निजामती सेवामा सुधार आवश्यक

नगेन्द्रराज पौडेल

मुलुकले सङ्घीय शासन व्यवस्था अँगालेको पनि आधा दशक बितिसक्यो तर निजामती प्रशासन भने पुरानै पारामा अघि बढिरहेको छ । पुरानै जगमा अहिले स्थानीय निजामती सेवा र प्रदेश निजामती सेवा चलिरहेका छन् । तीन वर्षअघि कर्मचारी समायोजनका नाममा निजामती प्रशासनको जग खल्बलाउने काम भएको थियो । जवर्जस्तीको शैलीमा गरिएको कर्मचारी समायोजन खासै प्रभावकारी हुनसकेको छैन । प्रदेश तथा स्थानीय तहमा समायोजित कर्मचारीले आफूलाई जवर्जस्ती समायोजन गरिएकोले सो बदर गरीपाउँ भनी सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्दा एकपछि अर्को गर्दै अदालतबाट समायोजन बदर गरिएका आदेशहरू बग्रेल्ती आएका छन् । जसले गर्दा स्थानीय तह कर्मचारीविहिन हुन पुगेको छ भने सङ्घमा अनावश्यक कार्यालय र कर्मचारीको भीडभाड बढेको छ । असन्तुलित कर्मचारी वितरणका कारण सुुगममा अटेसमटेस भएको छ भने दुर्गममा कर्मचारीको अभाव छ । सङ्घीयताअनुरूप घर आँगनबाट सेवा प्रवाह गर्ने सरकारको लक्ष्य यस्तै कारणले पूरा हुन सकेको छैन ।

छाता ऐनको अभाव
निजामती सेवामा विभिन्न चरणमा कानुनी तथा संरचनागत रूपमा सुधार गरिँदै आइएको भए पनि यो सेवा समस्यामुुक्त हुुन भने आजपर्यन्त सकेको छैन । हालसम्म निजामती सेवाको दीर्घकालीन दृष्टिकोण, रणनीतिक सोच, उद्देश्य र व्यवस्थापकीय पद्धतिका सम्बन्धमा मार्गदर्शन गर्ने राष्ट्रिय नीति बन्न सकेकै छैन । यहाँसम्म कि सङ्घीयतामा तीन तहको सरकारका लागि अलग–अलग निजामती प्रशासन हुने गर्छ । ती सबैलाई समन्वय गर्ने छाता ऐनका रूपमा सङ्घीय निजामती सेवा ऐन आवश्यक छ तर उक्त ऐन पनि आउन सकेको छैन ।
नेपाल सरकारले संविधान जारी भएको तीन वर्षपछि २०७५ पुसमा निजामती सेवा ऐनको मसौदा विधेयक संसद्मा प्रस्तुत गरेको थियो । प्रस्तावित विधेयक संसद्को राज्य व्यवस्था समितिमा निकै समय अल्झियो । कहिले ट्रेड युनियनको अधिकार कटौती त कहिले अनिवार्य अवकाशको उमेर बढाउने विषयमा विवाद तन्कियो । सरकारभित्रकै फरक समूहको ढिपी, विपक्षी दलको अपरिपक्व अडान र साना दलहरूको विरोधका लागि विरोध गर्ने शैली तथा विभागीय मन्त्रीको हेरफेरका कारण उक्त विधेयक खिचडी बन्न पुग्यो । अन्त्यमा बहुमतका आधारमा पारित गर्दै संसद्मा पेस गरिएको सो विधयेक पनि सरकारले फिर्ता लिएको छ । तत्काल प्रतिनिधि सभाको बैठक बस्ने अवस्था नरहेकोले सरकारले अध्यादेशका रूपमा उक्त ऐन जारी गर्ने चर्चा छ । चर्चा मात्र होइन, निजामती सेवा ऐन आउन जरुरी पनि छ । एकातिर सङ्घीय सरकार स्थानीय तहको कार्य प्रगतिप्रति सन्तुुष्ट नदेखिँदा खबरदारी गर्दैछ । अर्कोतर्फ, स्थानीय तह कर्मचारीविहिन हुँदा कार्य प्रगतिमा लक्ष्यन्मुख सुधार हुन सकेका छैनन् । एक किसिमले हलो अड्काएर गोरु चुटने कसरत भइरहेको छ । यसको मूल कारण सङ्घीय निजामती ऐनको अभाव नै हो ।

