भ्रष्टाचारविरुद्ध निर्णयमा अग्रता

शिवराम न्यौपाने

सार्वजनिक प्रशासनलाई स्वच्छ, सक्षम, निष्पक्ष, पारदर्शी, भ्रष्टाचारमुक्त बनाउँदै सुशासन प्रत्याभूत गराउने राज्यको प्रमुख जिम्मेवारी हो । सुशासनका लागि भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने सरकारको नियमित प्रयास कायमै छ । यसतर्फको सरकारको प्रयास प्रभावकारी हुन नसक्दा नागरिक समाज, सरोकारवाला, सञ्चार क्षेत्रबाट भ्रष्टाचारविरुद्धको कारबाही कमजोर भएको आवाज उठेका छन् । भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सरकारका नीति, योजना, कार्यशैली परम्परागत भएका साथै कमजोर निर्णय प्रक्रियामा सुधार हुन नसकेका कारण भ्रष्टाचारविरुद्धका कारबाही प्रभावकारी हुन सकेको छैन । मूलतः भ्रष्टाचारविरुद्धको उजुरी सुन्ने, अनुसन्धान एवं सबुद प्रमाणको सङ्कलन गर्ने, मुद्दा पेस गर्नेलगायत फैसला गर्नेसम्मका कारबाही परिवर्तित सन्दर्भअनुकूल छरितो, गुणस्तरीय र विश्वसनीय हुन सकेको छैन । यसका कारण भ्रष्टाचारविरुद्धका कानुनी एवं संस्थागत व्यवस्थाप्रतिको जनविश्वास प्रगाढ हुन सकेको छैन । यस सन्दर्भमा भ्रष्टाचारविरुद्धको सजायको जिम्मेवारीमा रहेका निकायले मौजुदा कानुनी, संस्थागत एवं व्यवहारगत सुधार गरी भ्रष्टाचारीलाई शीघ्र कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउने कार्यलाई संस्थागत गर्नु जरुरी छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलगायतका जिम्मेवार निकायको संस्थागत रणनीति, कानुन एवं आवधिक कार्यक्रम कार्यान्वयनमा छन् । अख्तियार, महालेखा परीक्षक, न्याय परिषद्, सर्वोच्च अदालत, विशेष अदालत, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, राजस्व अनुसन्धान विभागलगायतका निकायबाट मुलुकको भ्रष्टाचार नियन्त्रणको कार्यलाई प्रभावकारी गराउने प्रयास लामो समयदेखि हँुदै आएको छ । स्वीकृत संस्थागत आधारमा तोकिएबमोजिमको अनुसन्धानको प्रक्रियाबाट सार्वजनिक पद धारण गरेको कुनै व्यक्तिले कानुनबमोजिम भ्रष्टाचार मानिने कुनै काम गरेको देखिएमा त्यस्तो व्यक्ति र सो अपराधमा संलग्न अन्य व्यक्तिउपर कानुनबमोजिम अधिकार प्राप्त अदालतमा मुद्दा दायर गर्न वा गराउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । साथै कुनै न्यायाधीशको विषयमा पर्न आएको उजुरीको सम्बन्धमा प्रारम्भिक छानबिन गराउँदा विशेषज्ञबाट विस्तृत छानबिन गर्नुपर्ने देखिएमा न्याय परिषद्ले जाँचबुझ समिति गठन गर्न सक्ने, संविधानबमोजिम महाभियोगको कारबाहीबाट पदमुक्त हुनसक्ने न्यायाधीशबाहेक अन्य न्यायाधीशले भ्रष्टाचार गरी अख्तियारको दुरुपयोग गरेकोमा न्यायपरिषद्ले अनुसन्धान गरी कानुनबमोजिम मुद्दा चलाउन सक्ने व्यवस्था भएको छ ।

