते, प्रदेश सरकारले असार १ गते र स्थानीय सरकारले असार १० गते बजेट ल्याउने गरी संवैधानिक एवं कानुनी व्यवस्था गरी सोहीबमोजिम बजेट ल्याइने गरिएको छ । सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा समेत निर्माण व्यवसायी, विकास प्रशासक, सार्वजनिक निकायको भावनालाई दृष्टिगत गरी १०औँ पटक संशोधनसमेत गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ ।

यसैगरी समयमै बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन होस् भन्ने अभिप्रायले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन २०७६ ले विभागीय प्रमुख वा जिम्मेवार व्यक्तिले सचिवसँग र कार्यालय प्रमुख वा जिम्मेवार व्यक्तिले विभागीय प्रमुखसँग आवश्यक प्रतिफल सूचकसहित कार्यसम्पादन करार गर्नुपर्ने व्यवस्थासमेत गरेको छ । आफ्नो कार्यालय तथा मातहतको कार्यालयका लागि स्वीकृत बजेट लक्ष्यअनुरूप खर्च नभएमा त्यसको जिम्मेवारी लेखा उत्तरदायी अधिकृतको हुनेछ भन्ने व्यवस्थासमेत गरेको छ । खर्च प्रभावकारी बनाउनका निम्ति विनियोजन ऐनमा समावेश भएको कुनै रकम र सो रकमबाट सञ्चालन हुने कार्यक्रम दोस्रो चौमासिकसम्म खर्च नभएको वा बाँकी अवधिमा खर्च हुन नसक्ने भएमा लेखा उत्तरदायी अधिकृतले त्यस्तो रकम चैत १५ गतेभित्र अर्थ मन्त्रालयमा समर्पण गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्थासमेत उक्त ऐनले गरेको छ । यसरी समर्पण भएको रकम अर्थ मन्त्रालयले अन्य स्वीकृत योजना तथा कार्यक्रममा रकमान्तर गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।
नेपाल सरकारले पुँजीगत खर्चको प्रभावकारी व्यवस्थापनका लागि नीतिगत, संस्थागत, कार्यविधिगत र व्यवस्थापकीय रूपमा विभिन्न प्रयास गर्दै आएको भए पनि खर्चको गति भने बढ्न सकेको छैन । विगत लामै कालखण्डदेखि सरकारले विनियोजन गरेबमोजिमको पुँजीगत खर्च नहुने रोगबाट मुलुक ग्रसित हुँदै आएको छ तर सतही छलफल समीक्षाबाहेक न्यून पुँजीगत खर्चका ठोस कारण पहिचान गर्न एवं सुधारका प्रयासले सार्थकता प्राप्त गर्न सकेको देखिँदैन ।

आव २०७७/७८ मा कोभिड–१९ महामारीका कारण पुँजीगत खर्च लक्ष्यबमोजिम हुन नसकेको कुरा जगजाहेर नै छ । यस आवमा पनि सुरुवाती चरणमा केही प्रभाव पारे पनि कोभिडविरुद्धको खोपको कारणले प्रकोप कम हुन गई अर्थतन्त्र चलायमान हुन गए पनि हालै दक्षिण अफ्रिकामा कोभिडको नयाँ प्रकार देखिएको र कोभिडविरुद्धको खोप लगाएका व्यक्तिलाई पनि यसले आक्रमण गर्न सक्ने कुरा समाचारमा आएकाले यसको प्रभावले यस वर्ष पनि पुँजीगत खर्च कम हुन जाने देखिएको छ ।
योजनाहरूमा बजेट विनियोजन हुँदा राजनीतिक प्रभाव हावी हुनु पनि पुँजीगत खर्च कम हुनुको मुख्य कारण हो । जुन आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन भएको हुँदैन, जग्गा प्राप्तिको कार्य भएकै हुँदैन, विस्तृत सर्भेक्षण नै भएको हुँदैन, त्यस्ता आयोजनामा बजेट विनियोजन गर्न लगाई आफ्ना क्षेत्रका जनताको सहानुभूति लिने परम्पराले गर्दा बजेट कार्यान्वयनमा समस्या परेको कुरा छर्लङ्ग छ । यसैगरी सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीबमोजिम टेन्डर आह्वान गरी ठेक्का सम्झौता गर्ने अवस्थासम्म लाग्ने समय पनि बढी नै रहनु पुँजीगत खर्च कम हुनुका प्रमुख कारण हुन् । सार्वजनिक निकायहरूले खरिद योजना तयार गरी सोअनुरूप खर्च नगर्ने प्रवृत्तिले पनि पुँजीगत खर्चलाई प्रभाव पारेको हुन्छ ।

अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष सुरु हुनासाथ मन्त्रालयहरूलाई जारी गर्ने मार्गदर्शनमा पनि ठेक्का आह्वान गर्ने, सम्झौता गर्ने तथा कार्यान्वयन गर्ने अवधि एवं रकमान्तरको प्रक्रियासमेतको समय किटान गरी मार्गदर्शन जारी गरे पनि यसको सही रूपमा कार्यान्वयन हुने गरेको छैन । आर्थिक वर्षको अवधिमा खर्च नहुने रकम अर्थ मन्त्रालयलाई समर्पण नगरी त्यतिकै राख्ने प्रवृत्ति रहेको छ । यसले गर्दा खर्च हुनसक्ने योजनामा रकमको अभाव खट्किरहन्छ भने खर्च हुन नसक्ने योजनाहरूमा रकम फ्रिज भएर जान्छ । बजेट कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन प्रत्येक चौमासिक अवधिमा सम्बन्धित मन्त्रीको अध्यक्षतामा मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठक र प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बैठक बसी बजेट खर्च कम हुनुका कारण र समाधानका उपायहरूका बारेमा समेत छलफल हुने गर्छ र पनि खर्चमा ठोस सुधार हुन सकेको छैन ।
पुँजीगत खर्चले अर्थतन्त्रलाई गति दिन्छ र लगानी बढाउँछ । सरकारले एक खर्ब रुपियाँ खर्च गर्दा अर्थतन्त्रमा त्यसको चार गुणा बढी प्रभाव विस्तार हुन्छ । लगानी प्रभाव विस्तार भएसँगै उत्पादन बढाउँछ ।

अर्थतन्त्र क्रियाशील भई रोजगारी सिर्जना हुन्छ । रोजगारीले आम्दानीमा वृद्धि गरी अर्थतन्त्रमा वास्तविक मागको सिर्जना गर्छ । देशमा आर्थिक वृद्धिलाई गति दिने आधारभूत खम्बाका रूपमा रहेको पुँजीगत खर्चको मात्रा न्यून रहँदा खम्बा नै कमजोर बन्ने स्थिति रहन्छ । अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने, भौतिक निर्माणलाई आधार प्रदान गर्ने तथा सामाजिक आर्थिक रूपान्तरणको मार्ग प्रशस्त हुने पनि पुँजीगत खर्चबाटै हो । हाम्रोजस्तो विकासोन्मुख मुलुकको चौतर्फी विकासका लागि तीव्रत्तर रूपमा पुँजीगत खर्च गर्नुपर्ने टड्कारो आवश्यकता पनि रहेको छ । पुँजीगत खर्च एवं लगानी कम हुँदा आर्थिक वृद्धि कम हुनुका साथै गरिबी न्यूनीकरण, रोजगारी सिर्जनालगायतमा प्रत्यक्ष असर पुग्छ । चालु खर्च मात्रै बढ्दै जाने र पुँजीगत खर्च घट्दै जाने अवस्थाले आर्थिक असन्तुलन उच्च दरमा बढ्दै गएको छ । बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि बजेट तर्जुमाकै अवस्थामा विशेष ध्यान दिनु जरुरी छ ।