देश सङ्घीय व्यवस्थामा गएको र शासकीय संरचनालाई सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा विभाजन गरिएकाले तीनै तहको सरकारी सेवामा एकरूपता कायम गर्ने उद्देश्यले निजामती सेवाको राष्ट्रिय नीति बनाएर लागू गर्न जरुरी पनि छ । निजामती सेवाका विभिन्न सेवाअन्तर्गत विभिन्न समूह र उपसमूहको व्यवस्थाद्वारा सङ्घमा सङ्घीय निजामती सेवा, प्रदेशमा प्रादेशिक निजामती सेवा र स्थानीय तहमा स्थानीय सेवा गठन तत्काल गर्न जरुरी भइसकेको छ । यसका लागि पनि अध्यादेशमार्फत ऐन जारी हुनुको विकल्प देखिँदैन ।
प्रस्तावित ऐनमा पदको वर्गीकरण तहगत रूपमा गर्ने कि श्रेणीगत रूपमा गर्ने भन्नेमा अन्योल थियो । संविधानको निर्देशक सिद्धान्त र राज्यका नीतिहरू अनुरूपका प्रावधानहरू समेटिएका थिएनन् । यसको मस्यौदाउपर लोक सेवा आयोगले दिएको परामर्श समेटिएको थिएन । विगतमा वैयक्तिक प्रभावबाट निजामती सेवा अलग हुनसकेको पाइँदैन । यो सेवामा सुधार हुनुपर्ने तर कहिल्यै हुन नसकेको एउटा पक्ष के छ भने यो सेवामा अधिकांश समयमा व्यक्तिलाई हेरेर नियम, कानुनमा फेरबदल हुँदै आएको छ । विगतको हुलाक सेवाको गठन र खारेजी, सचिव हुनका लागि तोकिएको सेवा र समूह, बढुवाका लागि चाहिने माथिल्लो योग्यता र उत्तीर्ण श्रेणीका आधारमा अङ्क दिने व्यवस्थामा गरिने असामयिक परिवर्तन आदि यसका उदाहरण हुन् । जुन सेवाको सहसचिव अर्को मन्त्रालयको सचिवमा जान सक्छ, उही सेवाको उपसचिव सोही प्रावधानका आधारमा अर्को मन्त्रालयको सहसचिव होइन, उपसचिव (समान तहमा)मा समेत जान नसक्ने नियम विद्यमान छ । यसलाई प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तका आधारमा समेत उपयुक्त मान्न सकिँदैन ।

ज्येष्ठताको उपहास
ज्येष्ठ कर्मचारीलाई भूमिकाविहिन बनाएर थन्क्याउने, कनिष्ठलाई कार्यालय प्रमुख वा महìवपूर्ण भूमिकाको जिम्मेवारी दिने प्रथा आजपर्यन्त कायमै छ । एउटाले महìवपूर्ण जिम्मेवारी पाउँदा निजका समकक्षी अर्कोले मन्त्रालयको बराण्डामा घाम तापेर जागिर पचाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न जरुरी छ । पदअनुसारको जिम्मेवारी र जिम्मेवारीअनुसारको कार्य प्रगतिका आधारमा सरुवा तथा बढुवा प्रणालीलाई जोड्ने गरी ऐन आउनुपर्छ । निजामती कर्मचारीहरू ‘शासन’ गर्छन् र राजनीतिक नेतृत्वले ‘राज’ मात्र गर्छ पनि भनिन्छ । लोकतन्त्रले राज्य व्यवस्थाले स्थापना गर्दछ तर त्यसका लाभहरू व्यक्ति–व्यक्तिमा वितरण गर्ने काम कर्मचारीतन्त्रले गर्दछ । कुनै पनि देशको शासन व्यवस्था कस्तो छ भनी हेर्न त्यहाँको कर्मचारीतन्त्र हेरे पुग्छ । यसकारण पनि हाम्रो निजामती सेवालाई सक्षम, सुदृढ र समयसापेक्ष बनाउन जरुरी छ । नेताहरू माला, मञ्च र मानमा रमाउँछन् भने कर्मचारीहरू सेवामा रमाउँछन् । यही सेवा प्रदान गर्ने उपयुक्त वातावरणका लागि कर्मचारी संहिता जरुरी छ ।