यसका अतिरिक्त मौजुदा अन्य कानुनी व्यवस्थामा भएका भ्रष्टाचारविरुद्धका कारबाहीको प्रावधानले भ्रष्टाचारीलाई समयमै कानुनी दायरामा ल्याई कारबाही गर्नुपर्ने सुनिश्चितता गरेको छ । तर, भ्रष्टाचारीलाई शीघ्र कारबाहीको दायरामा ल्याउने कार्यलाई संस्थागत गर्न सकिएको छैन । यसमा मूलतः साँठगाँठको प्रवृत्ति हावी हुनु, भ्रष्टाचारविरुद्धको अध्ययन अनुसन्धानलाई वैज्ञानिक गराउन नसक्नु, भ्रष्टाचारका सबुद प्रमाण उपलब्ध गराउने कार्यमा सम्बन्धित निकायका प्रमुख जिम्मेवार नहुनु, सबुद प्रमाण गायव गर्ने व्यक्तिलाई कारबाही नहुनु, विशेष अदालत एवं सर्वोच्च अदालतबाट भ्रष्टाचारविरुद्धको मुद्दा हेर्ने, फैसला गर्ने सोच र व्यवहार परम्परागत नै हुनुजस्ता कारण छन् ।

भ्रष्टाचारविरुद्धको कारबाहीका लागि अध्ययन, अनुसन्धान एवं मुद्दा पेस गर्ने मुख्य भूमिकामा रहेको अख्तियारबाट पेस भएका भ्रष्टाचारविरुद्धको मुद्दा फैसला गर्ने अदालतबाट भ्रष्टाचारविरुद्धका निर्णयलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्न नसक्दा भ्रष्टाचारीलाई शीघ्र कारबाहीमा ल्याउन सकिएको छैन । अख्तियारबाट पेस भएका मुद्दा वर्षौंसम्म फैसला हुन नसकेको, अनुसन्धानका सामान्य प्रक्रियागत त्रुटिलाई टेकेर भ्रष्टाचारीलाई उम्काउने अस्वाभाविक एवं अविवेकी फैसला हुने गरेको, रुपियाँ पैसाबाट प्रभावित हुने गरेको बकपत्रलाई आधार बनाएर भ्रष्टाचारका बलिया लिखित प्रमाण कमजोर गराउने प्रवृत्ति बढेको, निहित स्वार्थ एवं गैरकानुनी लाभमा प्रभावित भई निर्णय गर्ने÷गराउने जस्ता गलत प्रवृत्तिका कारण भ्रष्टाचारीको कारबाही कमजोर भई भ्रष्टाचार क्रमशः संस्थागत हुँदै गएको छ । भ्रष्टाचारविरुद्धको अनुसन्धान गर्ने एवं कसुर र सजाय प्रस्ताव गर्ने गराउने निकाय नयाँ सोच र व्यवहारसहित संवेदनशील हुनु जरुरी छ ।

भ्रष्टाचारविरुद्धको छानबिन, अनुसन्धान, मुद्दा दायर एवं मुद्दा फैसलासम्मका प्रक्रियागत कार्य गुणस्तरीय, स्वच्छ एवं विश्वसनीय हुन नसकेका गुनासा कायमै छन् । अख्तियारबाट कार्यान्वयनमा ल्याइएका संस्थागत रणनीतिमार्फत अनुसन्धानसँग सम्बन्धित नीति, कार्यविधि, मापदण्ड, दिग्दर्शन तर्जुमा गर्ने, अनुसन्धानमा सहजताका लागि आधुनिक प्रविधिको प्रयोग बढाउने तथा कार्यविधि र प्रविधिको सही उपयोगका लागि कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने कार्यलाई प्राथमिकता दिई सुधारका कार्यलाई कार्यान्वयनमा ल्याउनु सह्रानीय छ । साथै स्थानीय तहसम्मका भ्रष्टाचारका सूचना, सबुद प्रमाण एवं कागजात सङ्कलन, जाँचबुझ, बयान गराउनका लागि स्थानीय तहसम्मका संस्थागत व्यवस्थालाई प्रभावकारी गराउने कार्य उल्लेखनीय छ । भ्रष्टाचारविरुद्धका निर्णयको भूमिकामा रहेका निकायको निर्णयप्रतिको उदासीनता एवं विवादास्पद निर्णयका कारण जनताको अपेक्षाअनुरूप भ्रष्टाचारीलाई शीघ्र कारबाहीमा लैजान सकिएको छैन । भ्रष्टाचारविरुद्धका सयौँ मुद्दा वर्षांैसम्म निर्णयको पर्खाइमा रहनुपर्ने अवस्थाका कारण सुधारका कार्य नतिजामुखी हुन नसकेको महसुस गरिएको छ । भ्रष्टाचारविरुद्धको मुद्दा फैसला गर्ने गराउने निकाय नयाँ सोच, पद्धति र व्यवहारबाट अग्रसर हुनु जरुरी छ ।

