नेपालीको पैसा नेपालमै

कुल आचार्य

२०४६ मा प्रजातन्त्र पुनर्बहाली भएपछि विश्वमाझ नेपालीको उपस्थिति, पहुँच र प्रभाव बढ्दै गयो । राहदानीसमेत नपाउने नेपालीले जब पासपोर्ट पाउन थाले, अवसरले पनि पछ्याउन थाल्यो । मेची–महाकाली, हिमाल र तराईको चौघेरामा खुम्चिएका नेपालीले विश्व भ्रमण गर्न थाले । संसारका कुनै पनि देश नेपालीका लागि टाढा रहेनन् ।

अध्ययन, रोजगारी तथा अन्य अवसरको खोजी गर्दै नेपाली नजिकका मुलुकमा मात्रै होइन, सात समुद्र पारिसम्म पुग्न सक्ने भए । ‘सपनाको देश’मा नेपाली विपनामा नै पुग्न सक्षम भए । आफ्नो दक्षता र क्षमता देखाउने फराकिलो ठाउँ पनि नेपालीलाई मिल्यो । राजा, महाराजा र सीमित उच्च नेतृत्वले मात्रै गर्दै आएको विदेश भ्रमण आमनेपालीका लागि सहज भयो । नेपालीले औपचारिक रूपमा विकसित देशमा पाइला, प्रभाव र क्षमता विस्तार गरेको तीन दशक पुगेको छ ।

वैदेशिक रोजगारीसँगै व्यवसाय
पछिल्लो तीन दशकको अवधिमा नेपालको कुल जनसङ्ख्याको झन्डै एकतिहाइ हिस्सा विदेशमा छ । कोही स्थायी बसोबासका क्रममा छन्, कोही अस्थायी रूपमा रहेका छन् । स्थायी वा अस्थायी जसरी बसे पनि सबैले अर्थोपार्जन गरिरहेका छन् । उद्योग, व्यवसाय वा रोजगारी कुनै पनि माध्यमबाट आर्जन गरिरहेका छन् । नेपालको अर्थतन्त्रको मुख्य हिस्सा रेमिट्यान्स बन्नुको कारण पनि यही हो ।
यसबाहेक विदेशमा उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका नेपालीको सङ्ख्या उल्लेख्य छ । ठीक यति नै भनेर यकिन गर्न नसकिए पनि हजारौँ नेपालीले विदेशमा नै उद्योगधन्दा सञ्चालन गरिरहेका छन् । सम्बन्धित देशमा ख्यातिप्राप्त उद्योगी तथा व्यवसायीको प्रसिद्धि कमाएका छन् । सम्बन्धित देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा समेत नेपालीले योगदान दिइरहेका छन् । ती देशमा मात्रै होइन, कल्याणकारी कामका रूपमा मातृभूमि नेपालमा पनि उनीहरूले योगदान दिइरहेका छन् । प्राकृतिक विपत्तिदेखि नेपालको आर्थिक समृद्धिको अभियानमा विदेशमा बसेका नेपालीको योगदान बढिरहेको छ ।

बैङ्क खाता ः आर्थिक अधिकारको आरम्भ
गैरआवासीय नागरिकता र नेपालमा सम्पत्तिमाथिको अधिकार गैरआवासीय नेपालीको मुख्य माग हुन् । नेपालको संविधान २०७२ ले यी दुवै मागको सम्बोधन गरिसकेको छ तर आवश्यक केही कानुन निर्माण हुन नसक्दा गैरआवासीय नेपाली यी दुवै अधिकार उपयोग गर्नबाट वञ्चित छन् । संविधान जारी भएको यतिका वर्ष बितिसक्दा पनि नागरिकतासम्बन्धी विधेयक पारित हुन नसक्दा प्रतीक्षाको घडी लम्बिँदै गएको छ । सम्पत्तिमा स्वामित्व स्थापित हुन नसक्दा एकातिर गैरआवासीय नेपालीले नेपालमा खुलेर लगानी गर्न सकेका छैनन् भने अर्कातिर नेपालमा रहेको पैतृक सम्पत्ति पनि बेचबिखन गरेर विदेश लैजाने क्रम बढेको छ । बर्सेनि यो क्रम बढिरहेको छ । अवैध बाटोबाटै नेपाली सम्पत्ति बाहिरिने भएकाले सरकारसँग यसको सही तथ्याङ्क पनि छैन ।
यी र यस्तै कारणलाई हृदयङ्गम गर्दै हामीले पटक–पटक नेपाल सरकार र नेपाली राजनीतिक नेतृत्वको ध्यानाकर्षण गराउँदै आइरहेको सबैलाई जगजाहेर छ । एकातिर नेपाली सम्पत्ति बाहिरिनु र अर्कोतिर अवैध बाटो प्रयोग हुनु सिङ्गो नेपालका लागि घातक विषय हो । यसलाई आत्मसात् गरेर नै पङ्क्तिकारले पटक–पटक आवाज उठाएको छ । नेपालले आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न सबैभन्दा पहिले नेपालमा पुँजी लगानी आवश्यक छ । त्यसका लागि पहिलो सर्त नेपाली पुँजी नै हो । नेपाली पुँजी नेपालमा नै लगानी गर्दा लगानीको सुरक्षा मात्रै हुँदैन, प्रतिफल सुनिश्चितता पनि हुन्छ ।