निजामती कर्मचारीको सेवा–सर्त व्यवस्थित गर्ने ऐन जारी गर्न विधायकलाई बेला–बेलामा निकै सकस हुने गरेको छ । वर्षौंसम्म राज्य व्यवस्था समितिमा विविध कारणले ऐनको मस्यौदा अड्किनु यसैको उदाहरण थियो । आज पनि अवकाश प्राप्त गर्नेका हकमा तत्काल लाभको पदमा नियुक्ति दिने वा नदिने भन्नेबारेमा बहस छ । निजामतीसँग भएको विज्ञता सेवा निवृत्तपछि पनि राज्यहितमा लगाउनु आफैँमा नराम्रो होइन । तर विज्ञताका नाउँमा हाम्रालाई राम्रा ठाउँमा लाने मनसायले पदमा छँदा गैरकानुनी काम गर्न दबाब दिने र त्यसको सट्टापट्टामा निवृत्त भइसकेपछि राजदूतलगायत लाभका पदमा पठाइहाल्ने प्रचलनका कारण निजामती प्रशासनमा अडान नदेखिएको हो ।

सेवाभित्रकै फरक–फरक समूहका स्वार्थका कारण विगतमा राम्रा नीति बन्न नसकेका धेरै उदाहरण छन् । निजामती सेवालाई संस्थागत गर्न भन्दै निजामती सेवा ऐन–२०१३ जारी भएपछि राणाकालीन कर्मचारीहरूको ‘स्क्रिनिङ टेस्ट’ लिएर नतिजा प्रकाशित गरेपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री टङ्कप्रसाद आचार्यलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाइयो । बहुदलीय व्यवस्थामा प्रवेश गरेपछि हामीकहाँ पनि राजाको हुकम प्रमाङ्गीबाट सेवा प्रवेश गरेकाहरू स्वतः स्थायी बनाइए । राजप्रासाद सेवा नै खारेज हुँदा त्यहाँका कर्मचारीलाई निजामती सेवामा समाहित गराइयो । ज्येष्ठताको बढुवा, कार्यक्षमताका आधारमा भएको बढुवा र खुला तथा आन्तरिक प्रतिस्पर्धाका आधारमा भएको बढुवालाई एउटै नाङ्लोमा राखेर केलाइयो । यही बढुवालाई व्यवस्थापन गर्दा देखिएको २४ (घ) १ को समायोजनको बाछिटाले निजामती प्रशासन आजसम्म पनि प्रभावित छ ।

अबका प्रशासकले आदेश र शासनशैलीमा सेवा दिने होइन, सेवाले मन जित्न र विश्वास आर्जन गर्न सक्नुपर्छ । जनताप्रति उत्तरदायी संस्थाले मात्र जनताको मन जित्न सक्छ । त्यसैले यिनै मूलमन्त्र र लोकतन्त्रका आधारभूत मूल्य अनुकूल हुनेगरी अध्यादेश ल्याउन जरुरी छ । प्रस्तावित ऐनमा आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षा हटाइएको छ तर यसको औचित्य पुष्टि हुन सकेको छैन । तहगत प्रणालीमा जानुको सट्टा फेरि श्रेणीगतमा नै जाने गरी अधिकृतदेखि माथि तीन पद (सहायक सचिव, अतिरिक्त सचिव र विशेष सचिव) थप्ने विषयमा छलफल अघि बढेको देखिन्छ । यो व्यवस्था विगतमा हुँदाहुँदै किन खारेज गरिएथ्यो ? २०६६ देखि नै श्रेणीको सट्टा तहमा जाने भनिएको थियो । स्थानीय तथा प्रदेश स्तरमा समायोजन भएकाहरू तहगत हैसियतमा छन् । स्वास्थ्य सेवातर्फ पनि तहगत प्रणाली नै कायम छ । यसर्थ निजामतीलाई एकीकृत सेवा प्रणालीभित्र राखी तह तथा अवकाश उमेरमा एकरूपता कायम गर्न जरुरी छ ।