उजुरीको छानबिन, अनुसन्धान, फैसलालगायतको लामो र ढिलासुस्ती प्रक्रियाका कारण सबुद प्रमाण नष्ट हुने साथै भ्रष्टाचारीले आफ्ना पक्षमा अनावश्यक समर्थन, सहानुभूति वा दबाब खोज्ने भएकाले सम्बन्धित निर्णयकर्ता यसतर्फ जिम्मेवार हुनुपर्ने भएको छ । विशेष अदालत ऐन २०५९ को प्रस्तावनामा खास किसिमका मुद्दाको कारबाही र किनारा छिटोछरितो तथा प्रभावकारी ढङ्गले गराउन विशेष अदालतको गठन, अधिकार र कार्यविधिको आवश्यक भएको उल्लेख हुुनुले भ्रष्टाचारविरुद्धको निर्णय शीघ्र हुनुपर्ने स्पष्ट गर्छ । भ्रष्टाचारविरुद्धका अध्ययन, अनुसन्धान एवं कारबाहीका निर्णय ढिलो हुँदा भ्रष्टाचारका तथ्य एवं प्रमाण लुकाउने, गायव वा नष्ट गर्ने सम्भावना हुने, भ्रष्टाचारविरुद्धका वकपत्र, बयान, निर्णयमा भ्रष्टाचारीको दबाब, प्रलोभन भई गलत निर्णय हुने सम्भावना हुने, भ्रष्टाचारीको मनोबल उचो भई भ्रष्टाचारीको सञ्जाल विस्तार हुने, सार्वजनिक सम्पत्ति लामो समयसम्म निष्क्रिय हुने, भ्रष्टाचारको अध्ययन अनुसन्धान कार्यमा प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न हुने वा सहयोग गर्ने व्यक्ति वा संस्थालाई जोखिम बढ्नेजस्ता प्रतिकूल अवस्था आउन सक्ने देखिन्छ । भ्रष्टाचारविरुद्धको मौजुदा कानुनी प्रावधानका परम्परागत कार्य पद्धतिमा सुधार गरी निश्चित अवधिमा अनुसन्धान वा निर्णय गरी कारबाही गर्ने गराउने संस्कार विकास गर्नु जरुरी छ ।

सुशासनका माध्यमबाट समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको अभियान सफल बनाउने सरकारको नीति छ । सङ्घीय तहदेखि स्थानीय तहसम्म व्याप्त भ्रष्टाचार नियन्त्रण नभई सुशासन कायम हुन नसक्ने तथ्य सर्वस्वीकार्य छ । मुलुकमा सङ्घीय शासन पद्धति कार्यान्वयन भएपश्चात् सुशासनको अनुभूति गर्न पाइने जनताको महìवाकाङ्क्षा पूरा गर्न स्थानीय तहसम्म व्याप्त भएको भ्रष्टाचार नियन्त्रण अपरिहार्य भएको छ । भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्न प्रशस्त नीति, रणनीति, कानुनी एवं संस्थागत व्यवस्था भएको भए पनि कानुनी शासनको मर्म र भावनाबमोजिम मौजुदा कानुनी प्रावधानको शीघ्र अक्षरशः कार्यान्वयन हुन नसक्दा भ्रष्टाचारीले उन्मुक्ति पाउने गरेका छन् । विभिन्न बहानामा भ्रष्टाचारीलाई उम्काउने वा कम सजाय गराउने वा ढिलो सजाय गराउने कार्य कानुनी वा नैतिकताका दृष्टिले अनुचित एवं गैरकानुनी हो । यसबाट स्थानीय तहसम्म भ्रष्टाचारलाई संस्थागत गर्न टेवा पुग्ने स्पष्ट छ ।