सरकार र गैरआवासीय नेपालीको साझेदारी
हजारौँ गैरआवासीय नेपालीले विदेशी बैङ्कमा पैसा राखेका छन् । यो भन्न कुनै डर मान्नुपर्ने छैन । विदेशी बैङ्कहरूले ब्याज दिँदैनन् । त्यहाँका बैङ्कले हामी नेपालीले जम्मा गरेको पैसा निब्र्याजी चलाइरहेका छन् । बैङ्कमा राखेको रकमको सुरक्षा त छ तर प्रतिफल छैन । हाम्रो पैसामा त्यहाँका बैङ्कहरूले मुनाफा आर्जन गरिरहेका छन् । यसरी विदेशी बैङ्कमा बिनाब्याज रकम राख्न बाध्य नेपालीले आफ्नो रकम नेपाली बैङ्कमै राख्न र चाहिएको बेलामा झिक्न पाएमा अधिकांश नेपालीले नेपाली बैङ्कमै पैसा राख्छन् भन्ने कुरालाई हामीले सरकारलाई विश्वास दिलाउन धेरै वर्ष मेहनत गर्नुप-यो । हालै सरकारले त्यसलाई बुझेको हामीले पाएका छौँ ।

गतसाता मात्रै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सार्वजनिक रूपमा एनआरएनलाई नेपालका बैङ्कमा डलर खाता खोल्न दिने प्रस्ट पार्नुभएको छ । उहाँको भनाइअनुसार नै नेपाल राष्ट्र बैङ्कले सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक समीक्षामा यो विषयलाई समेटेको छ । अर्थ मन्त्रालयले पारित गरेको नीतिलाई राष्ट्र बैङ्कले मौद्रिक नीतिको समीक्षामा समावेश गरेपछि विदेशमा रहेका नेपालीले अब नेपाली बैङ्कमा डलर खाता खोल्न पाउने आधार बनेको छ । राष्ट्र बैङ्कले जारी गरेको मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक समीक्षाको ६८ नम्बर बुँदामा भनिएको छ, “गैरआवासीय नेपाली तथा गैरआवासीय नेपाली संलग्न विदेशी संस्थाहरूबाट विदेशी मुद्रामा निक्षेप सङ्कलन गर्न सकिने व्यवस्थालाई सरलीकरण गरिनेछ ।” यो व्यवस्थाले व्यक्ति मात्रै नभई गैरआवासीय नेपाली संलग्न विदेशी कम्पनीबाट समेत खाता खोली पैसा जम्मा गर्न सकिनेछ ।

