मध्यपहाडी लोकमार्ग निर्माण तीव्र (सम्पादकीय)

मध्य पहाडी क्षेत्रको विकासको मेरुदण्डका रूपमा परिकल्पना गरिएको मध्यपहाडी (पुष्पलाल) लोकमार्ग आयोजनाको समग्र प्रगति अपेक्षित रूपमा हासिल हुनसकेको छैन । आयोजना सम्पन्न गर्न सुरुमा तोकिएको समय सकिएको चार वर्ष बितिसक्दा पनि यो आयोजनाको प्रगति करिब ६० प्रतिशत मात्र छ । बाँकी रहेको कामलाई पूरा गर्न अझै कम्तीमा पाँच वर्ष लाग्ने आकलन गरिएको छ ।
राष्ट्रिय गौरवको आयोजना मध्यपहाडी लोकमार्गको काम प्रदेश १ मा दू्रत रूपमा अगाडि बढेको छ । पाँचथर, तेह्रथुम, धनकुटा, भोजपुर, खोटाङ, ओखलढुङ्गा र उदयपुर जिल्ला छुने यो लोकमार्गका धेरैजसो भाग कालोपत्रेसमेत भइसकेको छ । तेह्रथुमको सदरमुकाम म्याङ्लुङदेखि वसन्तपुरसम्मको करिब १० किलोमिटर सडकको निर्माण कार्य स्थानीय प्रशासनको सक्रियताले गति लिएको छ । यो खण्डमा आगामी चैतसम्ममा कालोपत्र गरिसक्ने लक्ष्य रहेको जनाइएको छ । हाल केही क्षेत्रमा कालोपत्रेको काम अगाडि बढेको छ भने एक खण्डमा सडक विस्तार तथा बेस बिछ्याउने काम भइरहेको छ । केही भागमा भने अझै पनि ‘ट्र्याक’ खोल्ने काम सकिएको छैन । वसन्तपुर–म्याङ्लुङ खण्ड दुई लेनमा स्तरोन्नति गर्न र कालोपत्रे गर्न अर्थ मन्त्रालयले दुई अर्ब सात करोड रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । यो खण्डको काम समयमै नसकिँदा तेह्रथुमवासी वर्षायाममा हिलो र हिउँदमा धुलोको मारमा पर्ने गरेका छन् ।

नेपालको पूर्वमा चियो भञ्ज्याङ (पाँचथर)देखि पश्चिममा झुलाघाट (बैतडी) सम्मको एक हजार ८७९ किलोमिटर लामो मध्यपहाडी राजमार्गले मध्यपहाडी क्षेत्रको आर्थिक–सामाजिक विकासमा महìवपूर्ण योगदान दिनसक्छ । यो आयोजना राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भए पनि निर्माण कार्य अपेक्षित गतिमा अगाडि बढ्न सकेको छैन । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा प्रधानमन्त्रीको सीधा निगरानी र बजेटको अभाव नहुने व्यवस्थासमेत गरिने भए पनि विभिन्न कारणले काममा बाधा पुग्ने गरेको छ । समयमा आयोजना सम्पन्न नहुने समस्या नेपालको विकास आयोजनाको मुख्य समस्या हो । यस्तै समस्या मध्यपहाडी लोकमार्गले पनि भोगिरहेको छ । पछिल्लो समय कोरोना महामारीका कारण निर्माण प्रभावित भएको छ । निर्माण सामग्रीको अभाव, प्रतिकूल मौसम, सडक एलाइन्मेन्ट, मार्गाधिकार र मुआब्जाका समस्या तथा ठेकेदारको ढिलाइले काम प्रभावित भएको छ । यी समस्याले प्रगति न्यून रहँदा एकतर्फ यसबाट प्राप्त हुने लाभबाट वञ्चित हुनुपरेको छ भने अर्काेतर्फ लागत वृद्धि भइरहेको छ । आयोजना सुरु हुँदा ३३ अर्ब रुपियाँ लाग्ने अनुमान गरिए पनि अहिलेसम्म ५३ अर्ब रुपियाँभन्दा बढी खर्च भइसकेको छ भने यो ८४ अर्ब पुग्ने संशोधित अनुमान छ । करिब सात सय किमि कालोपत्रे हुन बाँकी छ । दुई दर्जनभन्दा बढी पुल ठेक्का व्यवस्थापन हुनै बाँकी छ ।

मध्यपहाडी क्षेत्रका विकास र समृद्धिको मार्ग महìवपूर्ण मानिएको यो लोकमार्गको निर्माण कार्यले गति पाउन आवश्यक छ । विकास आयोजनामा रकम अभाव हुने र अर्काेतिर विनियोजित पुँजीगत खर्च नहुने समस्या साझा समस्या हो । लोकमार्गको निर्माणमा पनि यस्तो समस्या आउने गरेको छ । आयोजनाका समस्या सहजीकरणका लागि सरकारले सक्रियता देखाउनुपर्छ र स्थानीय सरकारले सहयोग गर्नुपर्छ । स्थानीयस्तरमा देखिने समस्या समाधानका लागि स्थानीय तह र जनप्रतिनिधिसँग समन्वय हुनुपर्छ । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको हकमा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन र जग्गा प्राप्तिको कार्य सहज बनाउन, वन क्षेत्रको जग्गा सरल र छिटो तरिकाले उपलब्ध गराउन, रुख कटानसम्बन्धी प्रावधान सरल र छिटो बनाउन पहल हुनुपर्छ । निर्माण सामग्रीको उत्खनन तथा आपूर्ति सहज र भरपर्दाे नभई निर्माणले गति लिनसक्दैन । मध्यपहाडी लोकमार्गको मार्गाधिकारको विवाद रहँदै आएको छ । केन्द्रबाट २५–२५ मिटर हुनुपर्ने भए पनि स्थानीयले १५–१५ मिटर हुनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । सडकको मार्गाधिकार टुङ्गो नलाग्दा जग्गाधनीलाई मर्का परेको छ । आयोजनाको कामलाई प्रभावकारी बनाउन समस्या समाधान गर्न सहजीकरण र समन्वय गर्नुको साथै स्रोतको सुनिश्चितता हुनुपर्छ । आयोजनाको जिम्मेवार निकाय र कर्मचारीका लागि दण्ड र पुरस्कारको व्यवस्था हुन आवश्यक छ ।