सरकारले गैरआवासीय नेपालीलाई नेपालमै विदेशी मुद्रामा खाता खोल्न दिने नीति बनाउनुमा धेरै विषयको संयोग मिलेको छ । हामीले यसअघिका सरकारलाई पनि पटक–पटक यो विषयमा बुझाउने प्रयास ग¥यौँ । राजनीतिक नेतृत्वलाई बारम्बार भनिरह्यौँ । लगानी सम्मेलनदेखि हरेक बैठकमा यो विषयमा कुरा उठाइरहेका थियौँ । कहिले सामूहिक त कहिले एकल भेटमा पनि प्रधानमन्त्री र मन्त्रीलाई आग्रह गरिरह्यौँ । एक दशकभन्दा लामो पैरवीपछि नेपाल सरकार एनआरएनलाई नेपालमा खाता खोल्न दिन सहमत भएको हो ।
पछिल्लो पटक केही दिनअघि मात्रै अर्थमन्त्रीसँगको भेटमा पनि यही विषयमा छलफल भयो । उहाँले अन्य देशको अभ्यासका बारेमा पनि जानकारी माग्नुभयो । मन्त्रालयका अधिकारीदेखि बैङ्करसँग पनि सोधपुछ गर्नुभयो । गैरआवासीय नेपाली सङ्घको तर्फबाट मैले भनेँ, “यो अरू केही नभएर नेपालीको पैसा नेपालमा नै ल्याउने सबैभन्दा राम्रो विधि हो । यसले नेपालको आर्थिक विकासमा सहयोग पु-याउँछ, विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढाउँछ । आयातका नाममा विदेशी मुद्रा बाहिरिरहेका बेलामा यसले विदेशी मुद्रा नेपालमा नै ल्याउन बल पु-याउँछ ।” यस विषयमा अर्थमन्त्री सहमत हुनुभयो । र, केही दिनभित्रै नीति नै बनाउनुभयो । अब राष्ट्र बैङ्कले कार्यविधि बनाएपछि छिट्टै कार्यान्वयनमा आउने छ । त्यसपछि गैरआवासीय नेपालीको आंशिक रूपमा भए पनि नेपालमा सम्पत्तिमाथिको अधिकार
बहाली हुनेछ ।

गैरआवासीय नेपालीले नेपालकै बैङ्कमा पैसा राख्न पाउँदा विदेशमा निब्र्याजी थन्किएको पैसाले यहाँ ब्याज कमाउने छ । प्रारम्भिक फाइदा ब्याज आर्जनबाट हुनेछ । त्यसले देशलाई नेपालीको पैसा नेपालमै ल्याउन र नेपालको विकासमा लगानीमा फाइदा पुग्छ, त्यसैगरी बचतकर्तालाई पनि यसले फाइदा पु-याउने छ । नेपालमा केही महिनायता तरलताको अभाव छ । तरलताको अभावकै कारण नेपाली बैङ्कहरूले लगानी गर्न सकिरहेका छैनन् । ऋण पारित गरेर पनि भुक्तानी गर्न नपाएका सयौँ घटना छन् । यसको प्रमुख कारण नेपालका बैङ्कसँग लगानीयोग्य रकमको अभाव हुनु हो । रकम नै नभएपछि लगानी गर्न सक्ने कुरै भएन । अब गैरआवासीय नेपालीलाई पनि खाता खोली निक्षेप जम्मा गर्न दिएमा तरलताको अभाव झेल्नुपर्ने छैन । बैङ्कले चाहेको आयोजनामा लगानी गर्न सक्नेछन् । उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी बढ्दा रोजगारी पनि सिर्जना हुनेछ । नेपाल साँच्चो अर्थमा आर्थिक समृद्धिको बाटोमा अगाडि बढ्नेछ ।

समृद्धिका लागि कोसेढुङ्गा
सरकारले गैरआवासीय नेपालीलाई नेपालकै बैङ्कमा विदेशी मुद्रामा निक्षेप जम्मा गर्न दिने नीति बनाउनु समग्र नेपालको आर्थिक विकासका लागि नै कोसेढुङ्गा हो । यो एउटै नीतिको प्रभाव धेरैतिर देखिनेछ । विदेशका बैङ्कमा निब्र्याजी बसेका पैसा धमाधम नेपाली बैङ्कमा जम्मा हुन थाल्नेछन् । त्यसबाट उनीहरूले निश्चित ब्याज आर्जन गर्नेछन् । विदेशमा रहेका नेपालीलाई यसले हाम्रो पनि देश छ । र, हामीलाई पनि माया गर्ने सरकार छ भन्ने आभास दिलाउने छ ।
बढ्दो आयातका कारण घट्दै गएको विदेशी मुद्राको सञ्चितिलाई यसले रोक्नेछ । नेपाली बैङ्क थप सबल हुनेछन् । तरलता अभावको समस्याबाट छुटकारा मिल्नेछ । सबैलाई एकसाथ हित गर्नेछ । समग्रमा नेपालको आर्थिक विकासमा गैरआवासीय नेपालीलाई सहभागी गराउने छ । यसैको आडमा सम्पत्तिमाथिको अधिकार स्थापित गर्न बल पुग्नेछ । संविधानप्रदत्त अन्य अधिकार प्राप्तिको बाटो पनि खुल्नेछ ।